(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६ च्या मसुद्यात जुन्या कायद्याची मूलभूत रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये वाजवी आणि किफायतशीर किंमत नियम, उसाच्या वाहतुकीवरील नियंत्रण, १४ दिवसांची पेमेंटची मुदत आणि विलंबित पेमेंटवर १५% वार्षिक व्याज यांचा समावेश आहे. पण पूर्णपणे बदललेल्या उद्योगाला अनुकूल अशी एक नवीन चौकट विकसित करण्यात आली आहे. या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होईल, कारण सध्या कारखान्यांवर त्यांचे हजारो कोटी रुपये थकीत आहेत.
१९६६ च्या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ऊस नियामक चौकटीत इथेनॉलचा स्पष्ट समावेश करणे, आणि या मसुद्यानुसार साखर कारखान्याच्या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात उसाचा रस, सिरप, साखर आणि मळीपासून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनाचा समावेश करण्यात आला आहे. एक मजबूत रूपांतरण सूत्र सादर करण्यात आले आहे, ज्यानुसार उत्पादन गणनेसाठी ६०० लिटर इथेनॉल हे एक टन साखरेच्या समतुल्य मानले जाईल.
मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, केवळ इथेनॉल-उत्पादक युनिट्स, जे त्यांच्या आवारात उसाचे गाळप करत नाहीत, त्यांनाच कामगिरी बँक गॅरंटीच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यात आली आहे. एकात्मिक साखर-सह-इथेनॉल कारखान्यांवरील नियंत्रणे शिथिल न करता स्वतंत्र इथेनॉल क्षमता वाढवण्यासाठी हा एक हेतुपुरस्सर धोरणात्मक उपक्रम आहे. मसुद्याच्या कलम ६अ ते ६ग मध्ये अशा तरतुदींचा समावेश आहे, ज्या जुन्या आदेशात नव्हत्या. यामध्ये नवीन कारखान्यांसाठी औपचारिक आयईएम-आधारित मंजुरी प्रक्रिया, किमान अंतराची आवश्यकता, कामगिरी बँक गॅरंटी २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे आणि व्यावसायिक उत्पादनासाठी प्रभावी उपाययोजना व कालमर्यादा निश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवारे म्हणाले की, १९६६ चा आदेश इथेनॉल अर्थव्यवस्थेच्या खूप आधीपासून अस्तित्वात होता आणि त्यामुळे नवीन कायद्याची गरज होती. दरम्यान, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल विठ्ठलानी यांनी सांगितले की, या मसुद्यात साखर कारखान्यांवर अधिक कडक देखरेखीची तरतूद देखील आहे. या तरतुदी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत.
