(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार पूर्णपणे सतर्क असून जनतेला दिलासा देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहे. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा तुटवडा नाही, त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे सामान्य असून कुठेही सिलिंडरची कमतरता नाही. केवळ ११ एप्रिल रोजी ५२ लाखांहून अधिक घरगुती गॅस सिलिंडर वितरित करण्यात आले. जवळपास ९८% बुकिंग ऑनलाइन होत असल्याने ही प्रणाली अधिक पारदर्शक झाली आहे. लोकांनी अनावश्यकपणे गॅस किंवा इंधनाचा साठा करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकार काळाबाजारआणि साठेबाजीवरही कारवाई करत आहे. आतापर्यंत २,७०० हून अधिक छापे टाकण्यात आले आहेत. २१९ एलपीजी वितरकांना दंड ठोठावण्यात आला असून, ५६ जणांची वितरकत्वे निलंबित करण्यात आली आहेत.
सरकार पर्यायी इंधनांनाही प्रोत्साहन देत आहे. पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) आणि इलेक्ट्रिक कुकिंगला वेगाने प्रोत्साहन दिले जात आहे. मार्च २०२६ पासून ४.२४ लाख नवीन पीएनजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, तर लाखो लोकांनी त्यासाठी अर्ज केला आहे. ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ₹10 ने कमी करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यांना गरजेनुसार अतिरिक्त केरोसीनचा पुरवठा केला जात आहे.
सागरी आघाडीवरही परिस्थिती सामान्य आहे. देशभरातील सर्व बंदरांवरील कामकाज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहे. भारतीय जहाजे आणि खलाशी सुरक्षित असून, आतापर्यंत २,००० हून अधिक भारतीय खलाशांना सुखरूप मायदेशी परत आणण्यात आले आहे. या सगळ्या परिस्थितीवरुन जागतिक वातावरण तापलेलं असलं तरीही भारतातील परिस्थिती सरकारच्या बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये आहे हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
