मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Petrol Excise Duty News: सरकारकडून जनतेसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या पेट्रोलमध्ये २२% ते ३०% पर्यंत इथेनॉलचे प्रमाण असणार आहे. त्यावर आता कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. सामान्य जनतेसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी ठरणार आहे. नेमका किती फरक पडू शकतो? जाणून घेऊयात.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून प्रति बॅरल ११४ डॉलर्सवर पोहोचल्या आहेत. यामुळे देशाच्या आयात बिलात थेट वाढ झाली आहे. परिणामी, आयात कमी करण्यासाठी आणि रुपया मजबूत करण्यासाठी सरकारने पर्यायी इंधनांच्या वापरांवर भर दिला आहे.
उत्पादन शुल्क हा देशांतर्गत उत्पादित किंवा तयार केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर विशेषतः मद्य, तंबाखू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जातो.
सरकारी आदेशानुसार, २२%, २५%, २७% आणि ३०% इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क (excise duty) माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयासाठी एकच अट आहे ती म्हणजे, हे इंधन ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’ने (BIS) निश्चित केलेले नियम आणि मानके यांचे पालन करून तयार केलेले असावे.
देशात आधीच E20 (२०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) ला प्रोत्साहन दिले जात असतानाच, जागतिक अस्थिरतेच्या काळात देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने अलीकडेच बाजारात E85 इंधन आणले आहे. E85 इंधनामध्ये ८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल असते. विशेष म्हणजे, E85 इंधन हे E20 पेक्षा प्रति लिटर २० रुपयांनी स्वस्त आहे.
इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यापासून तयार केले जात असल्याने, स्वस्त इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलची मागणी वाढल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि जनतेलाही होईल.
30 जूनपासून कागदी नोटा बंद होणार; RBI आणणार प्लास्टिकच्या नोटा? सरकारने काय सांगितलं?
