रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
सिंधुदुर्ग जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनातर्फे जिल्ह्यातील अवैध गुटखा व्यवसाय व विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसात जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी कारवाई करून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्तही केला आहे. गेल्या दहा ते बारा वर्षात मोठ्या प्रमाणात कारवाई करून जप्त केलेला कोट्यावधीचा गुटखा अद्यापही कार्यालयात सडत पडला आहे. जप्त केलेल्या मुद्देमालाने जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालय भरले आहे.
सन २०१२ पासून कारवाई करून गेल्या १५ वर्षात जप्त केलेला दहा ते बारा टन विविध प्रकारचा गुटखा अद्यापही कार्यालयातच पडला आहे. जप्त केलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावायची कशी व कुठे असा गंभीर प्रश्न या विभागासमोर आहे. आता पुन्हा या गुटखा जप्त करण्याच्या मोहीमेचा धडाका सुरुच आहे. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने मोठ्या प्रमाणात जप्त केलेल्या गुटख्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे तसेच न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. गुटक्याची पॅकिंग प्लास्टिकमध्ये असल्याने हा गुटखा जमिनीमध्ये गाडूनही नष्ट होणार नाही आणि जाळल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने शासनाच्या परवानगीची गरज आहे.
परवानगी मिळाली तरी मोठ्या प्रमाणात जप्त केलेला गुटखा मुद्देमालाची विल्हेवाट लावायची कुठे असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मुद्देमालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने मुद्देमालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी जिल्ह्याबाहेर मुद्देमाल न्यावा लागणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. मात्र यासाठी शासनाकडून कोणताही फंड प्राप्त न झाल्याने गेली १५ वर्ष या विभागात जप्त केलेला विविध प्रकारचा गुटखा मुद्देमाल सडत पडला आहे.
गुटखा विक्री रोखण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसात वैभववाडी, सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण तालुक्यात विविध ठिकाणी गुटखा विक्रीच्या ठिकाणी धाडी घालून लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात अवैध गुटखा विक्री व वाहतूक रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असले तरी जप्त केलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर शासन आणि येथील लोकप्रतिनिधींनीच योग्य तोडगा काढण्याची गरज आहे. गुटखा धाडसत्रामुळे व्यावसायिक घास्तावले आहेत.
विल्हेवाट लावण्यास युनिटच नाही
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा प्रदूषणकारी वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतेही युनिट कार्यरत नाही. अमली पदार्थ, गुटखा यासारख्या प्रदूषणकारी वस्तू नष्ट करण्याचे युनिट मुंबई, पुणे यासारख्या शहरात कार्यरत आहे. परंतु त्या ठिकाणी येथील मुद्देमाल वाहतूक करून तेथील युनिटमध्ये नष्ट करण्यासाठी खर्च मोठा आहे. मात्र त्यासाठी या विभागाकडे आर्थिक तरतूद नसल्याने विल्हेवाट लावण्यास अडचणी येत आहेत.
विभागाकडे वाहन नाही, औषध प्रशासनाचा अद्यापही कार्यभार रत्नागिरीकडे
जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाला वाहन उपलब्ध नाही तर वाहन चालक पदही मंजूर नाही. त्यामुळे कारवाई करताना अनेक अडचणी आहेत. जिल्ह्याच्या अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाकडे मंजूर असलेली सहाय्यक आयुक्त (औषध )आणि औषध निरीक्षक या प्रमुख पदांचा कार्यभार रत्नागिरीच्या अधिकाऱ्यांकडे आहे. तर अन्न प्रशासनातील सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची पदे नुकतीच भरण्यात आली आहेत. यामुळे काही प्रमाणात या विभागाला बळ मिळाले आहे.
अन्न औषध प्रशासनाची कसरत
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत आहे. पर्यटकांची संख्याही वर्षानुवर्षे वाढत आहे. त्यांना स्वच्छ व चांगल्या प्रतीचे अन्न मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य वेळी व नियमित हॉटेलची व अन्नपदार्थांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात अन्नातून विषबाधा किंवा पर्यटकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो आणि अशा घटना जिल्ह्यात घडल्या तर त्याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर होऊ शकतो. या व्यतिरिक्त नवीन हॉटेलना परवानगी देणे, धाबे हॉटेल खाद्यपदार्थांचे स्टॉल तपासणी करणे, खाद्यपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या युनिटची तपासणी करणे यासह विविध कामे या कार्यालयाकडून केली जातात. मात्र आवश्यक पदे रिक्त असल्याने आणि या विभागाला वाहन उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यालयात जप्त केलेला गुटखा मुद्देमाल गेली अनेक वर्षापासून पडून आहे. तो नष्ट करण्यासाठी जिल्ह्यात प्रदूषणकारी वस्तूंची विलेवाट लावण्यासाठी युनिट कार्यरत नाही. त्यामुळे जप्त केलेला मुद्देमाल जिल्हाबाहेर नष्ट करण्यासाठी न्यावा लागणार आहे. त्यासाठी खर्चही मोठा असून, शासनाकडे आवश्यक निधीची मागणी केली आहे. निधी मिळताच विलेवाट लावण्याची कार्यवाही केली जाईल. – ललित गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय सिंधुदुर्ग.
