रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : सांस्कृतिक कार्यक्रमात युट्यूबवरील एका गाण्यावर नृत्य सादरीकरण केल्याप्रकाने विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात अडकलेल्या दोन विद्यार्थ्यांना पुणे सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. आर. शेट्टी यांनी दोन्ही विद्यार्थ्यांना अटी व शर्तींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य आणि आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन त्यांच्या वतीने वकिलांनी कोणतीही फी न घेता संपूर्ण न्यायालयीन लढा पूर्णपणे विनामूल्य, म्हणजेच ‘प्रो बोनो’ लढवला.
नेमकं प्रकरण काय?
विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात दोन विद्यार्थ्यांनी एका युट्यूबवरील गाण्यावर नृत्य सादर केले होते. मात्र, सदर गाणे हे कथितरित्या माओवादी नेता हिडमा मडवी याच्या जीवनावर आधारित असल्याचा आरोप करत, यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो असा दावा पोलिसांनी केला. याप्रकरणी पोलीस काँस्टेबल शब्बीर शेख यांच्या तक्रारीवरून विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयात झालेला युक्तिवाद
अटक होण्याच्या भीतीने विद्यार्थ्यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. अर्जदारांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिषेक रंधवे, अ‍ॅड. श्वेतल वहाणे आणि अ‍ॅड. श्रेयश बापते यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. बचाव पक्षाच्या वतीने वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की: अर्जदार हे विद्यार्थी असून त्यांचा कोणताही देशविरोधी संदेश प्रसारित करण्याचा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणण्याचा कोणताही दुर्भावनापूर्ण हेतू नव्हता. केवळ एका युट्यूबवर उपलब्ध असलेल्या गाण्यावर अनवधानाने केलेले नृत्य सादरीकरण हा गुन्हेगारी कट असू शकत नाही. तपास अधिकाऱ्यांनी आधीच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (आताच्या BNSS) आवश्यक नोटीसचे पालन केले असून, आरोपींची कोणतीही पोलीस कोठडी किंवा प्रत्यक्ष कस्टडी घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाचा निर्णय
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि बचावाचा हेतू प्रामाणिक असल्याचे ग्राह्य धरून, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. आर. शेट्टी यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. त्यांनी पोलिसांना सहकार्य करण्याच्या आणि तपासात अडथळा न आणण्याच्या अटींवर या विद्यार्थ्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
