शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
सिमरन गुप्ता नावाच्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम डी. चौहान यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाच्या आधीच्या टप्प्यात याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि राज्य सरकारचे वकील यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती विक्रम डी. चौहान यांनी ८ एप्रिल रोजी आपला आदेश राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्या सिमरन गुप्ता यांनी, संभल येथील एका न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
नेमके प्रकरण काय आहे ?
२०२५ मध्ये संभल येथील एका न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी केलेल्या कथित वादग्रस्त विधानासंदर्भात त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, २०२५ मध्ये ‘अखिल भारतीय काँग्रेस समिती’च्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या वेळी राहुल गांधी यांनी आम्ही भाजप, आरएसएस आणि भारत सरकार यांच्या विरोधात लढा देत आहोत, असे म्हटले होते. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, या विधानामुळे देशभरातील लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत; तसेच राहुल गांधी यांचे हे विधान राजद्रोहाच्या कक्षेत येत असून, देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच त्यांनी हे विधान जाणीवपूर्वक केले होते.
हे सुद्धा वाचा : ओतूर परिसरात महावितरणचा भोंगळ कारभार; वीज संकटामुळे शेतकरी मेटाकुटीला
