कॉकरोच जनता पार्टी'ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यास कोर्टाचा नकार
न्यायालयाला सीजेपीच्या सोशल मीडिया खात्यांवरील काही पोस्ट ‘आक्षेपार्ह’ वाटल्याने संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या याचिकेला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला. ” या प्रकरणातील सर्व बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक असून केंद्र सरकार आणि ‘एक्स’ प्लॅटफॉर्मची बाजू ऐकल्यानंतरच पुढील आदेश दिले जातील.”असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेनुसार CJP पक्षाच्या ‘एक्स’ हँडलवरील बंदीला आव्हान देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने भारतात हे ट्विटर खाते ब्लॉक केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, न्यायालयाने तत्काळ बंदी उठवण्याचे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत.
कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) ‘एक्स’ हँडल २१ मे रोजी भारतात ब्लॉक करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘कॉकरोच इज बॅक’ नावाचे नवीन हँडल तयार करण्यात आले असून, त्याला सध्या २.२७ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. एका वकिलाच्या वरिष्ठ दर्जासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या ‘झुरळ’ आणि ‘परजीवी’ या वक्तव्यांनंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पूर्वी आम आदमी पार्टीशी संबंधित असलेल्या अभिजीत दीपके यांनी १५ मे रोजी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) स्थापन केली होती.
१६ मे रोजी स्थापन झालेल्या सीजेपीचा दावा आहे की, “तरुणांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे मांडणे आणि सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी स्वतंत्र युवा चळवळ उभी करणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच पक्षाने शिक्षण क्षेत्रातील कथित प्रणालीगत अपयश आणि नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी मोहीम सुरू केली होती.
दरम्यान, १६ मे रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्यांच्या वक्तव्यांबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, त्यांच्या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. “मी तरुणांवर टीका केली नव्हती. माझी टिप्पणी विशेषतः बनावट आणि बेकायदेशीर पदव्यांच्या आधारे वकिली व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्यांविरोधात होती,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, माध्यमांच्या एका वर्गाने त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
