शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
नवी दिल्ली : मागील काही वर्षापासून देशात फ्रिचा (Freee) जमाना आला आहे, जेवढे फुकट मिळेल, मोफत मिळेल तिकडे जनतेचा कल असतो. दरम्यान, निवडणुकीदरम्यान (election) मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची (political party) मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशा प्रकारची याचिका भाजपकडून सुप्रीम कोर्टात (BJP pettion superme court) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी (Hearing) झाली, दरम्यान, फुकटच्या योजना देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जाऊ शकतात. असं सर्वोच्य न्यायालयाने म्हटलं आहे. मोफत योजनांचा कोणालाही दीर्घकालीन फायदा होणार नाही.’ मोफत घोषणा देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जातील. असं सर्वोच्य न्यायालयानं (superme court) म्हटलं आहे.
[read_also content=”जनतेचे सर्व प्रश्न सभागृहात मांडणार, अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरणार – जयंत पाटील https://www.navarashtra.com/maharashtra/all-issues-and-people-problems-will-be-present-in-monsoon-session-jayant-patil-314831.html”]
दरम्यान, निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक पक्ष मोफतचे अमिष दाखवून जनतेकडून मतं घेतात, याला जनता बळी पडते, तसेच मोफत घेण्याची लोकांना सवयच लागून राहिलं असं सुद्धा न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीवेळी जाहीर होणाऱ्या मोफत योजनांना ‘फ्री रेवाडी संस्कृती’ म्हटले आहे. तर, आम आदमी पार्टीने यावरुन पंतप्रधान मोदींवर टीका केली होती. मोफत योजनाबाबत भाजपाकडून कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, यावर आज सुनावणी पार पडली.
