राजकारणात महिलांचा दबदबा वाढणार; पक्षाचा 33 टक्के महिला उमेदवारांचा निर्णय (फोटो सौजन्य-ChatGPT
टीडीपीच्या महानडू कॉन्क्लेव्हमध्ये ऐतिहासिक प्रस्ताव सादर करताना लोकेश म्हणाले की, हे आश्वासन केवळ एक घोषणा नसून, भारताच्या भविष्यासाठी एक जबाबदारी आणि वचन आहे. ते म्हणाले, “आपल्याला अधिक महिला आमदार आणि खासदार, अधिक महिला नेत्या आणि अधिक महिला धोरणकर्त्यांची गरज आहे. टीडीपीच्या भविष्याचे नेतृत्व करण्यासाठी महिला खांद्याला खांदा लावून चालतील. हा आमचा संकल्प, आमची जबाबदारी आणि आमची वचनबद्धता आहे.”
नारा लोकायुक्तांनी विरोधी पक्षांवर संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला अडथळा आणल्याचा आणि महिला सक्षमीकरणाला खऱ्या अर्थाने पाठिंबा न दिल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, अनेक पक्ष निवडणुकीच्या वेळी सक्षमीकरणाबद्दल बोलतात, पण सत्तेत आल्यानंतर महिलांना विसरून जातात, तर टीडीपीने नेहमीच तत्त्वतः आणि व्यवहारात महिला सक्षमीकरणावर विश्वास ठेवला आहे.
भारतीय राजकारणाचे पुढील पर्व हे महिला नेतृत्वाचे असले पाहिजे. एनडीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणून एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. टीडीपी नेते म्हणाले की, महिलांनी केवळ कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी न राहता, शासन आणि राजकारणात निर्णयकर्त्या म्हणून पुढे आले पाहिजे.
टीडीपीचे संस्थापक एन. टी. रामाराव आणि मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना महिला सक्षमीकरणातील अग्रणी संबोधताना लोकेश यांनी आठवण करून दिली की, एनटीआर यांनी महिलांसाठी समान मालमत्ता हक्क, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण आणि महिलांसाठी पद्मावती विद्यापीठाची स्थापना केली. ते म्हणाले की, नायडू यांनी नंतर शिक्षण आणि रोजगारात ३३% आरक्षण, डीडब्ल्यूसीआरए गट आणि दीपम योजना यांसारख्या कल्याणकारी उपक्रमांद्वारे महिला सक्षमीकरणाला अधिक चालना दिली.
२०२४ मध्ये आंध्र प्रदेशात एनडीए आघाडीच्या निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय घेताना लोकेश म्हणाले की, टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने १६४ जागा जिंकून विक्रमी ९४% यश मिळवले. त्यांनी दावा केला की, आर्थिक अडचणी असूनही सरकार वाढीव पेन्शन, मोफत गॅस सिलिंडर, शिक्षक भरती, रोजगार वेळापत्रक आणि शेतकरी, मच्छीमार व विणकरांसाठी सहाय्य योजना यांसारखे मोठे कल्याणकारी कार्यक्रम राबवत आहे.
Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू
