धाराशिव सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस, ब्लॉक फुटपाथच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार (फोटो सौजन्य-Gemini)
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : धाराशिव शहरासह ग्रामीण भागात सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) मार्फत सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्ते, डांबरी रस्ते, पूल, गटारी व पेव्हर ब्लॉकचे फुटपाथ या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, अनियमितता व दर्जाहीन कामे सुरू असल्याचे गंभीर आरोप लोकांतून होत आहेत. शासनाच्या कोट्यावधींच्या निधीचा वापर जनतेच्या सोयीसाठी न होता, अधिकारी व ठेकेदारांच्या खिशात जात असल्याचा आरोप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या कथित गैरप्रकारांमध्ये अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांच्यासह संबंधित ठेकेदारांचे संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत असून, नियम, तांत्रिक मानके व कायदे सर्रास धाब्यावर बसवले जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांना ठरावीक जाडी, दर्जेदार सिमेंट, योग्य प्रमाणातील खडी-वाळू व आवश्यक क्युरिंग बंधनकारक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी जाडी कमी ठेवून, निकृष्ट साहित्याचा वापर केला जात असल्याचे आरोप आहेत. काही रस्ते अवघ्या काही आठवड्यातच तडे जाणे, खचणे व उखडणे सुरू झाले असून, ही कामे कागदोपत्री मात्र दर्जेदार दाखवण्यात आली आहेत.
ग्रामीण भागातील लहान-मोठ्या पुलांच्या व गटारींची कामांमध्ये दर्जाहीन सिमेंट, निकृष्ट खडी व अपुरे लोखंडी सळ्या वापरल्याचे आरोप असून, यामुळे भविष्यात मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पावसाळ्यात पूल कोसळण्याचा धोका असतानाही संबंधित अधिकारी डोळेझाक करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
शहरातील वर्दळीच्या भागात बसवण्यात आलेल्या पेव्हर ब्लॉक फुटपाथमध्ये पायाभूत काम न करता, निकृष्ट दर्जाचे ब्लॉक्स टाकण्यात आल्याने काही महिन्यांतच ब्लॉक्स बसणे, उखडणे व फुटणे सुरू झाले आहे. नागरिक चालताना घसरून पडण्याच्या घटना घडत असून अपघातांचा धोका वाढला आहे.
या सर्व कामांबाबत मोजमाप पुस्तिका (मेजरमेन्ट बुक), दर्जा चाचणी अहवाल व देयकांमध्ये गंभीर तफावत असल्याचा आरोप आहे. प्रत्यक्षात काम अपूर्ण किंवा निकृष्ट असतानाही पूर्ण झाल्याचे दाखवून कोट्यवधींची बिले अदा करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. ही बाब महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली, आर्थिक शिस्त व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा स्पष्ट भंग असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
निकृष्ट रस्ते, धोकादायक पूल व उखडलेले फुटपाथ यामुळे वाहनचालक व पादचाऱ्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. अपघात, वाहनांचे नुकसान व वेळेचा अपव्यय होत असून, करदात्यांच्या मेहनतीच्या पैशाचा अक्षरशः चुराडा केला जात असल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी, स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक ऑडिट, सर्व संशयित कामांची गुणवत्ता तपासणी, संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन व दोषी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा नागरिक व विविध संघटनांच्या वतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशाराही देण्यात येत आहे.
