Jalgaon Atlanta Scam : जळगाव 'अॅटलांटा' प्रकरणी गुन्हा दाखल करा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आयुक्तांना थेट आदेश
Jalgaon Atlanta Scam : अॅटलांटा प्रकरणी शासकीय पातळीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आयुक्तांना दिल्याची माहिती नगरसेवक अरविंद देशमुखांनी दिली. मुंबईतील वर्षा बंगला येथे देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक होती. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे, नंदू आडवाणी, मनोज काळे आणि तक्रारदार नगरसेवक अरविंद देशमुख उपस्थित होते. या भेटीत देशमुख यांनी स्वतः दाखल केलेल्या तक्रारीचा सविस्तर संदर्भ मांडत प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. फडणवीस यांनी संपूर्ण माहिती समजून घेतल्यानंतर जळगाव महानगरपालिकेशी संबंधित अटलांटा कन्स्ट्रक्शन प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले.
धक्कादायक ! ‘गाडीवर फिरवून आणतो’ म्हणत 8 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार; नराधमाने निर्जनस्थळी नेलं…
देशमुख यांनी यापूर्वी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत शहर पोलीस ठाण्यात अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नगरसेवक अरविंद महापालिकेची आर्थिक फसवणूक, विश्वासघात आणि कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण बाब गांभीर्याने ऐकून घेतल्यानंतर तात्काळ दखल घेत जळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधत सरकारी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे अटलांटा प्रशासनाकडून थेट कारवाई होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, प्रकरणातील तपास प्रक्रियेला अधिकृत गती मिळणार असून, महापालिका आधीच दाखाल केलेल्या तक्रारीमुळे या प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित झाली होती, आता त्याच संदर्भावर शासनस्तरावरून ठोस पाऊल उचलले गेले.
अॅड.दिलीप पोकळे यांनी प्रशासनाने आम्हाला नगरसेवक अरविंद देशमुख, अॅड. शुचिता हाडा, व उशीरा माहिती मिळाली त्यामुळे आमची बाजू ऐकून घ्यावी यासाठी त्रयस्थ अर्जदार म्हणून अर्ज दाखल केला होता. परंतु न्यायालयाने या प्रकरणी हे अर्ज राजकीय हेतुने प्रेरीत असल्याचे नमूद आहेत असे निरीक्षण नोंदवित तीनही केले तसेच मनपा विरुध्द इतरही निकाल लागले नगरसेवकांचे अर्ज फेटाळून लावले.
अंबुलगा कारखान्याची ऊसबिले थकीत, शेतकरी संकटात; दांपत्याचा विष प्राशन करण्याचा इशारा
कामाच्या नुकसान भरपाईपोटी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने अॅटलान्टा कंपनीला १४ कोटी १५ लाख रूपयाचा धनादेश मुंबई उच्च न्यायलयात जमा केला. दरम्यान तीन नगरसेवकांनी दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली, अॅटलान्टा कंपनीला रस्त्याच्या डांबरीकरणासह विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम तत्कालीन नगरपालिकेतर्फे देण्यात आले होते. कंपनीने काम सुरू केले मात्र ते पूर्ण केले नाही. त्यानंतर अॅटालान्टा कंपनीने आपण केलेल्या कामापोटी रक्कम मागितलीया प्रकरणी महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला. आदेशानुसार धनादेश देण्यात आला.
