राज्यात धोक्याची घंटा! मुंबई, पुणे नागपूरसह प्रमुख शहरे प्रदूषणाच्या विळख्यात (फोटो सौजन्य-X)
दिवाळीत फटाक्यांबाबत मुंबईत कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेने (एनएमएमसी) व्यवसाय आणि जनतेला सरकारी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. दिवाळी सुरू होताच, महानगरातील हवेची गुणवत्ता देखील खालावण्यास सुरुवात झाली आहे. रविवारी, वांद्रे आणि कुलाबा येथील हवेची गुणवत्ता 200 AQI पेक्षा जास्त झाली, जी खराब हवेची गुणवत्ता दर्शवते. मुंबईतील इतर भागातील हवेची गुणवत्ता देखील असमाधानकारक होती. तज्ञांनी श्वसनाच्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांना पुढील आठवड्यासाठी सतर्क राहण्याचा आणि प्रदूषणाविरुद्ध खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
१० ऑक्टोबरपासून मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावण्यास सुरुवात झाली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या हवा गुणवत्ता देखरेख अॅप, समीर कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी मुंबईची सरासरी हवेची गुणवत्ता १५९ AQI नोंदवली गेली, जी मार्चनंतरची सर्वाधिक आहे.
सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत, मुंबईच्या विविध भागात बीएमसी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बसवलेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षण उपकरणांच्या वाचनात वांद्रे येथे २१८ आणि कुलाबा येथे २०६ असे दिसून आले.
२०० पेक्षा जास्त AQI म्हणजे उच्च प्रदूषण पातळी आणि खराब आरोग्य. १०० पेक्षा जास्त AQI दमा, फुफ्फुस, श्वसन आणि हृदयरोग असलेल्या लोकांच्या समस्या वाढवू शकते. २०० पेक्षा जास्त AQI असलेल्या भागात, या समस्या आणखी वाढू शकतात.
मुंबईच्या अनेक भागात १०० ते २०० दरम्यान AQI नोंदवला गेला आहे. चेंबूरमध्ये १८१, विलेपार्लेमध्ये १६९, गोवंडीमध्ये १६९, मालाडमध्ये १६३, भायखळामध्ये १५६, घाटकोपरमध्ये १५२, सायनमध्ये १३१, कांदिवलीमध्ये ११७, बोरिवलीमध्ये १०९, शिवडीमध्ये १०७ आणि वरळीमध्ये १०२ असा एक्यूआय नोंदवण्यात आला.
बीएमसीच्या घनकचरा विभागाला (एसडब्ल्यूएम) प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंड आकारण्याचा अधिकार आहे असे बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. बीएमसी पर्यावरण विभागाशी समन्वय साधून इमारत कारखाने विभाग बांधकाम स्थळांना काम थांबवण्याच्या सूचना जारी करतो. कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्यानंतर, वॉर्डमध्ये तैनात संबंधित अधिकारी कायद्याचे पालन केले जात आहे की नाही हे ठरवतो. बीएमसीने प्रदूषकांवर १०० ते १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे.
