मुंबईत घिसेपिटे मराठीचे 'भावनिक कार्ड' फेल, 'विकास' ठरला गेमचेंजर! जनतेने ठाकरे बंधूंना का दिला निरोप? (Photo Credit - X)
भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने मेट्रोचे जाळे, कोस्टल रोड, क्लस्टर पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन यांसारख्या मुद्द्यांवर आक्रमक प्रचार केला. मुंबईकरांना आता केवळ आश्वासने नको तर ‘व्यावसायिक शहरी प्रशासन’ हवे आहे, हे या निकालाने स्पष्ट केले. विशेषतः तरुण आणि मध्यमवर्गीय मतदारांनी विकासाच्या अजेंड्याला पसंती दिली.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे २० वर्षांनंतर एकत्र आले, ही या निवडणुकीतील सर्वात मोठी बातमी होती. मात्र, ही युती केवळ कागदावरच ‘गेम-चेंजर’ ठरली. ठाकरे बंधूंची ही एकता मतदारांना हे पटवून देण्यात अपयशी ठरली की, ते मुंबईचा विकास भाजपपेक्षा चांगल्या प्रकारे करू शकतात. त्यांचे पारंपारिक भावनिक आवाहन यावेळी मतपेटीत रूपांतरित होऊ शकले नाही.
मराठी मतांचे एकत्रीकरण होईल, अशी अपेक्षा ठाकरे गटाला होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही मते शिवसेना (UBT), मनसे आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात विभागली गेली. या विभाजनाचा थेट फायदा भाजपला झाला. महायुतीने केवळ हिंदी भाषिकच नव्हे, तर मराठी मतदारांचाही एक मोठा वर्ग आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळवले.
भाजपने केवळ सभांवर अवलंबून न राहता बूथ-स्तरीय नियोजन, डेटा-आधारित प्रचार आणि स्थानिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले. ठाकरेंनी भावनिक साद घातली, तर भाजपने प्रत्येक वॉर्डातील गणिते सूक्ष्मपणे सोडवली. भाजपची संघटनात्मक ताकद ठाकरे बंधूंच्या युतीपेक्षा वरचढ ठरली.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे, काँग्रेस आणि शरद पवार गट एकत्र लढले होते, ज्याचा त्यांना फायदा झाला होता. मात्र, बीएमसीमध्ये काँग्रेस आणि शरद पवार गट स्वतंत्र लढल्याने आणि ठाकरेंनी मनसेशी युती केल्याने विरोधकांची मते विखुरली गेली. नेतृत्वाचा अभाव आणि एकसमान रणनीती नसल्याचा फायदा महायुतीने उचलला.
२०२६ च्या निकालांनी हे सिद्ध केले की मुंबईचे राजकारण आता ‘ओळखीकडून कामगिरीकडे’ वळले आहे. मतदारांनी भावनिक अस्मितेपेक्षा शहराच्या प्रगतीला प्राधान्य दिले आहे. बीएमसीची सत्ता आता एका निर्णायक वळणावर उभी आहे.
