रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
मुंबईत आता ४०x४० फुटांपेक्षा मोठे होर्डिंग्ज लावता येणार नाहीत (Photo Credit - X)
New hoarding policy for Mumbai: The @mybmc on Wednesday released the new outdoor advertising policy, which prohibit ads on footpaths and building terraces—spaces that until now were commonly used for hoardings. The revised policy, which updates the earlier 2008 guidelines, also… — Richa Pinto (@richapintoi) November 27, 2025
नवीन होर्डिंग धोरणातील महत्त्वाचे बदल
जांच समितीच्या शिफारशीनंतर बीएमसीने या नवीन धोरणाची घोषणा केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, भविष्यात अपघात घडण्यास कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातींना आता परवानगी दिली जाणार नाही.
या ठिकाणी जाहिरातींना परवानगी
मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक इमारती (Commercial Buildings) आणि पेट्रोल पंपांवर एलईडी (LED) जाहिरात फलक प्रदर्शित करता येतील. निर्माणाधीन (Under Construction) किंवा दुरुस्तीचे काम चालू असलेल्या इमारतींच्या कंपाऊंड वॉल आणि इमारतींच्या बाहेरील भागावर व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या जाहिराती प्रदर्शित करता येतील.
पहिल्यांदाच ‘या’ आकाराच्या होर्डिंग्जला परवानगी
नवीन स्वरूप: महानगरपालिकेने प्रथमच काही नवीन आकारांच्या फलकांना परवानगी दिली आहे. यापुढे एकेरी (Single) आणि पाठपोट (Back to Back) फलकांसोबतच ‘व्ही’ (V) आणि ‘एल’ (L) आकार तसेच त्रिकोणी (Tri-Vision), चौकोनी (Square Vision), पंचकोनी (Pentagon Vision) आणि षटकोनी (Hexagon Vision) स्वरूपाच्या जाहिरात फलकांनाही परवानगी दिली जाईल.
बंधन: मात्र, या नवीन आकारांच्या फलकांसाठी वाहतूक पोलिसांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे बंधनकारक असेल.
इतर ठिकाणी जाहिरात: याव्यतिरिक्त, बांधकाम सुरू असलेल्या (Under Construction) आणि दुरुस्तीची कामे सुरू असलेल्या इमारतींच्या कुंपणावर (Compound Wall) तसेच बाह्यभागावर व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक जाहिराती लावता येतील.
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर कठोर निर्णय
दरम्यान, १३ मे २०२४ रोजी घाटकोपर येथे १२० स्क्वेअर फूट आकाराचे एक भलेमोठे होर्डिंग कोसळले होते. या भीषण दुर्घटनेत १७ लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर ७० लोक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या सखोल चौकशीनंतर आणि भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला नवीन जाहिरात धोरण (New Hoarding Policy) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
