बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Gram Panchayat Gairan Lands: पुणे जिल्ह्यातील २ हजार हेक्टरहून अधिक गायरान जमिनींचा प्रश्न ऐरणीवर
पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील ६०६ ग्रामपंचायती आणि ६७४ गावे सध्या पीएमआरडीएच्या हद्दीत येतात. हवेली, मुळशी, मावळ, भोर, खेड, दौंड, शिरूर, पुरंदर आणि वेल्हे तालुक्यांतील या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील गायरान जमिनी पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ जून रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेची दखल घेत जगदाळे यांनी तातडीने राज्य सरकारने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली.
नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील सुमारे २ हजार ९४.३९ हेक्टर गायरान जमीन विनामूल्य पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये हवेली, मुळशी, दौंड, भोर, मावळ, पुरंदर, शिरूर आणि खेड तालुक्यांतील गायरान क्षेत्रांचा समावेश आहे.
जगदाळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, महसूल व वन विभागाच्या १२ जुलै २०११ च्या धोरणानुसार गायरान जमिनीचे इतर प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्यापूर्वी ग्रामसभेचा ठराव, जिल्हा परिषदेची शिफारस आणि पर्यायी शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच गावातील गायरान क्षेत्र हे एकूण शेतीक्षेत्राच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. याशिवाय २६ मार्च १९८४ च्या शासन निर्णयासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांनुसार गायरान जमिनींचे संरक्षण अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गायरान जमिनी पीएमआरडीएकडे गेल्यास ग्रामपंचायतींकडे सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध राहणार नाही. खेळाची मैदाने, पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, स्मशानभूमी, रस्ते, नाले आणि सभामंडप यांसारख्या विकासकामांवर परिणाम होईल. तसेच पशुपालकांना चराई क्षेत्राची कमतरता भासून ग्रामीण विकासात असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे जगदाळे यांनी म्हटले आहे.
गायरान जमिनी पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाचा तात्काळ पुनर्विचार करावा.
ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनी त्यांच्या अखत्यारीतच कायम ठेवाव्यात.
हस्तांतरणाच्या यादीतून गायरान व सार्वजनिक वापरातील जमिनी वगळाव्यात.
आवश्यक असल्यास समतुल्य पर्यायी सरकारी जमीन ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावी.
कोणतेही हस्तांतरण करण्यापूर्वी ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक ग्रामस्थांची सहमती घेण्याची तरतूद करावी.
