रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत सातव, विजयराव कुटे ,ॲड ज्ञानेश्वर माने, ॲड शुभंकर बाचल यांच्यासह इतर पदाधिकारी या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. यावेळी प्रशांत सातव म्हणाले,पर्यावरण व पशुसंवर्धन विभागाकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून, सन २०२३ मध्ये बारामती नगरपरिषदेने जारी केलेल्या आदेशानुसार सिलबंद करण्यात आलेले कत्तलखाने पुन्हा कोणत्याही सक्षम परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कत्तलखान्यातून निर्माण होणारे रक्तमिश्रित सांडपाणी व जैविक कचरा योग्य प्रक्रिया न करता कन्हा नदीच्या पात्रात सोडला जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. यामुळे नदीचे प्रदूषण, परिसरात दुर्गंधी, डासांची वाढ, संसर्गजन्य आजारांचा धोका तसेच पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
बारामती नगरपरिषदेचा सुमारे ४० वर्षापूर्वी सुरू झालेला शासकीय कत्तलखाना दाट लोकवस्ती व कऱ्हा नदीलगत कार्यरत असून, तेथील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (इ टी पी) अनेक वर्षापासून नादुरुस्त असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांचे पालन होत आहे का, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विजयराव कुटे म्हणाले, बारामती नगरपरिषदेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दिनांक २१ मे २०२६ रोजी कन्सेंट टू ऑपरेट साठी अर्ज केला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी दोन वेळा पाहणी करून अनेक त्रुटी नमूद केल्याची माहिती असूनही, अवघ्या २६ मे २०२६ रोजी संमती प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही प्रशासकीय अनियमितता किंवा नियमभंग झाला आहे का, याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, स्थानिक नागरिकांकडून कत्तलखान्यात बेकायदेशीररीत्या गोवंश हत्या होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून, या आरोपांची सत्यता संबंधित सक्षम यंत्रणेमार्फत निष्पक्ष व सखोल चौकशी‌द्वारे पडताळून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात पर्यावरण संरक्षण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम, सार्वजनिक आरोग्य, पशुसंवर्धन, अन्न सुरक्षा आणि महाराष्ट्रातील लागू काय‌द्यांचे काटेकोर पालन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. याचबरोबर, पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत असल्याचा दावा करणाऱ्या एनव्हायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया या संस्थेने बारामतीतील या पर्यावरणीय प्रश्नावर अ‌द्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नसल्याबद्दलही आश्चर्य होत असल्याचे कुटे म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पशुसंवर्धन विभाग, अन्न व औषध प्रशासन तसेच इतर संबंधित यंत्रणांकडून संयुक्त तपासणी करावी, दोर्षीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी आणि नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणाच्या हितासाठी आवश्यक असल्यास संबंधित कत्तलखाना कायमस्वरूपी बंद करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बारामतीतील चालू असणारे व नगरपालिकेच्या प्रस्तावात चालू करण्यात येणारे सर्वच कत्तलखाने अवैध व बेकायदेशीर असून सदरचे कत्तलखाने कायमचे जमीनदोस्त करून संबंधित लोक व अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी बारामतीतील नागरिक करीत आहेत. व कारवाई न केल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. इन्व्हॉर्मेटल फोरम ऑफ इंडिया, बारामती चे अध्यक्ष व बारामतीचे आमदार व महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्र पवार यांना देखील सदरच्या अनधिकृत व अवैध कत्तलखान्यावर कारवाई करावी अशी मागणी निवेदना‌द्वारे केली आहे.आज दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी बारामती नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांना नेरा फाऊंडेशन महाराष्ट्र चे अध्यक्ष विजय कुटे व प्रशांत नाना सातव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २८० मुद्द्द्यांचे निवेदन देण्यात आले. व १५ दिवसांचे आत सदर सर्व कत्तलखान्यांवर कारवाई करून जमीनदोस्त करावेत व संबंधित व्यक्ती व अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
