संग्रहित फोटो
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेली ‘स्वीकृत सदस्य’ (नामित सदस्य) नियुक्ती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याच्या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली असून, यासंदर्भात अधिकृत अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे आता ग्रामीण राजकारणातील अनुभवी कार्यकर्त्यांना ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, इच्छुकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. पुणे जिल्हा परिषदेत एकूण ७ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता असून, यातील बहुतांश जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदरात पडण्याची चिन्हे आहेत. या निर्णयामुळे पुणे जिल्हा परिषदेत लवकरच ७ नवीन सदस्यांची वर्णी लागणार असून, राजकीय वर्तुळात आता कोणाची वर्णी लागणार याची चर्चा रंगू लागली आहे.
राजकीय समीकरणे आणि जागांचे वाटप
नवीन नियमांनुसार, जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान ५ सदस्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. पुणे जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत ही संख्या ७ असण्याची शक्यता आहे. या जागांचे वाटप राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाच्या आधारावर केले जाईल. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस (५ जागा), भारतीय जनता पक्ष (१ जागा), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व शिंदे गट मिळून): १ जागा.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
१९९२ मध्ये ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषदांमधील स्वीकृत सदस्यांची तरतूद रद्द करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय कामात तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींचा सहभाग असावा या उद्देशाने राज्य सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही व्यवस्था पुन्हा सुरू करणारे विधेयक मंजूर केले होते.
महत्त्वाचे नियम
जिल्हा परिषदेसोबतच पंचायत समित्यांमध्येही जास्तीत जास्त २ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे.
अध्यादेशानुसार, जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर तीन महिन्यांच्या आत या सदस्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य असेल.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात संतापाचा स्फोट
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कारभाराचा हिशोब तात्काळ श्वेतपत्रिकेद्वारे द्यावा, अशी ठाम आणि आक्रमक मागणी सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी लावून धरली आहे. गेल्या चार वर्षांत नेमकी कोणती कामे झाली, कोणत्या योजना राबविल्या, मंजुऱ्या कशा मिळाल्या आणि जिल्हा नियोजन समितीकडे कोणते आराखडे सादर झाले, याची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी करत सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे. ऐनवेळच्या विषयांत हा मुद्दा उपस्थित होताच वातावरण तापले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते विजयसिंह शिंदे यांनी कानवडी येथील सीबीएसई शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळावर थेट प्रश्न उपस्थित केले. ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली? शाळा खासगी संस्थेला देताना कोणता करार झाला? असा थेट सवाल त्यांनी केला. पारदर्शकतेचा अभाव आणि वाढत्या तक्रारींमुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर संशय निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
