रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
माथेरानमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी ई रिक्षा बंदच, शालेय विद्यार्थ्यांना करावी लागतेय पायपीट (फोटो सौजन्य-Gemini)
ऑगस्ट 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने माथेरान मधील अमानवी प्रथा बंद करण्याचा निर्णय देताना माथेरान मधील सर्व हात रिक्षा चालक यांना पर्यावरण पुरक ई रिक्षा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची महाराष्ट्र शासनाने सहा महिन्यात अंमलबजावणी करावी असे आदेश असल्याने माथेरान श्रमिक रिक्षा संघटना यांनी गेली महिन्यापासून आपली मागणी लावून धरली आहे. या मागणीनुसार माथेरान मध्ये 10 फेब्रुवारी रोजी ई रिक्षा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या,त्यावेळी राज्यसरकारचे वतीने प्रांत अधिकारी, महसूल अधीक्षक माथेरान आणि माथेरान नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांनी विनंती केल्यानंतर बंद मागे घेण्यात आले होता.
शासनाचे वतीन 12 फेब्रुवारी रोजी माथेरान सनियंत्रण समितीने निर्णय घेताना 20 ई रिक्षा यांना परवानगी दिली. मात्र आपल्या सर्व 74 हात रिक्षा चालक यांना इ रिक्षा चालवण्याची परवानगी मिळावी म्हणून 23 फेब्रुवारी पासून सर्व इ रिक्षा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काल पासून माथेरान मधील रस्त्यावर एकही पर्यावरण पुरक ई रिक्षा आलेली नाही.त्याचवेळी शालेय विद्यार्थ्यांना देखील पायपीट करावी लागत आहे. खरे तर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी या पर्यावरण पुरक ई रिक्षा सुरू झाल्या आहेत.असे असताना विद्यार्थ्यांना देखील इ रिक्षा उपलब्ध नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. परंतु आपल्या मागणीसाठी माथेरान मधील श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सदस्य यांनी हुतात्मा स्मारक येथील इ रिक्षा स्टँड येथे एकत्र जमत निदर्शने केली.
पर्यावरण पुरक ई रिक्षा यांचा संप सुरू असून सर्व हातरिक्षा चालक यांना पर्यावरण पुरक इ रिक्षा मिळाव्यात यासाठी 23 फेब्रुवारी पासून बंद सुरू आहे.त्यानंतर आज बेमुदत संपाच्या मुंबई येथे मंत्रालय स्तरावरील बैठक घेण्यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटना यांचे सर्व पदाधिकारी मुंबईत पोहचले होते.माथेरान नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी,माजी नगराध्यक्ष मनोज खेडकर,यांच्यासह अनेक नगरसेवक तसेच श्रमिक रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार तसेच सचिव सुनील शिंदे आदी मुंबईत पोहचले.या सर्वांनी मुंबईत विधानभवन येथे कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांची भेट घेतली.यावेळी आमदार थोरवे यांनी रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याशी संपर्क केला.त्यात जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाने सर्व 74 इ रिक्षा यांना टप्प्याटप्याने इ रिक्षा सुरू करण्याचं परवाना दिला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
