गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने थलापती विजय यांच्या शेवटच्या चित्रपट “जन नायकन” च्या प्रदर्शनाबाबतच्या खटल्याची सुनावणी केली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने सांगितले की बोर्डाच्या अध्यक्षांनी चित्रपटाला रिलीज सर्टिफिकेट देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. तसेच “जन नायकन” मध्ये झालेले कट “प्रारंभिक” होते, अंतिम नव्हते असा युक्तिवाद केला. दरम्यान, निर्माते, केव्हीएन प्रॉडक्शन्स यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की त्यांचे बजेट ₹५०० कोटी आहे आणि रिलीज उशिरा झाल्यामुळे चित्रपटाचे नुकसान होत आहे.
‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर
“जन नायकन” चित्रपटाची सुनावणी का लांबली?
न्यायालयाने म्हटले की “जन नायकन” प्रकरणाची सुनावणी लवकर होऊ शकत नाही. इतर प्रकरणांची सुनावणी आधी केली जाणार आहे. इतर प्रकरणांची सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने “जन नायकन” प्रकरणाची सुनावणी सुरू करणार असे सांगितले आहे.”जन नायकन” प्रकरणाबाबत, विजयचे चित्रपट निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्ड यांच्यात वाद सुरू आहेत. या प्रकरणामुळे “जन नायकन”चे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयातील एका वकिलाने सांगितले की आज सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेल्या सर्व प्रकरणांची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
“जन नायकन” चित्रपटाचे संपूर्ण प्रकरण काय ?
अभिनेता विजय आता अभिनय सोडून राजकारणात प्रवेश करत आहे. त्याचा शेवटचा चित्रपट “जन नायकन” ९ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता. परंतु, त्याला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळाले नाही. परिणामी, चित्रपट निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ९ जानेवारी रोजी, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. नंतर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या आदेशाला स्थगिती दिली. परिणामी, “जन नायकन” च्या निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
“जन नायकन” चे भवितव्य आज ठरवले जाईल
मद्रास उच्च न्यायालय आज या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. “जन नायकन” मध्ये अल्पसंख्याक समुदायाच्या भावना दुखावणारी सामग्री असल्याचे उघड झाले. शिवाय, चित्रपटात असे अनेक घटक होते ज्यावर सेन्सॉरने आक्षेप घेतला आहे. परिणामी, चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास विलंब झाला आहे. जेव्हा “जन नायकन” ला सेन्सॉर बोर्डाकडून कोणताही पाठिंबा मिळाला नाही, तेव्हा निर्मात्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. ६ जानेवारी रोजी चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत निर्मात्यांनी म्हटले आहे की “जन नायकन” च्या प्रदर्शनात विलंब झाल्यामुळे अंदाजे ₹५०० कोटींचे नुकसान होऊ शकते. आज, २० जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालय या विषयावर काय निर्णय देतो हे पाहणे उत्कंठाचे ठरणार आहे.
