होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदीमुळे जागतिक तेल पुरवठा आणि किमतीवर परिणाम झाला आहे (फोटो - AI)
जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी दूरदृष्टी दाखवली असती, तर त्यांनी होमुझची सामुद्रधुनी रोखली नसती. यामुळे गॅस व तेलाचच्या किमती गगनाला भिडतील आणि महागाई आणखी वाढेल, ज्यामुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला संभाव्य नुकसान पोहोचू शकते. इराणने अमेरिकेला (World War 3) इशारा दिला आहे की, सध्या ४ ते ५ डॉलर प्रति गॅलन दराने उपलब्ध असलेले पेट्रोल लवकरच मिळणे बंद होईल.
गेल्या आठवड्यात युद्धविरामानंतर किंचित घसरलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा ७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जर पुन्हा संघर्ष उफाळून आला, तर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १२० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. जर अमेरिकेने होर्मुझमधून इराणचे तेल वाहून नेणाऱ्या टँकर्सना थांबवले, तर इराणसुद्धा इतर आखाती देशांच्या टँकर्सना आखातातून शांततेने जाऊ देणार नाही.
युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज १५० जहाजे जात असत. अमेरिका सुरक्षेची हमी देऊन दररोज १०० जहाजांनाही त्यातून जाण्याची परवानगी देऊ शकेल का? वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर, ट्रम्प यांनी होर्मुझच्या संपूर्ण नाकेबंदीची घोषणा केली.
हे देखील वाचा : महिलांचा आवाज होणार बुलंद; संसदेतील संख्या वाढल्याने बदलणार राजकारणाचे चित्र
अशा परिस्थितीत, अमेरिकेचे नौदल संरक्षण असूनही जहाजे त्यातून जाण्याचा धोका पत्करतील का? इराणचे तेल वाहून नेणाऱ्या टँकर्सचे अमेरिका काय करेल? ते त्यांना बुडवेल की जप्त करेल? आणखी एक मोठा मुद्दा म्हणजे चीन हा इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे.
या जहाजांना रोखून, डोनाल्ड ट्रम्प चीनसोबत थेट संघर्षाचा धोका पत्करतील. त्यांनी आधीच चीनवर मोठी आयात शुल्क लादली आहेत आणि पुढील महिन्यात त्यांचा चीन दौरा नियोजित आहे. वाढत्या ऊर्जा किमतींचा परिणाम अमेरिकन जनतेवरही होत आहे. तणाव वाढवण्याऐवजी, युद्ध संपवण्यासाठी संवादाचा मार्ग निवडणे अधिक चांगले होईल. भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेपैकी ६० टक्के परदेशातून आयात करतो, ज्यापैकी ९० टक्के होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते.
इराण, आपल्या किनारपट्टीच्या भौगोलिक स्थानाचा फायदा घेऊन, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवू इच्छितो, तर दुसरीकडे अमेरिका इराणला समुद्रात एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेल्या सागरी कायद्यात कधीही सहभाग घेतला नाही. इराणने या कायद्यावर स्वाक्षरी केली, परंतु त्याचे कधीही अनुमोदन केले नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही एक आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनी आहे.
हे सुद्धा वाचा: स्वप्नांचा प्रवास बनला मृत्यूचा सापळा, टायटॅनिकचा झाला अपघात; जाणून घ्या 15 एप्रिलचा इतिहास
याला असा स्थानिक सुरक्षा मार्ग म्हणता येणार नाही, ज्यावर एखादा देश आपल्या इच्छेनुसार नियंत्रण ठेवू शकेल. असे करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. नाकेबंदी हे एक युद्धकृत्य मानले जाते.इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला आपली मुख्य सामुद्रधुनी बनवले आहे, तर अमेरिकेचे नौदल कोणत्याही जहाजाला या सामुद्रधुनीत प्रवेश करण्यापासून किंवा बाहेर पडण्यापासून रोखेल. ब्रिटन आणि फ्रान्सने अमेरिकेला सहकार्य करण्यास नकार दिला आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
