Iran-Israel War : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे जागतिक तेल पुरवठा आणि किमतींवरील संकट अधिक गडद झाले आहे. अमेरिका-इराणमधील तणावामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे इराणचे २७० अब्ज डॉलर्सचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारी अहवालानुसार, या विध्वंसातून सावरण्यासाठी इराणच्या अर्थव्यवस्थेला १२ वर्षे लागू शकतात.
अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांनंतर निर्माण झालेला तणाव अद्यापही कायम असून, तेथे अडकलेल्या भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.
तिन्ही देश मागे हटण्यास तयार नव्हते. अखेर मंगळवारी (दि.8) रात्री मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केली आहे.
जागतिक वारसा हक्क दिन मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जातो. मात्र युद्धामध्ये या सर्व इतिहास मातीमोल केला जात आहे. बॉ़म्बहल्ल्यामध्ये त्यावर हल्ले केले जात आहे.
हवाई आणि सागरी मालवाहतुकीचे दर सध्या झपाट्याने वाढत आहेत. वाहतुकीदरम्यान ताजी फळे आणि भाज्या खराब होण्याचा धोका आहे. बासमतीच्या पेमेंटच्या पद्धती विस्कळीत होत आहेत, ज्यामुळे पतपुरवठा चक्रात अडथळा येत आहे.
भारताच्या फर्निचर उद्योगावरही हा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे, फर्निचरशी संबंधित जवळपास सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.
देशांतर्गत उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी करणे आणि देशातील पुरवठा साखळीची स्थिरता राखणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
इराणच्या लष्करी शाखेने (IRGC) संघर्ष सुरू राहिल्यास अमेरिकेच्या मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, ॲपल, इंटेल, आयबीएम, टेस्ला आणि बोईंग यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे.
सिलेंडर मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक ठिकाणी महिलांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आल्याची चर्चा सुरू आहे. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असल्याचे बोलले जात आहे.
अमेरिकेतील महागाईचा दर १.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे जगभरातील किमान ३ अब्ज लोकांवर पुढील अनेक महिन्यांसाठी दरमहा अंदाजे ५००० ते ७००० रुपयांचा ताण पडत आहे.
आयआयटी मुंबईला आता हे तंत्रज्ञान केवळ कॅन्टीनपुरते मर्यादित ठेवायचे नाही. वसतिगृहातील मेस आणि मोठ्या स्वयंपाकघरांपर्यंत त्याचा विस्तार करण्याची योजना आहे.
इराणने भारताला होर्मुझची सामुद्रधुनी वापरण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे अडकलेल्या भारतीय मालवाहू जहाजांना मार्ग मिळू शकेल आणि एलपीजी व एलएनजी पुरवठ्याला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
युक्रेन युद्धात अमेरिकानिर्मित 'फँटम एमके-१' या मानवाकृती रोबोटच्या चाचणीमुळे लष्करी जगात खळबळ उडाली आहे. भविष्यातील युद्धे केवळ अल्गोरिदम आणि एआय कमांडरांद्वारेच लढली जातील का?
जगभरात युद्ध आणि तणावाच्या बातम्या सर्वत्र पसरलेल्या आहेत, तेव्हा तरुण पिढी समोर करिअरच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उभा राहत आहे. परिस्थितीने 'युद्ध-सुरक्षित' करिअरच्या पर्यायांसाठी एक मोठे आणि नवीन वाटा उघडत आहे.
देशाला ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आखाती देशातून आयात करावा लागतो. युद्धामुळे गॅस आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० ते ८० रुपयांची वाढ झाली.
खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले. तसेच सध्या देशावर झालेल्या आखाती युद्धांच्या परिणामांवरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
देशात इंधन टंचाई नसल्याचा सरकार कितीही दावा करत असले तरी राज्याच्या विविध भागात स्वयंपाकाच्या गॅस (एलपीजी) साठी लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
एका अहवालानुसार, जहाजे आफ्रिकेतून वळवल्यामुळे मालवाहतुकीचे दर ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत. शिवाय, युद्धामुळे लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कामुळे युरोप आणि अमेरिकेला जाणाऱ्या मालाच्या एकूण खर्चात ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
