Iran Security : इस्रायलच्या मोसादसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली इराणने दोन नागरिकांना फाशी दिली आहे. इराणचा दावा आहे की त्यांनी संवेदनशील सुरक्षा माहिती परदेशी गुप्तचर संस्थेला पुरवली होती. या कारवाईमुळे मध्यपूर्वेतील…
वॉशिंग्टनने तेहरानवर पुन्हा कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यावेळी, भारत इराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक होता. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारतीय बँका आणि कंपन्यांना देयके देणे कठीण झाले आणि अब्जावधी डॉलर्सची…
रशिया शांतता प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी आणि या मुद्द्यावर शक्य त्या सर्व मार्गांनी मध्यस्थी करण्यास तयार आहे. इराणने कोणतीही चिथावणीखोर कृती केली नाही.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात निश्चितपणे व्यापार करार होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपले चांगले मित्र आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत आहेत आणि व्यापार चर्चा योग्य दिशेने पुढे जात आहेत.
Israel Secret Mission : पश्चिम आशियातील तणाव अद्यापही निवळलेला नाही. इस्रायलच्या इराणविरोधी कुरघोड्या सुरुच आहे. इस्रायल इराकच्या निर्मनुष्य भूमीचा वापर करुन इराणवर हल्ल्याची तयारी करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत निर्माण झालेला तणाव जगासाठी एक गंभीर धोका म्हणून समोर येत आहे. एक कडक इशारा देणाऱ्या अहवालात, जागतिक बँकेने या संघर्षाच्या संभाव्य परिणामांबाबत काही अंदाज…
Middle East War Impact : विश्लेषकांनी ट्रम्प यांच्या नेतान्याहूंच्या रणनीतीवरील अवलंबनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इराणबाबतच्या चुकीच्या अंदाजांमुळे मध्य-पूर्वेत तणाव आणि संघर्षाची शक्यता वाढली आहे.
इराणी गनबोट्सनी दोन जहाजांवर थेट गोळीबार केला, ज्यामुळे एका भारतीय टँकरची विंडशील्ड फुटली. ही घटना ओमानच्या ईशान्येस सुमारे ३७ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केशम आणि लारक बेटांच्या दरम्यान घडली.
Iran-Israel War : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे जागतिक तेल पुरवठा आणि किमतींवरील संकट अधिक गडद झाले आहे. अमेरिका-इराणमधील तणावामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे इराणचे २७० अब्ज डॉलर्सचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारी अहवालानुसार, या विध्वंसातून सावरण्यासाठी इराणच्या अर्थव्यवस्थेला १२ वर्षे लागू शकतात.
अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांनंतर निर्माण झालेला तणाव अद्यापही कायम असून, तेथे अडकलेल्या भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.
तिन्ही देश मागे हटण्यास तयार नव्हते. अखेर मंगळवारी (दि.8) रात्री मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केली आहे.
जागतिक वारसा हक्क दिन मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जातो. मात्र युद्धामध्ये या सर्व इतिहास मातीमोल केला जात आहे. बॉ़म्बहल्ल्यामध्ये त्यावर हल्ले केले जात आहे.
हवाई आणि सागरी मालवाहतुकीचे दर सध्या झपाट्याने वाढत आहेत. वाहतुकीदरम्यान ताजी फळे आणि भाज्या खराब होण्याचा धोका आहे. बासमतीच्या पेमेंटच्या पद्धती विस्कळीत होत आहेत, ज्यामुळे पतपुरवठा चक्रात अडथळा येत आहे.
भारताच्या फर्निचर उद्योगावरही हा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे, फर्निचरशी संबंधित जवळपास सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.
देशांतर्गत उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी करणे आणि देशातील पुरवठा साखळीची स्थिरता राखणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
इराणच्या लष्करी शाखेने (IRGC) संघर्ष सुरू राहिल्यास अमेरिकेच्या मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, ॲपल, इंटेल, आयबीएम, टेस्ला आणि बोईंग यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे.
सिलेंडर मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक ठिकाणी महिलांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आल्याची चर्चा सुरू आहे. आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असल्याचे बोलले जात आहे.
अमेरिकेतील महागाईचा दर १.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे जगभरातील किमान ३ अब्ज लोकांवर पुढील अनेक महिन्यांसाठी दरमहा अंदाजे ५००० ते ७००० रुपयांचा ताण पडत आहे.
