३००० सैनिक, १० जेट विमाने, ५ युद्धनौका… होर्मुझमधील जहाजावरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने उचलले 'हे' मोठे पाऊल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
India Russia logistics exchange agreement details : जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताने एक असा ‘बुद्धिबळाचा डाव’ टाकला आहे, ज्याची चर्चा आता वॉशिंग्टनपासून बीजिंगपर्यंत सुरू झाली आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अनिश्चितता पाहता, भारताने आपला जुना आणि विश्वासू मित्र रशियासोबत ऐतिहासिक ‘रेलोस’ (RELOS – Reciprocal Exchange of Logistics Agreement) करार अंमलात आणला आहे. या करारामुळे भारत आणि रशियाचे लष्करी संबंध आता एका अशा उंचीवर पोहोचले आहेत, जिथे दोन्ही देश एकमेकांच्या भूभागावर आपले सैन्य आणि युद्धसामग्री तैनात करू शकतील.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये स्वाक्षरी झालेला हा करार १२ जानेवारी २०२६ पासून अधिकृतपणे अंमलात आला आहे. रशियन संसदेने (Duma) याला मंजुरी दिल्यानंतर आता दोन्ही देशांच्या सैन्यासाठी एकमेकांचे दरवाजे उघडले आहेत. या करारानुसार, भारत आणि रशिया एकमेकांच्या लष्करी तळांवर जास्तीत जास्त ३,००० सैनिक, १० लढाऊ विमाने आणि ५ युद्धनौका तैनात करू शकतात. ही तैनाती सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी असेल आणि दोन्ही देशांच्या संमतीने ती पुढे वाढवता येईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz: परवानगी देऊनही गोळ्या का झाडल्या? इराणच्या ‘धोकेबाजी’चा Audio पुरावा लीक; दिल्लीत इराणच्या राजदूतांना झापले
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा भारताला रशियाच्या आर्क्टिक प्रदेशात मिळणार आहे. सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या भागात प्रवेश मिळाल्यामुळे भारताची जागतिक ताकद कित्येक पटीने वाढणार आहे. दुसरीकडे, रशियाला भारताच्या बंदरांचा आणि हवाई तळांचा वापर करण्याची संधी मिळाल्याने हिंदी महासागरात रशियाची उपस्थिती वाढेल. भारताचे हे पाऊल चीनसाठी मोठा धक्का मानले जात आहे, कारण यामुळे हिंदी महासागरातील चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला लगाम बसणार आहे.
🇷🇺🤝🇮🇳Russia, India Formalise Pact To Station Up To 3,000 Troops In Each Other’s Territory The deal allows up to 3,000 personnel, along with limited ships and aircraft, to be stationed in each other’s territory at a time. It covers joint exercises, training, and humanitarian… pic.twitter.com/SuFi8hOoBW — RT_India (@RT_India_news) April 18, 2026
credit – social media and Twitter
या करारांतर्गत केवळ सैन्य तैनात केले जाणार नाही, तर लॉजिस्टिक सपोर्टवरही मोठा भर दिला आहे. भारतीय युद्धनौका जेव्हा रशियन बंदरांवर जातील, तेव्हा त्यांना तिथे दुरुस्ती, पाणी, इंधन आणि अन्नपुरवठ्यासारख्या सेवा घरच्या तळाप्रमाणेच मिळतील. तसेच, भारतीय लढाऊ विमानांना रशियाच्या हवाई तळांवर पार्किंग, हवाई वाहतूक नियंत्रण (ATC) आणि तांत्रिक सेवा उपलब्ध होतील. हीच सुविधा रशियन सैन्य दलांना भारतात मिळेल. यामुळे युद्धकाळात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत दोन्ही देशांना एकमेकांची मोठी मदत होणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Iran Conflict : ‘सर्व काही ठीक आहे, प्रकरण…’ टँकर हल्ल्यानंतर इराणचे ‘ते’ शब्द; भारतासाठी इशारा की दिलासा?
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भारताच्या तेलवाहू जहाजांवर होणारे हल्ले पाहता, भारताने स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. रशियासोबतचा हा करार अमेरिकेला फारसा रुचलेला नाही, कारण यामुळे रशियावर लादलेले निर्बंध फोल ठरत आहेत. मात्र, भारताने नेहमीप्रमाणेच आपले ‘परराष्ट्र धोरण’ स्वतंत्र ठेवत, राष्ट्रहित सर्वोपरि असल्याचे जगाला दाखवून दिले आहे. या करारामुळे केवळ लष्करी तैनातीच नाही, तर संयुक्त सराव, प्रशिक्षण आणि आपत्ती निवारण कार्यातही दोन्ही देश खांद्याला खांदा लावून काम करतील.
Ans: हा एक परस्पर रसद विनिमय करार आहे, ज्याद्वारे भारत आणि रशिया एकमेकांच्या लष्करी तळांचा वापर, सैन्य तैनात करणे आणि लॉजिस्टिक सेवांची देवाणघेवाण करू शकतात.
Ans: दोन्ही देश एकमेकांच्या भूभागावर ३,००० सैनिक, १० लढाऊ विमाने आणि ५ युद्धनौका तैनात करू शकतात.
Ans: भारताला रशियाच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आर्क्टिक प्रदेशात प्रवेश मिळेल आणि रशियासोबतच्या लष्करी सहकार्यामुळे भारताची ऊर्जा व सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.
