गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
Sindh News: पाकिस्तानचे तुकडे तुकडे! सिंधच्या MQM-P कडून स्वतंत्र प्रांताची जोरदार मागणी; कराची-हैदराबादमध्ये जोरदार प्रोटेस्ट
पाकिस्तानच्या (Pakistan News) राजकीय पटावर प्रांतीय राजकारणाचा आणि अंतर्गत असंतोषाचा ज्वालामुखी पुन्हा एकदा पेटला आहे. मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) या प्रमुख राजकीय पक्षाने सिंध प्रांतातून वेगळ्या प्रशासकीय प्रांताची निर्मिती करण्याची मागणी अत्यंत आक्रमकपणे लावून धरली आहे. सिंध प्रांतातील सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) कडून नागरी आणि शहरी भागांवर सातत्याने अन्याय व आर्थिक भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करत, एमक्यूएम-पीने सिंध सरकारविरोधात उघड युद्ध पुकारले आहे. शनिवारी हैदराबादच्या कोहिनूर चौकात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य ‘हैदराबाद हक्क रॅली’मध्ये हजारो समर्थक आणि नागरिक सहभागी झाले होते. या जनसभेतून पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांनी सिंध प्रांताच्या फाळणीची आणि नवीन प्रांताच्या स्थापनेची जोरदार मागणी केली.
एमक्यूएम-पीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. खालिद मकबूल सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबादमध्ये झालेल्या या पॉवर शोने पाकिस्तान सरकार आणि सिंध प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. सभेला संबोधित करताना सिद्दीकी यांनी स्पष्ट केले की, पक्षाने सिंधमधून शहरी भागांसाठी स्वतंत्र प्रांत निर्माण करण्याची आपली जुनी मागणी कधीही मागे घेतलेली नाही. ते म्हणाले की, जर देशातील वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय गरजा पूर्ण करायच्या असतील, तर नवीन प्रांतांची निर्मिती हा एकमेव पर्याय आहे. उर्दू भाषक आणि नागरी सिंधच्या जनतेवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आता गप्प बसणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत.
एकीकडे हैदराबादमध्ये भव्य जनसभा सुरू असताना, दुसरीकडे कराची येथील पक्षाच्या बहादुराबाद मुख्यालयात वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री मुस्तफा कमाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सिंध सरकारच्या भेदभावाची धक्कादायक आकडेवारी प्रसारमाध्यमांसमोर मांडली. मुस्तफा कमाल यांनी थेट आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले की, गेल्या १८ वर्षांत सिंध सरकारला केंद्र सरकारकडून आणि प्रांतीय उत्पन्नातून एकूण २२ ट्रिलियन (२२ लाख कोटी) रुपये निधी मिळाला. परंतु, संपूर्ण पाकिस्तानची आणि सिंधची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराची शहराला या भव्य निधीतून केवळ ६८० अब्ज रुपये वाटप करण्यात आले. ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NATO Spy: नाटोच्या सर्वात सुरक्षित तळाला खिंडार! ‘शेप’ मुख्यालयातून गुप्त माहिती चोरीचा प्रयत्न; ‘या’ देशाची महिला इंटर्न ताब्यात
मुस्तफा कमाल यांनी असा दावा केला की, सिंध प्रांताच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी तब्बल ९७ टक्के महसूल हा कराची, हैदराबाद आणि मीरपूरखास यांसारख्या शहरी भागांतून गोळा होतो. त्यांनी आरोप केला की, “सिंधमध्ये आज दोन वर्ग तयार झाले आहेत. एक वर्ग १०० टक्के कर भरून संपूर्ण प्रांताचा आणि देशाचा आर्थिक भार पेलत आहे, तर दुसरा सत्ताधारी वर्ग एक रुपयाचेही योगदान न देता या सर्व संसाधनांची लूट करत आहे.” २०१० पूर्वीच्या जीएसटी (GST) वाटप सूत्रानुसार जर कराचीला त्याचा न्याय्य वाटा मिळाला असता, तर आज शहराला किमान २ ट्रिलियन रुपये मिळाले असते, ज्याद्वारे शहरात पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा कायापालट झाला असता.
صوبہ کے مطالبہ سے کبھی دستبردار نہیں ہونگے صوبہ کہاں بنے گا، صوبہ متروکہ سندھ کی زمینوں پر بنے گا#MQMPakistan#SindhKiAwaazMQMP#ChairmanDrKhalidMaqbool pic.twitter.com/6KZxVjyBVf — MQM Pakistan (@MQMPKOfficial) July 25, 2026
credit – social media and Twitter
एमक्यूएम-पीच्या नेत्यांनी पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील १८ व्या दुरुस्तीवर आणि सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीवर (PPP) अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली. १८ व्या घटनादुरुस्तीने प्रांतांना अधिक स्वायत्तता दिली खरी, परंतु सिंध सरकारच्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्व आर्थिक आणि प्रशासकीय सत्ता मुख्यमंत्री सचिवालयात आणि प्रांतीय पातळीवर केंद्रित करून ठेवली आहे. यामुळे महापौर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संपूर्णपणे अधिकारहीन आणि निधीहीन करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभावामुळे कराची, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमधील नागरी सुविधा ढासळल्या असून गटारांच्या समस्या, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा आणि रस्त्यांची दुरवस्था यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
मुस्तफा कमाल यांनी सांगितले की, एमक्यूएम-पीने संसदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी आणि अधिकार बहाल करण्यासाठी घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडले होते, परंतु पीपीपीने आपल्या बहुमताच्या जोरावर ते फेटाळून लावले. घटनात्मक आणि लोकशाही मार्गाने सर्व पर्याय वापरून झाल्यानंतर आता पक्षाकडे रस्त्यावर उतरण्याशिवाय कोणताही मार्ग उरलेला नाही. याशिवाय २०२३ मध्ये झालेल्या जनगणनेत शहरी सिंधच्या लोकसंख्येची चुकीची नोंद करून सुमारे निम्मोउम्म लोकसंख्या दाखवण्यातच आली नाही, असा गंभीर आरोपही सिद्दीकी यांनी केला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ukraine-Russia War: रशियाने कीव्हवर डागली क्षेपणास्त्रे, 18 मजली इमारत झाली उद्ध्वस्त; झेलेन्स्कींचा 48 तासांचा इशारा ठरला खरा
या आंदोलनाच्या माध्यमातून एमक्यूएम-पीने केवळ स्वतंत्र प्रांताचीच नव्हे, तर नागरी सिंधमध्ये पुन्हा एकदा पारदर्शक जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. पक्षाच्या मते, शहरी सिंधमध्ये प्रांताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६५ टक्के नागरिक राहतात, परंतु राजकीय स्वार्थापोटी कागदपत्रांवर ही आकडेवारी दडपली गेली आहे.
सिंध प्रांतातील सत्ताधारी पीपीपीने एमक्यूएम-पीच्या या मागण्या फेटाळून लावल्या असल्या तरी, कराची आणि हैदराबादमधील वाढता लोकक्षोभ पाहता पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेला आणि राजकीय स्थिरतेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाकिस्तान आधीच आर्थिक संकटात सापडलेला असताना, आता देशातील सर्वात मोठ्या महसूल देणाऱ्या शहरांमध्ये सुरू झालेले हे आंदोलन पाकिस्तान सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
