गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: chatgpt)
वसई-विरार महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरातील दोन माता-बाल संगोपन केंद्रे, सात रुग्णालये, २१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १५ ‘आपला दवाखाना’ आणि ३५ आयुष्मान आरोग्य वर्धिनी केंद्रांमधून नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा दिली जाते. या सर्व ठिकाणी जीएनएम, एएनएम, पीएचएन, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा सहाय्यक, क्ष-किरण तंत्रज्ञ आदी पदांवरील पाचशे कर्मचारी कंत्राटी किंवा ठोक मानधनावर कार्यरत आहेत.
२० फेब्रुवारी २०१७ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत ठराव क्रमांक १४ मंजूर करून कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीच्या पहिल्या टप्प्यातील वेतन व भत्त्यांच्या ९० टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नऊ वर्षे उलटूनही या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. ‘समान काम, समान वेतन’ हा घटनात्मक अधिकार असून त्याची अमलबजावणी झालेली नाही. महापालिकेच्या प्रशासकीय त्रुटीमुळे पीएफ भरण्यास झालेल्या विलंबाचा दंड कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात करून तब्बल ७९ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
८८ कंत्राटी कर्मचाऱ्याऱ्यांच्या पीएफची रक्कम (ट्रान्सफर) करण्यात आली आहे. मात्र, ती कर्मचाऱ्याऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास विभागीय स्तरावर काही तांत्रिक अथवा प्रशासकीय अडचणी असण्याची शक्यता आहे. तसेच ९० टक्के वेतनाबाबतचा निर्णय हा महापालिकेच्या महासभेतच घ्यावा लागणार आहे. महापालिकेकडून संबंधित विभागाकडे वर्ग असल्याचं विधान आरोग्य सभापती निलेश देशमुख यांनी केलं आहे.
पीएफ दंडाची रक्कम महापालिकेने पिफ कार्यालयात भरणा केली आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी, यासाठी महापालिका प्रयत्न करणार आहे, किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यासाठी सुद्धा प्रशासन सकारात्मक आहे. ९० टक्के वेतनबाबतचा निर्णय धोरणात्मक असल्याने हा विषय महासभेसमोर ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी सदर आंदोलन मागे घ्यावा, असं विधान उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांनी केलं आहे.
विशेष म्हणजे, आंदोलनादरम्यान कोणतीही आरोग्य सेवा बंद ठेवली गेलेली नाही. सर्व कर्मचारी आपली नियमित आठ तासांची ड्युटी पूर्ण करून त्यानंतरही कार्यस्थळीच थांबत अन्नत्याग आंदोलन सुरू ठेवणार आहेत. मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा या भूमिकेतून रुग्णसेवा अबाधित ठेवत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
