Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे 'मौन' म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
‘महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही…’ , तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध
नव्या कायद्यात विवाह, घटस्फोट आणि बालविवाहाशी संबंधित अनेक जाचक नियम तयार करण्यात आले आहे. या नियमांनुसार, आता मुलींचे मौन हीच लग्नासाठी संमती असेल असे तालिबानने म्हटले आहे. तरुण किंवा आधीच विवाहीत असलेल्या महिलांसाठी हा नियम लागू होणार नाही.
तालिबानचे सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी ३१ कलम असलेल्या प्रिन्सिपल्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्पाउसेस या नवीन कौटुंबिक कायद्याला मुंजरी दिली आहे. हा नियम अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, मुला-मुलींचे विवाहाचे सर्व अधिकार वडिलधाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही नातेवाईकाने अल्पवयीन मुलीचे लग्न ठरवले तर ते हुंडा आणि वर सामाजिकदृष्ट्या योग्य असतील तरच वैध मानले जाईल असे तालिबानने म्हटले आहे.
तसेच तरुण झाल्यावर लग्न रद्द करण्याचा अधिकार खियार अल-बुलुग या कायद्याअंतर्गत असेल मात्र, यासाठी तालिबान न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहिल अस नव्या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
तालिबान (Taliban) सत्तेत आल्यापासून अफगाण आधीच महिला-मुलींच्या शिक्षण, नोकरी, पेहराव यांसारख्या गोष्टींवर कडक निर्बंध लादले आहेत. अशातच या नव्या कायद्यामुळे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे गदा आली आहे. तालिबान राजवटीच्या या निर्णयावर जगभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे.
जगभरातील मानवाधिकार संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, तालिबान मुलींच्या शांततेचा गैरफायदा घेत त्यांना सक्तीच्या विवाहात ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे. बालविवाहात मुलींच्या संमतीला काहीच अर्थ उतर नसून हा कायदा महिलांच्या अस्तित्वावर घाला आहे.
Ans: तालिबानचे सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी ३१ कलम असलेल्या प्रिन्सिपल्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्पाउसेस या नवीन कौटुंबिक कायद्याला मंजुरी दिली आहे. या काद्यानुसार आता अविवाहित मुलींगी लग्नाच्य प्रस्तावार शांत राहिली तर तिचे मौनच लग्नासाठी होकार मानला जाणार आहे.
Ans: या नव्या कायद्यानुसार, मुला-मुलींचे विवाहाचे सर्व अधिकार वडिलधाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही नातेवाईकाने अल्पवयीन मुलीचे लग्न ठरवले तर ते हुंडा आणि वर सामाजिकदृष्ट्या योग्य असतील तरच वैध मानले जाईल असे तालिबानने म्हटले आहे.
Ans: तालिबानच्या या नव्या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र टीका केली जात आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, तालिबानच्या या निर्णयाने महिलांच्या अस्तित्वार घाला घातल आहे.
