गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Enropean Union Announcment : एकीकडे जागतिक घडामोडी सुरु असताना दुसरीकडे युरोपियन युनियनने भारत आणि चीनसह विविध देशांमधील ५० कंपन्यांना मोठा धक्का दिला आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाविरुद्धच्या निर्बंधांची २१ वं पॅकेज EU ने मंगळवारी जाहीर केलं. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये संबंधित ५० कंपन्यांसमोर अचानक संकट निर्माण झालं आहे. रशियन लष्कराशी थेट व्यापार करणाऱ्या आणि भारत व इतर देशांमध्ये स्थित असलेल्या या ५० कंपन्यांवर निर्यात नियंत्रणाचे उपाय लागू केले जातील, असे युरोपियन युनियनने जाहीर केले आहे. त्यामुळे चीनसह भारतीय कंपन्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे.
युरोपियन युनियनच्या या घोषणेचा परिणाम भारत आणि चीनमधील कंपन्यांवर, तसेच किर्गिस्तान, कझाकस्तान आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील कंपन्यांवर होणार असल्याचं समोर येत आहे. या देशांना निर्यात निर्बंधांचा सामना करावा लागेल. रशियाच्या युद्ध-अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढवण्यासाठी युरोपियन युनियनने हा निर्णय घेतला आहे; मात्र, या निर्णयाचा फटका केवळ रशियालाच नाही, तर अनेक देशांना बसणार आहे. या नवीन यादीत ड्रोन निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
Energy sales keep Russia’s war machine running.
We want to cut this cashflow. We will introduce a temporary freeze of the Russian oil price cap and new restrictions on the resale of LNG tankers to Russia. Our work on curbing the operations of Russia’s shadow fleet continues,… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 9, 2026
निर्बंधांच्या प्रस्तावित २१ व्या पॅकेजची घोषणा करताना, युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा धोरणांवरील उच्च प्रतिनिधी काजा कल्लास यांनी सांगितले की, या उपाययोजनांचा उद्देश रशियाची युक्रेनमधील लष्करी मोहीम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्याची आणि तिला वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता रोखणं हा आहे. त्या म्हणाल्या, “आम्ही टप्प्याटप्प्याने रशियाच्या युद्ध-अर्थव्यवस्थेचा पाया कमकुवत करण्याच्या प्रयोजनात आहोत. ब्रुसेल्स आता गेल्या दोन वर्षांतील रशियाविरुद्धच्या निर्बंधांची सर्वात मोठी यादी तयार करत आहे.”
युरोपियन युनियनच्या प्रस्तावित पॅकेजमध्ये अशा बँका, शस्त्रनिर्माते, तेल व्यापारी, रिफायनरीज आणि क्रिप्टो ऑपरेटरना लक्ष्य केले जात आहे, जे तिसऱ्या देशांमध्ये स्थित असूनही रशियाला विद्यमान निर्बंधांपासून वाचण्यास मदत करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. कल्लास यांच्या मते, सुमारे ९० बँकांची मालमत्ता गोठवली जाऊ शकते, तर रशिया आणि इतर देशांमधील ३० हून अधिक बँकांशी संबंधित व्यवहारांवर अतिरिक्त निर्बंध लादले जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, ११ क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांवर बंदी घालण्याची योजनाही आखली जात आहे. दरम्यान, रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी करण्यासाठी रशियन तेलाच्या किमतीवर तात्पुरती मर्यादा लागू करण्याचा प्रयत्न युरोपियन युनियन करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काजा कल्लास यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या निर्बंधांबाबत माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, “आम्ही रशियाच्या लष्करी-औद्योगिक क्षेत्राला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व कंपन्यांनाही लक्ष्य करत आहोत. नवीन यादीमध्ये ड्रोन निर्मिती क्षेत्राशी संबंधित ३० हून अधिक संस्थांचा समावेश असेल. तसेच, ५० कंपन्यांवर निर्यातीवरील नियंत्रणाचे नवीन उपाय लागू केले जातील.” त्यांनी सांगितले की, रशियाची उत्पादन क्षमता आणखी विस्कळीत करण्यासाठी निर्यातीवर अतिरिक्त निर्बंधही लादले जातील. यामध्ये निकेल पावडर, विविध धातू आणि उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या मिश्रधातूंचा म्हणजेच high-performance alloys समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, काही नवीन वस्तूंच्या जसे की वाहनांचे सुटे भाग, विविध मौल्यवान धातूंची खनिजे आणि रसायने आयातीवरही निर्बंध घातले जातील.
कर्जात डुबलेल्या कंपनीचं नशीब पालटलं, High Court कडून 2113 कोटींचा दिलासा, काय नेमकं प्रकरण?
