(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Impact on Loan : जागतिक स्तरावर उलथापालथ होत असताना भारतातही RBI ने रेपो दराबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने रेपो दर ५.५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला. याव्यतिरिक्त, चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या वास्तविक GDP विकास दराचा अंदाज ६.९% वरून कमी करून ६.६% करण्यात आला. पण या सगळ्याचा आपल्या Loan च्या EMI वर नेमका काय परिणाम होणार आहे?
RBI च्या अंदाजामुळे सर्वसामान्यांना फटका! महागाई वाढणार, विकासदर घटणार; नेमका काय परिणाम होणार?
जागतिक अनिश्चितता लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक गती काहीशी मंद राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
पश्चिम आशियातील संकट: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आणि तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याचा धोका वाढला आहे.
ऊर्जेचे उच्च दर: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि इतर आवश्यक घटकांच्या वाढत्या किमती आर्थिक विकासाला खीळ घालू शकतात.
हवामानातील अनिश्चितता: देशांतर्गत मान्सून आणि कृषी उत्पादनाशी संबंधित धोके हे देखील या अंदाजात कपात करण्यामागचे एक कारण ठरले.
जानेवारी २०२५ पासून, RBI ने रेपो दरात चार वेळा बदल केले आहेत. या काळात रेपो दर ६.५०% वरून ५.२५% पर्यंत कमी करण्यात आला, ज्यामुळे एकूण १.२५% म्हणजेच १२५ बेसिस पॉइंट्स इतका महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ०.२५% ची पहिली कपात करण्यात आली आणि त्यानंतर एप्रिलमध्ये आणखी ०.२५% कपात करण्यात आली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये ०.५०% ची मोठी कपात करण्यात आली होती आणि डिसेंबरमध्ये पुन्हा ०.२५% कपात करण्यात आली. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
कर्जाच्या ईएमआयमध्ये घट – गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या तुलनेत (६.५०%) सध्याचे व्याजदर (५.२५%) लक्षणीयरीत्या कमी आहेत. परिणामी, ‘फ्लोटिंग-रेट’ गृहकर्ज असलेल्या कर्जदारांच्या EMI मध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मोठी घट झाली आहे.
FD वरील व्याजदरात घट – गेल्या वर्षी, जेव्हा रेपो दर जास्त होता, तेव्हा बँका FDs उत्तम परतावा देत होत्या. वर्षभरात सलगपणे केलेल्या दर कपातीनंतर, बँकांनी त्यांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी केले आहेत.
रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे कर्जाचे हप्ते वाढणार नाहीत; म्हणजेच गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही.
नवीन कर्ज मिळवणेही सोपे होईल. जर तुम्ही नवीन घर किंवा वाहनासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला बँकांकडून सध्याच्या कमी व्याजदरांवर कर्ज मिळू शकेल.
यामुळे FDs चांगला परतावा मिळणेही नक्की होईल; कारण ज्येष्ठ नागरिक आणि सामान्य जनतेला बँकांकडून दिले जाणारे व्याजदर सध्या तरी कमी होणार नाहीत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना उच्च परताव्याचा लाभ मिळत राहील.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल; व्याजदर वाढीची भीती दूर झाल्यामुळे बाजारात घरे आणि नवीन वाहनांची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील विकासाला गती मिळेल.
तुमच्या Loan च्या EMI बाबत RBI ची मोठी घोषणा! Repo दराबाबत आली महत्त्वाची अपडेट
