(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच RBI ने देशात डॉलरचा ओघ वाढवण्यासाठी आणि रुपया मजबूत करण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. प्रमुख सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत, मध्यवर्ती बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, रोहित जैन यांनी त्यांना परकीय चलन उभारण्याचे प्रयत्न तीव्र करण्याचे निर्देश दिले. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, आरबीआयने बँकांना एफसीएनआर फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट डिपॉझिट योजनेअंतर्गत अनिवासी भारतीयांच्या माध्यमातून शक्य तितका परकीय निधी उभारण्यास सांगितले आहे.
बैठकीशी संबंधित बँकर्सच्या मते, रिझर्व्ह बँकेने एक ठाम आणि स्पष्ट संदेश दिला आहे की देशाला सध्या परकीय चलनाची नितांत गरज आहे. आरबीआयच्या या भूमिकेनंतर, जवळपास सर्व प्रमुख बँकांनी त्यांचे व्याजदर २०० ते ३०० बेसिस पॉइंट्सने वाढवले आहेत. बँका आता ३ ते ५ वर्षांच्या एफसीएनआर ठेवींवर ५.२५% ते ७.१% पर्यंतचे व्याजदर देत आहेत. या योजनेचे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण हेजिंग खर्च आरबीआय स्वतः उचलत आहे, ज्यामुळे हा व्यवहार बँकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतो.
गेल्या आर्थिक वर्षात भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ११ टक्क्यांनी कमजोर झाला होता. या वर्षी मे महिन्यात रुपया 96.96 च्या विक्रमी निचांकी पातळीवर घसरला होता. पण त्यानंतर शुक्रवारी तो थोडा सावरला आणि 95.11 वर बंद झाला. अमेरिका-इराण संघर्षानंतर जागतिक बाजारपेठांमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे RBI ला वारंवार हस्तक्षेप करण्यास भाग पडावं लागलं आहे. भारताचा परकीय चलन साठा, जो फेब्रुवारीमध्ये ७२८ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला होता, तो जूनच्या सुरुवातीपर्यंत ६८१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरला. यामुळेच बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी आरबीआय आता देशात डॉलर्स परत आणण्याचे आक्रमक प्रयत्न करत आहे.
अर्थशास्त्रज्ञ आणि बाजार विश्लेषकांच्या मते, RBI च्या या उपाययोजनांमुळे देशात परकीय डॉलरचा लक्षणीय ओघ येईल. तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे रुपया मजबूत होऊन ९२-९३ च्या पातळीवर परत येऊ शकतो. या योजनेमुळे देशात ३० ते ५० अब्ज डॉलर येण्याची अपेक्षा आहे, तर ICICI बँकेच्या एका संशोधन अहवालानुसार हा आकडा ७० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी शक्यता आहे. RBI ने बँकांवरील अनेक निर्बंधही हटवले आहेत. ज्यामुळे त्यांना या ठेवींच्या बदल्यात लेटर ऑफ क्रेडिट किंवा हमीपत्रे जारी करण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे भांडवली ओघ १० ते २० पटीने वाढू शकतो.
परकीय चलनाव्यतिरिक्त, डेप्युटी गव्हर्नर रोहित जैन यांनी बँक प्रमुखांना देशांतर्गत काही विशिष्ट उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी किरकोळ गुंतवणूकदारांना युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI), किरकोळ सरकारी रोखे आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीमध्ये प्रवेश सुलभ करण्याचे आवाहन त्यांनी बँकांना केले.
