मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! या शासकीय फेलोशिपअंतर्गत दरमहा ₹१ लाख पर्यंतची रक्कम दिली जात आहे. सर्व तपशील जाणून घ्या. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
PhD Government Fellowship India 2026 : भारतामध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये संशोधनाच्या (Research) माध्यमातून हातभार लावू इच्छिणाऱ्या तरुण संशोधकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकार आणि देशातील विविध सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांच्या वतीने पीएचडी (Doctor of Philosophy) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य पुरवले जात आहे. संशोधनादरम्यान विद्यार्थ्यांना पैशांची कमतरता भासू नये आणि त्यांनी आपले पूर्ण लक्ष केवळ नवनवीन शोधांवर केंद्रित करावे, या उद्देशाने विविध शासकीय फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या अंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹३७,००० ते ₹१ लाख किंवा त्यापेक्षाही अधिक रक्कम विद्यावेतन (Stipend) म्हणून दिली जात आहे. जर तुम्हीही पीएचडी करण्याचा विचार करत असाल, तर या योजना तुमच्यासाठी गेमचेंजर ठरू शकतात.
उच्च शिक्षणाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, अशा परिस्थितीत संशोधकांना स्वतःचा खर्च भागवणे आणि संशोधनासाठी लागणारे साहित्य गोळा करणे कठीण जाते. हीच अडचण ओळखून केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप’ (PMRF) सारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. याशिवाय युजीसी (UGC) आणि सीएसआयआर (CSIR) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या फेलोशिप्स देखील देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना त्यांचा शैक्षणिक प्रवास सुकर करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ras Laffan : इराण-कतार गुप्त डील अपयशी! जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ हादरवण्याचा मोठा कट उघड; कतारचा ‘तो’ दावा अन् इराणचा थेट हल्ला
संशोधन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप’ (Prime Minister’s Research Fellowship – PMRF) ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि सर्वाधिक आर्थिक लाभ देणारी योजना मानली जाते. ही फेलोशिप प्रामुख्याने भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs), भारतीय विज्ञान संस्था (IISc Bengaluru), भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (IISERs), आणि देशातील निवडक केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये (Central Universities) सायन्स किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रात पीएचडी करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना दिली जाते.
या योजनेची रचना विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी अत्यंत आकर्षक पद्धतीने करण्यात आली आहे. पीएमआरएफ अंतर्गत निवड झालेल्या संशोधकाला पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षी दरमहा ₹७०,०००, तिसऱ्या वर्षी दरमहा ₹७५,००० आणि चौथ्या व पाचव्या वर्षासाठी दरमहा थेट ₹८०,००० इतकी मोठी रक्कम विद्यावेतन म्हणून दिली जाते. एवढेच नाही तर, त्यांच्या संशोधन कार्यात येणाऱ्या इतर खर्चासाठी (Contingency Grant) दरवर्षी ₹२ लाख म्हणजेच ५ वर्षात एकूण ₹१० लाखांचे विशेष संशोधन अनुदान देखील सरकारकडून पुरवले जाते. काही विशेष उद्योग-संबंधित (Industry-linked) प्रगत संशोधन प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या संशोधकांना तर सर्व भत्ते मिळून दरमहा ₹१ लाख पर्यंतची रक्कम देखील प्राप्त होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Ban: ‘जग आता सुरक्षित आहे’ ट्रम्प-नेतान्याहू यांचा इराणच्या अणू महत्त्वाकांक्षेला पूर्णविराम; आखाती देशांत येणार नवे युग
जे विद्यार्थी आयआयटी किंवा आयआयएससी सारख्या संस्थांमध्ये नाहीत, त्यांच्यासाठी युजीसी-नेट (UGC-NET) आणि सीएसआयआर-नेट (CSIR-NET) या राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा सर्वात महत्त्वाच्या ठरतात. या परीक्षांमध्ये जे विद्यार्थी टॉप रँक मिळवून ‘ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप’ (JRF) साठी पात्र ठरतात, त्यांना कोणत्याही मान्यताप्राप्त भारतीय विद्यापीठात पीएचडी करताना सुरुवातीच्या पहिल्या दोन वर्षांसाठी दरमहा ₹३७,००० इतका स्टायपेंड दिला जातो.
जेव्हा विद्यार्थी आपले पहिले दोन वर्षांचे संशोधन यशस्वीरित्या पूर्ण करतो आणि त्याचे काम समाधानकारक असते, तेव्हा त्याचे रूपांतर ‘सिनियर रिसर्च फेलोशिप’ (SRF) मध्ये केले जाते. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठी हे विद्यावेतन वाढवून दरमहा ₹४२,००० इतके केले जाते. यासोबतच विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वार्षिक आकस्मिक खर्च (Contingency Fund) देखील मिळतो. सीएसआयआर प्रामुख्याने विज्ञान शाखेच्या (Science Stream) विद्यार्थ्यांसाठी काम करते, तर युजीसी अंतर्गत कला (Arts), वाणिज्य (Commerce), मानविकी (Humanities) आणि सामाजिक शास्त्रांमधील (Social Sciences) विद्यार्थ्यांना ही मोठी संधी मिळते.
केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणूनच, अनुसूचित जाती (SC) च्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नॅशनल फेलोशिप फॉर शेड्युल्ड कास्ट’ (NFSC), अनुसूचित जमाती (ST) च्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नॅशनल फेलोशिप फॉर हायर एज्युकेशन ऑफ एसटी स्टुडंट्स’ आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) उमेदवारांसाठी ‘नॅशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी’ (NFOBC) यांसारख्या विशेष योजना राबवल्या जातात. या योजनांतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत देखील युजीसी-नेट जेआरएफ (JRF) च्या नियमांनुसारच म्हणजेच ₹३७,००० ते ₹४२,००० प्रतिमहिना यादरम्यान असते.
याशिवाय, विज्ञान क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘डीएसटी इन्स्पायर फेलोशिप’ (DST INSPIRE Fellowship) आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘एआयसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप’ (ADF) उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये दरमहा ₹३७,००० ते ₹४२,००० दिले जातात. महिला संशोधकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी युजीसी विशेष पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप्स (Post-Doctoral Fellowships for Women) देखील देते, ज्या अंतर्गत पीएचडी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील उच्चस्तरीय संशोधनासाठी तब्बल ₹५८,००० ते ₹६७,००० प्रतिमहिना आर्थिक साहाय्य दिले जाते. या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन देशातील तरुण पिढी कोणत्याही आर्थिक विवंचनेशिवाय आपले करिअर संशोधनाच्या क्षेत्रात घडवू शकते.
