सोमवार, 27 जुलै 2026
Education Budget Analysis: मोदी सरकारला खरोखर शिक्षणाची काळजी आहे का? यूपीए-२ च्या तुलनेत बजेट ५० टक्क्यांनी घटल्याचा दावा
Education Budget Analysis 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील शिक्षण मंत्रालय कसे काम करते ? त्यांना खरोखर शिक्षणाची काळजी आहे का? शिक्षणाचा हक्क आणि सर्वांना शिक्षण हा संकल्प साध्य करण्यासाठी गंभीर व सातत्याने प्रयत्न होत आहेत का? आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी विविधांगाने विश्लेषण करावे लागेल. मात्र, एकूणच शिक्षणाविषयी सरकारच्या गांभीर्याचे मोजमाप हे त्यांच्या शिक्षणासंबंधी दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून लावता येणे शक्य आहे. तथापि, यापूर्वीही अनेक तज्ज्ञांनी शिक्षण आणि आरोग्यावरील अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. मात्र, त्याचा सरकारवर काही परिणाम झाला का याचे चित्र अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
शिक्षणावरील खर्च ४.७७% (यूपीए-२) वरून केवळ २.५०% (मोदी-३) वर घसरला आहे, जो शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये जवळपास ५०% ची घट दर्शवते.
कोणत्याही मोठ्या मंत्रालयाला दिलेली एकूण रक्कम कालांतराने वाढणे स्वाभाविक आहे. जर इतर कारणास्तव नाही तर त्याच वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीमध्ये वार्षिक महागाईमुळे. धोरणानुसार मंत्रालय किंवा विभागाचे महत्त्व वाढले की कमी झाले हे जाणून घेण्याचा मार्ग म्हणजे आर्थिक वर्षांच्या एकूण बजेटच्या टक्केवारीच्या रूपात त्याला दिलेला निधी पाहणे. दुसरे मोठे कारण म्हणजे बजेटचे अंदाज बदलत राहतात.
या संदर्भात, शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित डेटासाठी प्रारंभिक बिंदू २००९ आहे, जे पहिले वर्ष आहे ज्यासाठी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) चे इकॉनॉमिक आउटलुक मॉड्यूल माहिती प्रदान करते. या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, या एनडीए सरकारच्या पहिल्या १२ वर्षांत शिक्षण मंत्रालयाचे महत्त्व कमी झाले व आर्थिक तरतुदीतही मोठी झाल्याचे स्पष्ट चित्र समोर येते.
२००९-१०नंतर, बजेटचा एकूण आकार दरवषी सरासरी १०.४% वाढला, सरकारने दरवर्षी खर्च। में खर्च केलेली रक्कम मागील वर्षी खर्च केलेल्या पैशापेक्षा सुमारे १०% अधिक होती. अशा प्रकारे, बहुतेक मंत्रालये आणि विभागांमध्ये अर्थसंकल्पीय वाटप प्रत्येक बाबतीत वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र, डेटा दर्शवितों की केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण मंत्रालयाचा वाटा २०१३-१४ मध्ये काँग्रेसनेतृत्वातील यूपीए सरकार सत्तेवर असताना ४.६% होता तो मोदी सरकारच्या कार्यकाळात २०२५-२६ मध्ये २.५% पर्यंत घसरला आहे. म्हणजेच पीएम मोदीनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी शिक्षण मंत्रालयाची तरतूद निम्म्यावर आली आहे, दोन्ही विभागाना दिलेल्या वाटपातही ही घसरण दिसून येते.
शालेय शिक्षणाचा वाटा तुलनेत निम्म्याहून कमी आहे. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण विभागाचा वाटा पूर्वीच्या तुलनेत केवळ ६०% इतका होता. आरोग्य मंत्रालयाच्या वाटपाचा वाटा एका वर्षांपासून पुढच्या काळात थोडासा चढ-उतार झाला आहे, परंतु दीर्घकाळात हा वाटा स्थिर राहिला आहे. याउलट रस्ते आणि महामार्ग बांधण्यासाठी खर्च होणारा पैसा गेल्या १२ वर्षांत जवळपास तिपटीने वाढला आहे.
वस्तुतः १२ वर्षापूर्वी, शिक्षण आणि आरोग्य यांना मिळून वार्षिक बजेटच्या ६.५% निधी मिळत होता. तर मंत्रालयाला एकूण खर्चाच्या केवळ १८% मिळत होता. इतक्या वर्षांनंतरही, शिक्षण आणि आरोग्य मिळून वार्षिक बजेटच्या फक्त ४.५% मिळतात, तर एकटचा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला ५८% मिळतात.
गेल्या काही वर्षात, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमतेच्या वाढीसह, सरकारने लक्ष दिले आहे. खरे तर २०१५-शिक्षणाव्यतिरिक्त कौशल्याकडे लक्ष १६ मध्ये केंद्र सरकारने याच उद्देशाने नवीन मंत्रालयाची निर्मिती केली होती. तथापि, कौशल्यावर खर्च करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील वाटा एक भीषण चित्र दाखवतो आणि सरकारच्या ‘स्किल इंडिया’ घोषणेच्या अगदी विरुद्ध आहे. कौशल्य विकास मंत्रालयाला वाटपाचा वाटा सुरुवातीला ०.०६% इतका होता, आता तो ०.०५% वर आला आहे.
भारतातील केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतूद केलेली टक्केवारी वर्षानुवर्षे कमी होत चालली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ४.७७% (२०१३-१४) वरून घसरत घसरत ती २.५०% (२०२४-२५) पर्यंत खाली आली आहे.बजेटमधील घसरणीची आकडेवारी२००९-१० ते २०१३-१४ (यूपीए काळ): या काळात शिक्षणावरील खर्च केंद्रीय बजेटच्या सुमारे ४.५% ते ५% दरम्यान (उदा. २०१३-१४ मध्ये ४.७७%) होता.
२०१४-१५ नंतर (मोदी सरकारचा काळ): या कालावधीत शिक्षणाचा टक्का सतत कमी होत गेला असून, २०१५-१६ मध्ये तो ३.८९% आणि २०२४-२५ मध्ये तो थेट २.५०% वर आला आहे.राष्ट्रीय धोरण आणि जीडीपी: राष्ट्रीय धोरणानुसार (NEP) जीडीपीच्या ६% खर्च करण्याचे ध्येय आहे, परंतु प्रत्यक्ष केंद्राचा हिस्सा एकूण बजेटच्या अडीच टक्क्यांच्या आसपास आला आहे.
