राज्यातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतचा घोळ गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळापासून असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 12 सदस्यांची यादी पाठवली.
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
नवी दिल्ली : राज्यपाल (Governor) नियुक्त 12 आमदारांच्या (MLA) प्रकरणात आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Court) सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर केस लिस्ट आहे. सप्टेंबर 2022 पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना कोर्टात स्थगिती देण्यात आली आहे. आता मंगळवारी ही स्थगिती उठणार की कायम राहणार याची उत्सुकता आहे. या आधी न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्यासमोर ही केस सुरू होती. पण ते निवृत्त झाल्यानंतर आता ही केस सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी आली आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबत
राज्यातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतचा घोळ गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळापासून असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 12 सदस्यांची यादी पाठवली. पण, राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली. या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरु असल्याची चर्चा आहे. आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. आता या 12 नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासमोर आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसंच शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसंच विधानपरिषदेची टर्म संपलेलेही अनेक जण लॅाबिंग करत आहेत.
एक वेगळी याचिका दाखल झाली
राज्यात सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. आता त्यावर काय निर्णय होतो हे आज समजणार आहे.
Web Title: Hearing on the suspension of twelve mla appointed by the governor today all eyes are on whether the suspension will be lifted or will continue
