रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Supreme Court On Live In Relationship : लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा छळ कायदा लागू! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Supreme Court On Live In Relationship: जोडीदार किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडून होणारा छळ किंवा अत्याचार यांसारख्या प्रकरणांमध्ये, लिव्ह-इन जोडीदाराला पत्नीप्रमाणेच अधिकार असतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच एखादे लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे लग्नाच्या स्वरूपाचे असेल आणि दोन्ही बाजूंचा लग्न करण्याचा उद्देश असेल तर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ जे पती किंवा त्याच्च्या नातेवाईकांकडून केल्या जाणाऱ्या क्रूरतेशी संबंधित आहे ते आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील जोडीदारांनाही लागू होईल, अस कोर्टाने सोमवारी म्हटले. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कलम ४९८-अ अशा लिव्ह-इन संबंधांनाही लागू होऊ शकते जे वैवाहिक नात्यासारखे प्रस्थापित झाले आहेत.
कर्नाटक हायकोटांने आरोपीविरोधात सुरू असलेली गुन्हेगारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर हे प्रकरण है प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. महिलेने आरोप केला की, संबंधित तरुणाने आपल्या पहिल्या लग्नाची माहिती लपवून तिच्याशी विवाह केला आणि नंतर तिचा हुड्यासाठी छळ, क्रूरता व जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीने असा युक्तिवाद केला की, कथित दुसरे लग्न कायदेशीररीत्या अमान्य होते, त्यामुळे कलम ४९८-अ अंतर्गत त्याला “पती’ मानले जाऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टने अटकेबाबत ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य’ प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आणि सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये प्राथमिक चौकशीशिवाय बेट अटक केली जाऊ नये, कोर्टाने आरोपीचे अपील फेटाळून लावत म्हटले की, या प्रकरणातील गुन्हेगारी कारवाई रद्द करण्यासाठी कोणताही आधार नाही.
‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५’ हा लिव्ह-इन संबंधाना मान्यता देतो, परंतु त्यात मुख्यत्वे नागरी दिलासा देण्यावी तरतूद आहे. तर दुसरीकडे, कलम ४९८-अ है गुन्हेगारी दायित्व निश्चित करते.
है कलम पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून महिलेवर होणाऱ्या क्रूरतेविरोधात लावले जाते.
यामध्ये जास्तीत जास्त ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘क्रूरता’ या व्याख्येत सामान्यतः अशा कृत्यांचा समावेश होतो, ज्यामुळे महिलेला गंभीर शारीरिक आणि मानसिक हानी पोहोचण्याची शक्यता असते किंवा हुंड्यासाठी तिचा छळ केला जातो.
१ जुलै २०२४ पासून ‘भारतीय दंड संहिता ऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता लागू झाली आहे. आयपीसीच्या कलम ४९८-अ सारखीच तरतूद आता बीएनएसच्या कलम ८५ मध्ये करण्यात आली आहे.
