रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक बालकाला सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळणे हा मुलभूत अधिकार मानला जातो. मात्र, जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींची वस्तुस्थिती पाहता विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने जीव मुठीत धरून ज्ञानार्जन करत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात जि. प.च्या एकूण ७९४ शाळा असून, त्यापैकी शेकडो शाळांच्या इमारती जीर्ण, पडक्या आणि धोकादायक बनल्या आहेत. प्रशासनाने कागदोपत्री विशेष दुरुस्ती व नवीन बांधकामांचे प्रस्ताव मांडले असले; तरी प्रत्यक्षात कामांची अत्यंत धिमी गती आहे.
४६ शाळांना संरक्षण भिंतच नाही: पायाभूत सुविधांचा अभाव
परिषदेंतर्गत येणाऱ्या ७९४ शाळांच्या पायाभूत सुविधांचे विश्लेषण केल्यास अनेक मुलभूत गरजांचा अभाव दिसून येतो. जिल्ह्यातील तब्बल ४१५ शाळांमध्ये वर्गखोल्या अतिशय जीर्ण व पडक्या स्थितीत आहेत, तर ४७४ शाळांना मोठ्या दुरुस्तीची तातडीने गरज आहे. याशिवाय ४६ शाळांना संरक्षण भिंत नाही.
खेळ, संवाद आणि कृतीतून गणिताची गोडी; बालभारतीचे चौथीचे नवे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भेटीला
दुरुस्तीच्या कामांची गती संथ
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत दुरुस्ती व नवीन नवीन बांधकामांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये विशेष शाळा दुरुस्तीसाठी १०६ कामे प्रस्तावित असून त्यासाठी ७.०० कोटी रुपये मंजूर आहेत, तसेच ७३ नवीन
पावसाळ्यात धोका अधिक
कामांना होणारा हा विलंब थेट विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळ ठरत आहे. पावसाळ्यात जीर्ण शाळांच्या छतांतून पाणी गळत असते, अशा बिकट परिस्थितीत चिमुकल्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, असा संतप्त सवाल पालकवर्गातून विचारला जात आहे. भिंतींना तडे गेलेले व स्लॅबचे प्लास्टर निखळलेल्या अशा धोकादायक वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसवणे म्हणजे अपघाताला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. केवळ कागदोपत्री आकड्यांचा खेळ न दाखवता प्रशासनाने तातडीने प्रत्यक्षात उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
२०२४-२५ मध्ये १५२ दुरुस्ती कामांसाठी ७.६३ कोटी आणि ७० नवीन वर्गखोल्यांसाठी ६९६.०० लाखांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. प्रशासाच्या दाव्यानुसार ही सर्व कामे सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी वस्तुस्थिती निराशाजनक आहे. काही कामे केवळ ३० ते ४० टक्क्यांवर रेंगाळली आहेत, तर काही ठिकाणी कामे अपूर्ण आहेत.
जिल्ह्यातील शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या ८८ दुरुस्तीसाठी आणि नव्या बांधकामांसाठी चालू य मागील वर्षांत शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, प्रशासकीय स्तरावर विशेष शाळा दुरुस्ती व नवीन वर्गखोल्यांच्या नियोजनाला गती देण्यात आली आहे. या सकारात्मक प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील शेकडो जीर्ण शाळांचे रूप पालटण्यास आणि हजारो विद्यार्थ्यांना हक्काची व सुरक्षित शैक्षणिक इमारत मिळण्यास नक्कीच मोठी मदत होईल. असे मत सुशील कान्हेकर, अभियंता, समग्र शिक्षा, अभियान, जिल्हा परिषद भंडारा यांनी मांडले आहे.
