मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
PMC News : न्यायालयाचे आदेश अन् बेलीफ पालिकेत! पुणे पालिका आयुक्तांची खुर्ची जाता जाता राहिली
न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात जमिनीच्या मोबदल्यापोटी सुमारे १२ कोटी रुपये ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येतील. त्यामुळे जप्तीची कारवाई होणार नाही. – निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे मनपा
न्यायालयाने आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि अन्य साहित्य जप्त करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बेलिफ पोलिसांसह सोमवारी महापालिका मुख्यालयात पोहोचले. मात्र, आयुक्त कार्यालयाचे कुलूप उघडण्यात आले नाही. त्याच वेळी महापालिकेच्या विधी विभागाने न्यायालयात धाव घेत प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे फडके यांनी सांगितले.
भूसंपादनामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले असून, त्यांना वेळेत मोबदला न मिळाल्याने त्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
यासाठी महापालिका आणि संबंधित
शासकीय यंत्रणाच जबाबदार असल्याचा आरोप फडके यांनी केला.
पत्रकार परिषदेला लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे आणि कांता हरपळे उपस्थित होते.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, महापालिकेने देवाची उरुळी व फुरसुंगी येथील जागा कचरा डेपोसाठी संपादित केली होती. या जमिनीचा मोचदला तब्बल दोन दशकाहून अधिक काळ शेतक-यांना मिळालेला नाही, मोबदल्याची रक्कम न दिल्याने लघुवाद न्यायालयाने (स्मॉल कॉज कोर्ट) महापालिका आयुक्ताच्या कार्यालयातील खुर्चीसह अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले. या कारवाईची वेळ येताच महापालिका प्रशासनाने तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे आश्वासन दिल्याने जातीची कारवाई टळली.
या प्रकरणाची माहिती शेतकऱ्यांचे वकील अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली, ते म्हणाले, २००२ मध्ये देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन वीज मंडळ, रेल्वे, रस्ते प्रकल्प आणि महापालिकेच्या कचरा डेपोसाठी संपादित करण्यात आली. त्यानंतर २००५ मध्ये महापालिकेने संपादित केलेल्या सुमारे १०० एकर जमिनीचा पुरस्कार (अवॉर्ड) जाहीर झाला. मात्र, काही शेतकऱ्यांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नाही.
ते म्हणाले, महापालिकेने सुरुवातीला अवघ्या ७० ते साडेतीन हजार रुपये प्रति गुंठा दराने भूसंपादन केल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना त्या वेळच्या बाजारभावानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये प्रति गुंठा दराने भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, या आदेशानंतरही महापालिकेने मोबदला दिला नाही. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी पुन्हा स्मॉल कॉज कोर्टात धाव घेतली. त्या वेळीही न्यायालयाने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, महापालिकेने अपीलमध्ये जाण्याचे कारण पुढे करून आदेशाची अंमलबजावणी टाळल्याचा आरोप करण्यात आला.
