गुरुवार, 18 जून 2026
Telegram बनलंय नवं 'डार्क वेब'! (Photo Credit- X)
सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, टेलिग्रामवर अनेक चॅनेल्स आणि ग्रुप्स सक्रिय आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण, आर्थिक फसवणूक आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या नजरेतून सुटणे सोपे झाले आहे. याच कारणामुळे याला ‘नवीन डार्क वेब’ असे संबोधले गेले आहे.
The Central government has filed an affidavit in the Delhi High Court alleging that Telegram is increasingly being used for a range of illegal activities, including the circulation of leaked examination papers, cyber fraud, drug trafficking, extremist content, terrorism-related… pic.twitter.com/t1W2kWH2a5 — IANS (@ians_india) June 18, 2026
केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, टेलिग्रामवरील काही प्रायव्हसी फीचर्स गुन्हेगारांना मदत करत आहेत. वापरकर्ते आपली ओळख लपवू शकतात, ज्यामुळे तपास यंत्रणांना यात सहभागी असलेल्या प्रत्यक्ष व्यक्तींचा मागोवा घेणे कठीण जाते. सरकारच्या मते, गुन्हेगार अनेकदा बनावट ओळखीचा वापर करून खाती चालवतात आणि विविध प्रकारचे सायबर गुन्हे करतात; यामुळे तपास प्रक्रिया दीर्घ आणि गुंतागुंतीची बनते.
ऑनलाइन फसवणूक, डेटा चोरी आणि आर्थिक गुन्ह्यांसाठी टेलिग्रामचा वापर वाढत असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. काही चॅनेल्सद्वारे बँक खात्यांची खरेदी-विक्री करणे, सायबर फसवणुकीसाठी साधने पुरवणे आणि चोरीला गेलेला डेटा प्रसारित करणे यांसारखे प्रकार घडत असल्याचा आरोप आहे. ‘नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल’च्या आकडेवारीचा संदर्भ देत सरकारने सांगितले की, टेलिग्रामशी संबंधित सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
काही टेलिग्राम चॅनेल्स आणि ग्रुप्स हिंसक व अतिरेकी विचारसरणीचा प्रसार करत असल्याचा आरोपही केंद्र सरकारने केला आहे. चुकीची माहिती पसरवणे, सामाजिक अस्थिरता निर्माण करणे आणि जनमतावर प्रभाव टाकणे यासाठी अशा प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परिणामी, सुरक्षा यंत्रणा अशा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. या हालचालींमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सरकारला वाटते.
बालकांच्या शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर मजकूर प्रसारित होणे ही एक गंभीर समस्या असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. याव्यतिरिक्त, नागरिकांची वैयक्तिक माहिती—जसे की मोबाईल क्रमांक, ओळख पटवणारे तपशील आणि इतर संवेदनशील डेटा—यांच्या कथित गैरवापराबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारनुसार, काही बॉट्स आणि चॅनेल्स असा डेटा उपलब्ध करून देण्याचा दावा करतात जो कदाचित पूर्वी झालेल्या डेटा चोरीच्या (डेटा ब्रीच) घटनांमधून आलेला असू शकतो; यामुळे गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा या दोन्हीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
