बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Greenland Dispute : टॅरिफवर युरोपचा पलटवार! ब्रिटन-फ्रान्सचे सडेतोड उत्तर, ट्रम्पला पंगा पडणार महागात?
युरोपीय देश फ्रान्स (France) आणि ब्रिटनने (UK) ट्रम्पच्या टॅरिफ धमक्यांना तीव्र विरोध केला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी, ट्रम्पच्या दबावपूर्ण धमक्यांना ते घाबरणार नसल्याचे म्हटले आहेत. त्यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, आर्क्टिक प्रदेश आणि युरोपच्या बाह्य सीमांचे रक्षण करण्यासाठी ते ग्रीनलँडच्या लष्करी सरावात भाग घेणार आहे. हा त्यांचा सार्वभौम अधिकार आहे.
तसेच ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी देखील ट्रम्पच्या धमक्यांना तीव्र विरोध केला आहे. तसेच नाटो मित्र देशांवर टॅरिफ लादणे हा सुरक्षेच्या तत्वाविरोधातील निर्णय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. स्टारमर यांनी देखील ग्रीनलँड (Greenland) हा डेन्मार्कचा भाग असल्याचे आणि तेथ फक्त डॅनिश लोकच त्यांचे भविष्य ठरवू शकतात असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी ग्रीनलँडच्या बचावासाठी लष्करी सराव सुरु राहणार असल्याचाही इशारा दिला आहे.
Our position on Greenland is very clear – it is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes. We have also made clear that Arctic Security matters for the whole of NATO and allies should all do more together to address the threat… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2026
ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे ब्रिटन, फ्रान्स आणि डेन्मार्कच्या जवळच्या मित्रांना धक्का बसला आहे. ट्रम्पच्या या निर्णयाला व्यापारासाठी हानिकारक असले म्हटले आहे. तसेच युरोपीय संघाच्या अध्यक्ष वर्सुला वॉन डेर लेयेम यांनी युरोपीय संघाची आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. त्यांनी अशा प्रकारच्या टॅरिफमुले ट्रान्स अटलांटिक संबंधावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंसाठी मोठा आर्थिक तोटा निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. उर्सुला वॉन यांनी युरोप एकजुट होऊन राहील आणि सहमतीने आपल्या सार्वभौमत्वच्या सुरक्षेसाठी निर्णय घेईल, कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही.
Ans: ट्रम्पच्या टॅरिफवर युरोपीय देश फ्रान्स, ब्रिटन, डेन्मार्कने टॅरिफला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच ग्रीनलँडवरील निर्णय हा स्थानिक लोक आणि संबंधित देशाच्या हातात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Ans: ट्रम्पच्या टॅरिफवर युरोपीय संघाने संताप व्यक्त केला आहे. तसेच युरोपीय संघाने आपात्कालीन बैठक बोलावली आहे.
