गुरुवार, 23 जुलै 2026
India At UN: पाकिस्तानला पुराचा इशारा का दिला नाही? भारताने स्पष्ट केले सिंधू पाणी कराराचे 'नियम' अन् दहशतवादावर थेट इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
सिंधू पाणी करारावरून (Indus Water Treaty) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा पेटला आहे. पावसाळ्यात पुराची माहिती न दिल्याचा आरोप करत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत होता. या पार्श्वभूमीवर भारतीय सरकारी सूत्रांनी वस्तुस्थिती समोर ठेवून पाकिस्तानच्या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे कि सध्या नद्यांमधील पाण्याची पातळी धोक्याच्या रेषेपेक्षा बरीच खाली आहे, त्यामुळे पाकिस्तानला कोणताही पुराचा इशारा (Flood Warning) पाठवण्याची गरज भासली नाही.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिनाब (अखनूर), तावी (जम्मू), सतलज (फिरोजपूर) आणि रावी (माधोपूर) या मुख्य नद्यांमधील सध्याचा जलप्रवाह हा ठरवून दिलेल्या अपवादात्मक प्रवासाच्या मर्यादेपेक्षा खूप कमी आहे. सिंधू पाणी करारातील कलम IV(8) चा दाखला देत भारताने सांगितले की, जेव्हा पाण्याचा असाधारण किंवा अभूतपूर्व प्रवाह असतो आणि ज्यामुळे दुसऱ्या देशात मोठी जीवित किंवा वित्तहानी होण्याचा धोका निर्माण होतो, तेव्हाच अशी माहिती सामायिक केली जाते. सध्या अशी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NISAR: अंटार्क्टिकाच्या बर्फाखाली रहस्य! बर्फात दिसला महाकाय ‘हमिंगबर्ड’ पक्षी; नासा-इस्रोच्या NISAR उपग्रहाने टिपले अद्भूत दृश्य
भारताने हे स्पष्ट केले की एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा (Keep in Abeyance) निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून करारांतर्गत नियमित माहिती देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन भारतावर राहिलेले नाही. तरीसुद्धा, भारताने एक जबाबदार शेजारी राष्ट्र म्हणून आणि पूर्णपणे मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारून अभूतपूर्व पुराचा खरा धोका निर्माण झाल्यास माहितीची देवाणघेवाण सुरू ठेवली आहे.
India Rebuts Pakistan at UN, Links Indus Treaty to Cross-Border Terrorism pic.twitter.com/C3zhOnCpQu — Firstpost (@firstpost) July 23, 2026
credit – social media and Twitter
गेल्या वर्षाची आकडेवारी सांगताना सरकारने उघड केले की, २०२५ च्या पूर हंगामात भारताने भारतीय उच्चायुक्तालयामार्फत अत्यंत संवेदनशीलतेने पाकिस्तानला २३ पुराच्या सूचना (Flood Alerts) पाठवल्या होत्या. २०२६ या वर्षासाठीही भारताने हीच मानवतावादी व्यवस्था कायम ठेवली आहे. मात्र, सध्या पाण्याची पातळी धोक्याच्या रेषेखाली असल्याने कोणतीही नोटीस पाठवली गेली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने मांडलेला तक्रारीचा सूर पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे भारताने सिद्ध केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Quintuplets Birth: क्वेटा येथील रुग्णालयात अद्भुत चमत्कार! एकाच वेळी जन्मली 5 बाळे; वैद्यकीय क्षेत्रात कौतुकाचा वर्षाव, VIDEO
नुकत्याच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN Security Council) बैठकीत पाकिस्तानने पुन्हा एकदा सिंधू पाणी कराराचा मुद्दा उपस्थित करून भारतावर टीका करण्याचा प्रयत्न केला. यावर संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी पाकिस्तानला जागतिक व्यासपीठावर खडे बोल सुनावले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “जो देश सीमापार दहशतवादाला आपल्या राज्याचे धोरण (State Policy) म्हणून वापरतो, त्या देशासोबत अशा प्रकारचा सामान्य करार किंवा सहकार्य अशक्य आहे.”
भारताने स्पष्ट केले आहे की खरा विवाद पाण्याचा नसून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि राहील. तिथे असलेला एकमेव प्रलंबित मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानने केलेला बेकायदेशीर ताबा. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद पूर्णपणे आणि कायमचा बंद करत नाही, तोपर्यंत सिंधू पाणी कराराबाबत भारताची कठोर भूमिका कायम राहील.
