शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
पाकिस्तानपासून अमेरिकेपर्यंत जगभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. पण असं असताना भारत मात्र असा एकमेव देश आहे. जिथे इंधनाच्या किमती 3.1 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या एका निवेदनानुसार, मे २०२२ ते मे २०२६ या कालावधीत भारतात इंधनाच्या किमती ३.१ टक्क्यांनी कमी झाली असल्याचं स्पष्ट केलं. पण आपल्याकडे तर इंधनाच्या किमती वाढतानाच दिसत आहे. मग सरकार असं का म्हणतंय? समजून घेऊयात.
केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी स्पष्ट करत सांगितलं की, गेल्या चार वर्षांत पाकिस्तानात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ७० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर श्रीलंकेमध्ये सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. इथं ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इटली आणि फ्रान्समध्येही अनुक्रमे ४६% आणि ४७% वाढ झाली आहे. अमेरिकेतही इंधनाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. दरम्यान, भारतात किमती सातत्याने कमी झाल्या आहेत. या चार वर्षांत भारतातील इंधनाच्या किमतीत ३.१% ची निव्वळ घट झाली आहे.
सरकारने याबाबत स्पष्ट केलंय की, पश्चिम आशियातील अलीकडील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून १२२ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढले आहेत. या दरवाढीपासून जनतेच्या हिताचा विचार करावा आणि त्याच्यावर ओझं पडता नये म्हणून सरकारने वेळोवेळी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, जसे की पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ३ रुपयांनी कमी करणे आणि डिझेलवरील शुल्क शून्य केले आहेत.
जागतिक परिस्थितीमुळे वाढलेल्या किमतींच्या धक्क्यापासून जनतेचे संरक्षण व्हावं यासाठी सरकारने कर कपातीच्या स्वरूपात दरवर्षी १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसुलाचा भार उचलला आहे. किरकोळ स्तरावर इंधनाच्या किमती वाढू नयेत यासाठी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे सरकारी तेल कंपन्यांनाही लक्षणीय तोटा सहन करावा लागला आहे. देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती खरोखरच वाढल्या आहेत, पण दीर्घकाळात, ४ वर्षांत ३% पेक्षा जास्त घट झाल्याचं सुचित करत आहे.
औद्योगिक किंवा घाऊक खरेदीदारांकडून होणारा काळाबाजार आणि किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून स्वस्त डिझेलची अफरातफर रोखण्यासाठी, तसेच सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाच्या साठ्याची कमतरता भासू नये यासाठी सरकारने प्रति वाहन दररोज २०० लिटर डिझेलची मर्यादा देखील निश्चित केली आहे.
