नवी दिल्ली– आज भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. महागाई, बेरोजगारी, सतत इंधनाचे वाढत जाणारे भाव आदी आव्हानं सरकारसमोर असताना, आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना, शेतकऱ्यांना, महिलांना, तरुणांना, उद्योजकांना, महाराष्ट्राला, मुंबईला काय मिळाले अशी चर्चा होत आहे. पाहूया अर्थसंकल्पातील दहा महत्वाचे मुद्दे…
आजच्या अर्थसंकल्पात सुरुवातीलाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी गरीबांसाठी, सामान्यांसाठी एक महत्वाची घोषणा केली. PM गरीब कल्याण अन्न योजना वर्षभर सुरु राहणार असून, ही योजना २ लाख कोटींची योजना आहे, ८० कोटी जणांना मोफत अन्न धान्य देणार असल्यांचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
आगामी काळात देश विदेशातील पर्यटक भारतात येण्यासाठी प्राधान्य देणार, त्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाकडे विशेष लक्ष देणार असून, पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. यातून रोजगार निर्मिती होणार असून, करोडो रुपयांची उलाढाल होणार आहे
कोरोनापासून देशातील बेरोजगारीत कमालीची वाढ झाली आहे. त्यावर आळा घालण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत, मात्र पुढील काळात ग्रीन ग्रोथच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करणार असल्यांच अर्थमंत्र्यांनी म्हटले.
मागील काही वर्षापासून ग्रामीण भागात बचत गटाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे. याला आणखी बळ देणार आहे. बचत गटांना सरकारने बळ दिलं आहे. बचत गटामुळं महिलांचे अधिक सक्षमीकरण होण्याकडे कल असेल. तसेच बचत गटांचे महत्व वाढवणार आहे.
शेतकरी आहे देशाचा कणा आहे. शेतीतून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत मिळते. कोरोनाकाळात फक्त कृषी क्षेत्रातून देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत सुरु होती. तसेच कापसातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कसे पैसे मिळतील, याचा सरकार विचार करणार आहे. स्टार्टपला विशेष महत्त्व देणार असून, डिजिटल प्लटफार्म तयार करणार आहे, भरड धान्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे.
शेतीसाठी सरकार विशेष काम करणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचा भर असेल. तसेच भरडधान्य व डाळीसाठी सरकार विशेष हब तयार करणार, यामुळं शेतकऱ्यांचा व्यवसाला अधिक चालना मिळेल
आगामी काळात सरकार रिसर्चला प्राधान्य देणार आहे, यासाठी हैदराबामध्ये श्रीअन्न रिसर्च सेंटर उभा करणार असून, यातून विविध योजनांचे नियोजन करण्यात येईल.
येत्या पाच वर्षात लहान-लहान संस्थांना आर्थिक साह्य करणार, तसेच या संस्थाना प्रोत्साहन देणार असून, या संस्थांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला व शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप अधिक सुलभ व सहज निर्माण होईल, यासाठी सहकार संस्थांचे मोडिफेकेशन केले जाणार आहे.
मागील काही वर्षापासून मत्स व्यवसायात अनेकांचा कल वाढला आहे. यात गुंतवणूक वाढत आहे, म्हणून आगामी काळात या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मत्सविकासाठी सहा हजार कोटीची तरतूद केली जाणार आहे.
सरकारी व खासगी मेडिकल यांना रिसर्चसाठी मेडिकल रिसर्चसाठी प्रोत्साहन देणार, तसेच वैदकीय क्षेत्रात संशोधनासाठी आर्थिक मदत करणार असून, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी विविध योजना राबवणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटले.
.png "Videos"){kind=small}
