(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सामरिक अडथळा आहे. जगातील एकूण तेल आणि एलएनजी वापरापैकी अंदाजे २०% वापर या अरुंद मार्गातून होतो. दररोज सुमारे २० दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल या मार्गातून जाते, जे जागतिक ऊर्जा बाजाराची जीवनरेखा आहे. हा मार्ग बंद होण्याच्या शक्यतेने केवळ आशिया आणि युरोपमध्येच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेतही रात्रीची झोप उडाली आहे.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ होते. याचे परिणाम अमेरिकेवरही होतात. नेमक्या याच कारणामुळे अमेरिका हॉर्मुझवर आपले नियंत्रण कायम राखू इच्छितेही इच्छा इतकी प्रबळ आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर कथितरित्या या सामुद्रधुनीचे नाव बदलून स्वतःच्या नावावरून ‘स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प’ ठेवण्याचाही विचार केला होता.
जरी अमेरिका स्वतः एक प्रमुख तेल उत्पादक देश असला, तरी तिची देशांतर्गत बाजारपेठ जागतिक किमतींच्या प्रवाहाशी अविभाज्यपणे जोडलेली असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा कमी होताच, किमती गगनाला भिडू लागतात. याचा अमेरिकेतील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर, तसेच एकूण वाहतूक खर्चावर थेट आणि तात्काळ परिणाम होतो.
इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे वाहतूक आणि उत्पादन या दोन्ही खर्चांत वाढ होते. याचा परिणाम म्हणून, देशभरातील अन्नपदार्थ, ग्राहक वस्तू आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होतो. परिणामी, महागाईचा वेग वाढतो आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण होतो.
वाढता खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यांचा कंपन्यांच्या नफ्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. यामुळे शेअर बाजारात संभाव्य घसरण होण्याची भीती निर्माण होते. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास, अमेरिकेच्या आर्थिक विकास दराला (GDP) फटका बसतो. या परिस्थितीत, अमेरिकेवर आर्थिक मंदीचे सावट घोंघावू लागते.
जर अमेरिकेत महागाई वाढतच राहिली, तर ‘फेडरल रिझर्व्ह’ जी देशाची मध्यवर्ती बँक आहे तिला महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या प्रयत्नात व्याजदर वाढवणे भाग पडते. यामुळे कर्ज घेणे अधिक महाग होते. परिणामी, अमेरिकेतील गुंतवणूक आणि ग्राहकांचा खर्च या दोन्ही गोष्टींचा वेग मंदावू शकतो.
जर ट्रम्प यांनी ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर (Strait of Hormuz) नियंत्रण मिळवले, तर त्यांना तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्याची क्षमताही प्राप्त होऊ शकते. सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत; त्यांनी तर १२६ डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पाही ओलांडला होता. जर हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ट्रम्प यांच्या नियंत्रणाखाली आली, तर तेलाच्या टँकर्सची वाहतूक पुन्हा सुरळीत होऊ शकेल, ज्यामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये संभाव्यतः घट घडून येऊ शकते. यामुळे जागतिक महागाई वाढण्याचा धोका टळू शकेल. पण, ही परिस्थिती अद्यापही अनिश्चिततेने भरलेली आहे. यामुळे भू-राजकीय संघर्षही उद्भवू शकतात आणि त्याचे परिणाम भारतामध्येही जाणवू शकतात.
