बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक...
शासनाने मोठ्या गाजावाजात कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे बहुतांश शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी, अल्पभूधारक तसेच कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरसकट कर्जमाफी न देता तांत्रिक त्रुटी आणि कठोर निकष लावल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडणार आहे, असे माऊली मुळे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा जी.आर. म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असून त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज होळी केली आहे.
मोसंबीला ‘मिठाईचा दर्जा’ द्या! दर मिळत नसल्याने आर्थिककोंडी; मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी
जी. आर. ची होळी केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना जुनी कर्जे थकीत असल्यामुळे अनेक बँका नवीन पीक कर्ज मंजूर करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यातच अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक संकटे आणि पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत सापडला असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
या आंदोलनात छावा संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस अनिल राऊत, जिल्हाप्रमुख साईनाथ कर्डीले, प्रदेश सल्लागार किशोर सदावर्ते, मराठवाडा चेंबर्सचे संचालक ज्ञानेश्वर उगले, मराठा सेवक पवन शिसोदे, मराठा सेवा संघाचे सुभाष नवथर, सचिव शिवाजी साबळे, विशाल काळे, रामेश्वर बाबणे, विठ्ठल दोरखे, कृष्णा काळे, ज्ञानेश्वर बर्ड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
शेतकऱ्यांनी शासनाकडे कर्जमाफीतील सर्व जाचक अटी तात्काळ रद्द करण्याची, सरसकट सातबारा कोरा करणारी कर्जमाफी लागू करण्याची तसेच आगामी खरीप हंगामासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना विनाविलंब नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. शासनाने अटी शिथिल करून प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही, तर बँकांसमोर आणि शासकीय कार्यालयांवर तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
