केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती रुपयांचा हप्ता येणार आणि बजेटमध्ये काय मोठी घोषणा होऊ शकते वाचा…
जुन्या करव्यवस्थेसाठी २०२६ चा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. जर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात कपात वाढवली नाही, तर जुनी कर प्रणाली हळूहळू पूर्णपणे असंबद्ध होईल, जाणून घ्या कसे?
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. रेल्वे प्रवाशांना त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. सरकारच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही, सामान्य लोक रेल्वे सेवेवर नाराज आहेत.
फूड डिलिव्हरी पार्टनर, कॅब ड्रायव्हर्स, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर्स आणि लाखो डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. मात्र हवामान संकटामुळे या कामगारांच्या चिंता वाढल्या आहेत.
‘मिशन ऑलिम्पिक्स’वर लक्ष केंद्रित करून, २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी निधीत लक्षणीय वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. खेलो इंडिया, २०२६ ऑलिम्पिक, क्रीडा तंत्रज्ञान व खेळाडू हे मुद्दे केंद्रस्थानी असतील.
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी गुंतवणूकदार सोने आणि चांदीच्या दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आयात शुल्कातील होणारे बदल, जागतिक कल, ईटीएफमधील घसरण आणि रुपयाची मजबूती हे सोने-चांदीच्या किमतींची दिशा ठरवू शकतात.
भारताचे २०२६ चे केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी सुरू होईल आणि २ एप्रिलपर्यंत चालेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाईल, जो २६ वर्षांतील पहिला रविवारचा अर्थसंकल्प असेल. याबद्दल…
Canada Budget Tradition: भारतातील हलवा समारंभाप्रमाणेच, इतर देशांमध्ये बजेटशी संबंधित वेगवेगळ्या परंपरा आहेत. कॅनडामध्ये, शूज खरेदी करण्याची अनोखी परंपरा बजेटशी जोडली गेली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प कायदेशीर मुदतीनंतर सादर होण्याची शक्यता आहे. महापौर आणि वैधानिक समित्यांच्या निवडणुकांमुळे पालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे वेळ वाढवून मागण्याची तयारी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 येत्या काही दिवसात सादर होणार असून तत्पूर्वी अनेक क्षेत्रांसह रिअल इस्टेट क्षेत्रात गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांना धोरणात्मक पाठिंब्याची अपेक्षा आहे. याबद्दल सविस्तर वाचा
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ जवळ येत असताना, लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या अर्थसंकल्पात ८ व्या वेतन आयोगाबद्दल देखील तरतूद केली जाऊ…
Income Tax Act 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात ऐतिहासिक बदल अपेक्षित आहेत. टॅक्स स्लॅब, HRA सवलत आणि ८०सी च्या मर्यादेत सरकार काय नवीन नियम आणणार आहे?
२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तथापि, अर्थसंकल्पापूर्वीच शेअर बाजार मंदी आणि सुस्ती अनुभवत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. त्यामुळे आरोग्य तज्ञ सरकारला सार्वजनिक खर्च वाढवण्याचे, जीएसटी चौकटीत सुधारणा करण्याचे आणि डिजिटल आरोग्य आणि संशोधन मजबूत करण्याचे आवाहन…
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ पूर्वी महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट नेत्यांनी गृहकर्जावर करसवलत वाढवण्याची आणि बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली आहे.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पासह, लाखो गृहिणी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, विशेषतः उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती अधिक परवडणाऱ्या करण्यासाठी सरकार नवीन अनुदाने जाहीर करू शकतात
आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्र सरकारचे प्राथमिक लक्ष वाढत्या महागाईला आळा घालणे आणि सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघराला दिलासा देणे हे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे.
२०२६ हे वर्ष भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी नवीन आशा आणि संधी घेऊन येत आहे. यावर्षी देशात तांत्रिक नोकऱ्यांमध्ये १२-१५ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, ही वाढ केवळ कायमस्वरूपी पदांपुरती…
भारतातील मोठ्या संख्येने लोक त्यांच्या बचत आणि बँक ठेवींवर अवलंबून आहेत, परंतु एफडी आणि बचत खात्यावरील व्याजावरील कर सवलती गेल्या काही वर्षांपासून वाढलेल्या नाहीत, तर महागाई आणि खर्चात सातत्याने वाढ…
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना) राबवत आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत २१ हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. आता शेतकरी २२ व्या हप्त्याची…
