सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
Hormuz Crisis: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. एप्रिलमध्ये झालेली युद्धबंदी आता मोडकळीस आल्याचे दिसत आहे. इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली असून, त्यातून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही जहाजावर गोळीबार केला जाईल, असा पावित्रा स्पष्ट केला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने इराणच्या अनेक ठिकाणांवर नव्याने हल्ले केले आहेत. इराणने त्वरित करारावर स्वाक्षरी न केल्यास हे हल्ले अधिक तीव्र करण्याचा इशारा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिला आहे. पण या सगळ्याचा आपल्या खिशावर काय परिणाम होणार ?
या वृत्तानंतर गुरुवारी सकाळी कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल सुमारे २ डॉलर्सची वाढ झाली, मात्र नंतर ही वाढ काहीशी ओसरली. ‘ब्रेंट क्रूड’चा भाव प्रति बॅरल ९३ डॉलर्सच्या वर, तर अमेरिकेच्या WTI क्रूडचा भाव ९० डॉलर्सच्या वर व्यवहार करत आहे. बाजारातील विश्लेषकांच्या मते, तेलाच्या किमतीतील ही वाढ टिकून न राहण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे आतापर्यंत तेलाच्या पुरवठ्यात कोणताही प्रत्यक्ष व्यत्यय आलेला नाही; अमेरिकन लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, व्यापारी जहाजांची या सामुद्रधुनीतून ये-जा अजूनही सुरूच आहे.
भारताच्या दृष्टीने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’चे धोरणात्मक महत्त्व आहे. भारताचा सुमारे दोन-तृतीयंश कच्चा तेल पुरवठा आणि निम्म्याहून अधिक LNG पुरवठा याच मार्गावरून होतो; परिणामी, जर हा मार्ग दीर्घकाळासाठी बंद राहिला, तर भारताला वाढत्या import bill चा सामना करावा लागेल, महागाई वाढेल आणि सरकारी तिजोरीवर ताण येईल.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा संघर्ष फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धापासून सुरू आहे आणि भारत आधीच त्याचे परिणाम अनुभवत आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ‘ब्रेंट क्रूड’चा भाव सुमारे ७३ डॉलर्स होता; त्यानंतर तो १२६ डॉलर्सपर्यंत वाढला आणि सध्या तो ९३ डॉलर्सच्या आसपास स्थिरावला आहे. ही पातळी युद्धापूर्वीच्या किमतींच्या तुलनेत अजूनही सुमारे २७ टक्क्यांनी अधिक आहे.
दरम्यान, भारतीय रिफायनरी कंपन्यांच्या सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांच्याकडे किमान ऑगस्टपर्यंत पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे; याचा अर्थ असा की, पुढील दोन ते अडीच महिने देशात तेलाची कमतरता भासणार नाही. अबू धाबीच्या ‘अॅडनॉक’ (ृसह काही पुरवठादार आशियाई खरेदीदारांना यशस्वीपणे तेलाचा पुरवठा करत आहेत.
तरीही, जागतिक पुरवठ्याची स्थिती कठीण होत चालली आहे. अमेरिकेतील कच्च्या तेलाचा साठा एका आठवड्यात ७२ लाख बॅरल्सनी घटला असून, युद्ध सुरू झाल्यापासून त्यात ७ कोटी ९० लाख बॅरल्सची घट झाली आहे. मे महिन्यात, ओपेक (OPEC) देशांमधील तेल उत्पादन दोन दशकांतील नीचांकी पातळीवर आले होते.
सामान्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचे काय होणार. सध्या दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रति लिटर सुमारे १०२ रुपये आहे. ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी सरकारने मार्चच्या अखेरीस पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली असली, तरी तेल कंपन्यांना अजूनही दररोज सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा १०० डॉलर्सच्या वर गेल्या, तर किमती वाढवण्याबाबत कंपन्यांवरील दबाव अधिक वाढेल.
युद्धाचा सर्वात मोठा फटका विमान वाहतूक क्षेत्राला बसला आहे. एटीएफच्या वाढत्या खर्चामुळे विमान कंपन्यांनी आधीच भाडे वाढवले आहे आणि अनेक मार्गांवर विमान फेऱ्यांची संख्या कमी केली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात, एटीएफचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने १०,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या सहाय्य पॅकेजला मंजुरी दिली. जर तणाव आणखी वाढला, तर आखाती देशांकडे जाणाऱ्या विमान सेवांवर परिणाम होऊ शकतो; कारण विमान कंपन्यांना लांब आणि अधिक खर्चिक मार्गांचा अवलंब करावा लागेल.
युद्धामुळे रुपयावरही दबाव निर्माण झाला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ९२ चा टप्पा ओलांडला आहे आणि परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून आपली गुंतवणूक काढून घेत आहेत. रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी RBI आपल्या परकीय चलन साठ्यातून डॉलरची विक्री करत आहे. रुपया कमकुवत होण्याचा अर्थ असा की, भारतासाठी तेलाची प्रत्येक बॅरल अधिक महाग होत आहे.
अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?
