गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
खतांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आता, केंद्र सरकारने ८२ टक्के नायट्रोजन असलेल्या निर्जल अमोनियाच्या वापरास मंजुरी देऊन खतांचा तुटवडा आणि आयात कमी करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले आहे. खत क्षेत्रात नवीन पर्याय विकसित करणे हा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे केवळ खतांच्या तुटवड्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या कमी होणार नाहीत, तर भारताचे खत आयातीवरील खर्च कमी होण्यासही मदत होईल. तसेच, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता अधिक प्रभावी करण्यासाठीही हे उपयुक्त ठरू शकते.
भारत हा जगभरातील युरियाच्या सर्वात मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक आहे. आता, त्याचा वापर कमी करण्यासाठी भारताने ‘अनहायड्रस अमोनिया’च्या वापरास मान्यता दिली आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, जर ही योजना यशस्वी झाली, तर भारत शेतीमध्ये थेट अमोनियाचा वापर करणारा जगातील चौथा देश ठरणार आहे. यापूर्वी अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये याचा वापर केला जात होता.
२३ जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खत नियंत्रण आदेश, १९८५ च्या कलम २०अ अंतर्गत कोणत्याही पात्र कारखान्याला राजपत्र अधिसूचनेच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी निर्जल अमोनिया खत तयार करण्याची परवानगी दिली आहे. मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, खतामध्ये वजनानुसार किमान ८२% नायट्रोजन असणे आवश्यक आहे.
उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, अनेक युरिया कारखाने दरवर्षी २,००० ते ६,००० टन अतिरिक्त अमोनिया तयार करतात, ज्याचे उत्पादन क्षमतेच्या मर्यादेमुळे युरियामध्ये रूपांतर करता येत नाही आणि म्हणूनच ते त्याची विक्री करतात. सरकारने या अमोनियाच्या विक्रीत मिश्र खत ज्यात नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम पोषक तत्वांचे मिश्रण असतं अशा युनिट्सना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत.
तज्ञांच्या मते, युरिया आणि अमोनिया दोन्ही नायट्रोजनचे स्रोत आहेत, परंतु त्यांच्या वापराच्या पद्धती भिन्न आहेत. युरिया सामान्यतः शेतांवर फवारला जातो. निर्जल अमोनिया वापरण्याची पद्धत वेगळी आहे. तो वायू स्वरूपात असतो आणि जमिनीत इंजेक्शनद्वारे सोडावा लागतो. यासाठी विशेष उपकरणे, साठवण टाक्या आणि वाहतूक प्रणालींची आवश्यकता असते. या तयारीमुळे, कृषी तज्ज्ञांच्या मते, त्याच्या पूर्ण वापरापूर्वी पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा मानके ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेत.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, या महिन्याच्या पहिल्या १० दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे युरियाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. १७ जुलैपर्यंत, महिन्याच्या मागणीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक विक्री झाली आहे. डीएपी आणि कॉम्प्लेक्स युरियाच्या प्रकारांची विक्री ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे, तर एमओपी प्रकारांची विक्री केवळ ३० टक्के झाली आहे.
जुलै हा पेरणीचा मुख्य महिना असून मान्सूनच्या हंगामात सर्वाधिक पाऊस पडतो. भारत अंदाजे १० दशलक्ष टन युरिया आयात करतो आणि देशांतर्गत अंदाजे ३० दशलक्ष टन उत्पादन करतो, मात्र हे उत्पादन प्रामुख्याने आयात केलेल्या एलएनजीपासून होते.
