supreme court
नवी दिल्ली- महाराष्ट्रात मागील काही महिन्यांपासून वाढत चाललेल्या हिंदू जनजागृती मोर्च्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, महाराष्ट्र सरकारला (State government) खडे बोल सुनावले आहेत. तुम्हाला जर मोर्च्यावर किंवा राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण राखता येत नसेल तर, मग तुमची गरजच काय? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. दरम्यान, “राज्य सरकार नपुंसक, शक्तिहीन आहे. मौन बाळगायचे असेल तर मग राज्याची गरजच काय?’ अशा शब्दांत काेर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. यामुळं शिंदे-फडणवीस सरकारला हा धक्का मानला जात आहे.
राजकारणात धर्म नको
महाराष्ट्रात ४ महिन्यांत निघालेले हिंदू जनजागृती मोर्चे व द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात केरळचे याचिकाकर्ते शाहिन अब्दुल्ला यांनी द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत काेर्टाने आदेश देऊनही त्याचे उल्लंघन झाल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ आणि न्या.बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी नेत्यांनी राजकारणात धर्माचा वापर थांबवला तर राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ थांबून आपोआपच विखारी भाषणे-वक्तव्ये बंद होतील, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला यांच्या हेतूबद्दलच शंका घेऊन “केवळ महाराष्ट्रच का? केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्येही द्वेषपूर्ण भाषणे दिली गेली आहेत. त्याबद्दल सुप्रीम काेर्टाने स्वत:हून का दखल घेतली नाही?’ असा सवाल केला. या वेळी खंडपीठाने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचाही संदर्भ दिला.
.png "Videos"){kind=small}
