तयार राहा…, पुढील आठवड्यात पालिका निवडणूकासह स्था.स्व.संस्थांच्या निवडणूक तारखा जाहीर होण्याची शक्यता; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष…

सुप्रीम कोर्टात लवकरच सुनाणी होऊन निकाल लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळं निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच पुढील आठवड्यात पालिका निवडणूकासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तारखा जाहीर होण्याची शक्यता असून, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई– राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) मागील आठवड्यात महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत (Municipality Elections) सुनावणी पार पडली. मात्र सुनावणी पुढे ढकलली आहे, त्यामुळं ही सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचं बोललं जात आहे. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द झाल्यानंतर या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. या निर्णयाविरोधात वेगवेगळ्या 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टात लवकरच सुनाणी होऊन निकाल लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळं निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच पुढील आठवड्यात पालिका निवडणूकासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक तारखा जाहीर होण्याची शक्यता असून, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कधी होणार निवडणुका?

स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातलं प्रकरण मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात पहिल्या क्रमांकावर होतं. निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. मुंबई, पुण्यासह कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड यांना मिळून एकूण 20 पेक्षा अधिक महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, हे स्पष्ट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. निवडणुका मार्च, एप्रिल किंवा मे महिन्यात होतील असं बोललं जात आहे. त्यामुळं फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार निर्णयाकडे सगळ्यांचीच नजर लागलीय.

शिंदे सरकारचं आव्हान…

या प्रकरणावर सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठित करण्याचेही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मुंबईतील प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय देखील पाच आठवड्यांसाठी जैसे थे ठेवावा, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबईच्या प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आला होता आणि वॉर्डांची संख्या 227 हून 236 करण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यावर त्यांनी वॉर्डांची संख्या 227 केली. याला शिवसेनेनी आव्हान दिले होते. 20 जुलै 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणास परवानगी दिली होती. मात्र, ज्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया आधीच पुढे गेलीय, तिथं ओबीसी आरक्षण देऊ नये, असंही म्हटलं होतं.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय होणार?

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा मुद्दा ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. तसेच यावर वारंवार सुनावणी पुढे ढकलत आहेत, त्यामुळं मागील वर्षापासून पालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत, त्याचा तरी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय होतो का? याची सर्वांना प्रतिक्षा आहे.