कोजागिरीनंतर झालेल्या पावसामुळे मोठे नुकसान झाल्याने शासनाकडून मदत मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. तालुका कृषी कार्यालयात पंचनाम्यांचे ढीग साचले आहेत.
लोणार सरोवरातील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याचे प्रकरण प्रकाशात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली. २७ विभागांना नोटिसा या प्रकरणात न्यायालयाने विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
सरकारने दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करावे, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे. कर्जमाफीबाबत अद्याप शासनाने योजना जाहीर केलेली नाही.
मुरुडला CNG पंप कधी मिळणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. CNG पंप नसल्याने बस उशीराने धावत आहेत. यामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महापालिकेचे आरोग्य बजेट पुन्हा चर्चेत आले आहे. कारण आता असा दावा केला जात आहे की, मुंबई महापालिका बजेटमध्ये जुन्याच योजनांची पुन्हा घोषणा करण्यात आली आहे.
वसईतील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या वास्तूने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप उमटवली. शतकानुशतके उभ्या असलेल्या या वारसा स्थळाच्या संवर्धन कार्याची दखल घेत जागतिक पातळीवर मोठा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे.
इच्छुकांची नाराजी टाळण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांची निवड लांबणीवर पडण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे. सत्ताधारी बविआ आणि भाजपकडून सावध पवित्र घेतला जात आहे.
सत्ताधारी भाजपने महासभेत डीपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी सखोल चर्चा केली. हासभेचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल.
मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिली. पहिला टप्पा २०१६ मध्ये स्थापन करण्यात आला. एफओएफ २.० ची रचना स्टार्टअप्समधील गुंतवणुकीची गती टिकवून ठेवण्यासाठी करण्यात आली.
ब्रिटिश काळापासून सुरू हातरिक्षा ओढण्याच्या अमानवीय प्रथेतून श्रमिकांची मुक्तता करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ९४ हात रिक्षा चालकांना पर्यावरण पुरक ई-रिक्षा चालवण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा मान राखत तरी शासनाने आपला दवाखाना पुन्हा नव्याने कार्यान्वित करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक व रुग्णांकडून होत आहे.
सुरुवातील मोबाइल कार्यान्वित करण्यासाठी वर्षभरासाठी एक हजार रुपयांचे रिचार्ज मारून देण्यात आले होते. काही महिन्यांतच मोबाइलमध्ये तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्या.
नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने एकहाती सत्ता प्राप्त करीत जिल्हा काँग्रेसमय केला. असं असलं तरी देखील चंद्रपूर महानगर पालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्याचं बोललं जात आहे.
व्याघ्न संघर्षांवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे गठीत ११ सदस्यीय तांत्रिक समितीच्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी आणि इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे अन्नत्याग सत्याग्रह करणार आहे.
चंद्रपूर महानगर पालिकेच्या ६६ नगरसेवकांसाठी १५ जानेवारीला निवडणूक झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर झाला. भाजपकडून महापौरपदासाठी संगीता खांडेकर यांना मतदान करण्यासाठी व्हिप जाहीर करण्यात आला आहे.
प्रवाशांचा प्रवास होणार सोपा! चंद्रपूर-हावडा रेल्वेला मंजूरी दिली आहे. छत्तीसगड बंगाली मित्र समाज संस्थेच्या राज्याध्यक्षा सुमन शील यांनी सांगितले की, चंद्रपूरचे समाजसेवक हरिदास बिस्वास यांचे प्रयत्न लवकरच यशस्वी होतील.
चंद्रपूर महानगर पालिकेसाठी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते आ. विजय वडेट्टीवार व खा. धानोरकर यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई आहे. प्रचाराची धुरा दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने सांभाळली.
म्हसळा तालुक्यात यापूर्वी पंचायत समिती ही राष्ट्रीय काँग्रेसची एका हाती सत्ता होती. मात्र आता पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये म्हसळा तालुक्यात तिरंगी लढत चुरशीची पाहण्यास मिळत आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात १३०० कामांची निवड करण्यात आली. अनेक ठिकाणची कामे कंत्राटदारांनी अर्धवट सोडली. निधी आला नसल्याने कंत्राटदारांनी कामे थांबवून ठेवली.
