आजच्या अर्थसंकल्पावर उद्धव ठाकरे यांची टीका 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सादर केले बजेट 
बजेटमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा

CM Devendra Fadnavis on Maharashtra Budget: आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. तसेच प्रत्येक गोष्टीसाठी बजेटमध्ये घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच अन्य योजना देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान ठाकरे गटाचे प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे यांनी बजेटवर टीका केली आहे.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या बजेटवर भाष्य केले आहे. शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि राज्याची आर्थिक स्थितीबाबत दिशाभूल केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते मात्र आताच्या बजेटमध्ये त्याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा दिसून आलेली नाही.

आमचे सरकार असताना आम्ही कर्जमाफी केली होती. त्यासाठी कोणतेही नियम व अटी ठेवण्यात आल्या नव्हत्या. करोना काळात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र सध्याच्या सरकारने कर्जमाफी करताना अनेक अटी लावल्या आहेत. सरकारने लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे घोषणा केली होती. मात्र आताच्या बजेटमध्ये लाडकी बहीण योजनेबाबत कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही.

बजेटमध्ये कंत्रा दारांसाठी ठोस योजना दिसून येत आहे. शेतकरी, कामगार, सामान्य नागरिकांसाठी ठोस योजना नाहीत. हा विकासाचा मृगजळ असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

“Invest Maharashtra हे व्यासपीठ…”; बजेट मांडताना देवेंद्र फडणवीसांचे विधान

शेतकऱ्यांसाठी ‘इतक्या’ कर्जमाफीची घोषणा

अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. कर्जमाफी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच ३० सप्टेंबर 2025 पर्यन्त पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंतचे कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.  यामुळे ज्यांचे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज थकीत आहे त्यांना आता कर्जमाफी मिळणार आहे.

Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

“राज्याचे नवीन गुंतवणूक व औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. इन्वेस्ट महाराष्ट्र जा प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. आगामी दोन वर्षात महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरूवात केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 23 हजार किमीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत”, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

गुंतवणूक म्हणजे महाराष्ट्र अशी ओळख निर्माण केली जाणार 
महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादन केंद्र तयार करण्याचे उद्दिष्ट 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सादर केला अर्थसंकल्प

Maharashtra Budget Live 2026: आज राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये विविध घटकांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ह अर्थसंकल्प दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित केला. तसेच त्यांची आठवण काढताच फडणवीस भावुक झाल्याचे दिसून आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. गुंतवणूक महाराष्ट्र हा व्यासपीठ आम्ही तयार करत आहोत. यामुळे लाखों रोजगार निर्माण होणार आहेत. 1 कोटींची मुख्यमंत्री मत्स्य योजना केली जाणार आहे. संयुत राष्ट्र संघाने ही वर्ष आंतराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे.”

“राज्याचे नवीन गुंतवणूक व औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. इन्वेस्ट महाराष्ट्र जा प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. आगामी दोन वर्षात महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरूवात केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 23 हजार किमीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत”, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजेट सादर करताना म्हणाले, “जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का… मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनमुळे उत्पन्नात वाढ होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम करणार. हायस्पीड ट्रेन दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे मनापासून आभार. प्रगतशील शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन हे बजेटचे 4 स्तंभ आहेत. दिवंगत अजित पवारांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.”

Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

“कृषिक्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करून पायाभूत सुविधा तयार केली जाणार आहे. संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. सूक्ष्म, लघु, उद्योगांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. बुलेट ट्रेनमधील ठाणे ते तलासरीमधील तीन स्थानकांचे काम 2027 पर्यन्त पूर्ण होणार आहे. मुंबई, दुबई, सिंगापूरमध्ये पर्यटन गुंतवणूक कक्ष सुरू केला जाणार आहे. गडचिरोली स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. राज्याचा कृषी जीडीपी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. परवडणाऱ्या 10 लाख घरांचा विकास आराखडा तयार केला जाणार,” असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समितीची स्थापना 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सादर केला अर्थसंकल्प 
शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी

Cm Devendra Fadnavis On Farmers: आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा देखील करण्यात आली आहे.

कर्जमाफीची घोषणा काय?

अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. कर्जमाफी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच ३० सप्टेंबर 2025 पर्यन्त पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंतचे कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.  यामुळे ज्यांचे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज थकीत आहे त्यांना आता कर्जमाफी मिळणार आहे.

जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करत आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार आहे. स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार, कर्जमाफीसाथी दीर्घकालीन योजना केल्या जाणार आहेत.

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सादर केला अर्थसंकल्प 
यंदा अर्थसंकल्प अजित पवारांना समर्पित – फडणवीस

CM Devendra Fadnavis Live: आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय काय घोषणा केल्या आहेत, ते जाणून घेऊयात.

यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मांडण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले गेले असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

1. गोपीनाथ मुंडे अपघात अनुदान योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतमजुरांना विमा संरक्षण मिळणार आहे.
2. शेतात जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद योजना सुरू केली जाणार आहे.
3. महाराष्ट्र राज्यात नैसर्गिक शेती अभियान राबवले जाणार आहे.
4. ग्रामसडक योजनेचा तिसरा टप्पा सुरू केला जाणार आहे. त्यामध्ये 23 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहे.

5. कृषि विद्यापीठांमध्ये ‘एआय’ची मदत घेतली जाणार आहे.
6. मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी 1 कोटी रुपयांची विशेष योजना राबवली जाणार आहे.
7. पुढील काही वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे.

फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजेट सादर करताना म्हणाले, “जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का… मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनमुळे उत्पन्नात वाढ होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम करणार. हायस्पीड ट्रेन दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे मनापासून आभार. प्रगतशील शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन हे बजेटचे 4 स्तंभ आहेत. दिवंगत अजित पवारांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.”

Maharashtra Budget Live: “…फिर देखना फिजूल है कद आसमान का”; फडणवीस बजेट मांडताना काय म्हणाले?

पुढे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महात्मा फुलेंच्या कार्याचा गौरव रण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. पुडील 5 वर्षात राज्याला भरीव निधी दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक परिसंस्था निर्माण केली जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे आणि रणनीतीचे प्रतीक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षित व पर्यावरणपूरक प्रवासाकरिता मुनावळे ते वासोटा रोप वे प्रकल्प करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला अर्थसंकल्प 
अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी काढली अजित पवारांची आठवण 
अजित पवारांमुळे कठीण काळात राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत – फडणवीस

CM Devendra Fadnavis Live: सध्या महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. दरम्यान आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्याआधी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजूरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प अजित पवारांना समर्पित केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बजेट सादर करताना म्हणाले, “जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का… मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनमुळे उत्पन्नात वाढ होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम करणार. हायस्पीड ट्रेन दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे मनापासून आभार. प्रगतशील शाश्वत, सर्वसमावेशक, सुशासन हे बजेटचे 4 स्तंभ आहेत. दिवंगत अजित पवारांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.”

पुढे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महात्मा फुलेंच्या कार्याचा गौरव रण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. पुडील 5 वर्षात राज्याला भरीव निधी दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक परिसंस्था निर्माण केली जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे आणि रणनीतीचे प्रतीक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षित व पर्यावरणपूरक प्रवासाकरिता मुनावळे ते वासोटा रोप वे प्रकल्प करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.”

“कृषिक्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करून पायाभूत सुविधा तयार केली जाणार आहे. संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. सूक्ष्म, लघु, उद्योगांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. बुलेट ट्रेनमधील ठाणे ते तलासरीमधील तीन स्थानकांचे काम 2027 पर्यन्त पूर्ण होणार आहे. मुंबई, दुबई, सिंगापूरमध्ये पर्यटन गुंतवणूक कक्ष सुरू केला जाणार आहे. गडचिरोली स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. राज्याचा कृषी जीडीपी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. परवडणाऱ्या 10 लाख घरांचा विकास आराखडा तयार केला जाणार,” असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “अटल सेतुच्या परिसरात तिसरी मुंबई विकसित केली जाणार आहे. गडचिरोलीत 70 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये 490 किमी मेट्रो मार्ग तयार केले जाणार. तळेगाव-चाकण उन्नत मार्गाला मंजूरी देण्यात आली आहे. मेट्रोचे जाळे वाढवले जाणार आहे. वाढवणजवळ चौथी मुंबई विकसित केली जाणार आहे. मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ मेट्रोने जोडले जाणार आहे.

• कर्मचाऱ्यांची आशा ठरल्या फोल?
• आठवा वेतन आयोग पुन्हा लांबणीवर?
• राजपत्र अधिसूचनेनंतरही प्रक्रिया संथ

8th Pay Commission: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची मोठी आशा होती. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी त्याची थेट घोषणा केली नाही. अहवालांनुसार ते यावर्षी लागू केले जाईल, परंतु २०२६ च्या अर्थसंकल्पात असे खर्चाचे डेटा उघड झाले आहेत. जाणून घेऊया आठव्या वेतन आयोगाला या वर्षीही उशीर होऊ शकतो?

खरंच, सरकारने अर्थसंकल्पात येणाऱ्या संपूर्ण खर्चाची माहिती दिली आहे, ज्यामध्ये खर्चाचा डेटा समाविष्ट आहे, जो २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी ८,२४,११४ कोटी असण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या वर्षीच्या ७८२,७०१ कोटींच्या तुलनेत ४१,४१३ कोटींनी वाढला आहे. खर्चातील ही वाढ वेतन आयोगाच्या खर्चाच्या तुलनेत माफक आहे, कारण हा सरकारी पैसा केवळ नवीन नियुक्त्या आणि डीए पेमेंटवर खर्च केला जाऊ शकतो. शिवाय, सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी स्वतंत्र बजेट वाटप केलेले नाही. अशा परिस्थितीत, या आर्थिक वर्षात आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग कठीण असू शकतो असा अंदाज आहे.

Latur District Budget 2026: अर्थसंकल्पात लातूरच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून पदरी ‘वाटाण्याच्या अक्षता’?

२०२६ च्या सुरुवातीपासून, अंदाजे १.१९ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगारवाढीची अपेक्षा करत आहेत. वाढत्या पगाराचा संदेश कधी येईल हे सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे. वाढत्या महागाईमुळे, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी वाढत आहे, परंतु वास्तव असे आहे की पगारवाढीला काही वेळ लागू शकतो.

सरकारने १५ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, परंतु त्यानंतरची प्रक्रिया खूपच मंद होती. त्याची अधिकृत राजपत्र अधिसूचना सुमारे १० महिन्यांनंतर, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की आयोगाला त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिने असतील.

Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार चालना

जर आपण ऑक्टोबर २०२५ मध्ये १८ महिने जोडले तर आयोगाचा अहवाल जुलै २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, सरकारला तो निर्णय घेण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. त्यामुळे, पगारवाढीचे प्रत्यक्ष फायदे २०२७ च्या मध्यापासून किंवा २०२८ च्या सुरुवातीपासूनच अपेक्षित आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पातही असेच काहीतरी करण्याचे संकेत दिले आहेत. कारण जर यावेळी खर्च वाढवला नाही तर २०२७ च्या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबाबत काही घोषणा केली जाऊ शकते.

• अर्थसंकल्पात लातूरच्या विकासाकडे दुर्लक्ष
• पूरप्रवण ठिकाणी संरक्षक उपाययोजनांकडे कानाडोळा
• ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटनस्थळांसाठी स्वतंत्र तरतूद नाही

Latur District Budget 2026: शैक्षणिक व वैद्यकीय हब म्हणून ओळखला जाणारा लातूर जिल्हा विदर्भ, कर्नाटक व आंध्रप्रदेशच्या सीमाभागांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. लातूर जिल्ह्याच्या भौगोलिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, पर्यटन व औषधी संशोधनाच्या संभावनांकडे दुर्लक्ष करत जिल्ह्याच्या पदरी ‘वाटाण्याच्या अक्षता’च पडल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. अनेक राष्ट्रीय महामार्ग लातूर जिल्ह्यातून जातात. मात्र या महामार्गावरील अनेक पुलांची उंची कमी असल्याने यंदाच्या अतिवृष्टीत राज्य मार्गांसह गावांतर्गत रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलांवरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत होते.

Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार चालना

परिणामी अनेक वेळा वाहतूक पूर्णतः बंद करावी लागली. काही ठिकाणी पूरपाण्यात वाहून गेल्याने नागरिकांना जीवही गमवावा लागला. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात महामार्गांसाठी तरतुदीची अपेक्षा होती. पुलांची उंची वाढवणे, पूरप्रवण ठिकाणी संरक्षक उपाययोजना करणे. याबाबत ठोस उल्लेख दिसत नाही. मराठवाडा रेल्वे कोच फॅक्टरीत वंदे भारतच्या डब्यांची निर्मिती लवकरच सुरू होणार असली, तरी त्यातून लातूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक नियोजन जाणवत नाही.

जिल्ह्यात औसा येथील किल्ला, उदगीरचा किल्ला, निलंगा व रेणापूर तालुक्यातील धार्मिक स्थळे अशी अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटनस्थळे असूनही अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच वडवळ नागनाथ येथील वनस्पती बेट हे वनौषधीसाठी देशविदेशात प्रसिद्ध असून दुर्धर आजारांवर उपचार व सशोधनासाठी येथे मोठ्या प्रमाणावर नागरिक येतात. मात्र या क्षेत्राच्या विकासासाठीही अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस योजना नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Union Budget 2026 : संसदेचे वातावरण तापणार! अर्थसंकल्पावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार

लातूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावरील कमी उंचीचे पूल असल्याने पूर व अपघातांचा धोका कायम असतो. त्यामुळे अतिवृष्टीत वारंवार वाहतूक बंद करावी लागते. कधी जीवितहानीची घटनाही होते. मात्र, यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटनस्थळांसाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. वडवळ नागनाथ वनौषधी बेटाच्या संशोधन व विकासासाठी योजना नाही. शैक्षणिक वैद्यकीय हब असूनही भविष्योन्मुख आर्थिक नियोजनाचा अभाव असल्याने मुलांचे नुकसान होत आहे. या सगळ्या गोष्टींना दुर्लक्षित केल्याने लातूरचा विकास खुंटला आहे.

• ‘बायोफार्मा शक्ती योजना’तून नव्या संधींचा मार्ग खुला 
• सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये स्वावलंबन बनणार 
• ‘विकसित भारत २०४७’साठी भारताची वाटचाल 

Sector Budget 2026: २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘विकसित भारत २०४७’ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणून वर्णन केले. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्यासाठी भारताला मजबूत उत्पादन आधार आवश्यक आहे असे सरकार स्पष्टपणे मानते. यासाठी, हे अर्थसंकल्प उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगार एकाच वेळी वाढवण्याच्या धोरणाचे प्रतिबिंबित करते.

देशाच्या औद्योगिक परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी, सरकारने सात उदयोन्मुख क्षेत्रे ओळखली आहेत. यामध्ये औषधनिर्माण, अर्धवाहक, इलेक्ट्रॉनिक घटक, दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे, रसायने, भांडवली वस्तू आणि कापड यांचा समावेश आहे. आर्थिक प्रोत्साहने, धोरणात्मक समर्थन आणि दीर्घकालीन योजनांद्वारे या क्षेत्रांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Nagpur Metro Budget 2026: अर्थसंकल्पातून नागपूर मेट्रो दुर्लक्षित? ‘ग्रोथ’ हब असूनही निधीवाटपात अस्पष्टता

या अर्थसंकल्पीय भाषणात उत्पादन या शब्दाचा वारंवार उल्लेख केल्याने असे दिसून येते की सरकार औद्योगिक उत्पादनाला नवीन उंचीवर नेण्याचा मानस आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही रणनीती केवळ कारखान्यांपुरती मर्यादित नाही, तर पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कौशल्य विकासालाही तितकेच महत्त्व देते.

तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० ची घोषणा करण्यात आली आहे. हे अभियान आता चिप उत्पादनापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर स्वदेशी बौद्धिक संपदा आणि उपकरणे विकासावर देखील लक्ष केंद्रित करेल. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेचे बजेट ४०,००० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत एक मजबूत स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Palghar District Budget 2026: अर्थसंकल्पामुळे पालघर जिल्ह्याचे येणार ‘अच्छे दिन’! विकासाचे नवे दरवाजे झाले खुले

सरकारने बायोफार्मा आणि कंटेनर उत्पादनासाठी एकूण २०,००० कोटींची तरतूद केली आहे. ‘बायोफार्मा शक्ती योजने’ अंतर्गत, पुढील पाच वर्षांत १०,००० कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. याव्यतिरिक्त, दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक, रसायने, क्रीडा उपकरणे आणि सीप्लेन यासारख्या क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादनाला विशेष पाठिंबा मिळेल.

एकूणच, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाकडे भारताला आयात अवलंबित्वातून बाहेर काढण्यासाठी आणि एक मजबूत निर्यातदार राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. यामुळे केवळ औद्योगिक विकासाला गती मिळणार नाही तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसाठी नवीन संधी निर्माण होतील.

• नागपूर मेट्रोची प्रतीक्षा कायम
• मुळा-मुठाला निधी, नाग नदीकडे दुर्लक्ष का?
• मिहान सेझला बजेटमुळे उद्योगांना मोठा फायदा

Nagpur Metro Budget 2026: नागपूर मेट्रोने यंदाच्या बजेटमध्ये १,३३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीची मागणी केली होती. मात्र बजेटमध्ये मेट्रोबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला बजेटमध्ये सुमारे १ लाख कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती दिली. यात पुणे आणि मुंबई मेट्रोचा उल्लेख आहे, मात्र नागपूर मेट्रोबाबत कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागपूर मेट्रोच्या पदरी निराशाच आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, नागपूर मेट्रोने दुसऱ्या टप्प्याचा वेग वाढावा यासाठी मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या होत्या, मात्र बजेटमध्ये निधीचे वाटप झाले नसल्याचे दिसत आहे.

Palghar District Budget 2026: अर्थसंकल्पामुळे पालघर जिल्ह्याचे येणार ‘अच्छे दिन’! विकासाचे नवे दरवाजे झाले खुले

या संदर्भात मेट्रो अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही, मात्र नागपूरलाही निधी मिळालेला असेल, अशी पूर्ण अपेक्षा आहे. सोमवारी-मंगळवारी याबाबत स्पष्टता येईल. एकदा प्रकल्प सुरू झाला की निधी रोखण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. केंद्रीय बजेट २०२४-२५ मध्ये नागपूर मेट्रोसाठी ६८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. फेज-२ साठी आतापर्यंत मेट्रोला ३,३०० कोटी रुपये मिळाले असून प्रकल्पाची एकूण किंमत ६,७०८ कोटी रुपये आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील बहुतांश टेंडर निघाले असून बांधकाम काम वेगात सुरू आहे. कामाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी बजेटमध्ये पुरेसा निधी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फेज-२ साठी मिळालेल्या ३,३०० कोटींपैकी २,००० कोटी रुपये सरकारकडून मिळाले असून त्यात राज्य सरकारचा वाटा ७७५ कोटी रुपये आहे.

पुण्यातील मुळा-मुठा नदीच्या संवर्धनासाठी २३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. मात्र नाग नदीबाबत बजेटमध्ये काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. आश्चर्य म्हणजे हा प्रकल्पही १,२०० कोटी रुपयांचा असून मागील वेळी त्यासाठी निधी देण्यात आला होता. मात्र यंदा यावर मौन पाळण्यात आले आहे. नागपूर, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) आणि पुणे यांची ‘ग्रोथ हब’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यामुळे शहराला बळ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत पाच वर्षात ५,००० कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाणार आहे. जाणकारांच्या मते, या निधीमुळे प्रकल्पांना गती मिळेल. राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून सुरू असलेल्या अनेक योजनांनाही मदत होणार आहे. ‘ग्रोथ हब’ होण्याचे अनेक अंगांनी फायदे होतील.

Gold-Silver Price Rule: अर्थसंकल्पानंतर सोन्या-चांदीला मोठा धक्का! गुंतवणूक करणार असाल तर हे कर नियम जाणून घ्या

एकीकडे नागपूरला ‘ ग्रोथ हब’ म्हणून घोषित केले जात असताना दुसरीकडे निधीवाटपात उदासीनता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तेही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे हे गृह शहर असतानाही ही परिस्थिती असल्याने जनतेसाठी ही एक न उलगडणारी कोडी बनली आहेत. बजेटमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांतील (सेझ) पात्र उत्पादन युनिट्सना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात (डीटीए) सवलतीच्या दरात विक्रीसाठी एक विशेष एकरकमी उपाय सुचवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाचा मोठा लाभमिहान सेझमधील उद्योगांना मिळणार आहे. निश्चितच सेझसाठी हा एक प्रभावी उपाय ठरणार आहे.

• अर्थसंकल्पातून पालघरसाठी विकासाची ‘महाभेट’
• पालघरच्या तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या वाटा उघडणार 
• महिला सक्षमीकरणासाठी ‘शी-मार्ट’ची घोषणा

Palghar District Budget 2026:  नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय २०२६ अर्थसंकल्पात पालघर जिल्ह्यासाठी विकासाचे नवीन दरवाजे उघडले आहेत. या बजेटमध्ये पालघरच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून, महिलांपासून मच्छीमारांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांसाठीच आनंदाची बातमी आहे. जिल्ह्यातील मुलींना सुरक्षा आणि शिक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. देशाची आणि जिल्ह्याची प्रत्येक मुलगी सुरक्षित वातावरणात शिकू शकेल, याची खात्री करण्यासाठी जिल्ह्यात सुसज्ज ‘गर्ल्स हॉस्टेल’ उभारले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणात येणारे अडथळे दूर होतील. एकूण विचार करता पालघर जिल्हयातील विविध घटकांच्या सर्वांगिण वकासासाठी अनेक योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

Gold-Silver Price Rule: अर्थसंकल्पानंतर सोन्या-चांदीला मोठा धक्का! गुंतवणूक करणार असाल तर हे कर नियम जाणून घ्या

गावातील महिलांनी बनवलेल्या वस्तूंना आणि हस्तकलेला आता हक्काची बाजारपेठ मिळणार आहे. महिलांची उत्पादने शहरात आणि जागतिक स्तरावर विकण्यासाठी ‘शी-मार्ट’ उघडले जातील. यामुळे पालघरच्या महिलांच्या हाताला काम आणि खिशात पैसा येईल. तसेच, पालघर जिल्ह्याची ओळख असलेल्या काजू आणि नारळाला आता ‘जागतिक बँड’ म्हणून विकसित केले जाईल, सरकारने यासाठी विशेष तरतूद केली असून, यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांचा माल जगभरात पोहोचेल आणि त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळेल.

समुद्रकिनारी वसलेल्या पालघरमधील मच्छीमारांसाठी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता मच्छीमार बांधवांनी पकडलेल्या मासळीवर त्यांना कोणताही टॅक्स किंवा ड्युटी द्यावी लागणार नाही. यामुळे मत्स्य व्यवसायात मोठी वाढ होईल. पालघरच्या तरुणाच्या हाताला काम मिळावे आणि नवीन उद्योग सुरू व्हावेत, यासाठी सरकारने १०,००० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी तयार केला आहे. यातून नवीन स्टार्टअप्स आणि नोक-यांच्या संधी उपलब्ध होतील.

Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार

तसेच, जिल्हयातील जुन्या आणि बंद पडलेल्या कारखान्यांना पुन्हा चालू करण्यासाठी २०० जुन्या औद्योगिक वसाहतींना (Industrial Clus-ters) पुनरुज्जीवित केले जाईल. यामुळे पालघरमधील तारापूर, बोईसर, याडा, कुडूस या सारख्या औद्योगिक क्षेत्राला पुन्हा ‘अच्छे दिन’ येतील. अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे पालघर जिल्ह्यातील अनेक समाज घटकांचा विकास होणार असून भरघोस निधी मिळणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पालघरचा चेहरामोहरा बदलणार, अशी आशा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प पालघरच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

• सोने-चांदी गुंतवणूक कर नियम ‘नो’ बदल 
• बजेटनंतर गुंतवणूकदार निराश
• सोन्या-चांदीची गुंतवणूक अजूनही महाग?

Gold-Silver Tax Rule: सोने आणि चांदीच्या किमती अलिकडेच लक्षणीय वाढल्या आहेत, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आजच्या अर्थसंकल्पावर होते. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. दरम्यान, सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. एमसीएक्सवर व्यवहारादरम्यान, सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम १३,००० रुपये आणि चांदी २६,००० रुपये इतकी घसरली. सोने खरेदीवर ३ टक्के जीएसटी लागतो, तर मेकिंग चार्जेसवर ५ टक्के जीएसटी लागतो. जर भौतिक सोन्याचा होल्डिंग कालावधी २४ महिन्यांपर्यंत असेल, तर स्लॅब दरांवर आधारित अल्पकालीन भांडवली नफा आकारला जातो. जर होल्डिंग कालावधी २४ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल, तर इंडेक्सेशन फायद्यांशिवाय १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आकारला जातो.

हे देखील वाचा: Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार

डिजिटल सोने आणि चांदीवर भौतिक सोन्याप्रमाणे कर आकारला जातो, जरी ५ टक्के मेकिंग चार्ज लागू होत नाही. जर सोने आणि चांदीच्या ईटीएफचा होल्डिंग कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत असेल, तर नफ्यावर स्लॅब दराने कर आकारला जाईल. जर होल्डिंग कालावधी १२ महिन्यांपेक्षा जास्त असेल, तर नफ्यावर कर आकारला जाईल १२.५% कर आकारला जाईल. कर गणनेसाठी सोने आणि चांदीच्या ईटीएफ सूचीबद्ध सिक्युरिटीज म्हणून मानले जातील. सोने आणि चांदीच्या म्युच्युअल फंडांसाठी, जर होल्डिंग कालावधी २४ महिन्यांपर्यंत असेल, तर नफ्यावर स्लॅब दराने कर आकारला जाईल.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! हे शेअर्स ठरणार गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर

पालक, पती-पत्नी किंवा भावंडांकडून भेटवस्तू म्हणून मिळालेले सोने आणि चांदी करमुक्त आहे. तथापि, नातेवाईकांव्यतिरिक्त कोणाकडूनही ५०,००० पेक्षा जास्त किमतीचे सोने आणि चांदी करपात्र आहे. हा कर प्राप्तकर्त्याने भरावा लागतो. भारतात कोणताही वारसा कर नाही. जेव्हा वारसा मिळालेले सोने किंवा चांदी विकले जाते इतर तेव्हा मूळ मालकाच्या खरेदी खर्चाच्या आधारे भांडवली नफा मोजला जातो. होल्डिंग कालावधीमध्ये मागील मालकीचा कालावधी समाविष्ट असतो. आज २ फेब्रुवारीला मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये सोन्याचा २४ कॅरेट प्रति १० ग्रॅमचा भाव १,६०,५७०,रुपये आहे. तर चांदीचा भाव ३,५०,०००,रुपयांवर पोहोचला आहे.

• लाईव्ह बजेटमध्येच बाजार कोसळला
• सेन्सेक्स २००० अंकांनी घसरला 
• शेअर्ससोबत सोने-चांदीही आपटली 

Union Budget 2026: रविवार, १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. हे अर्थसंकल्प ऐतिहासिक होते कारण, पहिल्यांदाच देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प रविवारी सादर करण्यात आला. या निमित्ताने शेअर बाजारातील बीएसई, एनएसई आणि एमसीएक्स विशेष व्यवहारांसाठी खुले राहिले. तथापि, रविवारचा अर्थसंकल्प मात्र गुंतवणूकदारांसाठी अशुभ ठरला.

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सेन्सेक्स एकदम २००० अंकांनी घसरला. एनएसई निफ्टीमध्येही लक्षणीय घसरण दिसून आली. राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण आणि सुट्टीच्या दिवशी शेअर बाजारात व्यवहार करण्याचा निर्णय अशुभ असल्याचे म्हटले जात असून हा शेअर बाजारातील ‘काळा’ दिवस मानला जात आहे.

Bio-Pharma Budget 2026: अर्थसंकल्पात जाहीर केली ‘बायो फार्मा शक्ती’ योजना! भारत बनणार जागतिक बायो-फार्मा हब 

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीला निफ्टी ५० निर्देशांक २५,३३३.७५ वर उघडला, ज्यामध्ये १३.१० अंकांनी किंवा ०.०५ टक्के किरकोळ वाढ झाली. बीएसई सेन्सेक्स १७६.१९ अंकांनी किंवा ०.२१ टक्क्यांनी वाढून ८२,४४५.९७ वर उघडला. तथापि, २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या मध्यात भारतीय शेअर बाजारात लक्षणीय घसरण दिसून आली. सेन्सेक्स २००० अंकांनी मोठ्या प्रमाणात घसरला, ज्यामुळे शेअर बाजारात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान फ्युचर्स ट्रेड्सवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल अशी घोषणा केली. शिवाय, अर्थमंत्र्यांनी ऑप्शन्स प्रीमियमवरील एसटीटी ०.१ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचा थेट शेअर बाजारावर नकारात्मक परिणाम झाला. व्यापक बाजारपेठांमध्येही घसरण झाली. निफ्टी मिडकॅप १०० २.७ टक्क्यांनी घसरला आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० ३.४ टक्क्यांनी घसरला.

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

या पूर्वी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सेन्सेक्स ८०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरून ८१,४२० वर पोहोचला. निर्देशांक दिवसाच्या उच्चांकापेक्षा १,२०० पेक्षा जास्त अंकांनी खाली आला. दरम्यान, निफ्टी ३०० अंकांनी घसरून २५,०१८ वर पोहोचला. बँक निफ्टी देखील ७०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. निर्देशांक दिवसाच्या उच्चांकापेक्षा ९०० पेक्षा जास्त अंकांनी खाली आला. तथापि, काही वेळातच मात्र पूर्ण बाजार कोसळला.

बजेटच्या दिवशी, शेअर बाजारासह कमोडिटी मार्केट एमसीएक्सवर व्यवहार सुरू राहिले. बाजार उघडताच चांदीच्या किमतींना सर्वात मोठा धक्का बसला. १ किलो चांदीची किंमत अचानक २७,००० रुपयांपर्यंत घसरली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. या घसरणीपासून सोने देखील वाचले नाही, किंमती १३,००० पेक्षा जास्त घसरल्या. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी ट्रेडिंगमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमती ९ टक्क्यांपर्यंत घसरल्या.

• बायोफार्मा क्षेत्राला मिळाले नवे बळ
• अर्थसंकल्पात १०,००० कोटींची गुंतवणूक
• ‘बायो फार्मा शक्ती’ योजनेमुळे नोकऱ्यांची निर्मिती

Bio-Pharma Budget 2026: आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (Budget 2026-27) चे अर्थसंकल्प सादर केले. त्यानंतर बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी अर्थसंकल्पाचे वर्णन करत अर्थमंत्री आणि मोदी सरकारचे कौतुक केले. सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाला ऐतिहासिक आणि दूरदर्शी अर्थसंकल्प असे संबोधले. त्यांनी विशेषतः ‘बायो फार्मा शक्ती’ कार्यक्रमाचे कौतुक करत हा उपक्रम भारताला जागतिक बायो-फार्मा उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरेल. असा विश्वास ही व्यक्त केला.

“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

अर्थमंत्र्यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशाच्या बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी ‘बायो फार्मा शक्ती’ योजना प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये पुढील पाच वर्षांत १०,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. सम्राट चौधरी यांनी X वर पोस्ट करत या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे जैविक आणि बायोसिमिलर औषधांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी एक मजबूत परिसंस्था निर्माण होईल. तसेच, यामुळे जटिल आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या महागड्या औषधांचे उत्पादन भारतात परवडणाऱ्या किमतीत करता येईल. असा विश्वास व्यक्त केला.

भारत को वैश्विक जैव-फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम!

अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ ‘बायो फार्मा शक्ति परियोजना’ जैविक और जैव-सदृश दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी। इससे न केवल भारत स्वास्थ्य… pic.twitter.com/CFMrUs4mi3

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) February 1, 2026

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी 

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या मते, या उपक्रमाचा सर्वाधिक फायदा सर्वसामान्यांना होईल. बायोसिमिलर औषधे मूळ जैविक औषधांइतकीच प्रभावी आणि सुरक्षित आहेत, परंतु त्यांची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. या प्रकल्पामुळे भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईलच, शिवाय आरोग्यसेवेत देश पूर्णपणे स्वावलंबी होईल. शिवाय, या क्षेत्रातील वाढत्या नवोपक्रम आणि उत्पादनामुळे हजारो उच्च-कुशल रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ते असेही म्हणाले.

तसेच, हे बजेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या प्रति वचनबद्धतेला देखील साकार करत असून १०,००० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे जागतिक औषध उद्योगात भारताचे नेतृत्व स्थान आणखी मजबूत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा उपक्रम नवोपक्रम क्षमता मजबूत करण्यासाठी आणि सामान्य लोकांसाठी परवडणाऱ्या आणि सुलभ आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल.

• निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला
• निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले
• २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ६.८१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदींपैकी १.८० लाख कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले. त्यापैकी २.१९ लाख कोटी रुपयांचे भांडवली बजेट आहे, यंदा यात २२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर सशस्त्र दलांच्या तिन्ही शाखांसाठी (सेना, हवाई दल आणि नौदल) शस्त्रे आणि आधुनिकीकरणासाठी हे बजेट आहे.

Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर EV इंडस्ट्रीवर कोणता परिणाम होईल? जाणून घ्या

गेल्या वर्षी संरक्षण अर्थसंकल्प किती होता?

गेल्या दशकात संरक्षण अर्थसंकल्पात साधारणपणे ९-१०% वाढ होत असताना, यावर्षी झालेली १५% वाढ ही विक्रमी मानली जात आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ६.८१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदींपैकी १.८० लाख कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी (नवीन शस्त्रे आणि उपकरणांची खरेदी) राखून ठेवले होते. ही १५% ची मोठी वाढ सरकारची सीमा सुरक्षा आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी असलेली लष्करी सज्जता दर्शवते. २०२६ चा अर्थसंकल्प केवळ सध्याच्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर देशाच्या लष्करी क्षमतांना आगामी अनेक वर्षांसाठी बळकट करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

Union Budget 2026 : यंदाचा अर्थसंकल्पातून आशा की निराशा? काय आहेत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया?

सशस्त्र दलांचे सक्षमीकरण

संरक्षण प्रकल्पांना बळकटी: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या भरीव वाढीमुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या चालू आणि आगामी प्रकल्पांना मोठी गती मिळेल.

आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान: तिन्ही सशस्त्र दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रगत सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा मुख्य भर आहे.

राफेल-एम लढाऊ विमानांची खरेदी: भारतीय हवाई दलातील ३६ राफेल विमानांनंतर, आता नौदलासाठी २६ हून अधिक ‘राफेल-एम’ विमानांच्या खरेदीची योजना आहे. यामुळे भारताची सागरी सीमा सुरक्षा आणि नौदलाची हवाई ताकद लक्षणीयरीत्या वाढेल.

पाणबुडी ताफ्याचा विस्तार: ‘प्रोजेक्ट ७५१’ (Project 75I) अंतर्गत सहा नवीन स्टेल्थ पाणबुड्या बांधल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रगत एआयपी (AIP) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे पाणबुड्या दीर्घकाळ पाण्याखाली राहू शकतील

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला अर्थसंकल्प 
सलग 9 वेळा सादर केला अर्थसंकल्प 
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली प्रतिक्रिया

मुंबई:  प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारा मन यांनी सादर केला आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पावलं पुढं पडत असून ७.४ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ठ गाठण्याचा या २०२६-२७ या अर्थसंकल्पीय वर्षात प्रयत्न होणार आहे असे मत कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मांडले.

मंत्री  मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की,देशातील मध्यमवर्ग, गरीब आणि शेतकऱ्यांना समृध्द करणारा हा अर्थसंकल्प आर्थिक प्रगतीचे शिखर गाठणारा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI तंत्रज्ञान विकसित करून अत्याधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. ‘ बायो फार्मा मिशन’ औषधांच्या केवळ किमती कमी करणारे नाही तर, जागतिक औषध बाजारपेठेत भारत एक औषध निर्मितीचे ग्लोबल हब होणार आहे.

Railway Budget 2026: सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?

त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावर ही भर देण्यात आला असून पाच नव्या विद्यापीठासह तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या निमित्ताने भारतीय आयुर्वेद शास्त्र जगातल्या कानाकोपऱ्यात पोहचवले जाणार आहे. या घोषणेसह डिजिटल आणि क्रिएटिव्ह स्किल्स वाढवण्यासाठी सरकारने ABGC कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरु करण्याची योजना आखली आहे.या अनुषंगाने १५ हजार माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयात कंटेंट क्रिएटर लॅबची सुरुवात होणार आहे. ज्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान कौशल्य शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याची घोषणा देखील अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी यांनी सादर केला आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पावलं पुढं पडत… pic.twitter.com/Z00gd4gc1K

— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) February 1, 2026

मोठ्या शहरांसह छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येणार आहेत. देशभरात सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार असून यात मुंबई आणि पुणे ही जोडण्यात येणार असल्याने महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. तसेच तरुणांना रोजगाराच्या संधी सह एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला जागतिक स्तरावर अग्रणी बनवण्यासाठी सहा धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीने परिपूर्ण असा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडला असून भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यात योगदान देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे

बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “मी आज माघ पौर्णिमा आणि गुरू रविदास यांच्या जयंतीच्या शुभ दिनानिमित्त अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षभरात भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. गेल्या 12 वर्षांपासून आमचे सरकार गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत आहे. ”

Union Budget 2026 News in Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा २०२६ चा आर्थिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प सामान्य माणूस, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रीत करणारा असल्याचे म्हटले जाते. या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार ५३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सामान्य माणसासाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सात नवीन रेल्वे कॉरिडॉर जाहीर करण्यात आले आहेत. गंभीर आजारांसाठी औषधे स्वस्त करण्यात आली आहेत.

आयकरात सूट नाही

मागील अर्थसंकल्पात, नवीन उत्पन्न कर प्रणाली अंतर्गत, सामान्य करदात्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर ‘शून्य’ कर जाहीर करण्यात आला होता. यावेळी ही मर्यादा १४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती. सरकारने यात कोणताही बदल केलेला नाही. या सर्वांवर उद्योजकांच्या काय आहेत प्रतिक्रिया जाणून घेऊया…

कर स्लॅबमध्ये आवश्यक बदल – अजित मंगरूळकर

हा अर्थसंकल्प देशासाठी असणार आहे. देशाबाहेर काही घडत असले तरी, देशासाठी जे महत्त्वाचे असेल त्याच दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्प मांडला जाईल. यामध्ये पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानासारखे मुद्दे असतील. कर स्लॅबमध्ये (Tax Slab) आवश्यक बदल झाले पाहिजेत. तंत्रज्ञान (टेक्नॉलॉजी) हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून त्याला योग्य ते महत्त्व दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया IMC चे महासंचालक अजित मंगरूळकर यांनी दिली.

विकसित भारत कसा साकार होईल – शैलेश हरिभक्ती

आज केंद्रीय वित्त मंत्री विकसित भारत कसा साकार होईल याची प्रक्रिया जाहीर करतील. आर्थिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून भारत आत्मनिर्भर बनेल. भारत आणि युके (UK) यांच्यात मोठा करार झाला असून, टॅरिफ कमी झाल्यामुळे त्याचा फायदा होणार आहे. भारत जागतिक पातळीवर नेतृत्व करू शकेल, अशी प्रतिक्रिया माजी अध्यक्ष – आयएमसी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे शैलेश हरिभक्ती यांनी दिली आहे.

भारताला विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर प्राथमिक क्षेत्रावर लक्ष देणे गरजेचे आहे, असं को-चेअरमन, बिझनेस कमिटीचे सौरभ शाह यांनी म्हटलं आहे.

गंतव्यस्थानांच्या विकासावर लक्ष – मनोज भट्ट

“२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प पर्यटन आणि आदरातिथ्य यांना स्वतंत्र उपभोग क्षेत्र म्हणून न पाहता संतुलित आर्थिक विकासासाठी आधार म्हणून वापरण्याच्या सरकारच्या हेतूला बळकटी देतो. महानगरांच्या पलीकडे असलेल्या गंतव्यस्थानांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, सुधारित भौतिक कनेक्टिव्हिटी आणि आध्यात्मिक आणि वारसा सर्किटवर अधिक जोर देणे हे या ओळखीचे प्रतिबिंब आहे की पर्यटन विकास भौगोलिकदृष्ट्या वितरित आणि स्थानिक पातळीवर रुजलेला असावा. तसेच कौशल्य आणि कार्यबल विकासावर भर देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. हे क्षेत्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या बाजारपेठेत विस्तारत असताना, प्रशिक्षित प्रतिभांची उपलब्धता केवळ सेवा गुणवत्ताच नव्हे तर वाढीची शाश्वतता देखील निश्चित करेल, अशी प्रतिक्रिया महिंद्रा हॉलिडेज अँड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ मनोज भट्ट यांनी दिली आहे.

भांडवली खर्चावर सतत भर – सुनील अग्रवाल

“२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या उत्पादन आणि एमएसएमई क्षेत्रावर स्पष्ट विश्वास दर्शवितो. औद्योगिक समूहांना पुनरुज्जीवित करण्यावर, समर्पित निधीद्वारे वाढत्या एसएमईंना पाठिंबा देण्यावर आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने व्यवसाय अधिक लवचिक आणि स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल. भांडवली खर्चावर सतत भर, परकीय गुंतवणुकीचे सोपे नियम आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील आणि सूक्ष्म उद्योगांना पाठिंबा हे सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते. भारतीय ग्राहक ब्रँडसाठी, हे जबाबदारीने वाढण्यासाठी, आत्मविश्वासाने नवोन्मेष करण्यासाठी आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अर्थपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी योग्य वातावरण तयार करते “, अशी प्रतिक्रिया जॉय पर्सनल केअर (आरएसएच ग्लोबल) चे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष सुनील अग्रवाल यांनी दिली आहे.

जागतिक क्लाउड कंपन्यांसाठी भारताचे ‘डिजिटल आमंत्रण’- पियुष प्रकाशचंद्र सोमाणी

​भारताने जागतिक क्लाउड आणि हायपरस्केल कंपन्यांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: “भारतात डेटा सेंटर्स उभारा, येथून जगाला सेवा द्या आणि २०४७ पर्यंत कर सवलतींचा लाभ घ्या.” ही तरतूद सिंगापूर, आयर्लंड आणि मिडिल-ईस्ट यांसारख्या प्रस्थापित डेटा हब्सना थेट आव्हान देणारी आहे.
​लक्ष्यित सवलत: ही सवलत प्रामुख्याने परदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि जागतिक वर्कलोड आकर्षित करण्यासाठी आहे.
​विद्यमान विरुद्ध नवीन: ही सवलत प्रामुख्याने नवीन आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी असल्याने, आधीपासून कार्यरत असलेल्या देशांतर्गत कंपन्यांना याचा थेट फायदा नाही.
​भारताचे सामर्थ्य: कमी जागा खर्च, तांत्रिक कौशल्य आणि सुधारित वीज पुरवठा यामुळे भारत आता हायपरस्केलर्ससाठी ‘पसंतीचे ठिकाण’ बनत आहे.
​निष्कर्ष: यामुळे भारताची ‘ग्लोबल डेटा हब’ म्हणून प्रतिमा उंचावेल, हजारो रोजगार मिळतील आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारेल. मात्र, ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ राखण्यासाठी भविष्यात स्वदेशी क्लाउड कंपन्यांनाही अशाच प्रकारचे प्रोत्साहन देणे गरजेचे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया ईएसडीएसचे प्रवर्तक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष पियुष प्रकाशचंद्र सोमाणी यांना दिली आहे.

नवीन कर प्रणाली अधिक सुलभ – सुधीर सीतापती

‘नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर दायित्वाच्या २५% पर्यंत MAT क्रेडिट सेट-ऑफला परवानगी देण्याचे आम्ही विशेषतः स्वागत करतो. या हालचालीमुळे रोख प्रवाह सुधारतो आणि संचित क्रेडिट असलेल्या कंपन्यांसाठी नवीन कर प्रणाली अधिक सुलभ होते, ज्यामुळे वाढ आणि उपभोग-नेतृत्व असलेल्या श्रेणींमध्ये पुनर्गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवल मोकळे होते’असं मतं सुधीर सीतापती, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) यांनी व्यक्त केलं.

कुठून येतो पैसा आणि कुठे होतो खर्च? कसे असते सरकारी तिजोरीचे गणित; वाचा सविस्तर…

भांडवली खर्चात मोठी वाढ – प्रशांत शर्मा

“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 समावेशक व शाश्वत विकासाच्या दिशेने दीर्घकालीन वाटचाल करण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे. यात पायाभूत सुविधांवर आधारित विकास हा प्रमुख आधार आहे. भांडवली खर्चात रू. १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत मोठी वाढ, दुसऱ्या व तिसऱ्या दर्जाच्या शहरांवर विशेष भर यांतून हे बजेट मेट्रो शहरांपलीकडे रिअल इस्टेटसाठी शक्तिशाली मागणीचा उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. ह्यांतून नवीन विकास केंद्रे निर्माण होऊन शहरी निवासांच्या मागणीत वाढ होईल व हे घटक देशाच्या रिअल इस्टेट विस्ताराचे इंजिन बनतील. विशेषतः महाराष्ट्रासाठी, सुधारित कनेक्टिव्हिटी, शहरी पायाभूत सुविधा निधी आणि विकास कॉरिडॉरवर भर देणे, हे शहरी केंद्रांमध्ये निवास मागणी वाढवेल आणि पुनर्विकास वेगवान करेल, अशी प्रतिक्रिया नरेडको महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रशांत शर्मा यांनी दिली.

मोबिलिटी इकोसिस्टमला पाठबळ मिळते – नेमिन वोरा

“स्थानिक उत्पादन परिसंस्थेवर सरकारच्या 6-सूत्रीय फोकसचे आम्ही कौतुक करतो, ज्यामुळे मोबिलिटी इकोसिस्टमला पाठबळ मिळते आणि मध्यमवर्गीयांची खरेदी क्षमता सक्षम होते. स्थानिक ईव्ही घटकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन हरित मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न उत्साहवर्धक आहेत.” उपभोक्त्यांच्या—विशेषतः मध्यमवर्गाच्या—हातात अधिक खर्चयोग्य उत्पन्न आल्याने त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल, ज्यामुळे शाश्वत मोबिलिटीच्या दिशेने होणारा बदल स्वाभाविकरीत्या वेगवान होईल. एमएसएमई आणि स्टार्टअप्ससाठी—विशेषतः आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वाच्या फोकस सेक्टर्समध्ये—क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज मजबूत केल्यामुळे हा अर्थसंकल्प शाश्वत विकास आणि आर्थिक मजबुतीसाठी एक भक्कम पाया घालतो, असं मतं ओडिसी इलेक्ट्रिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमिन वोरा यांनी दिला.

डॅमसन टेक्नॉलॉजीजचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश गोएंका यांच्या मते, “माननीय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेला एक मजबूत आणि आश्वासक संकेत देतो. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेसाठी वाढीव पाठिंब्यासह, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० चा विस्तार, उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात खोल, लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी आणि स्वदेशी आयपी क्षमता मजबूत करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची स्पष्टपणे पुष्टी करतो. स्केल, तंत्रज्ञान-नेतृत्वाखालील वाढ आणि पुरवठा-साखळी लवचिकतेवर केंद्रित हा जोर भारताच्या जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास गती देईल. डॅमसन टेक्नॉलॉजीज आणि जस्ट कॉर्सेका येथे, आम्ही ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचे कौतुक करतो, जे प्रगत उत्पादन, नवोन्मेष आणि प्रतिभेमध्ये गुंतवणूकीसाठी दीर्घकालीन धोरण स्पष्टता आणि आत्मविश्वास प्रदान करते.”

Union Budget 2026: ‘मुघल-ए-आझम’पासून ते ‘बाहुबली’ अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; बजेटवर नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही

• केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या तिजोरीचा ताळेबंद
• सरकारच्या उत्पन्नाचा बहुतांश वाटा करांमधून
• करांचा वाटा महसुलाच्या सुमारे ६०-६५% आहे, परंतु कर्जाशिवाय बजेट चालवणे कठीण आहे

Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषणा, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

सरकारला १ रुपया कुठून मिळतो?

सरकारच्या उत्पन्नाचा बहुतांश वाटा करांमधून येतो. तर करांव्यतिरिक्त सरकारला महसुलातून उतपन्न मिळते. तर उर्वरित पैसा कर्जाच्या माध्यमातून येतो. सरकारच्या १ रुपयाचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

कर्ज आणि इतर दायित्वे – सरकार या स्रोतातून २४ पैसे कमवते. सरकार बॉण्ड्स, ट्रेझरी बिल (टी-बिल), लघु बचत योजना, आरबीआय, बँका आणि परदेशी कर्जे याद्वारे पैसे कर्ज घेते.

उत्पन्न कर – २२ पैसे. हे पगारदार व्यक्ती, फ्रीलांसर आणि व्यवसायांकडून येते.

जीएसटी आणि अप्रत्यक्ष कर – १८ पैसे. हे वस्तू आणि सेवांवरील करांमधून येते.

कॉर्पोरेट कर – १७ पैसे. यामध्ये कॉर्पोरेट उत्पन्नावरील कर समाविष्ट आहेत.

करेतर महसूल – ९ पैसे. हे सार्वजनिक उपक्रम लाभांश, व्याज, परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम महसूलातून येते.

उपकर – ५ पैसे. यामध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि मद्यावरील उपकर समाविष्ट आहे.

सीमाशुल्क – ४ पैसे. हे आयात आणि निर्यात शुल्कातून येते.

भांडवली पावती – १ पैसा. यामध्ये मालमत्ता विक्री समाविष्ट आहे.

एकूणच, करांचा वाटा महसुलाच्या सुमारे ६०-६५% आहे, परंतु कर्जाशिवाय बजेट चालवणे कठीण आहे. म्हणूनच सरकारला वित्तीय तूट सहन करावी लागते. याचा अर्थ सरकार कमाईपेक्षा जास्त कर्ज घेते.

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार ला

सरकार १ रुपया कुठे खर्च करते?

सरकारी खर्च दोन प्रकारचा असतो: महसूल खर्च (दैनंदिन खर्च) आणि भांडवली खर्च (नवीन मालमत्ता निर्माण करणे). प्रति रुपया सरकारी खर्चाचे विभाजन येथे दिले आहे:

राज्यांचा कर आणि शुल्कातील वाटा – २२ पैसे. यामध्ये जीएसटी आणि आयकर विचलन समाविष्ट आहे.

व्याज देयके – २० पैसे. हे जुन्या कर्जावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी वापरले जाते.

केंद्र सरकारच्या योजना – १६ पैसे. सरकार हे पैसे पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान-किसान आणि आयुष्मान भारत सारख्या योजनांवर खर्च करते.

केंद्र सरकारच्या योजना (केंद्र आणि राज्य एकत्रित) – ८ पैसे.

संरक्षण क्षेत्र – ८ पैसे. हे सैन्य, शस्त्रे खरेदी आणि पेन्शनवर खर्च केले जाते.

राज्यांना हस्तांतरण – ८ पैसे.

सबसिडी – ६ पैसे. हे अन्नधान्य, एलपीजी आणि खतासारख्या अनुदानांवर खर्च केले जाते.

पेन्शन – ४ पैसे. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च केले जाते.

उर्वरित खर्च – ८ पैसे. यामध्ये पगार, कार्यालयीन खर्च आणि प्रशासकीय खर्च यांचा समावेश आहे.

सरकारी खर्चापैकी सुमारे ३५-४०% व्याज आणि राज्याच्या वाट्याला जातो, उर्वरित विकासासाठी (पायाभूत सुविधा, प्रकल्प आणि संरक्षण) सोडतो.

 कर्ज का आवश्यक असते?

जेव्हा सरकारचे कर संकलन त्यांच्या एकूण खर्चापेक्षा कमी असते, तेव्हा ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घेणे आवश्यक ठरते. या प्रक्रियेमुळे ‘वित्तीय तूट’ निर्माण होते, जी कमीत कमी राखण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असते. अलीकडच्या अर्थसंकल्पांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर, म्हणजेच भांडवली खर्चावर (Capital Expenditure) अधिक भर देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे देशाची पायाभूत यंत्रणा विस्तारते आणि दीर्घकाळात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होते.

भविष्यात काय बदल होऊ शकतो?

हे विभाजन वार्षिक सरासरीइतकेच आहे, परंतु पुढील अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे बदल (जसे की कर स्लॅब सवलत, भांडवली खर्च वाढ) झाल्यास ते थोडे बदलू शकते.  मूलभूत गणना तीच राहते.

• आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे अर्थसंकल्प सादर
• अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; मजेशीर मीम्स होतायत व्हायरल
• ‘मुघल-ए-आझम’,’मुन्नाभाई’,’बाहुबली’ नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही

Budget 2026: देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार; पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन

सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर आला 

TWEETER HAS CHANGED THE LIKES BUTTON SPORT to#NirmalaSitharaman FOR UNION BUDGET 2026-2027
IN LOKE SABHA

TODAY
TAPE ON #Budget2026#UnionBudget#NirmalaSitharaman pic.twitter.com/73d84whKPa

— Naresh Jat (@nareshk181) February 1, 2026

याउलट मात्र, सोशल मीडियावर अर्थसंकल्पासंबधित मीम्सचा पाऊस पडत आहे. नेटिझन्सनी ट्विटरवर मीम्स आणि मजेदार पोस्टद्वारे अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही वापरकर्त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी बॉलिवूड चित्रपटांमधील दृश्ये शेअर केली. विशेषतः “मुघल-ए-आझम” चित्रपटातील एक दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

Sab log excited the tax slab badhega, standard deduction milega, lekin experts bol rahe hain “no major relief for salaried class” – to memes mein Nirmala Sitharaman ko villain bana diya gaya hai. Classic ones jaise:
“Utho Anarkali, budget aane wala hai” wala old movie scene edit… pic.twitter.com/WGuRbSzWv7

— DesiMemeLord (@VotekaChor) February 1, 2026

तसेच, भारताचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करत असताना अचानक शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान तर झालेच पण बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्याने बाजारावर दबाव वाढल्याचे दिसले. त्यावर देखील ‘धमाल’ चित्रपटातील एका  विनोदी दृश्याचा वापर करण्यात आला.

#budget #meme@WeekendInvestng pic.twitter.com/N9sGT1OHup

— K (@kaushiknhs) February 1, 2026

अगदी बाहुबली आणि मुन्नाभाई यांचा देखील उपयोग करून मजेशीर मीम्स तयार करण्यात आले.

*Budget 2026 exists*
Me to my commerce friend #Budget2026 pic.twitter.com/jz8p4wcBy4

— Vivek Gautam (@Imvivek04) February 1, 2026

Government to salary tax payer ….#BudgetSession2026 pic.twitter.com/M8fFVyoBSD

— Memeoverlord_kk (@MemeOverlord_kk) February 1, 2026

अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये तंबाकू उत्पादन आणि दारू यांचे दर वाढवण्यात आल्याने तळीरामांना मोठा धक्का बसला. यावर देखील मजेशीर क्रिएटिव्ह मीम्स तयार करण्यात आले. ज्यामुळे सोशल मिडियावर हास्याचे फवारे उडाले.

Cigarettes and Tobacco in every year’s Budget

#Budget2026 pic.twitter.com/xmrDj0CGu4

— Sarcasm (@sarcastic_us) February 1, 2026

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रमुख शहरांना जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर देशाच्या विकासाचे प्रमुख चालक म्हणून वर्णन केले. वाराणसी आणि पटना येथे जलमार्गांसाठी जहाज दुरुस्ती केंद्रे बांधली जातील. स्टील आणि सिमेंट उद्योगांमध्ये कार्बन कमी करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

त्यांनी २०२७ च्या आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावरील खर्च ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली. त्यांनी खनिज समृद्ध राज्यांसाठी मदत, तीन नवीन केमिकल पार्क आणि सेमीकंडक्टर मिशन २.० ची घोषणा देखील केली. अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसह सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट उपक्रमांच्या योजनांचा समावेश आहे.

• अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांचा कंटेट क्रिएटर्सना होणार फायदा
• 2030 पर्यंत 2 मिलियन प्रोफेशनलची गरज
• तळागाळातील मुलांचे आणि तरुणांचे कंटेंट क्रिएटिंग स्किल अपग्रेड करणार

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजचा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली आहे की, भारताच्या ॲनिमेशन, व्हीज्युअल इफेक्ट आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC एक ग्रोइंग सेक्टर आहे, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत 2 मिलियन प्रोफेशनलची गरज आहे. सरकारने यासाठी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी, मुंबईकडून मदत घेण्याची घोषणा केली आहे. IICT मुंबईच्या मदतीने देशातील 15 हजार सेकेंडरी शाळा आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स ओपन करण्याची घोषणा केली आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

AVGC सेक्टरमध्ये लाखो नोकऱ्या

AVGC सेक्टरच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारचे अनुमान आहे की येत्या 30 वर्षांमध्ये म्हणजेच 2030 पर्यंत 20 लाख प्रोफेशनल्सची गरज पडणार आहे. यासाठी सरकारद्वारे शाळा आणि कॉलेज लेव्हलवर खेळ डेव्हलपमेंटच्या गरजांचे आकलन केले जात आहे. कंटेंट क्रिएटर्ससाठी देशातील 15 हजार सेकेंडरी शाळा आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC लॅब्स ओपन केले जाणार आहे. IICT मुंबईच्या मदतीने शाळा आणि कॉलेजमध्ये लॅब ओपन केल्या जाणार आहेत, जे तळागाळातील मुलांचे आणि तरुणांचे कंटेंट क्रिएटिंग स्किल अपग्रेड करणार आहे.

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणात टेक्नोलॉजी आणि इनोवेशन सेक्टरला विकसित भारताचा पाया मानले आहे. 2047 पर्यंत भारत आईटी आणि कंटेंट क्रिएशन सेक्टरमध्ये ग्लोबल लीडर बनेल, अशी आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी टेक फेलोशिप, एआई गर्वनेंस, डीप-टेक रोबोटिक्सला प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशभरात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत करण्यासाठी 12.2 लाख करोड रुपयांचे बजेट ठरवण्यात आले आहे. देशात इंटरनेट कनेक्टिविटी आणि डिजिटल नेटवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थमंत्री यांनी त्यांच्या भाषणात, एआई डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, 5G/6G टेक्नोलॉजी, बायोफार्मा टेक्नोलॉजीसाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. चिप मॅन्युफेक्चरिंगसाठी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे.

ओतूर/मनोहर हिंगणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. जुन्नर तालुक्याचे उत्तर उपविभाग असलेल्या ओतूर परिसरातील कांदा उत्पादक आणि व्यापारी वर्गाचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. शेतीसाठी पायाभूत सुविधा आणि करात सवलतीची अपेक्षा असलेल्या या भागातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

​अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ओतूर परिसर हा प्रामुख्याने कांदा आणि टोमॅटो उत्पादनासाठी ओळखला जातो. खतांवरील सबसिडी कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी डिझेलच्या किमती आणि वाढत्या मजुरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा फोल ठरल्याचे काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

​ओतूर ही मोठी बाजारपेठ असल्याने येथील व्यापारी वर्गाला आयकरात मिळणाऱ्या सवलतीची प्रतीक्षा होती. मध्यमवर्गीयांच्या ‘standard deduction’ मध्ये झालेली वाढ आणि नवीन कर रचनेतील बदलांचे स्थानिक नोकरदारांनी स्वागत केले आहे. मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होण्यासाठी पुरवठासाखळी सुधारण्यावर अधिक भर द्यायला हवा होता, असे मत येथील किरकोळ व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले.
​
जुन्नर तालुका हा पर्यटन तालुका म्हणून घोषित असल्याने, ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या जतनासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा शिवनेरी किल्ला आणि लेण्याद्री परिसरासह ओतूरमधील कप्रदिकेश्वर मंदिराच्या पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी होऊ शकतो.

प्रगतशील शेतकरी

​”शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी निधी दिला आहे, हे चांगले आहे. पण ओतूरच्या कांदा उत्पादकांसाठी निर्यात धोरणाबाबत अधिक स्पष्टता असणे गरजेचे होते. खतांचे दर स्थिर राहिले तरच आमचे गणित जुळेल.” अशी प्रतिक्रीया सीताराम बापू डुंबरे आणि ज्ञानेश्वर पानसरे यांनी दिली आहे.

स्थानिक व्यापारी

​प्राप्तिकरातील सवलत ही स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या हातात खर्च करण्यासाठी पैसा राहील, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक बाजारपेठेला आणि व्यापाराला होईल, अशी प्रतिक्रीया नितीन प्रभाकर पन्हाळे यांनी दिली आहे.

ग्रामीण युवक/ विद्यार्थी

​कौशल्य विकासासाठी (Skill Development) केलेली तरतूद ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी संधी निर्माण करणारी आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना अधिक सवलती मिळायला हव्या होत्या, असं समीक्षा सुरेश हिंगणे आणि हर्षदा संतोष भोर म्हणाल्या.

गृहिणी

​गॅस आणि खाद्यतेलाच्या किमतींवर या अर्थसंकल्पातून काही ठोस नियंत्रण येईल असे वाटले होते. बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा असल्या तरी सामान्य गृहिणीचे घरगुती बजेट अद्यापही महागाईमुळे कोलमडलेलेच आहे, अशी प्रतिक्रीया सीमाताई रविंद्र घोलप (रोहोकडी) आणि मृदुला विक्रम हिंगणे यांनी दिली आहे.

​सहकारी संस्था

​सहकारी बँका आणि सोसायट्यांना बळकट करण्यासाठी घेतलेले निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. ओतूर भागातील विकास सोसायट्यांना यातून फायदा होण्याची शक्यता आहे, अशी प्रतिक्रीया जालंदर गजानन पानसरे यांनी दिली आहे.
​
​एकंदरीत, आजचा अर्थसंकल्प हा ‘सर्वसमावेशक’ असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असले, तरी ओतूरच्या ग्रामीण भागात तो ‘कधी मवाळ तर कधी कडू’ अशा स्वरूपाचा वाटत आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि डिजिटल शेतीवर दिलेला भर भविष्यात नक्कीच फायदेशीर ठरू शकतो, असा सूर उमटत आहे.

पुणे : अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प (२०२६-२७) हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचे आणि सबळ, आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेचे प्रभावी प्रतिबिंब असल्याचे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले. हा अर्थसंकल्प विकास, समावेशकता आणि सुशासन यांचा समतोल साधणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, कृषी, शिक्षण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यांवर दिलेला भर विशेष उल्लेखनीय आहे. रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स आणि शहरी पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेल्या मोठ्या तरतुदींमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळेल. ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढविणे, सिंचन आणि कृषी मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजना शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायी आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.

कृषि उत्पादन वाढविण्यासाठी ५०० जलसाठे व “अमृत सरोवर” प्रकल्पाचे समन्वित विकास, मत्स्यपालन आणि पशुधन क्षेत्रातील सुधारणा यांना वित्तीय पाठबळ देण्याची घोषणा केली आहे. देशातील कोट्यवधी शेतकर्यांसाठी ही घोषणा दिलासादायक ठरेल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कर्जसुलभता, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि नवोन्मेषासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या घोषणा तरुणांना रोजगार व उद्योजकतेकडे आकर्षित करणाऱ्या आहेत.

शिक्षण, कौशल्य विकास आणि डिजिटल साक्षरतेवरील गुंतवणूक भविष्यातील भारत घडविण्यास मोलाची ठरणार आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ओबीसी, वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांना अर्थसंकल्पीय पाठबळ स्वागतार्ह असल्याचे पाटील म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रशासनाची दिशा अधिक भक्कम होत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प (२०२६-२७) हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून, रोजगार, पायाभूत सुविधा,सामाजिक न्यायाचा समतोल साधणारा आणि विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.

हे सुद्धा वाचा : AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

•  तीन नवीन आयुर्वेद संस्था आणि तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था (एम्स) स्थापन करण्याची योजना
• मानसशास्त्र आणि वर्तणुकीय आरोग्य यासह १० नवीन संलग्न आरोग्य शाखा
• विविध राज्यांमध्ये वैद्यकीय पर्यटनासाठी पाच केंद्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव

केंद्र सरकार प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक्स हब्जजवळील पाच विद्यापीठ टाउनशिपना पाठिंबा देण्याचा मानस आहे. या प्रत्येक टाउनशिपमध्ये अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये, निवासी कॅम्पस आणि संशोधन सुविधा असतील. याव्यतिरिक्त, ऑप्टोमेट्री, भूल, उपयोजित मानसशास्त्र आणि वर्तणुकीय आरोग्य यासह १० नवीन संलग्न आरोग्य शाखा सुरू केल्या जातील, ज्याचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत १,००,००० सहयोगी आरोग्य व्यावसायिकांना (एएचपी) प्रशिक्षण देण्याचे आहे.

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

सरकार ICAI, ICSI आणि ICMAI सारख्या व्यावसायिक संस्थांना टियर 2 आणि 3 शहरांमध्ये कॉर्पोरेट मित्र तयार करण्यासाठी अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम आणि व्यावहारिक साधने विकसित करण्यासाठी मदत करण्याची योजना आखत आहे. अर्थसंकल्पात विविध राज्यांमध्ये वैद्यकीय पर्यटनासाठी पाच केंद्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. दरम्यान, सीतारमण यांनी वाढत्या जागतिक मागणीच्या पार्श्वभूमीवर तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन करण्याचा, प्रमाणन प्रणालींसाठी आयुष फार्मसी आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळांना उच्च दर्जाचा दर्जा देण्याचा आणि अधिक कुशल कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

सीतारमण म्हणाल्या की, “जगाच्या अनेक भागात प्राचीन भारतीय योगाचा आधीच आदर केला जातो. आयुर्वेदाला आता व्यापक जागतिक मान्यता मिळत आहे. कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर आयुर्वेदालाही अशीच जागतिक मान्यता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी जामनगरमधील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिनचे अपग्रेड करण्याचा प्रस्तावही ठेवला.

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

गेल्या वर्षीच्या शिक्षण अर्थसंकल्पात काय झाले?

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, शिक्षण क्षेत्रासाठी ₹१,२८,६५०.०५ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाला ₹७८,५७२.१० कोटी मिळाले, जे शिक्षण बजेटच्या ६१% आहे. शालेय शिक्षणाचा विस्तार करणे आणि देशभरातील शाळांची गुणवत्ता सुधारणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या विकास आणि विस्ताराला पाठिंबा देण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाला ₹५०,०७७.९५ कोटी वाटप करण्यात आले, जे एकूण शिक्षण बजेटच्या ३९% आहे.

गेल्या काही वर्षांतील शिक्षण अर्थसंकल्पातील तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:

२०२०-२०२१: ₹५६,५३६ कोटी (शालेय शिक्षण), ₹३८,५७२ कोटी (उच्च शिक्षण)

२०२१-२०२२: ₹५९,८४५ कोटी (शालेय शिक्षण), ₹३९,४६६ कोटी (उच्च शिक्षण)

२०२२-२०२३: ₹६३,४४९ कोटी (शालेय शिक्षण), ₹४०,८२८ कोटी (उच्च शिक्षण)

२०२३-२०२४: ₹६८,८०५ कोटी (शालेय शिक्षण), ₹४४,०९५ कोटी (उच्च शिक्षण)

२०२४-२०२५: ₹७३,००८ कोटी (शालेय शिक्षण), ₹४७,६२० कोटी (उच्च शिक्षण)

२०२५-२०२६: ₹७८,५७२.१० कोटी (शालेय शिक्षण), ₹५०,०७७.९५ कोटी (उच्च शिक्षण)

Education Budget 2026, 3 New AIIMS, Ayurveda Institutes, Union Budget 2026, Union Budget 2026 Live updates, Union Budget 2026 live, FM Nirmala Sitharaman, Union Budget 2026 Live, India Budget 2024,India Budget 2026, Live,अर्थसंकल्प 2026, अर्थसंकल्प 2026 मराठी न्यूज, बजेट 2026 लाइव्ह मराठी बातम्या, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 ताज्या बातम्या, बजेट 2026

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केले बजेट 
सलग 9 वेळा सादर केला अर्थसंकल्प 
निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प आज सादर झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग 9 वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. बजेटमधून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य, कृषी, संरक्षण, रेल्वे आणि अन्य क्षेत्रात मोठा निधी दिला जाणार आहे. दरम्यान आगामी काळात विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

या वर्षात पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू राज्यात विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्याचे दिसून येत आहे. ओडीशा, तामिळनाडू, अन्य राज्यांमध्ये रेयर अर्थ कॉरीडॅार तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

तसेच वाराणसी ते सीलगुडीपर्यंत रेल कॉरीडॅार देखील तयार केला जाणार आहे. रेअर अर्थ मिनरल्समध्ये भारत चीनवर अवलंबून आहे. त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेशी संबंधित मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. बजेटमध्ये 7 हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॅारचा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला आहे. एकंदरीत आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात ठेवून त्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगळुरू
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलिगुडी

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “मी आज माघ पौर्णिमा आणि गुरू रविदास यांच्या जयंतीच्या शुभ दिनानिमित्त अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षभरात भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. गेल्या 12 वर्षांपासून आमचे सरकार गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत आहे. ”

पुढे बोलताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वावलंबन हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे. सरकारी निर्णयाचा नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही सर्वोपरी प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी देशाची अर्थव्यवस्था 7 टक्के विकास दराने वाढली आहे.”

२० नवीन जलमार्गांची घोषणा

पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग कार्यान्वित होतील. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल.

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

• निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला
• आधुनिक तंत्रज्ञानाची भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भुमिका – निर्मला सितारमण
• पाणी आणि विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली – निर्मला सितारमण

Union Budget 2026: आजपासून वाढणार स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

निर्मला सितारमण म्हणाल्या की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञान भारताच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात या दोन्ही गोष्टींची अत्यंत महत्त्वाची भुमिका असणार आहे. असे नवीन तंत्रज्ञान भारताच्या आर्थिक विकासासाठी वाढीचे गुणक म्हणून काम करणार आहे. यावेळी त्या म्हणाल्या की, एकीकडे नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन वेगाने वाढत आहे. तर दुसरीकडे यामुळे पाणी आणि विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात संसाधनांचा योग्य वापर करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. (फोटो सौजन्य – X)

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

यापूर्वी, 30 जानेवारी रोजी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्येही एआयबद्दल स्पष्ट शब्दांत बोलण्यात आले होते. सर्व्हेमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, कोण सर्वात मोठे AI मॉडेल तयार करते, यावर भारताचे AI भविष्य ठरवले जाणार नाही. तर संगणकीय शक्ती, वीज, टॅलेंट, नोकऱ्या आणि भांडवल यासारख्या मर्यादा कोण चांगल्या प्रकारे हाताळू शकते या सर्वांवर भारताचे AI भविष्य ठरवले जाणार आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, सरकारचे लक्ष केवळ तंत्रज्ञान निर्माण करण्यावर नाही तर त्याचा सुज्ञपणे वापर करणे आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे यावर देखील सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे देशाला AI चा जास्तीत जास्त फायदा मिळू शकेल.

तसेच आजच्या अर्थसंकल्पात स्मार्टफोनच्या किंमतीबाबत देखील मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञान भारताच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याबाबत आजच्या अर्थसंकल्पात घोषणा देखील करण्यात आली आहे.

• ५ लाखांवरील लोकसंख्येची शहरे होणार विकसित
• नव्या मालवाहतूक कॉरिडॉरची घोषणा
• पायाभूत सुविधांवर सरकारने दिला जोर

Union Budget 2026:  आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांना सातत्याने चालना देण्याच्या योजना जाहीर केल्या, विशेषतः ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना मुख्य लक्ष्य केले. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत की, टियर-२ आणि टियर-३ शहरे आता ‘विकास केंद्रे’ बनली आहेत.

संसदेत त्यांनी सार्वजनिक भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मधील २ लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ११.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे देखील सांगितले आहे. विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये तो १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील खाजगी विकासकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी, त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंडची घोषणा केली, जो कर्जदारांना कॅलिब्रेटेड क्रेडिट हमी प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त, सीपीएसईच्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या पुनर्वापराला गती देण्यासाठी समर्पित अधिकार निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

तसेच, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, निर्मला सीतारमण यांनी पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आणि पुढील पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग सुरू करण्यासाठी दानकुनी ते सुरतला जोडणारा समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधण्याची योजना आखली. या जलमार्गांसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे तरुणांना शिकण्यास आणि कौशल्ये आत्मसात करण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती परिसंस्था तयार करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली.

Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट

२०४७ पर्यंत अंतर्देशीय जलमार्ग आणि किनारी शिपिंगचा वाटा ६% वरून १२% पर्यंत वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोस्टल कार्गो प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली. त्याचे उद्दिष्ट किफायतशीर आणि कार्यक्षम पद्धतीने मालवाहतूक वाढवणे आहे. याव्यतिरिक्त, शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी सीप्लेन विकसित करण्याची योजना सादर करण्यात आली.

त्यांनी पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम उपकरणांची गुणवत्ता आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी एक नवीन योजना देखील जाहीर केली. यामध्ये अग्निशमन उपकरणे, लिफ्ट आणि बोगदा बोरिंग मशीन यासारख्या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या आणि मौल्यवान यंत्रसामग्रीचा समावेश असेल, ज्यामुळे बांधकाम आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात स्वावलंबीता आणि तांत्रिक क्षमता दोन्ही वाढतील.

• भारताच्या अर्थसंकल्पात नेबरहुड फर्स्ट धोरणाला बळकटी
• या देशांना दिले मोठे गिफ्ट
• जाणून घ्या संपूर्ण यादी

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

जाणून घेऊयात भारताने यंदाच्या बजेटमध्ये कोणत्या देशांसाठी किती मदतीची तरतूद केली आहे.

2025 मध्ये भारताने परराष्ट मदतीसाठी अर्थसंकल्पात 6,886 कोटींची तरतूद केली होती. यावेळी भारताने शेजारी प्रथम धोरणाला बळकटी देण्यासाठी या तरतूदीत काही देशांच्या मदतीमध्ये मोठा बदल केला आहे.

• भूतान : 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार, भारताचा सर्वात विश्वासू मित्र म्हणून भूतानचे स्थान कायम ठेवले आहे. भारताने 2025 मध्ये भूतानसाठी 2,150 कोटींची तरतूद ठेवली होती. ही तरतूद वाढवण्यात आली असून 2,298 कोटी रुपये झाली आहे. भूतानच्या रेल्वे लिंक आणि जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये मदतीचा दर्जा वाढवला आहे.
• नेपाळ : भारताने नेपाळसाछी गेल्या वर्षी 700 कोटींची तरदूत ठेवली होती. नेपाळसाठी ही तरतूद भारताने 800 कोटींपर्यंत वाढवली असून याचा उद्देश नेपाळमधील पायाभूत सुविधा आणि उर्जा व व्यापाराला मदत करणे आहे.
• श्रीलंका : तर श्रीलंकेसाठी भारताने गेल्या वर्षी 300 कोटींची तरदूत ठेवली होती, जी 400 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली असून श्रीलंकेच्या आर्थिक विकासाला यामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारताने दक्षिण आशियाई कनेक्टिव्हीटीवर भर देण्यासाठी नेपाळ आणि श्रीलंकेला प्राधान्य दिले आहे.
• मालदीव : भारताने मालदीवच्या तरतूदीत 8% कपात केली असून 550 कोटी ठेवली आहे. भारत आणि मालदीवमधील द्विपक्षीय संबंधाला मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय भारताने घेतला आहे.
• अफगाणिस्तान : भारताच्या 2025 च्या बजेटमध्ये सरकारने अफगाणिस्तानसाठी 150 कोटींची मदत जाहीर केली होती. यंदा या मदतीत लवचिकता ठेवत मानवतावादी हेतू कायम ठेवला आहे.
• म्यानमार : भारताने म्यानमारच्या मदतीतही 14% कपता करुन ती 300 कोटी रुपयांपर्यंत ठेवली आहे.

चाबहार बंदराला सर्वात मोठा धक्का

एकाग्र लक्ष, ठाम हावभाव; अर्थसंकल्पीय भाषणात PM मोदींच्या टेबल थापांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष; Video Viral

• निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे
• चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी राजकोषीय तूट ४.४% राहण्याचा अंदाज
• प्राप्तिकर सवलतींमध्ये  १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढ

Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत (एप्रिल-डिसेंबर कालावधी) भारताची राजकोषीय तूट ₹८.५५ लाख कोटी होती. ही २०२५ च्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाच्या ५४.५% आहे. ही माहिती शुक्रवारी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून मिळाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, संपूर्ण आर्थिक वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ५६.७% राजकोषीय तूट होती.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत एकूण उत्पन्न ₹२५.२५ लाख कोटी होते, जे पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ७२.२% आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत एकूण खर्च ₹३३.८१ लाख कोटी होता, जो या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ६६.७% आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, एकूण उत्पन्न अंदाजे उद्दिष्टाच्या ७२.३% होते, तर खर्च ६७% होता.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत निव्वळ कर प्राप्ती ₹१९.४ लाख कोटी होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत गोळा झालेल्या ₹१८.४ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. करेतर महसूल ₹५.४ लाख कोटींपर्यंत वाढला, जो गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ₹४.५ लाख कोटी होता.

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

खर्चात घट

एकूण सरकारी खर्च ₹३३.८ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली. हाच खर्च गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ₹३२.३ लाख कोटी होता. अर्थव्यवस्था आणि रोजगारावर सरकारचे लक्ष केंद्रित असल्याने महामार्ग, बंदरे आणि रेल्वेसारख्या पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ₹६.९ लाख कोटींवरून वाढून ₹७.९ लाख कोटींवर पोहोचला.

राजकीय तूट लक्ष्य ४.४ जीडीपीचे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट लक्ष्य जीडीपीच्या ४.४ टक्के, म्हणजेच १५.७ लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी तूट कमी करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे. सुधारित अंदाजानुसार, २०२४-२५ साठी भारताची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.८ टक्के होती.

राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारी महसूल आणि खर्चातील फरक. जर सरकार कमाईपेक्षा जास्त खर्च करत असेल तर त्या फरकाला राजकोषीय तूट म्हणतात. समजा सरकारचा वार्षिक महसूल (कर, शुल्क इ.) १०० रुपये आहे आणि त्याचा खर्च (पगार, रस्ते, रेल्वे, योजना इ.) १२० रुपये आहे, तर २० रुपयांच्या फरकाला राजकोषीय तूट म्हणतात.

५०० एकात्मिक मस्त्य केंद्राची स्थापना
पशुपालन, दुग्धव्यवसायासाठी चालना देणार
कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा

Union Budget 2026 Live Updates: नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. यामध्ये आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. यामध्ये कृषी, शेतकऱ्यांसाठी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत अधिक जाणून घेऊयात.

बजेटमध्ये शेतीसाठी कोणत्या घोषणा?

1. १ कोटी शेतकरी नारळ शेतीवर अवलंबून, नारळ संशोधनावर अधिक काम करणार
2. ५०० एकात्मिक मस्त्य केंद्राची स्थापना
3. पशुपालन, दुग्धव्यवसायासाठी चालना देणार
4. सागरी किनारपट्टी आणि इशान्यकडील शेतकऱ्यांना मदत करणार
5. काजू, कोकोला जागितक ब्रँड बनविण्याची घोषणा
6. मत्स्यव्यवसायत महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी योजना
7. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अधिक पर्याय तपासणार

दुग्धव्यवसाय मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. शेती क्षेत्रात उत्पादन विविधता वाढवणे हे सरकारचे ध्येय असणार आहे. यामुळे रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे. ईशान्य भारतात शेंगदाणे आणि बदाम याचे उत्पादन वाढवण्यावर सरकार भर देणार आहे. नारळ उत्पादनात भारत सर्वाधिक मोठा उत्पादक आहे. अनेक कोटी लोकांचे यावर जीवन अवलंबून आहे. नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये विशेष कार्यक्रम केले जाणार आहेत. तसेच चंदन लागवडीला सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प जाहीर होत आहे. विविध क्षेत्रात अर्थसंकल्प जाहीर झाला असून काही उद्योग क्षेत्रात वस्तू महागल्या आहेत तर काही स्वस्त झाल्या आहेत. याचपार्श्वभूमीवर चप्पल उद्योगातही निर्यात शुल्क कपात करण्यात आली असून चप्पल देखील आता स्वस्त होणार आहेत. देशात चप्पल उद्योग आणि कापड निर्मितीच्या व्यवसायाला शुक्ल कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयाने देशी व्यवसायाला चालना मिळू शकते. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 50 टक्के अमेरिकन शुल्काचा सामना करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 1अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹8,400 कोटी) च्या मोठ्या समर्थन पॅकेजसह पादत्राणे क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये कच्च्या मालावर आणि विशेषतः शू अपरवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या उद्देशाने इनपुटसाठी शुल्कमुक्त आयात आणि निर्यातीची वेळ एक वर्षापर्यंत वाढवणे हे प्रमुख उपक्रम आहेत.

Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

आयात शुल्क सवलत

चामड्याचा उद्योग मजबूत करण्यासाठी $1 अब्ज, अंदाजे ₹8,400 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.  फोर्ब्स इंडिया आणि रिपब्लिक वर्ल्ड नुसार, लेदर आणि सिंथेटिक चपलांसाठी शुल्कमुक्त आयात वाढवून शू अपर्सचा समावेश केला आहे. निर्यात उत्पादनासाठी शुल्कमुक्त आयातीची वेळ मर्यादा सहा महिन्यांवरून एक वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. चप्पल उद्योगात भारताचं चीन आणि व्हिएतनामशी बरोबर करण्याचं उद्दीष्ट असून स्पोर्ट्स शूज आणि थलेझरकडे लक्ष केंद्रित करणे हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे, असं द टाइम्स ऑफ इंडिया आणि केएनएन इंडिया यांनी नमूद केले आहे.

चामड्याच्या उद्योगावर होणारा परिणाम
निर्यातीवरील उच्च शुल्क असूनही, भारताचं चप्पल उत्पादनात स्थान अव्वल आहे आणि हे टिकवून ठेवण्यासाठी उपाय योजना राबवण्यात येत आहे.भारतीय पादत्राणे आणि लेदर विकास कार्यक्रम (IFLDP) 31.03.2026 पर्यंत ₹1,700 कोटींच्या मंजूर खर्चासह सुरू आहे.अपस्टॉक्सच्या मते, हे उपाय देशांतर्गत उद्योगांना अधिक स्वावलंबी होण्यास आणि कच्च्या मालासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत, जे मोठ्या आणि MSME उत्पादकांना समर्थन देतात.

Union Budget 2026: रोजगाराचा नवा रोडमॅप! यंदाच्या अर्थसंकल्पातील ‘या’ तरतुदींमुळे बेरोजगारांची होईल सुटका

2025 मधील अर्थसंकल्पात फुटविअर आणि लेदर क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, 22 लाख लोकांना रोजगार देण्यासाठी, 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल करण्यासाठी आणि1.1लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात सुलभ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात फोकस प्रॉडक्ट योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी बीएसईवर रिलॅक्सो फुटवेअरचा शेअर जवळपास 9 टक्यांनी वधारला होता. . याशिवाय लिबर्टी शूजचा भाव 7.4 टक्क्यांनी वाढले. तेव्हा एकूण 395 रुपयांनी वाढला होता. मागील वर्षात बाटा इंडियाचे शेअर्स 208 टक्के म्हणजेच 1,288.49 आणि मेट्रो ब्रँड्सचे शेअर्स2.6 टक्क्यांनी 1,216.9रुपयांनी वधारले होते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत बजेट 
दारू आणि भंगार महाग होणार 
सर्व क्षेत्रांसाठी बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा

Union Budget 2026 Live Updates: नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधला अर्थसंकल्प  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. यामध्ये आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. दरम्यान या बजेटमुळे तळीरामांसमोर मोठी चिंता उभी राहिली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अनेक क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. काही गोष्टी महाग होणार आहेत तर काही गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. दरम्यान दारू महाग होणार असल्याचे आता तळीरामांची चिंता वाढली आहे. दारू महाग झाल्यामुळे आता दारू प्यायची तरी कशी असा प्रश्न तळीरामांसमोर उभा राहिला आहे. उत्पादन शुल्क वाढवण्यात आल्याने दारू महाग होणार आहे.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज २०२६ चा नवा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात देशातील अनेक सेक्टरवर भर देऊन नवीन वर्षात होणारे बदल नमूद केले जातात. अशात अलीकडेच लोकसभेतील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे ज्यात अर्थसंकल्प सादर होत असताना पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया लक्षणीय ठरली. संसदेच्या कामकाजादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती नेहमीच प्रभावी असते. पण अर्थसंकल्पाच्या दिवशी त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचत असताना, पंतप्रधान मोदींच्या एकाग्र भावाने ते प्रत्येक आकडा आणि प्रत्येक योजना किती खोलवर आत्मसात करत आहेत हे दिसून आले. २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून, पंतप्रधान मोदींनी अर्थसंकल्पाचे रूपांतर केवळ वार्षिक औपचारिकतेपासून “राष्ट्र उभारणीचा आराखडा” मध्ये केले आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव, त्यांची तीक्ष्ण नजर आणि कधीकधी सूक्ष्म हास्यातून मंजुरीची मान हलवणे हे त्यांच्या सरकारची “विकसित भारत” प्रति असलेली वचनबद्धता दर्शवते.

VIDEO | Union Budget 2026–27: Finance Minister Nirmala Sitharaman says,”… Building on the success of the Lakhpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur will be set up as… pic.twitter.com/xVp7hB0Zb6

— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती

जेव्हा जेव्हा अर्थमंत्री संसदेत एखाद्या मोठ्या सरकारी योजनेची किंवा लोककल्याणकारी उपक्रमाची घोषणा करतात तेव्हा सभागृहात एक विशिष्ट आवाज घुमतो: हा आवाज असतो टेबलांवर मारलेल्या थापांचा आवाज जो बदलणाऱ्या निर्णयावर आपला पसंती दर्शवतो. हा आवाज बहुतेकदा स्वतः पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली येतो.

जेव्हा निर्मला सीतारमण पायाभूत सुविधा, कृषी सुधारणा किंवा मध्यमवर्गासाठी मदतीची घोषणा करतात तेव्हा पंतप्रधान मोदींचा उत्साह जाणवतो. त्यांचे वारंवार टेबल थापणे हे केवळ एक विधी नाही तर त्यांच्या टीमच्या कामाबद्दल अभिमान व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. पंतप्रधान मोदींची देहबोली आणि त्यांच्या गतिमान प्रतिक्रिया यावरून हे सिद्ध होते की ते अर्थसंकल्पाला केवळ आकड्यांचा खेळ मानत नाहीत तर देशाच्या “मुक्तीचा मार्ग” मानतात. मोदींनी अर्थसंकल्पाला दिलेली ही मूक प्रतिक्रिया आता सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे.

Budget 2026 Lakhpati Didi Yojna News In Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या 9 वे अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या दरम्यान, त्यांनी लखपती दीदी योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत एक मोठी घोषणा केली. सरकारने महत्त्वाकांक्षी लखपती दीदी योजनेचा आणखी विस्तार करण्याची घोषणा केली. ज्याचा देशभरातील लाखो महिलांना थेट फायदा होईल. या योजनेचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे आहे.

अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे की, लखपती दीदी कार्यक्रमाअंतर्गत, महिलांना केवळ प्रशिक्षित केले जाणार नाही तर त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी देशभरात अधिक किरकोळ दुकाने देखील उघडली जातील. यामुळे महिलांना बाजारपेठेशी जोडण्यास, शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल. या सरकारी उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

लखपती दीदी योजनेचा विस्तार

लखपती दीदी योजनेच्या यशामुळे, केंद्र सरकारने महिलांसाठी ही योजना वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, महिलांना उपजीविकेच्या पलीकडे जाऊन व्यावसायिक महिला बनण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. हे साध्य करण्यासाठी, त्यांना उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले जातील. महिलांसाठी सी-मार्ट योजना सुरू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी लखपती दीदी योजना सुरू करण्यात आली होती आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सी-मार्ट योजनेच्या लाँचसह या उपक्रमाचा विस्तार केला जाईल. ज्यामुळे महिलांना त्यांचे व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल.

लखपती दीदी योजना म्हणजे काय?

लखपती दीदी योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी सक्षम करणे आहे.

या योजनेअंतर्गत, बचत गटांशी संबंधित महिलांना ₹५ लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जात आहे. सरकार या योजनेअंतर्गत कर्जांवर व्याज अनुदान देते, जेणेकरून लाभार्थ्यांवर प्रत्यक्ष व्याजाचा भार पडू नये.

ही योजना विशेषतः ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगार, लघु व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना शेती, दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, शिवणकाम, हस्तकला, ​​कापड आणि किरकोळ विक्री यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते.

लखपती दीदी योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते?

बचत गटांशी संबंधित महिला (SHGs)
१८ ते ५० वयोगटातील महिला लाभ घेऊ शकतात
मर्यादित उत्पन्न असलेल्या आणि स्वयंरोजगार होऊ इच्छिणाऱ्या
लघु व्यवसाय किंवा व्यवसायात आधीच गुंतलेल्या महिला

लखपती दीदी योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

लाभ घेण्यासाठी, महिला ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. लाभ मिळविण्यासाठी, महिलांना स्थानिक स्वयंसेवा गट कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, बँकेत फॉर्म आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करून ऑफलाइन अर्ज करण्याचा पर्याय देखील आहे.

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या

1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
अपघात विमा करमुक्त असेल
आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत

Union Budget 2026 Live Updates: नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. यामध्ये आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी आयकर विषयी मोठी घोषणा केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली मोठी घोषणा

1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
अपघात विमा करमुक्त असेल
आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत
आयकरण भरणे आता अधिक सुटसुटीत
अघोषित संपत्तीवर दंडाऐवजी कर भरण्याची तरतूद
अपघात विम्यातून मिळालेली रक्कम करमुक्त

आज सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये टीसीएस दर कमी करण्यात आला आहे. 5 टक्के असलेला टीसीएस दर आता 2 टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी गरजेचा असेलेला टीएएन आता आवश्यक नसणार आहे. सुधारित रिटर्नसाठी अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-2027 मध्ये जीडीपीच्या 4.3 टक्के वित्तीय तूट राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर आता कर लागणार नाहीये.

Union Budget 2026: रोजगाराचा नवा रोडमॅप! यंदाच्या अर्थसंकल्पातील ‘या’ तरतुदींमुळे बेरोजगारांची होईल सुटका

‘या’ तरतुदींमुळे बेरोजगारांची होईल सुटका

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात केवळ आर्थिक तरतुदीच नाहीत, तर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एक दूरदृष्टी असलेला आराखडा मांडला आहे. “तरुणांना केवळ पदवीधर करणे नव्हे, तर त्यांना थेट उद्योगांच्या गरजेनुसार ‘रोजगारक्षम’ (Job-ready) बनवणे” हे या बजेटचे मुख्य सूत्र आहे. (union budget 2026 roadmap of employment)

‘कॉर्पोरेट मित्र’: लहान शहरांतील तरुणांसाठी सुवर्णसंधी

टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील तरुणांना व्यावसायिक प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने ‘कॉर्पोरेट मित्र’ ही संकल्पना मांडली आहे. ICAI (Chartered Accountants), ICSI (Company Secretaries) आणि ICMAI (Cost Accountants) यांसारख्या नामवंत संस्थांच्या मदतीने छोटे कोर्सेस सुरू केले जातील. यामुळे लहान शहरांतील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच कंपन्यांचे कायदेशीर आणि आर्थिक कामकाज सांभाळण्याचे कौशल्य मिळेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार आणि नोकऱ्या निर्माण होतील.

Budget 2026: मुंबईत ABGC साठी कंटेंट क्रिएटर लॅब उभारणार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची घोषणा

हाय-टेक सेक्टर: सेमीकंडक्टर आणि एआय

भारताला तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ ची घोषणा करण्यात आली आहे. यात केवळ फॅक्टरी उभारण्यावर भर नसून, ‘कुशल कार्यबल’ (Skilled Workforce) तयार करण्यासाठी उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील. तसेच ‘एआय सपोर्ट न्यू’ धोरणामुळे भविष्यातील तांत्रिक नोकऱ्यांसाठी भारतीय तरुण सज्ज होतील.

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज त्यांचा नववा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. आज मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाच्या लक्ष लागलं आहे. निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा देशाचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर झाला आहे. या अर्थसंकल्पात विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यादरम्यान त्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. रेल्वेचा प्रवास अधिक जलद करण्यासाठी हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॉर्स तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे दोन शहरांमध्ये प्रवास अधिक जलद होईल.

7 हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॉर्स तयार करणार

मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी -सिलिगुडी

हाय-स्पीड रेल्वे सामान्य ट्रेनपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. या गाड्यांसाठी पूर्णपणे स्वतंत्र मार्ग असतात. यावर इतर कोणतीही मालवाहतूक किंवा पॅसेंजर ट्रेन चालवली जात नाही. हे ट्रॅक शक्यतो जमिनीपासून उंचावर किंवा बोगद्यात असतात, जेणेकरून मध्ये कोणतेही अडथळे (प्राणी, माणसे किंवा वाहने) येणार नाहीत.

औषध ​​आणि ईएमएस क्षेत्रांवर विशेष तरतूद

सरकारने भारताला औषधांसाठी जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यावरही भर दिला आहे. यामुळे औषध उत्पादन, निर्यात आणि संशोधनासाठी नवीन शक्यता उघडतील. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, ईएमएस (इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस) पीएलआय योजनेची व्याप्ती जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, पीएलआय खर्च ४०,००० कोटी पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

‘लखपती दीदी’ योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद

लखपती दीदी योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत एक मोठी घोषणा केली. सरकारने महत्त्वाकांक्षी लखपती दीदी योजनेचा आणखी विस्तार करण्याची घोषणा केली. ज्याचा देशभरातील लाखो महिलांना थेट फायदा होईल. या योजनेचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे आहे. अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे की, लखपती दीदी कार्यक्रमाअंतर्गत, महिलांना केवळ प्रशिक्षित केले जाणार नाही तर त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी देशभरात अधिक किरकोळ दुकाने देखील उघडली जातील. यामुळे महिलांना बाजारपेठेशी जोडण्यास, शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल. या सरकारी उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.

• चालू अर्थसंकल्पात शेअर बाजारात मोठी घसरण
• बाजारात सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरला
• निफ्टीही ५० अंकांची घसरण

Share Market Update: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत अर्थमंत्रीकडून सादर होत आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच देशांतर्गत शेअर बाजारात अस्थिरतेचे चित्र पाहायला मिळाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषण करत असताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक दुपारी १२:३५ वाजता सेन्सेक्स १,७०० अंकांनी घसरून ८०,८०४ वर व्यवहार करत होता. निफ्टी ३७७ अंकांनी घसरून २५,०४१ वर व्यवहार करत होता. अर्थसंकल्पापूर्वीच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स ३०० अंकांनी वाढला होता.

आज अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार उघडण्यात आले होते. अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. करसवलती, मध्यमवर्गासाठी दिलासा, तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी ठोस प्रोत्साहनात्मक घोषणा होतील, अशी गुंतवणूकदारांची आशा होती. मात्र अर्थसंकल्पात वित्तीय शिस्त, तूट नियंत्रण आणि दीर्घकालीन विकासावर अधिक भर देण्यात आल्याने तात्काळ बाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) सुरू असलेली विक्री आणि जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतही घसरणीस कारणीभूत ठरले.

Budget 2026 Live: “गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक स्थिती…”; बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान

या अल्पकालीन परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेत नफा वाचवण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे बाजारात चढ-उतार वाढले. दुसरीकडे, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी ही घसरण संधी म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अर्थसंकल्पातील घोषणांचा सखोल अभ्यास झाल्यानंतर बाजाराची खरी दिशा स्पष्ट होईल. तोपर्यंत गुंतवणूकदारांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेअर बायबॅकवर भांडवली नफा कर लादण्याची आणि विशेष कर (एसटीटी) कर ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर, बाजाराला विक्रीचा फटका बसला आणि बेंचमार्क निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण झाली. एका क्षणी, निफ्टी आणि सेन्सेक्स दोन टक्क्यांपर्यंत घसरले.

Railway Budget 2026: सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?

आज संरक्षण शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली, काही शेअर्स दहा टक्क्यांपर्यंत घसरले. निफ्टी डिफेन्स इंडेक्समध्येही तीन टक्क्यांहून अधिक घसरण होत आहे. HAL, BEL, Bharat Dynamics आणि Mazagon Dock Shipbuilders सारखे प्रमुख संरक्षण भाग लाल रंगात व्यवहार करत होते. सेन्सेक्समध्ये BEL, SBI आणि NTPC चे भाग ४% पर्यंत खाली आले. सर्व क्षेत्रीय निफ्टी निर्देशांक घसरले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक क्षेत्रात ४% ची सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. धातू, मीडिया, FMCG, IT, मीडिया, फार्मा, वित्तीय सेवा आणि रिअल्टी यासह सर्व क्षेत्रे खाली होते.

गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे भाष्य 
सरकारचे गुंतवणूक वाढवण्यावर जास्त लक्ष 
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडले बजेट

Nirmala Sitharaman: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यामध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये चांगल्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. विकसित भारताचा अर्थसंकल्प असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थनसंकल्प सादर करत असताना देशाच्या आर्थिक स्थिती विषयी महत्वाचे विधान केले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “मी आज माघ पौर्णिमा आणि गुरू रविदास यांच्या जयंतीच्या शुभ दिनानिमित्त अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षभरात भारताची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. गेल्या 12 वर्षांपासून आमचे सरकार गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत आहे. ”

पुढे बोलताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वावलंबन हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे. सरकारी निर्णयाचा नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही सर्वोपरी प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी देशाची अर्थव्यवस्था 7 टक्के विकास दराने वाढली आहे.”

Railway Budget 2026: सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?

सात रेल्वे स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडीसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगळुरू
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलिगुडी

२० नवीन जलमार्गांची घोषणा

पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग कार्यान्वित होतील. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल.

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

रेल्वेसाठी २,५५,४४५ कोटी रुपयांची तरतूद

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २,५५,४४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कवच प्रणाली: मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी ‘कवच’ या स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण प्रणालीच्या विस्तारासाठी तरतूद वाढवण्यात आली आहे.

स्थानक पुनर्विकास: ‘अमृत भारत स्टेशन योजने’ अंतर्गत, आधुनिकीकरणासाठी १,३३७ स्थानके निवडण्यात आली आहेत, त्यापैकी १,१९७ स्थानकांवर काम सुरू झाले आहे.

वंदे भारत आणि बुलेट ट्रेन: नवीन वंदे भारत गाड्या सुरू करणे आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (NHSRCL) २१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सुरू राहील.

लॉजिस्टिक्स आणि मालवाहतूक वाहतूक: मालवाहतूक क्षमता वाढवण्यासाठी ऊर्जा कॉरिडॉर आणि जास्त वाहतूक असलेल्या भागात ट्रॅक दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणावर भर देण्यात आला आहे.

Railway Budget 2026 News In Marathi : केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत असून हा त्यांचा नववा अर्थसंकल्प आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या घोषणांचा समावेश आहे. रेल्वे, विमान वाहतूक आणि जलमार्गांबाबत कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत? जाणून घेऊया सविस्तर बातमी…

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेल्वेसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडीसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगळुरू
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलिगुडी

२० नवीन जलमार्गांची घोषणा

पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग कार्यान्वित होतील. वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल.

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

रेल्वेसाठी २,५५,४४५ कोटी रुपयांची तरतूद

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २,५५,४४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कवच प्रणाली: मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी ‘कवच’ या स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण प्रणालीच्या विस्तारासाठी तरतूद वाढवण्यात आली आहे.

स्थानक पुनर्विकास: ‘अमृत भारत स्टेशन योजने’ अंतर्गत, आधुनिकीकरणासाठी १,३३७ स्थानके निवडण्यात आली आहेत, त्यापैकी १,१९७ स्थानकांवर काम सुरू झाले आहे.

वंदे भारत आणि बुलेट ट्रेन: नवीन वंदे भारत गाड्या सुरू करणे आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (NHSRCL) २१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सुरू राहील.

लॉजिस्टिक्स आणि मालवाहतूक वाहतूक: मालवाहतूक क्षमता वाढवण्यासाठी ऊर्जा कॉरिडॉर आणि जास्त वाहतूक असलेल्या भागात ट्रॅक दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणावर भर देण्यात आला आहे.

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात काय मिळाले होते?

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, रेल्वे मंत्रालयाला २,५५,३९३ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते १८. त्यावेळी तीन प्रमुख आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली होती, ज्यात ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंट कॉरिडॉर ३० यांचा समावेश होता. २०२५-२६ मध्ये, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर आणि सुरक्षा जाळ्याला बळकटी देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय

• भारताचे २०२६ वर्षाचे अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर
• सरकार गेल्या १२ वर्षांपासून गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत असल्याचा खुलासा
• देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षात ७% विकास दर वाढल्याचा केला दावा

Union Budget 2026: आज भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ वर्षाचे अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर करत असून मोदी सरकारने केलेल्या कामाचा आढावा देत आहेत. देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना त्यांनी देशाला उद्देशून म्हणाल्या की, “माघ पौर्णिमा आणि गुरु रविदास जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर मी आज अर्थसंकल्प सादर करत आहे. गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती.” असेही त्यांनी सांगितले. तसेच त्यांचे सरकार गेल्या १२ वर्षांपासून गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सतत काम करत आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या विकासासाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. स्वावलंबन भारत किंवा ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे. सरकारी निर्णयांद्वारे नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी देशाची अर्थव्यवस्था ७% विकास दराने वाढल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे.

बातमी अपडेट होत आहे.. 

Union Budget 2026 News In Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, १ फेब्रुवारी (रविवार) सकाळी ११ वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला. हे त्यांचे सलग नववे अर्थसंकल्पीय भाषण आहे, जे स्वतःच एक विक्रम आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या दशकात पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीमुळे २०२५ मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प आणि जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, मोदी सरकार ३.० चा हा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. परिणामी, २०२६ चा अर्थसंकल्प हा सरकारचा दीर्घकालीन आर्थिक रोडमॅप म्हणून पाहिला जात आहे. यावेळी निर्मला सितारामण यांनी सेमी कंडक्टर क्षेत्रासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

Budget 2026 : आधी राष्ट्रपतींची भेट अन् नंतर संसदेच्या आवारात फोटोशूट…! अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी काय असतो Protocol

मोदी सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सेमीकंडक्टर्सबाबत एक मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन तरुणांना सक्षम करणारा, रोजगार, कौशल्ये आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावर विशेष भर देणारा असे केले. हा अर्थसंकल्प केवळ तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत नाही तर तंत्रज्ञानाद्वारे चांगले आणि पारदर्शक प्रशासन देखील प्राधान्य देतो. यामध्ये सरकारचा असा विश्वास आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर धोरण अंमलबजावणी, सेवा वितरण आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारू शकतो. एआय-आधारित प्रशासन जलद, अधिक अचूक आणि डेटा-चालित निर्णय सुनिश्चित करेल असं म्हटलं जात आहे.

अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टर क्षेत्राची क्षमता वाढविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारने देशाच्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमला मजबूत करण्याचे आणि त्याच्या पुरवठा साखळीला प्रोत्साहन देण्याचे वचन दिले आहे, जेणेकरून भारत या धोरणात्मक क्षेत्रात स्वावलंबी होऊ शकेल. या अंतर्गत, सेमीकंडक्टर मिशन २.० प्रस्तावित करण्यात आले आहे, जे डिझाइन, उत्पादन आणि पॅकेजिंगमध्ये गुंतवणूकीला गती देईल, ज्यामुळे भारत जागतिक मूल्य साखळीत मजबूत उपस्थिती स्थापित करू शकेल.

औषध ​​आणि ईएमएस क्षेत्रांवर विशेष तरतूद

सरकारने भारताला औषधांसाठी जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यावरही भर दिला आहे. यामुळे औषध उत्पादन, निर्यात आणि संशोधनासाठी नवीन शक्यता उघडतील. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, ईएमएस (इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस) पीएलआय योजनेची व्याप्ती जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, पीएलआय खर्च ४०,००० कोटी पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

Union Budget 2026: कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण केले, जे फक्त ८०० शब्दांचे

• आज भारत देशाचे अर्थसंकल्प होणार सादर; बजेटकडे सर्वांचे लक्ष
• माजी अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांचे सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषण
• सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषण

Union Budget 2026: आज, रविवार, १ फेब्रुवारीला भारताचा २०२६ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2026-2027) सादर होणार आहे. संपूर्ण देशाचे या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष आहे. शेतकरी, महिला, पगारदार वर्ग आणि सामान्य माणसापासून ते सर्वजण मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा बाळगून आहेत. करदाते आणि मध्यमवर्गीयांनाही या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची आशा आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्यांचे नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. परंतु, तुम्हाला माहिती आहे का कोणत्या भारतीय नेत्याने सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला आहे, जे फक्त ८०० शब्दांचे होते? चला त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

Budget 2026: वाढत्या रुग्णालय बिल्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियमवर मिळणार सूट? IRDAI ची मागणी

माजी अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला आहे. १९७७ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, जो फक्त ८०० शब्दांचा होता. दरम्यान, सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम निर्मला सीतारमण यांच्या नावावर आहे. १ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांनी २ तास ४० मिनिटे भाषण दिले होते.

स्वतंत्र भारतात सर्वात जास्त वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी १९५९-१९६४ दरम्यान सहा आणि १९६७-१९६९ दरम्यान चार वेळा अर्थसंकल्प सादर केले. पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि प्रणव मुखर्जी यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि १ फेब्रुवारी रोजी त्या नवव्यांदा ते सादर करतील.

Union Budget History: कसे होते देशाचे पहिले बजेट? ‘या’ क्षेत्रांना देण्यात आले प्राधान्य; आकडा ऐकून बसेल शॉक

लोकसभेत सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू होईल. निर्मला सीतारमण सकाळी ८:३० वाजता अर्थ मंत्रालयात पोहोचणाऱ्या पहिल्या व्यक्ती असतील. अर्थसंकल्पाचे अंतिम काम झाल्यानंतर, अर्थमंत्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अर्थसंकल्पाची प्रत सुपूर्द करतील. त्यानंतर निर्मला सीतारमण सकाळी १०:१५ वाजता संसद भवनात पोहोचतील, जिथे सकाळी १०:१५ वाजता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल. त्यानंतर, लोकसभेत कामकाज सुरू होताच लगेचच अर्थसंकल्पीय भाषण दिले जाईल. आजचे अर्थसंकल्पीय सादरीकरण एक विक्रम आहे. कारण खूप वर्षांनी रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

• हेल्थ सेक्टरच्या काय आहेत मागण्या 
• बजेटमध्ये काय मिळणार 
• आरोग्य विभागाचे बजेटकडे लक्ष 

आशियातील सर्वाधिक वैद्यकीय महागाई 

इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांत शस्त्रक्रिया, निदान, वैद्यकीय उपकरणे आणि प्रगत उपचारांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. वाढत्या खर्चाचे मुख्य कारण खाजगी आरोग्य सेवा क्षेत्र असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रुग्णालयात दाखल करण्याचे शुल्क, नवीन तंत्रज्ञान आणि दीर्घकालीन आजारांवर उपचार यामुळे बिलांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे.

एका अहवालानुसार, भारतात वैद्यकीय महागाई दरवर्षी १२-१५% आहे, जी सामान्य ग्राहक किंमत महागाई (CPI) पेक्षा अनेक पट जास्त आहे आणि आशियातील सर्वोच्च मानली जाते. २०२६ साठी वैद्यकीय ट्रेंड दर ११.५%–१२.९% असण्याचा अंदाज आहे.

आरोग्य विमा व्याप्ती वाढते, पण पुरेशी नाही

IRDAI च्या आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ मध्ये २८.८ दशलक्ष लोक होते ते २०२४-२५ मध्ये ५८२ दशलक्ष लोकांपर्यंत आरोग्य विमा व्याप्ती वाढण्याचा अंदाज आहे आणि आरोग्य विमा प्रीमियम अंदाजे ₹१.१७ लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल. तथापि, एकूण प्रवेश केवळ ३.७% आहे, ज्यामुळे लाखो कुटुंबे पुरेसे कव्हरेजशिवाय राहतात.

Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी मिळू शकते आनंदाची बातमी! Joint Taxation मध्ये मिळणार मोठे गिफ्ट

सतत प्रीमियम वाढ

वैद्यकीय महागाई आणि वाढत्या दाव्याच्या खर्चामुळे आरोग्य विमा प्रीमियम देखील वेगाने वाढत आहेत. तज्ञांचा अंदाज आहे की २०२५-२६ मध्ये प्रीमियम १०-१५% वाढू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, विमा कंपन्यांवरील वाढत्या दाव्यांचा दबाव प्रीमियम वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. विमा नियामकाद्वारे लक्ष्यित नियामक हस्तक्षेप हा दबाव कमी करू शकतो आणि पॉलिसीधारकांवर वैद्यकीय महागाईचा प्रभाव कमी करू शकतो.

बिलिंगमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव

रुग्णालयातील बिलिंग पद्धती अनेकदा पारदर्शक नसतात, ज्यामुळे रुग्णांना अत्यावश्यक सेवांसाठी पैसे देत आहेत की अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कांचा भार सहन करावा लागत आहे याबद्दल माहिती नसते. यामुळे रुग्णांचा विश्वास कमी होतो आणि खर्च नियंत्रणाबाहेर जातो.

सरकारी हस्तक्षेपाची वाढती मागणी

तज्ज्ञ सरकार, विमा नियामक, विमा कंपन्या आणि रुग्णालय गटांकडून समन्वित कृती करण्याची मागणी करत आहेत. रुग्णालयांच्या किंमतींच्या रचनेत एकरूपता आणण्यासाठी, बिलिंगचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी, विशिष्ट औषधांच्या आणि प्रक्रियांच्या किमतींचा आढावा घेण्यासाठी आणि आरोग्य विमा प्रीमियम नियंत्रित करण्यासाठी त्यांना ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात वैद्यकीय महागाई आणि आरोग्य विमा प्रीमियम नियंत्रित करण्यासाठी ठोस प्रस्तावांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावरील वाढता भार कमी होईल.

Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

• अमेरिकन शुल्कवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची कसरत
• कर सवलतींमुळे तिजोरीवर भार
• मोदी सरकार अर्थसंकल्पातून कसा मार्ग काढणार?

Union Budget 2026: मोदी सरकारचा १५ वा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाह्य दबाव आणि अंतर्गत आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना हे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. वाढत्या जागतिक भूराजकीय तणाव, काही भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेने लादलेले अतिरिक्त कर आणि महसुली दबाव यांच्या दरम्यान, सरकारसमोर आर्थिक वेग राखण्याचे आणि वित्तीय संतुलन साधण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी सादर करणार असलेले हे अर्थसंकल्प अशा आर्थिक वर्षासाठी असेल ज्यामध्ये कर कपातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे १.५ लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारने सार्वजनिक खर्चाला जीडीपीच्या टक्केवारी म्हणून मर्यादित करणे आवश्यक आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या अंदाजे ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकार आता मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यापासून वाचण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांकडे जाण्याचा विचार करत आहे.

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे, देश अल्पकालीन समस्यांपासून दूर जाऊन दीर्घकालीन उपायांकडे वाटचाल करत आहे. अशा उपाययोजनांमुळे केवळ स्थिरताच येणार नसून तर जागतिक आत्मविश्वासही वाढतो. पुढील पंचवीस वर्षे भारतासाठी महत्त्वाची असतील, ज्यामुळे देशाच्या विकासाचा पाया रचला जाईल. तसेच, गेल्या काही महिन्यांत, केंद्र सरकारने खाजगी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणी वाढविण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. यामध्ये उपभोग आणि उत्पन्नावरील कर सवलत, कामगार कायद्यांमध्ये बदल आणि अणुऊर्जेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना हळूहळू खुले करणे यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात या सुधारणांना पुढे नेण्यासाठी आणखी पावले उचलली जाऊ शकतात अशी अपेक्षा आहे. मोदी सरकार पुन्हा एकदा उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र मागील प्रयत्नांना अपेक्षित परिणाम मिळालेले नाहीत.

संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे नियम देखील शिथिल होण्याची शक्यता आहे. भारताने केवळ स्वतःच्या गरजा पूर्ण नाहीतर संरक्षण उपकरणांचा प्रमुख निर्यातदारही व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे. येत्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज १६ लाख कोटी ते १६ लाख ऐंशी हजार कोटी दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे, जो चालू वर्षापेक्षा जास्त आहे. तथापि, वाढत्या कर्जा असूनही राजकोषीय शिस्तीत तडजोड केली जाणार नाही असा संदेश सरकार देण्याचा प्रयत्न करेल.

Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी मिळू शकते आनंदाची बातमी! Joint Taxation मध्ये मिळणार मोठे गिफ्ट

काही भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारत पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहे. या संदर्भात, युरोपियन युनियनसोबतच्या ऐतिहासिक व्यापार करारासारखी पावले महत्त्वाची मानली जातात. सरकारचा असा विश्वास आहे की बाजारपेठांमध्ये विविधता आणल्याने निर्यात स्थिर होण्यास मदत होईल.

एकंदरीत, २०२६ चा अर्थसंकल्प मोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा धोरणात्मक संकेतांवर आणि सुधारणांच्या दिशानिर्देशांवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल. मर्यादित खर्च क्षमता पाहता, सरकार आत्मविश्वास, स्थिरता आणि सुधारणांद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अनिश्चित जागतिक परिस्थितींपासून संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

• आज सादर होणार भारताचा अर्थसंकल्प
• संपूर्ण जगाच्या नजरा भारतावर
• अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्पामुळे बदलणार जागतिक चित्र?

Budget 2026: इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे संरक्षण बजेट किती कमी ? यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती होऊ शकते तरतूद?

सध्याच्या जागतिक अस्थिरता, वाढता भू-राजकीय तणाव, अमेरिकेचा भारतावरील टॅरिफ दबावाकडे पाहता भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण भारताच्या धोरणात्मक निर्णयांचा या सर्वांवर काय परिणाम घडेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जाणून घेऊयात भारताच्या बजेटच्या आंतरराष्ट्रीय दबावांना उत्तर देऊ शकेल का?

अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावाला तोंड देऊ शकेल का भारत?

भारताच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पाच्या आधारे भारत अमेरिकेच्या टॅरिफला पूर्णपणे रद्द करु शकत नाही, परंतु काही प्रमाणात त्याचा परिणाम कमी होऊ शकतो. यावेळी भारताने युनियन बजेट 2026 च्या अर्थसंकल्पात सुरधारणा आणि जागतिक दबावांना सामोरे जाण्याचा उपायांवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये टॅरिफला देखील तोंड देण्यासाठी भारत प्रयत्न करणार आहे.

यासाठी भारताला निर्यात-आधारित उद्योग आणि उत्पादने वाढवावे लागतील. तसेच कमी खर्च आणि सवलतीच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. यासाठी आर्थिक रिझर्व्हस व धोरणात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील भारतीय उद्योगांना मजबूत बनवून, आंतरराष्ट्रीय बाजापेठांमधील प्रवेश वाढवून तसेच जागतिक दबावांना सुसंगत धरुन धोरणे आणि उपाययोजना केल्यास भारताला टॅरिफला तोंड देणे शक्य होईल.

भारत- युरोपियन संघ व्यापार करारावर काय परिणाम होईल?

भारताने 26 जानेवारी 2026 रोजी युरोपियन युनियनसोबत दीर्घ वाटाघाटीचर्चेनंतर मुक्त व्यापार करार केला आहे. या व्यापार कराराला Mother of All Deals म्हटले जाते. या कारारमुळे दोन्ही बाजूंसाठीू मोठ्या प्रमाणात शुल्क कमी किंवा रद्द केले जाणार आहे. यामुळे अनेक भारतीय उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल. यामध्ये भारताचा अर्थसंकल्प अधिक महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. जीडीपी वाढ आणि रोजगारासाठी निर्यातीत वाढ महत्वाची असून गुतंवणू वाढल्यास India EU FTA करारासाठी फायदेशीर ठरले.

संरक्षण क्षेत्र

भारताची उद्योग आणि संरक्षण धोरणे अधिक मोकळी आणि खुली असल्यास याचा जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला मानाचे स्थान मिळवून देईल. सध्या भारताने संरक्षण खर्चात वाढ केल्याने भारत जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र बनले. यामुळे भारताच्या आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडियाला चालना मिळेल. यामुळे देखील भारत संरक्षण खर्चात किती वाढ करतो याकडे सर्व जगाच्या नजरा खिळून राहणार आहेत.

जागतिक गुंतवणूकीसाठी विश्वासाहार्य देश

भारताचा युरोप, आफ्रिका देशासोबत व्यापार वाढण्याची शक्यता देखील आहे. भारताच्या उत्पादने क्षेत्रातील खर्च वाढीमुले, निर्यात वाढीमुळे पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यास, उत्पादन क्षेत्रांतील धोरणांमुळे परदेशी गुंतवणूकीवर देखील याचा परिणाम होईल. धोरणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसी सुसंगत आणि स्थिर असतील तर भारत जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह देश बनण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्यास याचा जागतिक वित्तीय बाजारपेठांवरही परिणाम होऊ शकतो. याचा सर्वाधिक फायदा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला होईल.

Budget 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या Budget ची ही आहे किमया; वाचा खास वैशिष्ट्ये

• विवाहित जोडप्यांना मिळू शकतो बजेट २०२६ मध्ये फायदा 
• संयुक्त कराचा फायदा करून घेता येऊ शकतो 
• नक्की कशा पद्धतीचा असतो Joint Taxation 

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ जवळ येत असताना, कर तज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांमध्ये भारताने विवाहित जोडप्यांना त्यांचा कर भार आणि नियोजन सुलभ करण्यासाठी एकच आर्थिक एकक म्हणून मान्यता द्यावी का याबद्दल चर्चा सुरू आहे.

विवाहित जोडप्यांसाठी संयुक्त कर आकारणी प्रस्ताव

सध्या, भारतातील प्रत्येक व्यक्ती, विवाहित असो वा नसो, स्वतंत्रपणे कर भरते. याचा अर्थ प्रत्येक जोडीदाराने त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च सामायिक केले असले तरीही, त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च एकत्रित करून संयुक्त कर परतावा (ITR) स्वतंत्रपणे दाखल करावा. या प्रस्तावानुसार, विवाहित जोडप्यांना त्यांचे उत्पन्न आणि वजावट दोन्ही एकत्रित करून संयुक्त कर परतावा दाखल करण्याचा पर्याय दिला जाईल. याचा अर्थ असा की, दरवर्षी, पती-पत्नी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र किंवा संयुक्त रिटर्न भरायचे की नाही हे ठरवू शकतात. या प्रस्तावात कुटुंबाला एकच घटक मानले जाते आणि सामायिक खर्च, महागाई आणि मालमत्ता विचारात घेतल्या जातात. यामुळे कर अनुपालन सोपे होईल, भारताची व्यवस्था जागतिक पद्धतींशी सुसंगत होईल आणि करचोरी कमी होईल.

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

संयुक्त कर आकारणी कशी कार्य करू शकते?

पती-पत्नी एकच आयटीआर दाखल करू शकतात, जिथे त्यांच्या उत्पन्नावर संयुक्त कर स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल. उदाहरणार्थ: ₹६ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही आणि ₹६-१४ लाखांवर ५% कर. यामध्ये पगार असलेल्या प्रत्येक जोडीदारासाठी वजावट, अधिभार मर्यादा आणि शक्यतो स्वतंत्र मानक वजावटी समाविष्ट असतील. जर जोडप्याची इच्छा असेल तर ते स्वतंत्र रिटर्न भरण्याचा पर्याय देखील निवडू शकतात.

ICAI संयुक्त कर आकारणीची शिफारस का करत आहे?

हे कर अनुपालन आणि फाइलिंग सुलभ करते. पती-पत्नींसाठी कर दस्तऐवजीकरण आणि फाइलिंग कमी केले जाईल, ज्यामुळे कुटुंबांना त्यांचे कर व्यवहार अधिक सहजपणे व्यवस्थापित करता येतील.

कुटुंबांच्या आर्थिक वास्तविकता लक्षात घेऊन एक साधी, लवचिक आणि पारदर्शक कर प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने हे मॉडेल एक पाऊल मानले जाते. संयुक्त कर आकारणीचे संभाव्य फायदे आणि आव्हाने सोप्या भाषेत समजून घेऊया. 

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

काय फायदे आहेत?

बऱ्याच कुटुंबांसाठी, विशेषतः एकल-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, कर भार कमी केला जाऊ शकतो. संयुक्त कर आकारणी अंतर्गत वजावट मर्यादा आणि कर दायित्व अधिक अनुकूल असू शकते.

भारताची व्यवस्था जागतिक पद्धतींशी सुसंगत असेल, कारण अनेक देश विवाहित जोडप्यांना संयुक्तपणे फाइल करण्याची किंवा संयुक्त मूल्यांकनाला सामोरे जाण्याची परवानगी देतात. भारतात संयुक्त कर आकारणी लागू करणे सोपे नाही. सध्याची कर प्रणाली, टीडीएस/टीसीएस आणि पॅन-आधारित ट्रॅकिंग, सर्व व्यक्तींसाठी डिझाइन केलेली आहे. जर जोडप्यांसाठी सवलती आणि वजावटी दुप्पट केल्या गेल्या किंवा लक्षणीयरीत्या वाढवल्या गेल्या तर महसूल तोटा किंवा गैरवापर होण्याचा धोका असू शकतो. वजावटी आणि सूटसाठीचे नियम गुंतागुंतीचे असू शकतात, ज्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत.

• सर्वांचे लक्ष निर्मला सितारमन यांच्या भाषणाकडे
• अर्थमंत्रालयद्वारे बजेट डिजिटली अपलोड देखील केले जाते
• तुम्ही अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे डाउनलोड करू शकता

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

अनेक महत्त्वाच्या बदलांनंतर आता सर्वांचे लक्ष निर्मला सितारमन यांच्या आजच्या भाषणाकडे लागले आहे. शिक्षण, व्यापार, ऑटो, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घोषणा आज केल्या जाणार आहेत. कस्टम सुधार, फिस्कल कंसॉलिडेशन आणि इंफ्रास्ट्रक्चरवर अधित लक्ष केंद्रीत केले जाऊ शकते. कोविड काळानंतर केंद्रीय बजेट पेपरलेस म्हणजेच आता टॅब्लेटमध्ये सादर केले जात आहे. यासोबतच अर्थमंत्रालयद्वारे हे बजेट डिजिटली अपलोड देखील केले जाते. ज्यामुळे सर्वसामान्य लोकं या बजेटची पीडीएफ डाऊनलोड करू शकतात आणि त्यांच्यासाठी गरजेची असलेली माहिती मिळवू शकतात. तुम्हाला देखील बजेटची पीडीएफ डाऊनलोड करायची असेल तर तुम्ही काही सोप्या पद्धतींचा वापर करू शकता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

बजेट पीडीएफ कसे डाऊनलोड करू शकता?

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांचे भाषण तुम्ही अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत केंद्रीय बजेट वेबसाईट https://www.indiabudget.gov.in/index.php वरून डाऊनलोड करू शकता. या ठिकाणी तुम्हाला अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्या भाषणासोबतच बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या घोषणांची यादी देखील मिळणार आहे. तसेच, तुम्ही येथून अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे डाउनलोड करू शकता ज्यात वित्त विधेयकाचा समावेश आहे.

बजेट अ‍ॅप कसे डाऊनलोड करू शकता?

अर्थ मंत्रालयाने स्मार्टफोन यूजर्ससाठी केंद्रीय बजेट अ‍ॅप देखील जारी केला आहे. यूजर्स गूगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरद्वारे हा अ‍ॅप डाऊनलोड करू शकतात. जर तुमच्याकडे अँड्रॉईड 13 किंवा त्याहुन जुने ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणारे स्मार्टफोन असतील तर तुम्ही APK फाइल डाउनलोड करू शकता. अर्थ मंत्रालयाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकाल.

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

डिजिटल इंडियाचे डिजिटल बजेट

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी पहिल्यांदा 2021-22 चे बजेट डिजिटली सादर केले होते. यामध्ये बजेटसाठी वापरले जाणाऱ्या लाल बॅगऐवजी छोट्या टॅब्लेटचा वापर करण्यात आला होता. कोवीड काळामुळे डॉक्युमेंट्स हँडल करणं अतिशय कठिण झालं होतं. याच कारणामुळे बजेट डिजीटली सादर करण्यात आले होते. तेव्हापासून, दरवर्षी अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प डिजिटल पद्धतीने सादर करत आहेत.

• निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणांकडे लक्ष 
• मध्यमवर्गीयांची आस 
• नक्की काय असणार घोषणा 

गृहकर्ज बदल

आयकर कायद्याअंतर्गत गृहकर्जांसाठी करसवलतीचे आकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अपरिवर्तित आहेत. मालमत्तेच्या किमती बदलल्या आहेत आणि गृहकर्जाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ झाली आहे, परंतु उपलब्ध करसवलती तुलनेने कमी आहेत. आयकर कायद्याच्या कलम २४(ब) अंतर्गत गृहकर्ज व्याजावरील २ लाख रुपयांची सूट किमान ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय, कलम ८०क अंतर्गत मूळ परतफेडीवरील करसवलत २ ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. गेल्या दशकात शहरी भागातील मालमत्तेच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत, म्हणून हा आकडा देखील सुधारित केला पाहिजे.

अटल पेन्शन योजना

२०१५ मध्ये सुरू झालेली ही पेन्शन योजना असंघटित क्षेत्रातील लोकांना लाभ देते. ही योजना इतकी लोकप्रिय झाली आहे की केवळ १० वर्षांत ८.३३ कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. सध्या, या योजनेतील गुंतवणूकदारांना निवृत्तीनंतर म्हणजेच ६० वर्षांच्या वयानंतर ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत पेन्शन मिळते. गुंतवणूक दरमहा ₹४२ पासून सुरू होऊन ₹१,४५४ पर्यंत असू शकते. महागाई मोजण्यासाठी पेन्शनच्या रकमेत आणखी वाढ करण्याची मागणी वाढत आहे.

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

स्टँडर्ड कपात

पूर्वी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना खर्चासाठी वार्षिक ₹५०,००० ची कर सूट मिळत होती, जी शेवटची वाढवून ₹७५,००० करण्यात आली होती. तथापि, महागाई आणि इतर घटकांचा विचार करता, सरकारने मानक वजावट ₹१००,००० किंवा त्याहून अधिक करावी अशी मागणी आहे. जर अर्थमंत्र्यांनी हे जाहीर केले, तर नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा एक मोठा दिलासा असेल, ज्यामुळे त्यांची एकूण प्रत्यक्ष कर सूट ₹१.३ दशलक्ष होईल.

नवीन करप्रणालीमध्ये सवलती

सरकारने नवीन आणि जुने करप्रणाली लागू केल्यापासून, नवीन करप्रणालीमध्ये काही करप्रणालींमध्ये सवलतींचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. विशेषतः, गृहकर्ज आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर सवलती देण्यात याव्यात. असा अंदाज आहे की सरकार या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीमध्ये यापैकी एक किंवा दोन्ही समाविष्ट करू शकते. जर असे झाले तर विम्याचा प्रवेश वाढेल आणि मध्यमवर्गाचेही संरक्षण होईल.

डिजिटल मालमत्तेवरील कर

क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर सध्या प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएस लागतो. उद्योग म्हणतो की हा टीडीएस ०.०१% पर्यंत कमी केला पाहिजे. सरकारने १ जुलै २०२२ पासून प्रत्येक व्यवहारावर १% टीडीएस आकारण्यास सुरुवात केली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवर (व्हीडीए) ३०% एकरकमी कर आकारते. उद्योगाने याचा आढावा आणि कपात करण्याची विनंती केली आहे. अर्थमंत्री त्यांच्या निर्णयांमध्ये यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा समावेश करतील का हे पाहणे बाकी आहे.

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

• अतिरिक्त करातून निर्यातदारांना दिलासा मिळेल?
• प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार ठोस पावलं उचलतील?
• एआयमुळे रोजगार संकटात येईल?

Union Budget 2026: भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारीला संसदेत २०२६ चा अर्थसंकल्प (Budget 2026-27) सादर करणार आहेत. तेव्हा देशभरातील सर्व सामान्यांपासून तर व्यापाऱ्यांपर्यंत लाखो लोकांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे असेल. प्रत्येक क्षेत्राच्या अपेक्षा आणि काही मूलभूत प्रश्न असून ज्यांची उत्तरे अर्थसंकल्पीय भाषणातून अपेक्षित असतात. येत्या वर्षासाठी सरकारच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक प्राधान्यांचा रोडमॅप असून यावेळी, प्रश्न केवळ कर सवलत, महागाई किंवा स्वस्त आणि महागड्या वस्तूंपुरते मर्यादित नाहीत. देशावर असलेले टॅरिफ संकट, प्रदूषण, एआयचा प्रभाव, वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार आणि कमकुवत होत चाललेला रुपया या देखील प्रश्नांची उत्तर नागरिकांना अपेक्षित आहेत. यासंबधित सामान्य लोक, व्यवसाय, तरुण आणि पेन्शनधारक या सर्वांना काही प्रमुख प्रश्न आहेत.

• अतिरिक्त करातून निर्यातदारांना दिलासा मिळेल?

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

• प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार ठोस पावलं उचलतील?

• एआयमुळे रोजगार संकटात येईल?

• सोने आणि चांदीच्या किमतीतील स्थिरतेसाठी विशेष उपाय? 

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

• कमकुवत रुपयाला अर्थसंकल्प आधार देईल का?

• बजेटचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम?
• कर, महागाई आणि बचत — तुमच्यासाठी काय स्वस्त, काय महाग?
• अर्थमंत्र्यांचे भाषण मिस करू नका! इथे पाहा LIVE

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज 1 फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प 2026 – 2027 सादर करणार आहेत. सर्वात महत्त्वाची आणि खास गोष्ट म्हणजेच निर्मला सीतारामन आज नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

रविवारी अर्थसंकल्प सादर होणार असून या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजार देखील सुरु आहे. आज गुंतवणूकदार शेअर बाजारात व्यवहार करू शकणार आहेत. तसेच अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच सोन्या – चांदीचे दर घसरले आहेत. तर व्यावसायिक गॅस 50 रुपयांनी महागले आहेत. म्हणजेच अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. सहसा बजेट कामकाजाच्या दिवसांमध्ये सादर केले जाते. यावेळी पहिल्यांदा बजेट रविवारी सादर केले जाणार आहे. 2017 पूर्वी बजेट संध्याकाळी 5 वाजता सादर केले जात होते. मात्र नंतर हा वेळ बदलण्यात आला. 2017 नंतर बजेट सकाळी 11 वाजता सादर केले जाऊ लागले. (फोटो सौजन्य – AI Created)

बजेट 2026 चे शेड्यूल काय आहे?

दरवर्षी अर्थसंकल्प कामकाजाच्या दिवसांत सादर केला जातो. मात्र यावर्षी रविवार 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. आज 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. आजचे बजेट सर्वांसाठी महत्त्वाचे असणार आहे. अर्थसंकल्पाचा प्रत्येक क्षेत्रात परिणाम होणार आहे. काही क्षेत्रांमध्ये आनंद दिसू शकतो तर काही क्षेत्रांमध्ये नाराजी असू शकते. हे सर्व समजून घेण्यासाठी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला देखील आज निर्मला सीतारामन यांचे लाईव्ह भाषण पाहायचे असेल तर तुमच्याकडे काही पर्याय आहेत.

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

कुठे पाहू शकता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण?

सकाळी ११ वाजता संसद टीव्ही आणि डीडी न्यूजवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. तसेच डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर देखील हे भाषण पाहू शकता. अधिकृत वेबसाईट indiabudget.gov.in वर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणाचे लाईव्ह स्ट्रीम केले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, संसद टीव्ही आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर भाषणाचे लाईव्ह स्ट्रीम करणार आहेत. जवळजवळ सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि त्यांच्या वेबसाइट्स देखील लाईव्ह अपडेट्स आणि कव्हरेज प्रदान करतील, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक मोठ्या घोषणेबद्दल माहिती मिळू शकेल. तसेच तुम्ही www.navarashtra.com वर देखील बजेट संबंधित सर्व अपडेट्स मिळवू शकता.

• यावर्षी चक्क बदलणार वित्तीय मंत्र्यांचे भाषण
• भाग ब वर दिला जाणार भर 
• म्हणजे नक्की काय समजून घ्या 

पूर्वी, अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग अ मध्ये देशाची आर्थिक परिस्थिती, राजकोषीय तूट, कर आणि प्रमुख धोरणात्मक घोषणांचे तपशीलवार वर्णन समाविष्ट होते, तर भाग ब तुलनेने लहान आणि मर्यादित व्याप्तीमध्ये राहिला. तथापि, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात हे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील अर्थव्यवस्थेवर एक नजर

सूत्रांनुसार, भाग ब ला यावेळी अधिक वेळ आणि तपशील देण्यात येईल. याद्वारे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक संरचित आणि भविष्यकालीन धोरण सादर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ते केवळ सध्याची परिस्थितीच नाही तर येणाऱ्या वर्षांसाठी दिशा आणि प्राधान्यक्रम देखील स्पष्टपणे मांडेल.

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर भर

भाग ब अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करेल. त्यात सरकार तात्काळ आर्थिक वाढ, वित्तीय शिस्त आणि सामाजिक कल्याण कसे संतुलित करेल, तसेच आवश्यक दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणांना देखील पुढे नेईल याची रूपरेषा असेल. २१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रवेश करत असताना भारताचे आर्थिक दृष्टिकोन आणि शाश्वतता हा भाग प्रतिबिंबित करेल.

भविष्यातील विकासाच्या शक्यतांसाठी रोडमॅप

याव्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पीय भाषणाचा हा भाग जागतिक संदर्भात भारताच्या ताकदीवर प्रकाश टाकेल. त्यात भारताची सध्याची आर्थिक क्षमता, विविध क्षेत्रांची ताकद आणि भविष्यातील वाढीच्या शक्यतांचा आराखडा असेल. सरकारचे लक्ष भारताला एक स्पर्धात्मक आणि मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून स्थापित करण्यावर असेल, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये त्याची भूमिका आणखी मजबूत करता येईल.

जागतिक तज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषकदेखील बारकाईने लक्ष ठेवतील

सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की भाग ब च्या वाढत्या महत्त्वामुळे, या अर्थसंकल्पावर केवळ राष्ट्रीय तज्ज्ञच नव्हे तर जागतिक तज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषकदेखील बारकाईने लक्ष ठेवतील. अर्थसंकल्पीय भाषणाचा हा भाग सरकारच्या मध्यम आणि दीर्घकालीन आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि सुधारणांची दिशा स्पष्टपणे दर्शवेल असे मानले जाते. या बदलामुळे अनेक गोष्टी विस्तारपूर्वक सांगण्यात येतील असाही दृष्टीकोन आहे. 

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पाआधीच महागाईचा धक्का! व्यावसायिक गॅस ५० रुपयांनी महागले

• १ फेब्रुवारीपासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ
• व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ
• घरगुती ग्राहकांना मात्र दिलासा, एलपीजी किंमत स्थिर

Union Budget 2026: आज १ फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (Budget 2026-2027) चे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच देशात महागाईची मोठी लाट आली आहे. तेल कंपन्यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ पासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. हा सलग दुसरा महिना आहे जेव्हा तेल कंपन्यांनी गॅसच्या किमती वाढवून ग्राहकांना धक्का दिला आहे.

भारताची राजधानी दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत आता १६९१.५० रु. वरून १७४०.५० रु. झाली आहे. कोलकातामध्ये त्याची नवीन किंमत १८४४.५० रु. झाली आहे, तर मुंबईत ग्राहकांना आता १६९२ रु. द्यावे लागतील. चेन्नईमध्ये ५० रुपयांची सर्वाधिक वाढ झाली, जी १८९९.५० रु. वर पोहोचली. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्याचा हा सलग दुसरा महिना आहे. यापूर्वी, १ जानेवारी २०२६ रोजी कंपन्यांनी वर्षाची सुरुवात १११ रुपयांच्या मोठ्या दरवाढीने केली होती. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी आलेल्या या बातमीने व्यापारी आणि रेस्टॉरंट मालकांच्या चिंतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

या महागाईच्या काळात, १४ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत कायम आहे. घरगुती सिलिंडरच्या किमती ८ एप्रिल २०२५ च्या जुन्या दरांनुसारच आहेत. दिल्लीत घरगुती सिलिंडर ८५३ रुपये, कोलकातामध्ये ८७९ रुपये, मुंबईत ८५२ रुपये आणि चेन्नईमध्ये ८६८ रुपये दराने उपलब्ध आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही तास आधी हे नवीन दर लागू करण्यात आले. तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात आणि नवीन दर जाहीर करतात. १ फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या या बदलाचा थेट परिणाम बाहेर जेवणाऱ्या आणि व्यावसायिक वापरावर होतो.

सतत वाढणाऱ्या किमती लहान व्यवसायांवर आणि हॉटेल उद्योगावर वाढती आर्थिक भार टाकत आहेत. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत गॅसच्या किमतींमध्ये सुमारे १६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे भविष्यात अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. तसेच, वाढत्या खर्चामुळे त्यांना त्यांच्या सेवांच्या देखील किमती वाढवाव्या लागत आहेत. व्यावसायिक गॅसच्या किमती वाढल्याने खानावळ आणि टिफिन सेवा पुरवठादारांसमोरही मोठे आव्हान निर्माण होईल. कंपन्यांनी सध्या व्यावसायिक क्षेत्राला लक्ष्य केले असले तरी, भविष्यात घरगुती गॅसवरही दबाव येऊ शकतो.

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

येत्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात झालेल्या या वाढीमुळे सामान्य व्यवसायांसाठी अर्थसंकल्पातील उत्साह काहीसा कमी झाला आहे. आता, अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला भविष्यात काय दिलासा मिळेल हे पाहणे बाकी आहे.

• भारतीय शेअर बाजार आज, १ फेब्रुवारी रोजी एका विशेष व्यापार सत्रासाठी खुला
• अर्थसंकल्पाच्या घोषणेपूर्वी बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, अस्थिर राहण्याची शक्यता
• विशेष व्यापार सत्रात भारतीय शेअर्सची किंमत वाढण्याची शक्यता

Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच गडगडले सोन्याचे दर, चांदीही घसरली

शुक्रवारी गिफ्ट निफ्टी फ्युचर्स २५,४४३ वर बंद झाला, जो दर्शवितो की एनएसई निफ्टी ५० त्याच्या मागील बंद २५,३२०.६५ च्या वर उघडण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजार नफा बुकिंग दरम्यान खाली आला आणि तीन सत्रांच्या विजयी मालिकेला ब्रेक लागला. सेन्सेक्स २९६.५९ अंकांनी म्हणजेच ०.३६% ने घसरून ८२,२६९.७८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९८.२५ अंकांनी म्हणजेच ०.३९% ने घसरून २५,३२०.६५ वर बंद झाला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३४७.४० अंकांनी किंवा ०.५८% ने घसरून ५९,६१०.४५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, आज अर्थसंकल्पापूर्वीच्या विशेष व्यापार सत्रात भारतीय शेअर्सची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. यामागील कारण म्हणजेच गुंतवणूकदार सरकारी भांडवली खर्चातून वाढीला पाठिंबा मिळावा आणि अमेरिकेच्या शुल्कामुळे प्रभावित झालेल्या निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांना दिलासा मिळेल असे संकेत शोधत आहेत. तज्ञांच्या मते, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे, ज्यांना सामान्यतः सरकारी निधीतून फायदा होतो.

Budget 2026: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? महागाई आणि बाजाराशी काय आहे संबंध

शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज बजेटपूर्वी काही टॉप स्टॉक्स निवडी सुचवल्या आहेत. यामध्ये एल अँड टी, एबीबी, सीमेन्स, हिताची, सीमेन्स एनर्जी, केईसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनॅमिक्स, एचएएल, अल्ट्राटेक, जेके सिमेंट, पॉलीकॅब, केईआय, क्रॉम्प्टन, टायटन, पीएन गाडगीळ, निवा बुपा, एएमसी, आरटीए, बहुतेक एचएफसी, एमएफआय, इन्फ्रा प्लेयर्स, आयजीएल, पॉझिटिव्ह बजेट प्ले (कव्हरेज): अल्ट्राटेक सिमेंट, मारुती सुझुकी, भारती एअरटेल, नाल्को, प्रेस्टिज इस्टेट, जीएमडीसी, बीईएल आणि एमटीएआर, अमर राजा एनर्जी, सीईएसई, यूपीएल, शारदा क्रॉपकेम, मॅक्स हेल्थकेअर, केआयएमएस, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, अशोक लेलँड, झेडएफ कमर्शियल व्हेइकल्स, जेके सिमेंट, बिर्ला कॉर्प, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इत्यादी स्टॉक्सचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

• प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय
• बाजार आणि सामान्य माणसावर कराचा परिणाम 
• नक्की काय आहे ही संकल्पना 

प्रत्यक्ष कर म्हणजे असे कर जे व्यक्ती किंवा कंपन्या त्यांच्या उत्पन्नावर थेट सरकारला देतात. या करांचा भार इतर कोणावरही हलवता येत नाही. भारतात, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) प्रत्यक्ष करांच्या संकलन आणि अंमलबजावणीवर देखरेख करते. सामाजिक समता राखण्यासाठी प्रत्यक्ष कर सामान्यतः जास्त उत्पन्न देणाऱ्यांवर जास्त कर लादतात.

Union Budget 2026: रविवारी शेअर बाजार राहणार खुला, ‘या’ शेअर्सवर असेल गुंतवणूकदारांची नजर

प्रत्यक्ष कर किती प्रकारचे असतात?

प्रत्यक्ष कर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या उत्पन्नावर, जसे की पगार, व्यवसाय किंवा मालमत्ता उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर. कॉर्पोरेट कर कंपनीच्या नफ्यावर लावला जातो. भांडवली नफा कर हा शेअर्स, जमीन किंवा सोन्याच्या विक्रीतून मिळवलेल्या नफ्यावर लावला जातो. याव्यतिरिक्त, शेअर बाजारातील खरेदी आणि विक्रीवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) आकारला जातो. काही विशिष्ट परिस्थितीत, किमान पर्यायी कर (MAT) आणि पर्यायी किमान कर (AMT) देखील लागू होतात.

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर म्हणजे असे कर जे आपल्या उत्पन्नावर थेट आकारले जात नाहीत, परंतु वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर गोळा केले जातात. जेव्हा आपण एखादी वस्तू खरेदी करतो तेव्हा दुकानदार कर गोळा करतो आणि तो सरकारला देतो. म्हणून, त्यांना अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. आज, भारतातील सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष कर म्हणजे GST, ज्याने VAT आणि सेवा कर सारख्या अनेक मागील करांची जागा घेतली आहे. GST जवळजवळ सर्व वस्तू आणि सेवांवर आकारला जातो. याव्यतिरिक्त, आयात केलेल्या वस्तूंवर सीमा शुल्क आकारले जाते. पेट्रोल, डिझेल, तंबाखू आणि कोळसा यासारख्या काही वस्तूंवर देखील उपकर आकारला जातो. हे सर्व कर अप्रत्यक्ष करांच्या श्रेणीत येतात.

अप्रत्यक्ष करांमधून मोठा महसूल

केंद्र सरकारच्या एकूण कर महसुलाचा मोठा भाग अप्रत्यक्ष करांमधून येतो. अर्थसंकल्पात GST, सीमा शुल्क किंवा उपकरातील बदलांचा परिणाम दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवर होतो. मोबाईल फोन, कपडे, औषधे किंवा अन्नपदार्थ स्वस्त किंवा महाग होऊ शकतात. यामुळे महागाई आणि बाजारातील वातावरणदेखील बदलते.

अप्रत्यक्ष करांचा परिणाम लगेच जाणवतो. मोबाईल फोनच्या भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी केल्याने मोबाईल फोन स्वस्त होऊ शकतात. तथापि, सिगारेट किंवा शीतपेयांवर सेस वाढवल्याने त्यांच्या किमती वाढतात. हे कर वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट असतात, म्हणून प्रत्येक ग्राहकाला ते भरावे लागतात.

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

• भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला होणार जाहीर
• जाणून घ्या भारताच्या बजेटचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्व
• काय आहे या बजेटची खास वैशिष्ट्ये

Budget 2026: भारतात १ फेब्रुवारी, मग पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प कधी? तारखेमागचं डोकं चक्रावून टाकणारं कारण नक्की वाचा!

अर्थसंकल्प २०२६ ची ठळक वैशिष्ट्ये

• जागतिक आर्थिक वाढीचे इंधिन : यंदा २०२६-२७ साठी आर्थिक विकासदर हा ६.७% ते ७.२% निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची प्रगती स्थिर राहणार असून ही एक आशास्थान मानली जात आहे.
• पुरवठा साखळीतील बदल : भारत यंदा लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा, निर्यात आणि निर्मिती क्षेत्र मजबूत करण्यावर भर देणार आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) भारत ट्रान्सशिपमेंट हब बनण्याची शक्यता आहे.
• संरक्षण क्षेत्र : भारताने आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया धोरणाला चालना देण्यासाठी संरक्षण खर्चात वाढ केली आहे. यामुळे भारत जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र बनण्याची शक्यता आहे.
• परदेशी गुंतवणूक आणि व्यापार : FDI धोरणे, व्यापार सुलभता, निर्मीती आणि निर्यातीला चालना, गिप्ट सिटी द्वारे भारताला जागतिक अर्थकेंद्र बनवण्याचे प्रयत्न या बजेटमधून केले जात आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणूकीत आणि व्यापारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्यासाठी फायदा होईल.
• तंत्रज्ञान आणि एआय स्पर्धा : भारताने या अर्थसंकल्पातील एक हिस्सा कृत्रिम बुद्धमत्ता आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये भारत गुंतवणूक करुन जागतिक तंत्रज्ञान स्पर्धेत स्थान अधिक बळकट होईल.
• शाश्वत आणि सर्वसमावेश वाढ : जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भारत हरित उर्जा आणि शाश्वत सर्वसामवेशक वाढली महत्व देत आहे, यातून भारताची जागतिक जबाबदारी स्पष्ट होते.

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

• राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट म्हणजे काय 
• बजेटमध्ये राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट याचा संबंध काय 
• नक्की काय आहे अर्थ 

वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च आणि त्याचे एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळता) यांच्यातील फरक. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ते सूचित करते की सरकारला त्याचे खर्च पूर्ण करण्यासाठी किती कर्ज घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, जर केंद्र सरकार एका वर्षात ₹५० लाख कोटी खर्च करत असेल, परंतु कर आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न ₹३५ लाख कोटी असेल, तर वित्तीय तूट ₹१५ लाख कोटी असेल.

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

वित्तीय तूट का महत्त्वाची आहे

वित्तीय तूट ही अर्थसंकल्पातील सर्वात बारकाईने पाहिली जाणारी आकडेवारी आहे कारण ती सरकारच्या वित्तीय शिस्तीचे प्रतिबिंबित करते. कमी वित्तीय तूट हे दर्शवते की सरकार आपला खर्च आणि महसूल नियंत्रित करत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो. उच्च वित्तीय तूट म्हणजे अधिक कर्ज घेणे, ज्यामुळे व्याजदर वाढू शकतात आणि खाजगी गुंतवणुकीवर दबाव येऊ शकतो. शिवाय, ते पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि संरक्षण यावर खर्च करण्याची सरकारची व्याप्ती निश्चित करते.

सरकार प्रामुख्याने कर्ज घेण्याद्वारे वित्तीय तूट वित्तपुरवठा करते, जे देशांतर्गत बाजारात सरकारी बाँड जारी करून केले जाते. निधी लहान बचत योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मधून आणि काही प्रमाणात परदेशी कर्जातून काढला जातो. आज जास्त कर्ज घेतल्याने येत्या काळात व्याजाचा भार वाढतो, ज्यामुळे भविष्यातील अर्थसंकल्पात विकासाशी संबंधित खर्चासाठी जागा कमी होते.

उच्च वित्तीय तूट नेहमीच नकारात्मक मानली जात नाही. आर्थिक मंदी, जागतिक अनिश्चितता किंवा साथीच्या आजारासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत, वाढलेला सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकतो. तथापि, जर वित्तीय तूट दीर्घकाळ उच्च राहिली तर ती सरकारी कर्ज वाढवते आणि चलनवाढ आणि व्याजदरांवर दबाव आणू शकते. म्हणून, सरकारे सामान्यतः मध्यम-मुदतीचा वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅप सादर करतात.

महसूल तूट

महसूल तूट म्हणजे अशी परिस्थिती जेव्हा सरकारचा दैनंदिन खर्च त्याच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. सरकारच्या महसुली खर्च आणि महसुली उत्पन्नातील फरक म्हणून ते मोजले जाते. जेव्हा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो तेव्हा महसुली तूट नोंदवली जाते.

महसुली उत्पन्नामध्ये सरकारचा कर महसूल, जसे की आयकर, जीएसटी आणि कॉर्पोरेट कर, तसेच सरकारी कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश, शुल्क आणि व्याज यांसारखे करेतर महसूल समाविष्ट आहे. महसुली खर्चामध्ये असे खर्च समाविष्ट आहेत जे स्थिर मालमत्ता निर्माण करत नाहीत, जसे की कर्मचारी पगार, पेन्शन, अनुदान, संरक्षण खर्च, कल्याणकारी योजना आणि व्याज देयके.

महसुली तूट कशी मोजली जाते?

महसुली तुटीची गणना सोपी आहे. उदाहरणार्थ, जर सरकारचा महसुली खर्च ₹३० लाख कोटी असेल आणि महसुली उत्पन्न ₹२७ लाख कोटी असेल, तर महसुली तूट ₹३ लाख कोटी असेल. ती सहसा अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या टक्केवारी म्हणून व्यक्त केली जाते. महसुली तूट ही सरकारच्या आर्थिक आरोग्याचे प्रमुख सूचक मानली जाते. उच्च महसुली तूट दर्शवते की सरकार गुंतवणूक करण्याऐवजी दैनंदिन खर्च पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेत आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध संसाधने मर्यादित होतात, जे दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक आहेत.

Budget 2026: भारतात १ फेब्रुवारी, मग पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प कधी? तारखेमागचं डोकं चक्रावून टाकणारं कारण नक्की वाचा!

• अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
• निर्मला सीतारमण नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार
• पीएम किसान सन्मान योजनेची रक्कम वाढणार?

भारतातील शेतकऱ्यांचं लक्ष केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागलं आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना सध्या 6000 रुपये मिळतात, ती रक्कम वाढणार का याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये विभागून म्हणजेच प्रत्येक हप्त्यावेळी 2000 रुपये दिले जातात. सध्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम वर्ग केली जाते. सध्या शेतीचा खर्च वाढल्यामुळे पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढेल का? ते पाहावे लागेल. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात डिसेंबर 2018 मध्ये करण्यात आली होती. आतापर्यंत पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या शेतकऱ्यांना 21 हप्त्यांची रक्कम देण्यात आली आहे.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवली तर शेतकऱ्यांना वाढत्या बी- बियाणे, खते, कीटकानशक, डिझेल, वीज, सिंचन यातील दरवाढीमुळं जो ताण पडतोय त्यातून थोडासा दिलासा मिळू शकतो. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्यास ग्रामीण भागात मागणी वाढू शकते. शेतकऱ्यांकडे खर्चासाठी पैसे अधिक असतील तेव्हा ग्रामीण भागातील बाजारात उलाढाल वाढेल.  आता पीएम सन्मान निधी योजनेच्या 22 व्या हप्त्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना जरी पीएम किसानच्या हप्त्याची प्रतीक्षा असली तरी केंद्र सरकारकडून अद्याप रक्कम वाढी संदर्भात अधिकृत संकेत देण्यात आलेले नाहीत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.

हे सुद्धा वाचा : कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…

सोन्याची किंमत होणार स्वस्त?

उद्या रविवार, १ फेब्रवारी २०२६ रोजी देशात नवीन अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या हस्ते हे नवीन बजेट सादर केले जाणार असून याचा रोजच्या जीवनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. नव्या वर्षात तुम्हीही जर सोनं खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर नवे बजेट तुमच्यासाठी महत्त्वाचे ठरु शकते. सोने, चांदी, प्लॅटिनम आणि रंगीत रत्ने यांसारख्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी सर्वात प्रमुख आहे. आयात शुल्क कमी केल्याने दागिन्यांच्या किमती कमी होऊ शकतात आणि निर्यात वाढू शकते. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे उद्योगालाच नाही तर ग्राहकांनाही सोनं खरेदी करणं सोईचं ठरेल.

निर्मला सीतारमण सादर करणार 9 व्यां दा अर्थसंकल्प
रेल्वेसाठी खास पॅकेज जाहीर केले जाण्याचा अंदाज
नागरिकांच्या प्रतीक्षा लवकरच संपणार

Indian Railway 2026: उद्या भारताचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग 9 व्यां दा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान यंदाच्या बजेटमध्ये रेल्वेसाठी खास पॅकेज असण्याची शक्यता आहे. निर्मला सीतारमण रेल्वेसाठी 2.70 लाख कोटी ते 2.80 लाख कोटींचा निधी जाहीर करण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. रेल्वेची सुविधा आधुनिक व आरामदायी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करताना दिसून येत आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला सर्वाधिक निधी मिळण्याचा अंदाज आहे. भारत सरकार रेल्वेसाठी 2.70 लाख कोटी ते 2.80 लाख कोटींचा निधी जाहीर करू शकते. रेल्वे मार्गांचा विस्तार, नवीन रेल्वेची निर्मिती, आधुनिकता यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी होण्यासाठी भारत सरकार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आणणार आहे.

Budget 2026: हलवा सेरेमनी आज, तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

भारत सरकार जून महिन्यांपर्यंत 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्याची शक्यता आहे. पूर्ण आर्थिक वर्षात भारताला 12 आधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिळणार आहेत. या ट्रेन विशेष असे रात्रीच्या प्रवासासाठी निर्माण करण्यात आली आहे. मध्यम वर्गांसाठी अमृत भारत रेल्वेचा विस्तार केला जाणार आहे.

मार्च महिन्यापर्यन्त अमृत भारत रेल्वेचा विस्तार केला जाणार आहे.  याचे नवीन व्हर्जन सुरू केले जाणार आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी आणि सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पुढील दोन वर्षांत वेटिंग लिस्टची अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.अतिरिक्त डबे आणि नवीन पिढीची रेल्वे तयार केली जाणार आहे. या सर्व गोष्टी उद्या बजेटमध्ये समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.

Budget 2026 : बजेटनंतर सोन्याची किंमत होणार स्वस्त? सरकारच्या या घोषणांमुळे गोल्ड शॉपिंग होणार सोयीची
तोंड गोड करून ‘बंदिस्त’ होणार अधिकारी आणि कर्मचारी

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ च्या सादरीकरणाची उलटी गिनती सुरू झाली आहे. आज, २७ जानेवारी रोजी, दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथील अर्थ मंत्रालयात पारंपारिक “हलवा समारंभ” आयोजित केला जात आहे. या समारंभात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प तयार करण्यात सहभागी असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिठाई देऊन अर्थसंकल्पाच्या छपाईला सुरुवात करतील. भारतीय परंपरेनुसार, कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमापूर्वी मिठाई खाणे शुभ मानले जाते, परंतु प्रशासकीय दृष्टिकोनातून, या समारंभाचे खूप खोल महत्त्व आहे. हलवा समारंभ हा केवळ एक विधी नसून अर्थसंकल्पाच्या गुप्ततेच्या सुरुवातीचा अधिकृत संकेत आहे. हलवा समारंभानंतर लगेचच, अर्थसंकल्प तयार करण्यात थेट सहभागी असलेले सुमारे ६० ते ७० अधिकारी आणि कर्मचारी “लॉक-इन” कालावधीत प्रवेश करतात.

• हलवा सेरेमनी काय असते 
• का होतात अधिकारी बंदिस्त 
• १ फेब्रुवारीला होणार बजेट सादर 

Budget 2026 : बजेटनंतर सोन्याची किंमत होणार स्वस्त? सरकारच्या या घोषणांमुळे गोल्ड शॉपिंग होणार सोयीची

कशी असते प्रक्रिया 

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच हे अधिकारी आता नॉर्थ ब्लॉक सोडतील. पुढील काही दिवसांसाठी, हे कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबियांना भेटू शकणार नाहीत किंवा फोन किंवा इंटरनेटद्वारे बाहेरील जगाशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. कर स्लॅब किंवा सरकारी योजनांशी संबंधित संवेदनशील माहिती अकाली लीक होऊ नये यासाठी ही कडक सुरक्षा राखली जाते.

एक काळ असा होता की अधिकाऱ्यांना बजेट कागदपत्रे छापण्यासाठी आठवडे कोंडून राहावे लागत असे. तथापि, आता बजेट पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे, त्यामुळे छपाईचे काम कमी करण्यात आले आहे आणि लॉक-इन कालावधी देखील कमी करण्यात आला आहे. असे असूनही, नॉर्थ ब्लॉकमधील सुरक्षा आणि गोपनीयता नेहमीप्रमाणेच कडक आहे.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

२०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी उद्योग आणि सामान्य जनतेच्या अपेक्षा जास्त आहेत. यावेळी सरकारचे मुख्य लक्ष नियंत्रणमुक्ती आणि आर्थिक वाढीवर असेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जागतिक मंदी आणि पुरवठा साखळी आव्हानांमध्ये, भारताचे उद्दिष्ट देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि निर्यातीला पुनरुज्जीवित करण्याचे आहे. अर्थसंकल्पात व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढवणाऱ्या आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.

Budget 2026: भारतीय इतिहासातील असा एकमेव अर्थसंकल्प जेव्हा नव्हता बनवला गेला हलवा; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण

खरंच हलवा बनविण्यात येतो का?

हलवा हा खरोखरच हलवा समारंभात बनवला जातो. तो नॉर्थ ब्लॉकमधील एका मोठ्या कढईत तयार केला जातो. या तयारीचे फोटो आणि व्हिडिओ दरवर्षी प्रसिद्ध केले जातात. काही अहवालांनुसार, हा हलवा तूप आणि सुक्या मेव्यांसोबत पीठ किंवा रव्यापासून बनवला जातो. हलवा समारंभ आणि लॉक-इनची परंपरा १९५० च्या दशकापासून आहे. त्या वेळी बजेट लीक झालेल्या घटनेनंतर, बजेट प्रक्रियेची संपूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रणाली लागू करण्यात आली. बजेट आता पूर्णपणे डिजिटल झाले असले तरी, ही परंपरा तेव्हापासून सुरू आहे.

• जुनी टॅक् पद्धत रद्द होणार
• नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये बदल होणार
• काय आहे संपूर्ण योजना?

नवीन कर प्रणाली लागू झाल्यापासून करदात्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न कायम आहे. ते म्हणजे भविष्यात जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द केली जाईल का? २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणात, बहुतेक कर तज्ञांचा असा विश्वास आहे की सरकार हळूहळू जुनी कर प्रणाली काढून टाकण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकते, परंतु ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.

काय आहेत आजचे सोन्या – चांदीचे दर? सविस्तर जाणून घ्या एका क्लिकवर

नवीन विरुद्ध जुनी कर व्यवस्था: मूलभूत फरक काय आहेत?

नवीन आणि जुन्या कर प्रणालींमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे कर स्लॅब आणि वजावटी. नवीन कर प्रणालीमध्ये जास्त उत्पन्नावर कमी कर दर आहेत, परंतु कमी सूट आणि वजावटी देतात. दुसरीकडे, जुन्या प्रणालीमध्ये जास्त कर स्लॅब आहेत, परंतु विविध सूट आणि वजावटींचा लाभ देतात. नवीन कर प्रणालीमध्ये उच्च मूलभूत सूट मर्यादा आहे. कलम ८७अ अंतर्गत सूट मिळाल्याने, पगारदार व्यक्तींसाठी अंदाजे ₹१२.७५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न (मानक वजावटीसह) करमुक्त होते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर एखादी व्यक्ती दरमहा ₹१ लाख कमावते, तर ते शून्य कर भरतात. जुन्या कर प्रणालीमध्ये अनेक सूट आहेत, जसे की ८०सी (पीएफ, पीपीएफ, एलआयसी सारख्या गुंतवणूक), ८०डी (आरोग्य विमा), एनपीएस, एचआरए, एलटीए, बँक व्याजावरील ८०टीटीए आणि गृहकर्ज व्याज.

नवीन कर प्रणाली का सुरू करण्यात आली

कर प्रणाली सोपी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. असंख्य सूट आणि वजावटींमुळे कर भरणे गुंतागुंतीचे होते आणि कागदपत्रे वाढतात. २०२० च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की कर कायदा सोपा करण्यासाठी आणि सामान्य करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी नवीन कर प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. तज्ञांच्या मते, सरकार सुरुवातीपासूनच असे संकेत देत आहे की जुन्या प्रणाली अंतर्गत सूट दीर्घकाळात काढून टाकली जाऊ शकते. म्हणूनच प्रत्येक अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनविली जात आहे.

नवीन कर प्रणालीची वाढती लोकप्रियता

ईवाय इंडियाच्या कर भागीदार सुरभी मारवाह यांच्या मते, २०२४-२५ च्या कर निर्धारण वर्षात अंदाजे ७२% करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली निवडली. हे स्पष्टपणे त्याचे जलद अवलंबन दर्शवते. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये, सरकारने नवीन प्रणाली अंतर्गत अधिक सवलती, उच्च करमुक्त मर्यादा आणि मानक वजावटी असे फायदे सादर केले आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की २०२५-२६ मध्ये नवीन प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या लोकांची संख्या आणखी वाढेल.

जुनी कर प्रणाली रद्द केली जाईल का?

बचत आणि गृहकर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जुनी प्रणाली अजूनही आवश्यक आहे असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. म्हणून, ती ताबडतोब रद्द करणे कठीण आहे. तथापि, सरकार हळूहळू ती असंबद्ध करू शकते. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की दोन कर प्रणाली असल्याने गोंधळ निर्माण होतो आणि कर भरण्याचा उद्देश अपयशी ठरतो. दरम्यान, इतरांचा असा विश्वास आहे की जुनी प्रणाली आणखी काही वर्षे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल जेणेकरून दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना असलेले लोक सहजपणे संक्रमण करू शकतील. एकूणच, असे संकेत आहेत की सरकार नवीन कर प्रणाली इतकी आकर्षक बनवत आहे की येत्या काही वर्षांत जुनी प्रणाली आपोआप कमी वापरली जाईल.

Budget 2026: भारतात १ फेब्रुवारी, मग पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प कधी? तारखेमागचं डोकं चक्रावून टाकणारं कारण नक्की वाचा!

• रेल्वे प्रवास स्वस्त होणार!
• ३००० रुपयांचे तिकीट आता १५०० रुपयांना मिळणार?
• भाड्यात मोठी सवलत परत मिळेल का?

Budget 2026: इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे संरक्षण बजेट किती कमी ? यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती होऊ शकते तरतूद?

भाड्यात मोठी सवलत परत मिळेल का?

मार्च २०२० पर्यंत, भारतीय रेल्वेने आपल्या ज्येष्ठ प्रवाशांची विशेष काळजी घेतली होती, परंतु कोविड-१९ साथीच्या काळात ती स्थगित करण्यात आली होती. आता, ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्याबाबत अर्थ मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालयामध्ये चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. जर हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मंजूर झाला, तर ६० वर्षे आणि त्यावरील पुरुष आणि ५८ वर्षे आणि त्यावरील महिला पुन्हा एकदा सवलतीच्या दरात प्रवास करू शकतील. ही सवलत स्लीपर ते फर्स्ट एसी पर्यंतच्या सर्व वर्गांना लागू होऊ शकते, ज्यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठांना लक्षणीय आर्थिक मदत होईल.

३००० रुपयांचे तिकीट १५०० रुपयांना उपलब्ध होईल?

कोविड-१९ साथीच्या आधीच्या नियमांबाबत, रेल्वे ५८ वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या महिलांना सर्व वर्गांच्या तिकिटांवर ५० टक्के सूट देत असे. याचा अर्थ असा की जर फर्स्ट एसीचे तिकीट ₹३,००० असेल, तर महिला प्रवाशांना फक्त ₹१,५०० द्यावे लागतील. ही थेट निम्मी बचत आहे. दुसरीकडे, ६० वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या पुरुष प्रवाशांसाठी ही सवलत ४० टक्के होती. परिणामी, जर तिकिटाची किंमत ₹३,००० असेल, तर पुरुष प्रवाशांना ₹१,२०० ची सूट मिळेल आणि त्यांना फक्त ₹१,८०० भरावे लागतील. जर ही तरतूद अर्थसंकल्पात पुन्हा सुरू केली गेली, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी तीर्थयात्रा किंवा प्रियजनांना भेटी देणे अधिक परवडणारे होईल.

कोविड-१९ साथीच्या काळात ही सवलत का देण्यात आली?

२०२० मध्ये जेव्हा कोविड-१९ ने देशात थैमान घातले तेव्हा सरकार आणि रेल्वेचे प्राथमिक उद्दिष्ट लोकांना अनावश्यक प्रवास करण्यापासून परावृत्त करणे आणि सामाजिक अंतर पाळणे हे होते. परिणामी, मार्च २०२० मध्ये ज्येष्ठ नागरिक सवलत तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. तथापि, साथीचा रोग संपून रेल्वे सेवा सामान्य झाल्यानंतरही, गेल्या काही वर्षांपासून ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली नाही, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण भाडे भरावे लागले. आता, रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याने, ही मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

कोणत्याही अडचणीशिवाय फायदे उपलब्ध

या सुविधेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची साधेपणा. जर सरकारने ते मूळ स्वरूपात लागू केले तर प्रवाशांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची किंवा विशेष कार्ड घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तिकिटे बुक करताना, प्रवाशांना फक्त त्यांचे योग्य वय द्यावे लागेल. आयआरसीटीसी वेबसाइटवरून किंवा रेल्वे आरक्षण काउंटरवरून तिकीट बुकिंग करताना, वय पडताळणीनंतर भाडे आपोआप कमी होईल.

Economic Survey 2025-26: भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी; आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा

Budget 2026 News In Marathi : यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी भारताच्या संरक्षण बजेटबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. चीनची सतत वाढती लष्करी ताकद आणि पूर्व आशियातील वेगाने बदलणारी परिस्थिती देशांना त्यांच्या रणनीतींवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताचे संरक्षण बजेट केवळ सरकारी आकडेवारी नाही तर संपूर्ण आशियाई प्रदेशातील लष्करी संतुलन आणि सामरिक शक्तीवर देखील परिणाम करते.

चार वर्षांत भारताचा लष्करी खर्च किती वाढला?

सांख्यिकीयदृष्ट्या २०२० मध्ये भारताचा लष्करी खर्च अंदाजे $७७.४ अब्ज (₹६.४२ लाख कोटी) होता, जो २०२४ पर्यंत $८३.६ अब्ज (₹६.९४ लाख कोटी) झाला आहे. ही सुमारे ८ टक्के वाढ दर्शवते. ही वाढ २०१६ ते २०२० दरम्यानच्या १९ टक्के वाढीपेक्षा खूपच कमी मानली जाते. याचा अर्थ असा की भारत संरक्षणावर जास्त खर्च करत आहे. परंतु आता ही गती पूर्वीसारखी वेगवान नाही.

Economic Survey 2025-26: भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठी; आर्थिक सर्वेक्षणातून मोठा खुलासा

संरक्षण बजेट जीडीपीच्या तुलनेत कमी

एक दशकाहून अधिक काळ, भारताचे संरक्षण बजेट जीडीपीच्या तुलनेत सतत कमी होत आहे. २००९-१० मध्ये, भारताने त्याच्या जीडीपीच्या अंदाजे २.८ टक्के संरक्षणावर खर्च केला. तथापि, २०२४-२५ पर्यंत, हे फक्त १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, जे १६ वर्षातील सर्वात कमी पातळी आहे. याचा अर्थ असा की एकूण संरक्षण बजेट वाढले असले तरी, वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत त्याचा वाटा कमी होत आहे.

चीन पाण्यासारखा पैसा खर्च करतो

आशियामध्ये संरक्षण बजेटमध्ये स्पष्ट तफावत आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या आकडेवारीनुसार, काही देश त्यांचे संरक्षण बजेट वेगाने वाढवत आहेत. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे चीन, ज्याचे आशियातील सर्वात मोठे लष्करी बजेट आहे. २०२० ते २०२४ दरम्यान चीनच्या संरक्षण बजेटमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढ झाली, जी २६० अब्ज डॉलर्सवरून ३१८ अब्ज डॉलर्स (₹२६.३९ लाख कोटी) झाली.

भारत आणि चीनमधील खर्चातील मोठी तफावत

भारताच्या संरक्षण बजेटमध्ये चीनच्या तुलनेत इतकी जलद वाढ झालेली नाही. सध्या चीन भारतापेक्षा जवळजवळ चार पट जास्त खर्च करतो. शिवाय, भारताभोवती असलेल्या अनेक शेजारी देशांनी चीनइतकी आक्रमक संरक्षण बजेट वाढलेली नाही.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंकेत संरक्षण बजेट कमी

२०२० पर्यंत पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट वाढले, परंतु नंतर आर्थिक दबावामुळे २०२० ते २०२४ दरम्यान ते सुमारे १९ टक्क्यांनी कमी झाले. अलिकडच्या वर्षांत बांगलादेश आणि श्रीलंकेनेही त्यांचे संरक्षण बजेट कमी केले आहे, विशेषतः श्रीलंकेत, जिथे दीर्घकाळ चालणाऱ्या आर्थिक संकटामुळे त्यांचे संरक्षण बजेट जवळजवळ एक चतुर्थांश कमी झाले आहे. या आकडेवारीमुळे दक्षिण आशियातील शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीचे चित्र काहीसे कठीण झाले आहे.

पूर्व आशिया जलद लष्करी तयारी

पूर्व आशियातील परिस्थिती खूपच वेगळी दिसते. अनेक देश त्यांचा लष्करी खर्च झपाट्याने वाढवत आहेत. जपानने २०२० ते २०२४ दरम्यान संरक्षण बजेटमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे, ज्यामुळे त्यांचा लष्करी खर्च अंदाजे $५८ अब्ज झाला आहे. त्याचप्रमाणे, तैवाननेही या काळात संरक्षण बजेटमध्ये ३७ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

चीनच्या दबावाला प्रतिसाद म्हणून संरक्षण बजेटमध्ये वाढ

जपान आणि तैवानच्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ होण्याचे मुख्य कारण चीनचा वाढता लष्करी दबाव असल्याचे मानले जाते. दोन्ही देश हे त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल मानतात. यावरून स्पष्ट होते की पूर्व आशियातील लष्करी संतुलन वेगाने बदलत आहे आणि याचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशाच्या धोरणात्मक राजकारणावर होत आहे.

Economic Survey 2026: देशाची सामाजिक सुरक्षा भक्कम; पेन्शन आणि विमा कव्हरेजमध्ये मोठी झेप

Budget 2026 News In Marathi: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या आधी, मोदी सरकारने गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर केले. या सर्वेक्षणातून स्पष्टपणे दिसून येते की सरकार देशाची कर प्रणाली हळूहळू सुलभ, सोपी आणि सुधारित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मध्यमवर्गासाठी मोठी आयकर सवलत असो किंवा जीएसटी प्रणालीत बदल असो, या सर्वेक्षणातून असे सूचित होते की भविष्यात कर भरणे सोपे होणार नाही तर ते कमी कर-केंद्रित देखील होईल.

अपेक्षा काय आहेत?

प्रत्यक्ष करांबद्दल बोलताना, सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आता कोणताही उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही. त्याच वेळी, पगारदार व्यक्तींना ₹७५,००० ची मानक वजावट देखील मिळेल, ज्यामुळे करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ₹१२.७५ लाख होईल. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे शिल्लक राहतील. शिवाय, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा नवीन आयकर कायदा कर नियमांना सोपे आणि सुलभ करेल.

यंदाच्या Budget 2026 मध्ये Automobile Sector साठी काय असेल खास? वाहन उत्पादकांची मागणी काय? जाणून घ्या

करदात्यांच्या संख्येत वाढ

आर्थिक सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की देशात करदात्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या ६९ दशलक्ष वरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ९२ दशलक्ष झाली आहे. सरकारचा दावा आहे की हे कडकपणामुळे नाही तर सुधारित डिजिटल प्रणाली आणि अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणामुळे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कर विभाग आता नज मॉडेल स्वीकारत आहे, ज्यामुळे व्यक्तींना भीतीशिवाय डेटाद्वारे चुका दुरुस्त करण्याची परवानगी मिळते. यामुळे ₹२९,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीची परकीय मालमत्ता उघड झाली आहे.

जीएसटी बदलांचा परिणाम

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली किंवा जीएसटी देखील एक महत्त्वपूर्ण बदल सादर करते. जीएसटी २.० अंतर्गत, सरकार दोन स्लॅब प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे (५% आणि १८%). साबण, शाम्पू आणि सायकली यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर दूध, ब्रेड आणि चीज यांसारख्या वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द करणे, ज्यामुळे विमा स्वस्त होईल. एकूणच, २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की सरकार कठोरतेद्वारे नव्हे तर साधेपणा, तंत्रज्ञान आणि विश्वासाद्वारे कर प्रणालीला पुढे नेण्याचा मानस आहे.

Economic Survey 2026: आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ झाले जाहीर संसदेत! आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ काय सांगते?

• १ फेब्रुवारी २०२६ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात
• मागील अर्थसंकल्पात, सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा
• आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याने बहुतेक घोषणा १ एप्रिलपासून अंमलात येतात.

• बजेट आणि सोन्याचा परस्परसंबंध काय 
• बजेटदरम्यान सोन्याची खरेदी करणे योग्य आहे की नाही 
• काय सांगतात तज्ज्ञ

देशांतर्गत बाजारातही किमती गगनाला भिडल्या आहेत. २३ जानेवारी, शुक्रवारी, एमसीएक्सवर चांदीच्या किमती ४% वाढून ३,३९,९२७ रुपये प्रति किलोग्रॅम या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचल्या. सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १,५९,२२६ रुपयांचा नवा विक्रमही गाठला. आज (रविवार, २५ जानेवारी) आठवड्याच्या सुट्टीमुळे बाजार बंद आहेत, परंतु किरकोळ बाजारात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,६०,४१० रुपयांवर स्थिर आहे.

Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

वाढीमागील मुख्य कारणे

बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या मते, या मोठ्या तेजीसाठी अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत घटक जबाबदार आहेत:

• भू-राजकीय तणाव: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात व्यापार धोरणे आणि भू-राजकीय परिस्थितीबाबत वाढती अनिश्चितता गुंतवणूकदारांना सुरक्षित आश्रयस्थान शोधण्यास भाग पाडत आहे
• पुरवठ्याची कमतरता: गेल्या पाच वर्षांपासून, चांदीच्या बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा कमी आहे. सौर पॅनेल आणि औद्योगिक क्षेत्रात चांदीचा वाढता वापर त्याच्या किमतींना चालना देत आहे
• डॉलर आणि फेडरल रिझर्व्ह: यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या स्वातंत्र्याबद्दलचे प्रश्न आणि डॉलरच्या तुलनेत इतर चलनांचे अवमूल्यन यामुळे सोने हा एक मजबूत पर्याय बनला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि शेअर बाजार (एनएसई/बीएसई) देखील या दिवशी खुले राहतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मौल्यवान धातू बजेटपूर्वी आणि नंतर तेजीत राहू शकतात. गेल्या अर्थसंकल्पात (जुलै २०२४) सरकारने आयात शुल्क १५% वरून ६% पर्यंत कमी केले, ज्यामुळे तस्करीला आळा बसला. यावेळीही बाजार शुल्क रचना आणि राजकोषीय निर्देशकांवर बारकाईने लक्ष ठेवेल.

Gold Rate 2026: २०२६ मध्ये सोने ३०% महागणार? वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचा मोठा अंदाज

तांत्रिक दृष्टीकोन: आता खरेदी करणे योग्य आहे का?

एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांच्या मते, ₹१,५४,०००-₹१,५५,००० हे सध्या सोन्यासाठी एक मजबूत आधार क्षेत्र आहे. जर ते ₹१,६०,००० ची पातळी ओलांडले तर ते ₹१,६५,००० पर्यंत जाऊ शकते. चांदीसाठी, ₹३,१०,०००-₹३,२०,००० ची पातळी ही खरेदीची चांगली संधी असू शकते, पुढील लक्ष्य ₹३,६०,००० ते ₹३,८०,००० असण्याची शक्यता आहे.

• कसे असणार २०२६ चे बजेट 
• वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कपात वाढवणार का 
• सर्वांचे बजेटवर लक्ष 

भारतातील जुनी कर व्यवस्था नेहमीच कर बचतीचे साधन राहिली नाही तर बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सामाजिक-आर्थिक साधन देखील राहिली आहे. कलम ८०सी दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देत असे, कलम ८०डी आरोग्य विम्याला प्रोत्साहन देत असे आणि गृहकर्ज कर लाभांनी घर खरेदीला प्रोत्साहन देत असे. कलम ८०सी, ८०डी आणि गृहकर्ज व्याज लाभांमध्ये शेवटचे सुधारणा २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या होत्या. परिणामी, कर बचतीच्या साधनां म्हणून या वजावटी त्यांचे खरे मूल्य गमावत आहेत.

कलम ८०सी: दशकापासून अडकलेले ₹१.५ लाख

कलम ८०सी अंतर्गत, करदात्यांना पीएफ, जीवन विमा प्रीमियम, मुलांचे शिक्षण शुल्क आणि गृहकर्जाच्या मुद्दलावर करसवलत मिळण्यास पात्र आहेत. या सूटची कमाल मर्यादा ₹१.५ लाख आहे आणि ती शेवटची २०१४-१५ आर्थिक वर्षात निश्चित करण्यात आली होती. गेल्या १२ वर्षांत, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सरासरी पगारात लक्षणीय बदल झाले आहेत. ही मर्यादा आता मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी दीर्घकालीन बचत, निवृत्ती नियोजन आणि वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे प्रतिबिंबित करत नाही. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा किमान ₹३ लाखांपर्यंत वाढवावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Budget 2026: सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या

कलम ८०डी वजावट

कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर आरोग्य जागरूकता वाढली आहे, परंतु वैद्यकीय खर्च आणि विमा प्रीमियममध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. असे असूनही, २०१५ पासून कलम ८०डी आरोग्य विमा प्रीमियम कपात मर्यादा ₹२५,००० (स्वतःसाठी) आणि ₹५०,००० (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) अपरिवर्तित राहिली आहे. आज, चांगल्या कुटुंब फ्लोटर पॉलिसीसाठी प्रीमियम या मर्यादा ओलांडतो. जर सरकारने ही मर्यादा वाढवली, तर ते केवळ व्यक्तींना चांगले आरोग्य संरक्षण प्रदान करेल असे नाही तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान त्यांच्या खिशावरील भार देखील कमी करेल.

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

गृह कर्ज व्याजावरील फायदे

घर घेणे हे प्रत्येक भारतीयाचे स्वप्न आहे, परंतु शहरांमध्ये वाढत्या जमिनी आणि बांधकामाच्या किमतींमुळे हे स्वप्न परवडणारे नाही. कलम २४(ब) अंतर्गत स्व-व्यवसाय असलेल्या मालमत्तेवरील व्याजावरील ₹२ लाख सूट २०१४ पासून अपरिवर्तित राहिली आहे. आज, महानगरांमध्ये सरासरी गृह कर्जावरील वार्षिक व्याज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा फायदा वास्तववादी आणि संबंधित राहण्यासाठी ही मर्यादा मालमत्तेच्या बाजार मूल्याशी जोडली पाहिजे.

• कसे असणार रेल्वे बजेट 
• भारतीय रेल्वेला किती होणार फायदा 
• वित्तीय मंत्री कोणते देणार फायदे 

रेल्वेने त्यांच्या प्रीमियम गाड्या तसेच लोकल गाड्या वेळेवर चालवण्याची जनतेची अपेक्षा आहे. शिवाय, घाणेरड्या गाड्या, निकृष्ट दर्जाचे अन्न, जास्त किमतीत पाण्याच्या बाटल्या आणि ट्रेनमध्ये खरेदी केलेल्या इतर वस्तू, घाणेरडे शौचालये आणि पाण्याबाहेर शौचालये, रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये प्रवाशांशी संबंधित चोरी आणि कधीकधी अपघात यासारख्या प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी रेल्वेला अजूनही व्यापकपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.

सुधारणा वर्ष

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २०२६ हे रेल्वेसाठी सुधारणा वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. अलिकडेच वैष्णव यांनी असेही सांगितले की ते २०२६ च्या ५२ आठवड्यात ५२ सुधारणा लागू करतील. चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीचे निवृत्त जीएम सुधांशू मणी म्हणतात की पूर्वी रेल्वे बजेट सामान्य माणसाच्या खिशाला, हितसंबंधांना आणि गरजांना लक्षात घेऊन तयार केले जात असे. पण आता तसे राहिलेले नाही. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने रेल्वे बजेटमध्ये वाढ केलेली नाही. मणी म्हणतात की प्रीमियम गाड्या नक्कीच दिल्या पाहिजेत, परंतु सामान्य माणसाच्या खिशाला आणि गरजांनाही विचारात घेतले पाहिजे

Budget 2026: उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय?

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात काय शक्य आहे?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारकडे सध्या अनेक पर्याय खुले आहेत: जुनी सवलत योजना पूर्णपणे पुनर्संचयित करणे किंवा अंशतः सवलती देणे (उदा., ३०-४०%). फक्त स्लीपर आणि जनरल क्लासच्या भाड्यात सवलत देणे किंवा दरवर्षी मर्यादित संख्येच्या ट्रिपपर्यंत सवलती मर्यादित करणे. हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नाही तर रेल्वेसाठी सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या देखील संवेदनशील आहे, कारण देशात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.

रेल्वेसाठी आव्हान काय आहे?

रेल्वेचा युक्तिवाद असा आहे की तिकीट सवलतींमुळे थेट महसूल तोटा होतो. रेल्वे आधीच अनेक सेवांना अनुदान देते. पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेवर वाढलेला खर्च आवश्यक आहे. तथापि, हे देखील खरे आहे की ज्येष्ठ नागरिक सवलती रेल्वेच्या सामाजिक जबाबदारीचा भाग मानल्या गेल्या आहेत.

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड

वृद्धांसाठी प्रमुख तयारी

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीट सवलती ही केवळ एक योजना नाही तर आदर आणि समर्थनाचे प्रतीक आहे. जर सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या दिशेने काही पावले उचलली, मग ती पूर्ण पुनर्संचयित असो किंवा मर्यादित दिलासा असो, तर ती लाखो वृद्ध प्रवाशांसाठी मोठी दिलासा ठरेल. सर्वांच्या नजरा आता १ फेब्रुवारी २०२६ वर आहेत. प्रश्न असा आहे की: हे बजेट वर्षानुवर्षे वाट पाहत असलेल्या वृद्ध प्रवाशांसाठी जुनी सवलत परत मिळवून देईल का?

Budget 2026 News In Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मागील अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत यासारख्या नवीन करव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत असे म्हटले जात आहे. यावेळी अनेक क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः मध्यमवर्गीयांना, लक्षणीय सवलत मिळेल अशी आशा तज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेला आहे. प्राप्तिकराबाबतही बरीच चर्चा सुरू आहे, परंतु मोठ्या बदलांची शक्यता कमी दिसते.

याचदरम्यान, देशाची गिग अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. डिलिव्हरी पार्टनर, कॅब ड्रायव्हर्स, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर्स आणि लाखो डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगार अल्पकालीन आणि लवचिक कामावर अवलंबून आहेत. तथापि, वाढती महागाई, अनियमित कमाई आणि हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गिग कामगार आता २०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडे पाहत आहेत, त्यांना केवळ दिलासाच नाही तर कायमस्वरूपी सुरक्षिततेचीही आशा आहे.

24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

उत्पन्न संकट

अलिकडच्या वर्षांत, पूर, उष्णतेच्या लाटा आणि अचानक हवामानातील बदलांमुळे गिग कामगारांच्या कमाईवर गंभीर परिणाम झाला आहे. जर डिलिव्हरी पार्टनर किंवा बाहेर काम करणारे ड्रायव्हर्स एक किंवा दोन दिवसही काम करू शकत नसतील तर त्यांचे उत्पन्न शून्यावर येते. Plutas.AI चे संस्थापक अंकुर इंद्रकुश यांच्या मते, विद्यमान सरकारी विमा योजना बहुतेक नुकसानीनंतर भरपाईवर लक्ष केंद्रित करतात, तर गरज तात्काळ उत्पन्न समर्थनाची असते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की पॅरामीट्रिक क्लायमेट इन्शुरन्ससारखे मॉडेल, जे हवामान डेटावर आधारित स्वयंचलितपणे पैसे देतात, गिग कामगारांना वेळेवर दिलासा देऊ शकतात.

तरुणांना आर्थिक आवश्यकता

गिग अर्थव्यवस्था मोठ्या संख्येने तरुण व्यावसायिकांचे घर आहे जे सतत कौशल्य अपग्रेड, अभ्यासक्रम आणि करिअर शिफ्टमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. स्केलरचे सह-संस्थापक अभिमन्यू सक्सेना यांचा असा विश्वास आहे की २०२६ च्या अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी कर सवलत, परवडणारे शिक्षण वित्तपुरवठा आणि डिजिटल करिअर मार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे तरुण गिग कामगार आर्थिक दबावाशिवाय त्यांच्या भविष्यात गुंतवणूक करू शकतील.

डिजिटल कर्जांवर विश्वास

आजकाल अनेक गिग कामगार रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्यासाठी डिजिटल कर्जांवर अवलंबून असतात. स्टॅशफिनच्या सह-संस्थापक श्रुती अग्रवाल म्हणतात की सुलभ कर्जाबरोबरच ग्राहक संरक्षण देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात पारदर्शक नियम, जबाबदार कर्ज देणे आणि एक मजबूत तक्रार निवारण प्रणालीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, तंत्रज्ञान आणि पर्यायी डेटाद्वारे गिग कामगारांना औपचारिक क्रेडिट सिस्टममध्ये समाकलित करण्याची आवश्यकता आहे.

MMRDA Davos Investment Deal: दावोसमध्ये MMRDA मार्फत ऐतिहासिक करार; NMIA मध्ये उभारणार इनोव्हेशन सिटी

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 पूर्वी अपेक्षा वाढत असताना, महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नेते गृहनिर्माण परवडणारे ठेवण्यासाठी, अंतिम वापरकर्त्यांचा (एंड-यूजर्स) विश्वास टिकवण्यासाठी आणि शहरी तसेच पायाभूत सुविधा आधारित विकासाला गती देण्यासाठी लक्ष केंद्रीत धोरणात्मक उपाययोजनांची मागणी करत आहेत. गृहखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे, गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा (Infrastructure Status) दर्जा देणे, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करणे तसेच कनेक्टिव्हिटी, पुनर्विकास आणि शाश्वत विकासात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे या सर्व उपायांमुळे निवासी, व्यावसायिक आणि लक्झरी विभागांमध्ये संतुलित, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकास साध्य होऊ शकतो, असा विश्वास उद्योगातील भागधारकांनी व्यक्त केला आहे.

श्री. प्रशांत शर्मा, अध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र

“रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि संलग्न उद्योगांसाठी सातत्याने महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिले आहे. येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी अधिक मजबूत करणारे, परवडणाऱ्या घरांना चालना देणारे आणि प्रकल्प अंमलबजावणीला गती देणारे उपाय अपेक्षित आहेत. विशेषतः परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा दर्जा दिल्यास संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याचा मार्ग सुलभ होईल आणि विकासकांचा कर्जखर्च कमी होईल.”

ते पुढे म्हणाले, “घरखरेदीदारांसाठी गृहकर्जावरील व्याज आणि मुद्दल परतफेडीवरील करसवलती (कलम 24(b) आणि 80C) अनेक वर्षांपासून बदलल्या नसल्याने त्यांचा पुनर्विचार करावा, अशी आमची ठाम मागणी आहे. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत स्पष्टता दिल्यास खर्चाचा ताण कमी होईल. तसेच, वेगवान मंजुरी, पुनर्विकास व शहरी गृहनिर्माणासाठी धोरणात्मक पाठिंबा आणि शाश्वत व हरित विकासासाठी प्रोत्साहने देणे हे क्षेत्राच्या दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक वाढीस हातभार लावेल.”

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

श्री. कौशल अगरवाल, अध्यक्ष, द गार्डियन्स रिअल इस्टेट अ‍ॅडव्हायझरी

“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 जवळ येत असताना, रिअल इस्टेट क्षेत्र धोरणात्मक सातत्य आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला बळ देणाऱ्या उपायांकडे लक्ष ठेवून आहे. गेल्या वर्षभरात बाजाराने उल्लेखनीय लवचिकता दाखवली असून, प्रमुख शहरांमध्ये स्थिर विक्री आणि खऱ्या घरखरेदीदारांचा वाढता सहभाग यामुळे त्याला पाठबळ मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः मध्यम उत्पन्न व परवडणाऱ्या गटासाठी गृहकर्जावरील व्याज व मुद्दल परतफेडीवरील करसवलती वाढवणे, तसेच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा पुनर्विचार करणे, यामुळे मालकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो आणि प्रथमच घर घेणाऱ्या खरेदीदारांना प्रोत्साहन मिळेल.”

“तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, शहरी पायाभूत सुविधा, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि पुनर्विकास आधारित वाढीवर सरकारचा सातत्यपूर्ण भर असणे, ज्यामुळे नवीन मागणी क्षेत्रे खुली होतील आणि शहरातील राहणीमान सुधारेल. करप्रणालीत स्पष्टता व सातत्य, विशेषतः बांधकामाधीन मालमत्तांवरील करांबाबत तर्कसंगत दृष्टिकोन, यामुळे खरेदीदारांचा विश्वास आणि विकासकांचा आत्मविश्वास अधिक मजबूत होईल. हे सर्व उपाय एकत्रितपणे संतुलित व सर्वसमावेशक विकासाला चालना देत रिअल इस्टेट क्षेत्राची भारताच्या आर्थिक व शहरी विकासातील दीर्घकालीन भूमिका अधोरेखित करतील.”

श्री. शिल्पिन टाटर, व्यवस्थापकीय संचालक, सुपर्ब रिअल्टी

“रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि शहरी परिवर्तनाचे प्रमुख चालक राहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढवणारे आणि निवासी तसेच व्यावसायिक विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी टिकवणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा दर्जा देणे, दीर्घकालीन व परवडणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा मार्ग खुला करणे आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना देणे, विशेषतः शहरी, पुनर्विकास आधारित आणि मिश्र-वापर बाजारांसाठी विकासकांना मोठा आधार देईल.”

“बांधकाम खर्चात वाढ होत असताना, महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत स्पष्टता देणे आवश्यक आहे. वेगवान मंजुरी, पुनर्विकासासाठी धोरणात्मक पाठिंबा आणि हरित व शाश्वत प्रकल्पांसाठी लक्ष केंद्रीत प्रोत्साहने दिल्यास पुरवठा कार्यक्षमता वाढेल. व्यावसायिक रिअल इस्टेट विभागात, डिझाइन, शाश्वतता, कर्मचारी कल्याण आणि तंत्रज्ञान यांवर आधारित भविष्योन्मुख कार्यालयीन व व्यावसायिक जागांवर अर्थसंकल्पीय भर देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. हरित प्रमाणित आणि ऊर्जा-कार्यक्षम इमारतींसाठी प्रोत्साहने, तंत्रज्ञानाधारित स्मार्ट वर्कस्पेसेस आणि शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक यामुळे विकासकांना जागतिक मानकांशी सुसंगत, उच्च दर्जाची मालमत्ता निर्माण करता येईल.”

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

श्री. कमलेश ठाकूर, सह-संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक, सृष्टी ग्रुप

“घरखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे आणि व्याज अनुदान योजना विस्तारल्यास, विशेषतः परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील खऱ्या मागणीला मोठा आधार मिळेल. शहरे विकसित होत असताना, केवळ कनेक्टिव्हिटीऐवजी खरी अ‍ॅक्सेसिबिलिटी महत्त्वाची ठरेल. गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड, मेट्रो मार्गिका आणि प्रमुख वाहतूक मार्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना गती दिल्यास नवीन मायक्रो-मार्केट्स खुली होतील आणि प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विकासकांच्या दृष्टीने, वेगवान नियामक मंजुरी, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स, दीर्घकालीन भांडवलाचा सुलभ प्रवेश, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि शाश्वत विकासासाठी प्रोत्साहने हे अत्यावश्यक घटक आहेत. हे सर्व उपाय एकत्रितपणे उच्च दर्जाचे गृहनिर्माण उपलब्ध करून देताना सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन शहरी विकासाला चालना देतील.”

सुश्री. श्रद्धा केडिया-अगरवाल, संचालक, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स

“येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण परवडणारे ठेवणारे, व्यवसाय सुलभता वाढवणारे आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत करणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. घरखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे आणि दीर्घकालीन, कमी खर्चिक निधी सुलभपणे उपलब्ध करून दिल्यास, लक्झरी गृहनिर्माण आणि मिश्र-वापर प्रकल्पांसह सर्व गृहनिर्माण विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांचा विश्वास टिकून राहील. लक्झरी घरे, दर्जेदार व्यावसायिक मालमत्ता आणि एनआरआय गुंतवणूकदारांमध्ये भारताची मजबूत प्रतिमा हे महत्त्वाचे मागणी चालक ठरले आहेत. करप्रणाली, निधी परत पाठवण्याचे नियम आणि गुंतवणूक-स्नेही धोरणांमध्ये स्पष्टता दिल्यास हा विभाग आणखी बळकट होईल. तसेच, शहरी पायाभूत सुविधा आणि पुनर्विकास आधारित वाढीला गती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, वेगवान मंजुरी आणि शाश्वत व हरित प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने दिल्यास, विकासकांना उच्च दर्जाची शहरी मालमत्ता निर्माण करताना घरखरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि शहरासाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करता येईल.”

श्री. गौरव वर्मा, संचालक, ओरा ग्रुप

“रिअल इस्टेट क्षेत्र हे शहरी विकास आणि आर्थिक गतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. घरखरेदीदारांसाठी करसवलती मजबूत करणे आणि दीर्घकालीन, कमी खर्चिक वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे, यामुळे सर्व विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी सुदृढ राहील. अपार्टमेंट्ससोबतच प्लॉटेड डेव्हलपमेंट्स आणि सेकंड होम्समध्येही वाढता रस दिसून येत आहे, ज्यामागे सुधारित पायाभूत सुविधा, वर्क-फ्रॉम-एनीवेअर ट्रेंड आणि जीवनशैली आधारित मालकीची आकांक्षा कारणीभूत आहे. लक्झरी गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास आधारित प्रकल्पांना शहरी बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, बदलती जीवनशैली आणि पायाभूत सुविधांमुळे वाढलेली अ‍ॅक्सेसिबिलिटी हे त्यामागील प्रमुख घटक आहेत. महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना, मेट्रो मार्गिका आणि प्रमुख रस्ते नेटवर्कना वेग दिल्यास नवीन मायक्रो-मार्केट्स खुली होतील आणि राहणीमान सुधारेल. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, वेगवान मंजुरी आणि शाश्वत विकासासाठी प्रोत्साहने दिल्यास, विकासकांना दीर्घकालीन मूल्य देणारी उच्च दर्जाची निवासी मालमत्ता निर्माण करता येईल.”

श्री. ध्रुमन शाह, प्रवर्तक, अरिहा ग्रुप

“येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढवणारे, मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणारे आणि अंतिम वापरकर्त्यांसाठी गृहनिर्माण अधिक परवडणारे करणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. लक्झरी रिअल इस्टेट हा वेगाने वाढणारा विभाग ठरला असून, मोठी घरे, उत्तम सुविधा आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेली घरे शोधणाऱ्या जाणकार खरेदीदारांमुळे ही वाढ झाली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांनीही जुन्या शहरी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करत दर्जेदार शहरी जीवनशैली उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वेगवान मंजुरी, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि शाश्वत व हरित प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने दिल्यास अंमलबजावणीतील अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. पायाभूत सुविधा आणि शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटीवर सातत्यपूर्ण भर दिल्यास पुनर्विकास आधारित वाढीस चालना मिळेल आणि जागतिक दर्जाच्या निवासी मालमत्ता वितरित करता येतील.”

• बजेटची तारीख काय आहे 
• रविवारी बजेट होणार का?
• काय असणार केंद्र सरकारचा निर्णय 

हे उल्लेखनीय आहे की २०१७ पासून सरकार दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करत आहे. त्या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. या वर्षी १ फेब्रुवारी रविवारी येतो. हा दिवस गुरु रविदास जयंतीशी देखील जुळतो, जो मर्यादित सुट्टीचा दिवस आहे. रविवारमुळे सरकारी कार्यालये आणि शेअर बाजार बंद राहतात. शनिवारीही अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

काय सांगतो अहवाल

या अहवालानुसार, आर्थिक सर्वेक्षण २९ जानेवारी रोजी सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर, ३० आणि ३१ जानेवारी रोजी सुट्ट्या असतील. सूत्रांचे म्हणणे आहे की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सुमारे तीन आठवडे चालेल, तर दुसरा टप्पा सुमारे चार आठवडे चालेल. २०२५ मध्ये, १ फेब्रुवारी हा शनिवारी होता आणि सरकारने त्याच दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी, केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला जात असे. उदाहरणार्थ, १९९९ मध्ये, तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी २७ फेब्रुवारी (शनिवार) रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एक मोठा बदल झाला – अर्थसंकल्पीय भाषण संध्याकाळी ५ वाजता ऐवजी सकाळी ११ वाजता वाचण्यात आले. हे वसाहतवादी परंपरेपासून दूर गेले होते.

Budget 2026: क्रेडिट कार्ड, जास्त कर्ज आणि विमा…बजेटमध्ये महिलांना मिळू शकतो जबरदस्त फायदा

विकसित भारतावर भर

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण मानला जातो कारण तो जागतिक तणाव आणि डोनाल्ड ट्रम्पच्या टॅरिफच्या भीतीच्या दरम्यान आला आहे. परिणामी, आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारताचा दर्जा राखण्यासाठी सरकारने मोठे आर्थिक सुधारणा उपाय हाती घेण्याची अपेक्षा आहे. “विकसित भारत” हे सरकारचे ध्येय लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प आणि धोरणांचे विषय निवडण्यात आले आहेत. जागतिक आव्हानांमध्ये जलद विकासासाठी मोठ्या सुधारणा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असू शकतात.

२०२६ चा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाईल का?

२८ जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील मुख्य विषयांमध्ये “Reform, Perform And Transform” यांचा समावेश असू शकतो. यावर आधारित विविध मंत्रालयांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. शिवाय, वसाहतवादी विचारसरणी दूर करणे हा सरकारसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी लाल किल्ल्यावरून यावर भर दिला. त्यांच्या पाच प्रतिज्ञांमध्येही त्याचा समावेश होता. 

हे लक्षात घ्यावे की भारताच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या ६९ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची, लोकसभा आणि राज्यसभेची बैठक रविवारी, १३ मे रोजी झाली. अर्थसंकल्प रविवारी सादर करायचा की नाही याचा अंतिम निर्णय संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती (CCPA) घेईल. याशिवाय, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे की सीसीपीए योग्य वेळी हा निर्णय घेईल, परंतु सरकार १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा चालू ठेवू शकते.

Budget 2026: रेल्वे की हायवे? निर्मला सीतारमणच्या पेटीतून कोणाला मिळणार जास्त पैसे, सरकारचा पैसा कोणाला

Maharashtra Assembly Budget Session 2025 Live : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री आज २०२५-२६ चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महायुतीच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. शुक्रवारी विधानसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, डिसेंबर २०२४ पर्यंत लाडकी बहीण योजनेच्या २.३८ कोटी महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात १७,५०५.९० कोटी रुपये पाठवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार विक्रमी ११ व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

#थेटप्रसारण
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री @AjitPawarSpeaks विधानसभेत #अर्थसंकल्प२०२५ सादर करीत आहेत.#LIVE#Budget2025
https://t.co/P90Obvqay9

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 10, 2025

Jharkhand Budget Marathi News: झारखंड सरकारने सोमवारी राज्य विधानसभेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १.४५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झारखंडमध्ये सत्ता टिकवून ठेवल्यानंतर हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याचे अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर म्हणाले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, “मी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १.४५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट सभागृहात मांडतो आहे, या बजेट मध्ये महिला आणि गरिबांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.”

मैया सन्मान आर्थिक मदत

येत्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट ११,२५३ कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, असे त्यांनी सांगितले. किशोर म्हणाले की, सामाजिक क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ६२,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे आणि महिलांना मैया सन्मान आर्थिक मदतीसाठी १३,३६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प गरीब, शेतकरी, आदिवासी आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या आकांक्षा पूर्ण करेल. झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) च्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १.२८ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

शेअर बाजारात गोंधळ, आज बाजार पुन्हा घसरणीसह बंद, ‘या’ कारणांमुळे गुंतवणूकदार संकटात

थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाईल

झारखंड सरकार केंद्राकडे प्रलंबित असलेली १.३६ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करेल. राज्याचे अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर यांनी सोमवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. १.४५ लाख कोटी रुपयांचा राज्याचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करताना किशोर यांनी हे सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासापूर्वी, उत्पादन शुल्क मंत्री योगेंद्र प्रसाद म्हणाले की, प्रत्यक्ष थकबाकीची रक्कम मोजण्यासाठी केंद्र आणि राज्य प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोल इंडिया लिमिटेड सारख्या संस्थांनी काढलेल्या कोळशाच्या उत्खननासाठी केंद्राने राज्याला १.३६ लाख कोटी रुपये देणे आहे, असा दावा राज्य सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे.

संयुक्त समिती स्थापन

विधानसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रसाद म्हणाले, “या वर्षी १ मार्च रोजी केंद्र आणि राज्याची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती राज्याच्या १.३६ लाख कोटी रुपयांच्या कोळशाच्या थकबाकीच्या दाव्याचे मूल्यांकन करेल आणि प्रत्येक शीर्षकाखालील थकबाकीची पुष्टी करेल. समितीच्या अहवालानुसार आम्ही रक्कम वसूल करू.” किशोर म्हणाले की त्यांनी या संदर्भात सुमारे १०-१५ दिवसांपूर्वी केंद्रीय कोळसा मंत्री जी किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. झारखंड सरकारने डिसेंबर २०२४ मध्ये केंद्राकडून “१.३६ लाख कोटी रुपयांची कोळसा थकबाकी” वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली होती.

शेअर बाजारात कोणतीही सुधारणा नाही, आज बाजार पुन्हा घसरणीसह बंद

Bihar Budget Marathi News: बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांनी विधानसभेत ३ लाख १७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकासावर खूप भर देण्यात आला आहे. तथापि, निवडणुकीपूर्वी कोणतीही लोकप्रिय किंवा मोफत योजना जाहीर केलेली नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलिकडच्या काही महिन्यांत, अनेक राज्य सरकारे जनतेला आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजना आणत असल्याचा ट्रेंड दिसून आला. तथापि, बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने त्याची पुनरावृत्ती केलेली नाही. राज्य सरकारला त्यांच्या कामावर विश्वास आहे.

शिक्षण आणि आरोग्य विभागाला मोठे बजेट मिळाले

बिहारमधील शिक्षण आणि आरोग्य विभागांची वाईट अवस्था कोणापासूनही लपलेली नाही. यावेळी अर्थसंकल्पात या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे चित्र बदलण्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाला ६०९७४ कोटी रुपये आणि आरोग्य विभागाला २०३३५ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून राज्यातील शाळा आणि रुग्णालयांची स्थिती सुधारण्याचे काम केले जाईल.

शेअर बाजारात कोणतीही सुधारणा नाही, आज बाजार पुन्हा घसरणीसह बंद

रस्ते आणि ग्रामीण विकासावरही लक्ष केंद्रित करणार

बिहारमधील नितीश सरकारने नेहमीच रस्ते सुधारण्यावर भर दिला आहे. यावेळीही अर्थसंकल्पात रस्त्यांसाठी १७९०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच ग्रामीण विकास विभागाला १६०४३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. इतर विभागांकडे पाहिले तर गृह विभागाला १७८३१ कोटी रुपये आणि ऊर्जा विभागाला १३४८४ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात या मोठ्या घोषणा

बिहार सरकार प्रमुख शहरांमध्ये नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे बांधणार आहे. यासोबतच, ३५८ ब्लॉकमध्ये पदवी महाविद्यालये उघडली जातील आणि मोठ्या उपविभागांमध्ये रेफरल रुग्णालये बांधली जातील. याशिवाय, १०८ शहरातील वैद्यकीय सुविधा केंद्रे उघडली जातील आणि सर्व विभागांमध्ये कर्करोग रुग्णालये उघडली जातील.

एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना मोठी भेट

एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना मोठी भेट देत, मागासवर्गीयांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती दुप्पट करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यासोबतच, प्रत्येक ब्लॉकमध्ये बाह्य स्टेडियम बांधले जातील. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी डेटा सेंटर बांधले जातील. प्रमुख शहरांमध्ये गुलाबी बसेस धावतील, चालक आणि वाहक महिला असतील. कालव्याच्या काठावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवले जातील. यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी निर्माण केला जाईल. पुढील तीन महिन्यांत पूर्णिया विमानतळावरून उड्डाणे सुरू होतील. भागलपूर, सहरसा, मुंगेर आणि बीरपूर येथे नवीन विमानतळ बांधले जातील. मुझफ्फरपूर आणि वाल्मिकीनगर येथे विमानतळ बांधले जातील. सुलतानगंज आणि रक्सौल येथे ग्रीन फील्ड विमानतळ बांधले जातील.

ईपीएफओने दिला मोठा धक्का! वाढीव पीएफ पेन्शनचा दावा करणारे लाखो अर्ज केले रद्द

New Income Tax Bill News Marathi: १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत एक नवीन आयकर विधेयकाची घोषणा केली. याचपार्श्वभूमीवर आज (12 फेब्रुवारी) सरकारने नवीन आयकर विधेयक सभागृहात सादर केले आहे. नवीन आयकर विधेयक एकूण ६२२ पानांचे आहे. नवीन विधेयकाचा उद्देश ६० वर्षे जुना आयकर कायदा १९६१ बदलणे आहे. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, प्रस्तावित कायदा आयकर कायदा २०२५ म्हणून ओळखला जाईल आणि एप्रिल २०२६ पासून लागू होऊ शकेल.

सुरुवातीला अंदाज लावला जात होता की,जुन्या आयकर कायद्यापेक्षा सोप्या भाषेत असेल आणि त्यात समाविष्ट असलेले अनेक शब्द बदलले जातील किंवा काढून टाकले जातील. हे मसुद्यातही दिसून येते. आता आर्थिक वर्षातील सर्व १२ महिने कर वर्ष म्हणून ओळखले जातील, तर कर निर्धारण वर्ष हा शब्द वापरला जाणार नाही. याशिवाय, मानक वजावटीपासून भांडवली नफा करापर्यंत सर्व बाबींबाबत मसुद्यात चित्र स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे नवीन कर विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.

Stock Market Crash: सेन्सेक्स आणि निफ्टीची जोरदार विक्री, घसरणीचा ‘Villain’ ठरलाय अमेरिका

भांडवली नफ्याचे दर बदलले नाहीत

६२२ पानांच्या आणि ५३६ कलमांच्या या मसुद्यानुसार, कर निर्धारण वर्षाचा वापर संपला आहे आणि आता ते कर वर्ष म्हणून परिभाषित केले गेले आहे. आर्थिक वर्षाचे संपूर्ण १२ महिने आता कर वर्ष म्हणून ओळखले जातील. मसुद्यात शेअर बाजारासाठी अल्पकालीन भांडवली नफ्याच्या कालावधीत कोणताही बदल केलेला नाही. कलम १०१(ब) अंतर्गत, १२ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी अल्पकालीन भांडवली नफा मानला जाईल. याशिवाय, त्याचे दरही तसेच ठेवण्यात आले आहेत. अल्पकालीन भांडवली नफा कर २० टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.

आयकर कायद्यातील पानांची संख्या कमी

नवीन आयकर विधेयक २०२५ मध्ये आणखी एक मोठा बदल दिसून आला आहे. त्यातील पानांची संख्या कमी झाली आहे. ६३ वर्षांपूर्वी लागू असलेल्या १९६१ च्या आयकर कायद्याच्या तुलनेत हे खूपच कमी आहे. १९६१ च्या कर कायद्यात एकूण ८८० पाने होती, जी आता ६२२ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तथापि, प्रकरण क्रमांक २३ वर तसाच ठेवण्यात आला आहे.

करप्रणालीत कोणताही बदल नाही

यासोबतच नवीन कर विधेयक २०२५ मध्ये नवीन कर प्रणालीबाबत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही आणि अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले दर तसेच राहतील. नवीन करप्रणालीमध्ये, स्लॅब बदलण्यात आले आहेत आणि १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय, नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत मानक वजावट ७५,००० रुपये असेल आणि जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत ती ५०,००० रुपये असेल.

नवीन कर स्लॅब २०२५

४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
४ लाख रुपयांपर्यंत ५% कर १ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत
८ लाख ते १२ लाख रुपयांपर्यंत १०% कर
१२ लाख (१ रुपये ते १६ लाख रुपये) १५% कर
१६ लाख रुपयांपासून २० लाख रुपयांपर्यंत २०% कर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या आठवड्यात हा नवीन कर कायदा २०२५ मंजूर करण्यात आला होता आणि आता तो लोकसभेत सादर केला जाईल, त्यानंतर तो सविस्तर चर्चेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवला जाईल.

पगार कपात

जुन्या कर व्यवस्थेनुसार कर्मचारी ५०,००० रुपयांपर्यंत किंवा त्यांच्या पगाराची रक्कम, जी कमी असेल ती, मानक वजावटीचा दावा करू शकत होते. संविधानाच्या कलम २७६(२) नुसार, करदात्याने रोजगारावर भरलेला कर पूर्णपणे कापला जाईल.

संरक्षण सेवांच्या सदस्यांना पेन्शन कोड किंवा नियमांनुसार मिळालेली निवृत्ती ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे वजावट करण्यायोग्य आहे. याशिवाय मृत्यू किंवा निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे वजावट करण्यायोग्य आहे.

नवीन आयकर विधेयकात काय खास आहे?

कर वर्षाचे नवीन स्वरूप: आता कर वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे असेल. परंतु काही प्रकरणांमध्ये कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय करदात्यांसाठी कस्टमाइज्ड कर वर्षाची परवानगी असेल.

अनिवासी भारतीयांसाठी बदल: अनिवासी भारतीयांच्या भारतीय उत्पन्नावर कर आकारणीची प्रक्रिया सुधारित करण्यात आली आहे.

डिजिटल कर आकारणी: कंपन्या आणि वैयक्तिक करदात्यांना रिअल-टाइम कर अहवाल देण्याची सुविधा मिळेल, ज्यामुळे कर भरणे सोपे होईल.

व्यवसायांसाठी लवचिकता: स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईना कर लाभांसाठी पर्याय आधारित कर वर्ष निवडण्याची परवानगी असेल.

Baba Ramdev च्या पतंजलिला मिळाला ‘तगडा’ नफा, केवळ तेल विकून मिळवली 6 हजार कोटीपेक्षा अधिक रक्कम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शनिवारी मोदी सरकारचा तिसऱ्या सत्रातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर माफ करून मीडल क्लासला खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याआधी ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ही सूट होती. पण खरंच १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर माफ होणार आहे का की अजूनही काही अटीशर्थी आहेत? जाणून घेऊया…

अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला, पंतप्रधान मोदींनी देवी लक्ष्मीला आवाहन केले आणि त्यानंतर लगेचच फेब्रुवारीमध्ये भारतीय करदात्यांना एक सुखद आश्चर्याचा धक्का बसला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नव्या करप्रणाली अंतर्गत सुधारित कर स्लॅब आणि दरांची घोषणा केली, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण फायदे मिळाले, विशेषतः १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी (किंवा ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ घेणाऱ्या पगारदार करदात्यांसाठी १२.७५ लाख रुपये) – शून्य कर आकारण्यात येईल. मात्र महत्त्वाचं म्हणजे भांडवली नफा या कर सवलतीतून वगळण्यात आला आहे आणि तरीही त्यांच्यावर स्वतंत्र अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दराने कर आकारला जाईल.

मुख्य घटक म्हणजे कर सवलत २५,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपये करण्यात आली आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, १२ लाख रुपये किंवा १२.७५ लाख रुपये (पगारदार व्यक्तींसाठी) उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी ६०,००० रुपयांपर्यंत कर भरावा लागतो.नव्या सवलतीमुळे हा कर पूर्णपणे माफ होणार आहे.

१२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील उत्पन्न कर

पण जर तुम्ही १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली तर काय? जर तुमचे करपात्र उत्पन्न एका रुपयानेही १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही या सवलतीसाठी पात्र राहणार नाही आणि नवीन स्लॅब दरांनुसार कर भरावा लागेल. सुदैवाने, कर स्लॅबमध्ये फेरबदल आणि ७५,००० रुपयांच्या मानक कपातीसह करदात्यांना फायदा होणार आहे.

२०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी नवीन उत्पन्न कर स्लॅब रचना
१२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी: –
४ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे
४ लाख ते ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर
८ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १०% कर
१२ लाख ते १६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५% कर
१६ लाख ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २०% कर
२० लाख ते २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २५% कर
२४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर ३०% कर.

किती बचत होईल?
तुम्ही बचत केलेली रक्कम तुमच्या उत्पन्नाच्या पातळीवर अवलंबून असेल. २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १.१ लाख रुपयांचा जास्तीत जास्त फायदा मिळेल. ४.१ लाख रुपयांच्या तुलनेत ३ लाख कर भरावा लागेल. २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्न पातळीपेक्षा जास्त कर दर ३०% वर अपरिवर्तित राहतील, म्हणजेच फायदा १.१ लाख रुपये राहील.

२०,००० ते ८०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर भरणार्या सुमारे १ कोटी करदात्यांवर आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. या तरतुदीमुळे सरकारला १ लाख कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान होईल. जुन्या कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी – सामान्यतः गृहकर्ज किंवा एचआरए कपात असलेल्या व्यक्तींनी निवडलेल्या – दरांमध्ये किंवा स्लॅबमध्ये कोणतेही समायोजन केले जाणार नाही.

१२ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना किरकोळ सवलत मिळेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचे करपात्र उत्पन्न १२.१० लाख रुपये असेल, तर स्लॅबनुसार त्यांचा कर सामान्यतः ६१,५०० रुपये असेल. मात्र किरकोळ सवलतीसह, या करदात्याला फक्त १०,००० रुपये द्यावे लागतील. हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचे आहे की किरकोळ सवलत ही अंदाजे १२.७५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नापुरती मर्यादित आहे; या मुद्द्यानंतर, मानक कर स्लॅब लागू होतील.

मोदी सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात नोकरदारवर्गासाठी मोठा निर्णय घेतला. १२ लाख रूपयांपर्यंतचं करमुक्त उत्पन्न हे फक्त नवीन कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांसाठीच आहे. जुन्या पद्धतीने कर भरणाऱ्यांना याचा कोणताही फायदा होणार नाही.

कोण कोणत्या सेक्शननुसार गुंतवणूक केल्यास १२ लाख रूपयांचे उत्पन्न करमुक्त होते?

सेक्शन 80C

पीपीएफ, लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी प्रीमियम, नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीममधली गुंतवणूक, गृहकर्ज

सेक्शन 80CCD

नॅशनल पेन्शन स्कीम

सेक्शन 80E

एज्युकेशन लोन

सेक्शन 80D

मेडिकल इन्शुरन्स – हेल्थ इन्शुरन्स

सेक्शन 24

सेक्शन 80TTA

सेक्शन 80DD

सेक्शन 80DDB

सेक्शन 80G

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाला उतन्नावरील करासंदर्भात दिलासा दिला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात, आरबीआयच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत टॅक्स अॅट सोर्स एकत्र करण्याची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी टीसीएसची मर्यादा ७ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. रेमिटन्सवर टिसीएस काढून टाकण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे.

एफईच्या अहवालानुसार, अबंस इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्सचे सीईओ भाविक ठक्कर सांगतात, १० लाख रुपयांपर्यंतच्या एलआरएस रेमिटन्सवर टीसीएसवर दिलेली सूट हे गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे. पूर्वी याची मर्यादा ७ लाख रुपये होती. टीसीएस रेमिटन्स म्हणजे परदेशात पैसे पाठवल्यावर बँका किंवा वित्तीय संस्थेद्वारे आकारण्यात आलेला कर. पाठवलेली रक्कम मर्यादापेक्षा जास्त असल्यास त्यावर कर आकारला जातो. हा कर परदेशात पैसे पाठवण्यापूर्वी बँक किंवा रेमिटेन्स सर्विसद्वारे कापला जातो.

मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे आणि करचोरी रोखणे.

शिक्षण, प्रवास आणि परदेशातील गुंतवणूक यावर टीसीएस आकारला जातो.

वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कारणासाठी पाठवलेल्या पैशांवर टीसीएस आकारला जात नाही.

१ ऑक्टोबर २०२३ पासून, वार्षिक ७ लाख रूपयांपेक्षा अधिक पैसे परदेशात पाठवल्यास त्यावर २० टक्के टीसीएस आकारण्यात येत आहे.

फॉरेन रेमिटन्स म्हणजे भारतातून दुसऱ्या देशात निधी ट्रान्सफर करणे. प्रवास शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि गुंतवणूक यांसारख्या विविध कारणांसाठी कुणीही पैसे पाठवू शकतो. परंतू ते अधिकृतपणे बँका आणि मनी ट्रान्सफर सेवांद्वारे ट्रान्सफर करायला हवेत.

शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्वाचे निर्णय

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा २०२५-२६ वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये या अर्थसंकल्पात काही महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे आहे की या अर्थ संकल्पात तरुण, महिला, शेतकरी आणि देशातील गरिबी रेषेच्या खालच्या समुदायाचा विचार करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

तरुणांमध्ये विज्ञान क्षेत्राचा प्रसार करण्याचा निर्धार या अर्थ संक२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी अटल टिकरिंग लॅब, डिजिटल ब्रॉडबँड, कौशल्य वाढीचे सेंटर, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तसेच वैद्यकीय आणि IIT क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.ल्पनेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. अर्थ संकल्पनेच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे कि येत्या ५ वर्षांमध्ये देशात जवळजवळ ५० हजार अटल टिकरिंग लॅब उभारण्यात येणार आहे. याचा तरुणांना मोठा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या डिजिटलायजेशनच्या युगात, बजेटमध्ये एक महत्वाची बाब मांडण्यात आली आहे. लवकरच देशातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल ब्रॉडबँड बसवण्यात येणार आहे. देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांमधील डिजिटल अंतर कमी करण्याचा निर्धार या बजेटच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. तसेच शाळांमध्ये आरोग्य विभाग उभारण्यावर लक्ष दिले जाईल.

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीबाबत कोणतीही विशेष घोषणा केलेली नाही, परंतु आयकरात सवलत देऊन त्यांनी दिल्लीतील एका मोठ्या वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वार्षिक 12 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या लोकांना एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. दिल्लीत 5 फेब्रुवारी रोजी 70 विधानसभेच्या जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत, जिथे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची आम आदमी पक्षाशी थेट स्पर्धा आहे.

दिल्लीतील 67 टक्के लोकसंख्या मध्यमवर्गीय  

पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंझ्युमर इकॉनॉमीच्या अहवालानुसार, राष्ट्रीय राजधानीतील 67 टक्के लोक मध्यमवर्गीय आहेत. हा अहवाल 2022 मध्ये प्रसिद्ध झाला. पीपल रिसर्चनुसार, दिल्लीमध्ये संपूर्ण देशात मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अहवालात म्हटले आहे की दिल्लीतील मध्यमवर्गाचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख ते 30 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. 2015 मध्ये, सीएसडीएस आणि लोकनीती यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये 71 टक्के लोकांनी स्वतःला मध्यमवर्गीय म्हणून वर्णन केले. या सर्वेक्षणात, 27.8 टक्के लोकांनी स्वतःला उच्चवर्गीय आणि 43.8 टक्के लोकांनी स्वतःला निम्न-मध्यमवर्गीय म्हणून वर्णन केले. सीएसडीएसच्या दुसऱ्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील ७३ टक्के लोक खाजगी नोकरी करतात.

खुशखबर! आता सर्वसामान्यांना मिळणार हक्काचं घर; अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

2025 च्या दिल्ली निवडणुकीत दिलासा

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मदत हा एक मोठा मुद्दा आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी अलिकडेच घोषणा केली आहे की जर त्यांचे सरकार स्थापन झाले तर प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 25000 रुपयांचा लाभ मिळेल. या सवलतीद्वारे केजरीवाल काँग्रेस आणि भाजपच्या मतदारांनाही आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दुसरीकडे, काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्याचा विषय मदत हाच ठेवला आहे. सत्तेत आल्यानंतर दिल्लीतील प्रत्येक कुटुंबाला दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. आता भाजपने उत्पन्न स्लॅबमध्ये बदल करून दिलासा देण्याबाबत मोठी चाल चालवली आहे.

निर्मला सीतारमण 7500 रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ देखील मिळेल. म्हणजे जर तुम्ही दरमहा 12 लाख 75 हजार रुपये कमवत असाल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही.

Union Budget 2025: मखाना बोर्डापासून एअरपोर्टपर्यंत..; बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचा पाऊस

कर सवलतीचा थेट फायदा किती होईल?

वार्षिक 12 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 80 हजार रुपयांचा थेट फायदा मिळेल. पूर्वी सरकार हे पैसे कराच्या स्वरूपात घेत होते. त्याचप्रमाणे 8 लाखांपेक्षा जास्त आणि 9 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना 30 हजार रुपयांचा फायदा मिळेल. 9 लाख ते 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना 40 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल आणि 10 लाख ते 11 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल. 11 लाखांपेक्षा जास्त आणि 12 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना 65 हजार रुपयांचा फायदा मिळेल. करमाफीबाबत दिल्लीत राजकीय डावपेचही सुरू होते.

निवडणुकीमुळे दिल्लीबाबत कोणतीही घोषणा नाही.

दिल्लीत आतापासून 5 दिवसांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सध्या राष्ट्रीय राजधानीत आचारसंहिता लागू आहे. यामुळेच निर्मला सीतारमण यांनी दिल्लीबाबत कोणतीही विशेष घोषणा केलेली नाही. पण 5 फेब्रुवारीनंतर केंद्र सरकार दिल्लीबाबत काही घोषणा करू शकते.

नवी दिल्ली:   केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. दरम्यान करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारकडून मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठं गिफ्ट देण्यात आलं आहे. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यमर्गींना दिलासा देण्यासंदर्भात संकेत दिले होते. त्यामुळे  आता 12 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. आता मानक वजावट फक्त 75 हजार  रुपये ठेवण्यात आली आहे.

आता 24  लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 30  टक्के कर आकारला जाईल. 75  हजार रुपयांपर्यंतच्या मानक वजावटीसाठी सूट असेल. तसेच,  15-20  लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% कर लागेल. 8-12  लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10% आयकर असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान मोठी घोषणा केली आणि 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही अशी घोषणा केली. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या व्यक्तीचा पगार 12 लाख रुपये असेल आणि त्याने नवीन कर प्रणाली निवडली तर 12लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर एक रुपयाही कर भरण्याची आवश्यकता नाही.

माघी गणेश जयंतीनिमित्त बाप्पाच्या प्रसादासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा स्वादिष्ट रव्याचे मोदक

परंतु तुमचे उत्पन्न 12लाख  75  हजार रुपये असले तरीही तुम्हाला ‘शून्य’ कर आकारला जाईल, कारण 12 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास तुम्हाला 75 हजार रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ मिळेल. अशा परिस्थितीत 12 लाख 75 हजार रुपयांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याचा अर्थ असा की ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख 75हजार रुपये आहे त्यांना एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही.

बदलानंतर नवीन कर स्लॅब

0-4 लाख – शून्य किंवा शून्य
4-8 लाख – 5% कर
8-12  लाख – १10% कर
12-16 लाख – 15% कर
16-20 लाख – 20% कर
20-24 लाख 25% कर
24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त -30% कर

Ranji Trophy 2025 : विराट कोहलीच्या सुरक्षेचा पुन्हा भंग, एक नाही तर तीन चाहते मैदानात घुस

13 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या लोकांना किती कर भरावा लागेल?

जर एखाद्या व्यक्तीचा पगार 12 लाख 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर कर देयता कर स्लॅबनुसार असेल. परंतु सरकारने गेल्या वर्षी एक सीमांत सवलत प्रणाली देखील सुरू केली होती, ज्या अंतर्गत जर उत्पन्न कमी असेल आणि कर देयता जास्त असेल, तर सीमांत सवलत अंतर्गत, कर देयता उत्पन्नापेक्षा जास्त राहणार नाही.

समजा – जर एखाद्याचा पगार 13  लाख रुपये असेल, तर नवीन कर स्लॅब अंतर्गत, त्याची कर देयता आता 80  हजार रुपये आहे. परंतु 12  लाख रुपये आणि 75000  रुपयांची मानक वजावट जोडल्यानंतर, त्याचे करपात्र उत्पन्न फक्त 25000  रुपये होते. अशा परिस्थितीत, किरकोळ सवलतीअंतर्गत, 13  लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 80000  रुपये कर भरावा लागणार नाही, तर कर देयता  25000 रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. म्हणजेच, सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, करपात्र उत्पन्नापेक्षा जास्त कर लागणार नाही, तर तो त्याच्या बरोबरीचा असेल.

गेल्या वर्षी वाढवण्यात आली होती मानक कपातीची मर्यादा

गेल्या 2024 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मानक वजावटीची मर्यादा वाढवून नवीन कर व्यवस्थेत मोठी भेट दिली होती. ही मर्यादा 50हजार रुपयांवरून 75  हजार रुपये करण्यात आली. आता पुन्हा एकदा मध्यमवर्गाला भेट देण्यासाठी नवीन कर स्लॅबमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे.

जुन्या कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुन्या कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. जुन्या कर स्लॅबमध्ये, पूर्वीप्रमाणेच,5 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची आवश्यकता नाही. 50हजार रुपयांची मानक वजावट देखील आहे.

खुशखबर! आता सर्वसामान्यांना मिळणार हक्काचं घर; अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

जुनी कर व्यवस्था कर स्लॅब

0 – 2.5  लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी: 0%
2.5  लाख ते 5  लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर: 5%
5 लाख ते 10  लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न: 20%
10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न: 30 %

पुढील आठवड्यापासून नवीन कर विधेयक

अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आणि12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर शून्य कर प्रस्तावित केला. त्याआधी, त्यांनी नवीन कर विधेयकाची घोषणा केली होती, जे पुढील आठवड्यापासून येईल. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी याबद्दल जास्त माहिती दिली नाही

आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा होत्या, ज्यावर हा अर्थसंकल्प खरा उतराला आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या आहे. त्यातीलच एक महत्वाची घोषणा म्हणजे एसी व एसटी गटातील महिला उद्योजकांना तब्बल 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार देणार आहे.

भारतात उद्योजकांना, विशेषतः महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. आता नुकतेच सादर झालेल्या बजेटमध्ये एसटी आणि एसी महिला उद्योजकांना 2 कोटीपर्यंतचे कर्ज मिळणार अशी महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे या गटातील महिलांना आपला व्यवसाय सुरु करण्यास आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. तसेच भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना मिळणार आहे.

PM Modi On Budget 2025: बजेट सादर होताच मोदींचे देशवासियांना संबोधन; म्हणाले, “मोठी आणि ठोस पावले…”

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विकसित भारताचे स्वप्न – गरिबीमुक्त, शिक्षित, उच्च आर्थिक समृद्धीसह निरोगी समाज यावर लक्ष केंद्रित केले – जे आठवे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि मोदी ३.० सरकारमधील पहिले पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

एक नवीन योजना

“महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींसह ५,००,००० पहिल्यांदाच बनलेल्या उद्योजकांना पुढील ५ वर्षांत २ कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाईल,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. सरकारच्या या घोषणेमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे.

Budget 2024 : शेती, रोजगार, घरं की पायाभूत सुविधा; अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला नक्की काय मिळालं?

सर्वात मोठी घोषणा

अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा करांबाबत करण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आता १२ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. यामुळे कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.

२४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ३०% कर

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत हा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता. स्टॅंडर्ड डिडक्शन फक्त ७५,००० रुपये ठेवण्यात आले आहे. आता २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाईल. ७५ हजार रुपयांपर्यंतच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनसाठी सूट असेल. तसेच, १५-२० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २०% कर लागेल. तर ८-१२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १०% आयकर असेल.

Nirmala Sitharaman: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान या अर्थसंकल्पांत अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. करदात्यांना देखील मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. दरम्यान करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. शेतकरी, महिला तसेच प्रत्येक क्षेत्रासाठी काही ना काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केले आहे.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिला) यावर लक्ष केंद्रित केले. बजेटवर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्याकडून प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील देशाला संबोधित केले. नरेंद्र मोदी म्हणाले,

The #ViksitBharatBudget2025 reflects our Government’s commitment to fulfilling the aspirations of 140 crore Indians. https://t.co/Sg67pqYZPM

— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2025

“आजचा दिवस हा भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील एक महत्वाचा टप्पा आहे. हा भारताचे स्वप्न पूर्ण करणार अर्थसंकल्प आहे. याबद्दल मी अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. तरुणांसाठी आम्ही प्रत्येक क्षेत्र खुले केले आहे. या बजेटमुळे गुंतवणूक वाढेल आणि विकास होईल. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या बजेटचा संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “देश आज प्रगतीकडे, विकासाकडे वाटचाल करत आहे. या अर्थसंकल्पात खूप मोठी आणि ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. ”

‘बजेट’वर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्पावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “इन्कम टॅक्सची मर्यादा 7 लाखांवरून थेट 12 लाखांपर्यंत नेलेली आहे. त्यामुळे 12 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याचा मोठा फायदा नोकरदारांना, मध्यमवर्गीय वर्गाला होणार आहे.  भारताच्या आर्थिक इतिहासामध्ये हा निर्णय  मैलाचा दगड ठरेल, असे माझे मत आहे.

हेही वाचा: Devendra Fadnavis On Budget 2025: “… हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल”; ‘बजेट’वर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

“शेती क्षेत्रात 100 जिल्हे ठरवून त्यामध्ये शेती विकासाची मोठी योजना राबवली जाण्याची योजना, जलजीवन मिशन असेल. शेती क्षेत्रात विविध प्रकारची गुंतवणूक सरकारने घोषित केली आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल झालेले आहे. 21 व्या शतकातील हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा अर्थसंयकल्प आहे. देशाला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प आहे”, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू. यात फळ आणि भाजी उत्पादकांवर विशेष लक्ष असणार आहे. योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यावर लक्ष देणार. उत्पादन वाढवणं आणि वितरण करणे यावर सुद्धा सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. मखाण्याचे उत्पादन वाढवणार असे देखील अर्थमंत्रीनी सांगितले आहे. कापूस उत्पदनावर सुद्धा विशेष लक्ष देणार आहे.

हेही वाचा: Budget 2025: बजेटमध्ये स्वस्त झाल्या ‘या’ गोष्टी ; लिस्ट बघाच

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बाबतीत मोठी घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एआय (AI) बाबत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एआयच्या शिक्षणासाठी 500 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. ३ एआय एक्सलन्स सेंटर्स स्थापन करणार केले जाणार आहेत.

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या देशाचा अर्थसंकल्प आज (1 फेब्रुवारी 2025) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. तर अनेक क्षेत्रासाठी यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मोठ्या घोषणा ही करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला नेमकं काय मिळालं? याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळालं यावर देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आलं, यावर ते म्हणाले “अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. बजेटमध्ये महाराष्ट्राला काय मिळणार आहे, हे सायंकाळी सांगणार आहे,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

” माझ्याकडं सायंकाळपर्यंत आकडेवारी येणार आहे. महाराष्ट्राला बजेटमधून भरपूर मिळालं आहे. बजेटमध्ये राज्यांचा उल्लेख कमी होतो. बजेटमधून बिनव्याजी कर्ज पायाभूत सुविधांसाठी राज्याला मिळणार आहे. राज्यातील एमएसएमई आणि स्टार्टअप क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पामधून मोठा निधी मिळणार आहे. राज्यात ५५ हजार हेक्टरवर कापूसची लागवड होते. त्यामुळे कापसाच्या नवीन मिशनचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय?

गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिलांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आली आहे. विकासासाठी 10 व्यापक उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये शेती, एमएसएमई, निर्यात, गुंतवणूक ही सुधारणांची चार इंजिन आहेत. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राज्यांसोबत चालवली जाणार आहे. यात 100 जिल्ह्यांत ही योजना राबवणार असून सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चरवर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. तर डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता आणून तूर, आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रित करून डाळींमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी ६ वर्षांचं अभियान राबवलं जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

भाज्या आणि फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्यांच्या भागीदारीत व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल. कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात येईल. कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार. यासह कापूस उत्पादनाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात येणार आहे. दर्जेदार कापूस निर्यातीवर सरकार भर देण्यात येणार आहे. दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्डसंदर्भात मोठा निर्णय यावेळी घेण्यात आला असून कर्जाची मर्यादा आता 3 लाख रुपयांवरुन 5 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून आरोग्य क्षेत्राला खूप अपेक्षा होत्या, त्यात या क्षेत्रात सरकारी खर्च वाढवण्याबद्दल बोलले आहे आणि कर सुधारणांमुळे अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींना फायदा होईल, यासोबतच, लोकांसाठी सुविधा वाढवण्याची चर्चा आहे. . याशिवाय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वैद्यकीय शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. आरोग्य क्षेत्राला कोणत्या भेटवस्तू मिळाल्या आहेत ते आम्हाला कळवा.

१. डे केअर कॅन्सर सेंटर

येत्या ३ वर्षांत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर उघडण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अशी २०० केंद्रे उघडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. याचा फायदा अनेक गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना होऊ शकतो जे महागडे कर्करोग उपचार घेऊ शकत नाहीत.

Kisan Credit Card : काय आहे किसान क्रेडिट कार्ड? कोणाकोणाला मिळणार फायदा अन् कर्ज

२. अनेक औषधे स्वस्त होतील

मूलभूत सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट दिलेल्या औषधांच्या यादीत ३६ जीवनरक्षक औषधे आणि कर्करोगावरील औषधे जोडली जातील. ३७ अधिक औषधे आणि १३ नवीन रुग्ण सहाय्यक कार्यक्रमांना मूलभूत सीमाशुल्क (जिथे ते रुग्णांना मोफत पुरवले जातात) पासून पूर्णपणे सूट दिली जाईल. तथापि, ५% सवलतीच्या सीमाशुल्कासह ६ जीवनरक्षक औषधे यादीत समाविष्ट केली जाणार आहेत.

लॅन्सेटच्या अभ्यासानुसार, २०१९ मध्ये कर्करोगाचे अंदाजे १२ लाख नवीन रुग्ण आणि ९.३ लाख मृत्यूंसह, भारत आशियामध्ये या आजाराच्या ओझ्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वाटा असलेला देश आहे. अहवालानुसार, २०२० मध्ये हा आकडा १३.९ लाख आणि नंतर २०२१ आणि २०२२ मध्ये अनुक्रमे १४.२ लाख आणि १४.६ लाख झाला.

३. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढतील

वैद्यकीय शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून, सरकारने दरवर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १० हजार नवीन जागा जोडण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, पुढील ५ वर्षांत ७५ हजार जागा आणखी वाढवल्या जातील. या मेडिकलची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खूप फायदा होईल.

४. आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँड

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.

५. वैद्यकीय पर्यटनाला चालना दिली जाईल.

गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात वैद्यकीय पर्यटनाची संस्कृती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. भारतातील वैद्यकीय खर्च अनेक देशांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त असल्याने, परदेशातून बरेच लोक येथे उपचारांसाठी येतात. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. सरकार वैद्यकीय पर्यटनाला आणखी प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

६. वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त होतील

सरकारने अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे उपचारांचा खर्च कमी होईल आणि रुग्णांना त्याचा थेट फायदा मिळेल.

खुशखबर! आता सर्वसामान्यांना मिळणार हक्काचं घर; अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Budget 2025 SWAMIH fund in Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. याचदरम्यान आपले स्वतःचे एक घर असावे असे प्रत्येकाला वाटते. मात्र ते प्रत्येकाला शक्य होत नाही. कारण आता घराच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या बजेटच्या बाहेर गेल्या आहेत.याचपार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) २०२५ च्या अर्थसंकल्पात ‘स्वामी निधी’ची घोषणा केली आहे. या निधीचा उद्देश रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करणे आणि मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आहे.एकंदरित आता सर्वसामान्यांना परवडणारी घर उपलब्ध होणार आहे. काय आहे स्वामी निधी ?

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ४०,००० रखडलेली आणि अपूर्ण घरे पूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात आतापर्यंत ५०,००० घरे पूर्ण झाली आहेत आणि घर खरेदीदारांना त्यांच्या घरांच्या चाव्या दिल्या जात आहेत. हा प्रकल्प सरकारने तयार केलेल्या स्वामी निधी मधून तयार करण्यात आला आहे.

Devendra Fadnavis On Budget 2025: “… हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल”; ‘बजेट’वर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

नोव्हेंबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने २५,००० कोटी रुपयांचा स्वामी निधी (परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या गृहनिर्माण निधीसाठी विशेष खिडकी) तयार केला होता. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी या गुंतवणूक निधीद्वारे देशभरातील ५०,००० हून अधिक रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण केले जात आहेत.

‘स्वामी फंड’ म्हणजे काय?

SWAMIH Fund (Special Window for Affordable & Mid-Income Housing Fund) निधी हा रिअल इस्टेट क्षेत्रातील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना आर्थिक मदत प्रदान करण्याच्या उद्देशाने एक सरकारी उपक्रम आहे. असे अनेक प्रकल्प आहेत जे कायदेशीर अडचणी, आर्थिक संकट किंवा इतर कारणांमुळे अपूर्ण राहतात. या निधीमुळे त्या प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित केले जाईल आणि घर खरेदीदारांना दिलासा मिळेल.

स्वामी निधी अंतर्गत काय उपलब्ध असेल?

रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना आर्थिक मदत
मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे
रिअल इस्टेट क्षेत्रात वाढती तरलता
बांधकाम क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवणे

त्याचा काय परिणाम होईल?

घर खरेदीदारांना दिलासा: वर्षानुवर्षे घराची वाट पाहणाऱ्यांना लवकरच घराचा ताबा मिळू शकेल.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना: बाजारात अडकलेल्या पैशाला गती मिळेल, ज्यामुळे नवीन प्रकल्प सुरू करणे देखील शक्य होईल.
अर्थव्यवस्थेला चालना: गृहनिर्माण क्षेत्रातील सुधारणा इतर संबंधित उद्योगांना (सिमेंट, स्टील, बांधकाम) देखील फायदेशीर ठरेल.

Budget 2025 : पुढील आठवड्यात सादर केले जाणार नवीन आयकर विधेयक; अर्थमंत्र्यांची माहिती

एमएसएमई क्षेत्राच्या कक्षेत अधिकाधिक उद्योगांना आणण्याच्या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी एमएसएमईसाठी नवीन वर्गीकरण निकष जाहीर केले. एमएसएमई वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक मर्यादा २.५ पट केली जाईल तर एमएसएमई वर्गीकरणासाठी उलाढाल मर्यादा दुप्पट केली जाईल.

त्यानुसार, सुधारित गुंतवणूक निकष सूक्ष्म उद्योगांसाठी सध्याच्या १ कोटी रुपयांवरून २.५ कोटी रुपये, लघु उद्योगांसाठी सध्याच्या १० कोटी रुपयांवरून २५ कोटी रुपये आणि मध्यम उद्योगांसाठी सध्याच्या ५० कोटी रुपयांवरून १२५ कोटी रुपये असतील.

त्याचप्रमाणे, सुधारित उलाढालीचे निकष सूक्ष्म उद्योगांसाठी सध्याच्या ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये, लघु उद्योगांसाठी सध्याच्या ५० कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपये आणि मध्यम उद्योगांसाठी सध्याच्या २५० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये असतील.

New Classification Criteria for MSMEs

Investment limit for #MSME classification to be made 2.5 times

Turnover limits for MSME classification to be doubled#ViksitBharatBudget2025 #Budget2025 #UnionBudget2025 pic.twitter.com/O6HbgW8luX

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2025

केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडला. भारताच्या ४५% निर्यातीसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच (एमएसएमई) मोठं योगदान असल्याचं त्या म्हणाल्या.

महिला आणि पहिल्यांदाच उद्योजक बनणाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी सर्व सामान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) उद्योजकांना लक्ष्य करून अनेक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. सरकार ५ लाख पहिल्यांदाच येणाऱ्या महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी २ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज सुरू करणार आहे, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक आर्थिक मदत मिळेल. वंचित समुदायांमध्ये उद्योजकता आणि आर्थिक सहभाग वाढवणे हा यामगचा उद्देश आहे.

या पाठिंब्याला आणखी बळकटी देत, अर्थसंकल्पात उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म-उद्योगांसाठी कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सुरू करण्याचा देखील समावेश आहे. ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेसह, सरकार पहिल्या वर्षी किमान १० लाख कार्ड जारी करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे सूक्ष्म-व्यवसायांना भांडवल सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

निर्यात वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन

दुसरी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे एमएसएमईसाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवणे, जी अनुक्रमे २.५ पट आणि २ पट वाढवली जाईल. या निर्णयामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देताना वाढ आणि भांडवलाची चांगली उपलब्धता अपेक्षित आहे. एमएसएमईंना स्केल साध्य करण्यासाठी आणि सुधारित ऑपरेशनल कार्यक्षमता मिळविण्यासाठी पाठिंबा देणे हे उद्दिष्ट आहे.

टीमलीज डिजिटलच्या सीईओ नीती शर्मा म्हणाल्या, “टियर-२ शहरांमध्ये जीसीसींच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय चौकटीची घोषणा भारताच्या आर्थिक परिदृश्यात परिवर्तन घडवून आणेल, ज्यामुळे राज्यांमध्ये संतुलित आर्थिक विकास निर्माण होईल. जीसीसी लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्याचा अंदाज असल्याने, ही चौकट तरुणांसाठी औपचारिक रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत करेल, आमच्या टीयर २ आणि ३ शहरांमध्ये प्रतिभेच्या उपलब्धतेचा फायदा घेईल, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करेल आणि जागतिक व्यवसायांसाठी ही शहरे अधिक आकर्षक बनवेल. कौशल्य विकासात गुंतवणूक करून, शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि नियम सोपे करून, भारत जीसीसींच्या भरभराटीसाठी योग्य वातावरण निर्माण करत आहे. हे पाऊल संतुलित आणि समावेशक आर्थिक वाढ सुनिश्चित करताना डिजिटल सेवांसाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करते. अर्थमंत्र्यांनी भारताच्या निर्यातीत एमएसएमईंची महत्त्वाची भूमिका देखील अधोरेखित केली, जी देशाच्या निर्यात मूल्याच्या ४५% आहे. निर्यातीतील नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एमएसएमईंना पाठिंबा देण्यासाठी सरकार उपक्रम सुरू करण्याची योजना आखत आहे. वाणिज्य मंत्रालय आणि एमएसएमई यांच्या नेतृत्वाखालील निर्यात प्रोत्साहन अभियान आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देण्यास आणि एमएसएमईंसाठी नवीन बाजारपेठा उघडण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. प्रत्येक विभागाला आणि प्रत्येक विभागाला अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा असतात. २०१६-२०१७ पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगवेगळे सादर केले जात होते. ही परंपरा ९२ वर्षांपासून सुरू होती. ही परंपरा दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोडली.

२१ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारत सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली. त्यावेळी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. त्यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी संसदेत स्वतंत्र भारताचा पहिला एकत्रित अर्थसंकल्प सादर केला. २०१६ मध्ये रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता.

विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची घोषणा ! मोदी सरकार पुढील पाच वर्षात 10 हजार फेलोशिप देणार

रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प

सुरुवातीला स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा १९२४ मध्ये सुरू झाली. अ‍ॅक्वर्थ समितीच्या शिफारशींवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु २०१७ मध्ये तो रद्द करण्यात आला. १९२१ मध्ये, ईस्ट इंडिया रेल्वे कमिटीचे अध्यक्ष सर विल्यम अ‍ॅकवर्थ यांनी रेल्वेला एका चांगल्या व्यवस्थापन प्रणालीत आणले. यानंतर, १९२४ मध्ये, त्यांनी ते सामान्य अर्थसंकल्पापासून वेगळे सादर करण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून २०१६ पर्यंत ते वेगळे सादर केले गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, पहिले रेल्वे अर्थसंकल्प १९४७ मध्ये देशाचे पहिले रेल्वेमंत्री जॉन मथाई यांनी सादर केले.

रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करण्याची परंपरा का बंद झाली?

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने घोषणा केली की केंद्र सरकार रेल्वे अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करेल. नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक डोब्रोय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी आणि डोब्रोय आणि किशोर देसाई यांच्या ‘रेल्वे बजेटचे वितरण’ या विषयावरील स्वतंत्र पेपरवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, अर्थ मंत्रालय रेल्वेच्या अंदाजांसह एक स्वायत्त विधेयक तयार करेल आणि ते संसदेत सादर करेल असा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, अर्थ मंत्रालय त्याशी संबंधित सर्व कायदेविषयक कामे देखील हाताळेल.

भारतीय रेल्वेला सरकारला लाभांश देण्याची परवानगी असेल. यामुळे रेल्वेचा भांडवलाचा प्रवाह थांबेल. त्याऐवजी, रेल्वे मंत्रालयाला त्यांच्या भांडवली खर्चाचा वाटा भागवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून सकल अर्थसंकल्पीय सहाय्य दिले जाईल. पुढे असे ठरविण्यात आले की भारतीय रेल्वे त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनांद्वारे बाजारातून संसाधने उभारत राहील.

अर्थसंकल्प एकत्र करण्याचे फायदे काय आहेत?

सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण आर्थिक उद्दिष्टांसाठी एक समग्र दृष्टिकोन बाळगण्याच्या उद्देशाने होते. याशिवाय, रेल्वे, महामार्ग आणि जलमार्गांमधील समन्वय आणि वाहतूक नियोजन सुधारायचे होते. असे केल्याने अर्थ मंत्रालयाला मध्य-वर्षाच्या पुनरावलोकनादरम्यान संसाधन वाटपाचा निर्णय घेणे सोपे झाले.

Budget 2025 : Make In India अंतर्गंत तयार होणार खेळणी, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा

देशाच्या विकासात तरुण वर्ग खूप महत्वाची भूमिका बजावत असतो. जर देशातील तरुण सक्षम असेल तरच देश सक्षम होईल. हीच बाब लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची घोषणा केली आहे. पुढील पाच वर्षात सरकार विद्यार्थ्यांना दहा हजार फेलोशिप देणार आहे. तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी ही फेलोशिप असणार आहे. यामुळे नक्कीच विद्यार्थ्यांना एक चांगली संधी आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे.

सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात अपडेट केली जाईल.

Nirmala Sithraman Highlights : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात खेळणी उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताला खेळणी निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याची योजना असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. खेळण्यांसाठीच्या राष्ट्रीय कृती योजनेच्या आधारे खेळणी क्षेत्रासाठी उपाययोजना सुरू केल्या जाणार आहेत असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

एक नवीन योजना भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल, ज्यामध्ये क्लस्टर्स, कौशल्ये आणि “मेड इन इंडिया” ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करताना उच्च दर्जाची खेळणी निर्माण करणारी मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम नाविन्यपूर्ण आणि टिकाऊ खेळण्यांचे उत्पादन होईल असे निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये सांगितले आहे.

Budget 2025 : शहरांच्या विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद केली जाणार; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची घोषणा

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, देशात मुकेश अंबानींची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ब्रिटिश टॉय ब्रँड हॅमलेज खरेदी केली आहे. हॅमलेसोबतच रिलायन्स रोवन नावाच्या टॉय ब्रँडद्वारे खेळण्यांचा व्यवसायही करत आहे. रिलायन्स खेळण्यांच्या डिझाइनपासून त्यांच्या विक्रीपर्यंत काम करण्याचा विचार करत आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा पारंपारिक ‘बही-खता’ स्टाईल बॅगमध्ये गुंडाळलेल्या डिजिटल टॅबलेटद्वारे त्यांचा आठवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०२१ मध्ये, जागतिक साथीच्या रोगामुळे प्रभावित झालेल्या, त्याने आपले भाषण आणि इतर बजेट दस्तऐवज ठेवण्यासाठी पारंपारिक कागदपत्रांच्या जागी डिजिटल टॅब्लेटचा वापर केला. हा अर्थसंकल्प २०१४ पासून नरेंद्र मोदी सरकारच्या अंतर्गत सलग १४ वा अर्थसंकल्प आहे , ज्यामध्ये २०१९ आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सादर केलेल्या दोन अंतरिम अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी रिअल इस्टेट आणि एमएसएमई (रिअल इस्टेट/एमएसएमई बजेट २०२५) साठी मोठी घोषणा केली, ज्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळाली. सामान्य बजेटमध्ये रिअल इस्टेट आणि एमएसएमआयला काय मिळाले ते जाणून घेऊया?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की सर्व MSME वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे २.५ आणि २ पट वाढवली जाईल. यामुळे त्यांना वाढण्याचा आणि आमच्या तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. स्टार्टअप बजेट १० कोटींवरून २० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

२०२५ च्या बजेटमध्ये अनेक मुद्द्यांवर अर्थसंकल्पामध्ये सांगितले आहे. शेतकरी, युवा त्याचबरोबर बिहार राज्यावर विशेष फोकस करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे, या योजनेमध्ये १.७ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. टीव्ही आणि स्मार्टफोन अशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होणार अशी घोषणा करण्यात आली आहे, तर काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तीच्या किमतींमध्ये वाढ देखील होणार आहे.

Tax Free Income Upto 12 Lakh : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. दरम्यान करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारकडून मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठं गिफ्ट देण्यात आलं आहे. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यमर्गींना दिलासा देण्यासंदर्भात संकेत दिले होते. 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना 80 हजारांपर्यंत फायदा होणार आहे. तर १२ लाख ते १६ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% कर आकारला जाणार आहे.

Budget 2025: मेडिकल कॉलेजमध्ये 75 हजार जागा वाढवणार; अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा

वेगळं भांडवली उत्पन्न नसणाऱ्या करदात्यांना १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. नव्या पद्धतीनुसार कर भरणा करणाऱ्या करदात्याचं उत्पन्न १२ लाख रुपये असेल, तर त्याला ८० हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. त्यामुळे १०० टक्के कर माफ होईल. एखाद्या करदात्याचं उत्पन्न १८ लाख असेल, तर त्याला नव्या बदलांमुळे ७० हजारांचा फायदा होईल. याचा अर्थ त्याचा ३० टक्के कर सवलत मिळेल. २५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना १ लाख २५ हजारांचा कर कमी होईल, अर्थात त्याला करात २५ टक्के सूट मिळणार आहे.

नवी करप्रणाली

० ते ४ लाख – शून्य

४ ते ८ लाख – ५ टक्के

८ ते १२ लाख – १० टक्के

१२ ते १६ लाख – १५ टक्के

१६ ते २० लाख – २० टक्के

२० ते २४ लाख – २५ टक्के

२४ लाखांवर – ३० टक्के

Budget 2025 : आता भारताचंही स्वत: चं AI मॉडेल येणार; निर्मला सीतारामण यांची बजेटमध्ये मोठी तरतूद

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारताचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि शेतीविषयक उदयोगांवर विशेष घोषणा करत आहे. शेती हा भारताचा कणा आहे असे त्यानी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले आहे. तसेच शेतीमाल निर्यातदारांसाठी कार्गो सिस्टीम युझर फ्रेंडली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

कार्गो सिस्टीम म्हणजे काय?

शेतीमधील कार्गो सिस्टीम म्हणजे विविध प्रकारच्या वाहतुकीचा वापर करून कृषी उत्पादने आणि उपकरणे निर्यात करणे. ही सिस्टीम शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्यास मदत करेल.

अन्य मोठ्या घोषणा

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारताचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेअतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा केली आहे. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत देऊन पुरवठा करणार अशा महत्वाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

याव्यतिरिक्त, सरकार डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू करणार आहे. तसेच फळ आणि भाजी उत्पादकांवर विशेष लक्षकेंद्रित करणार आहे. योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यांवर लक्ष देणार. शेतीमधील उत्पादन वाढवणं आणि वितरण करणे यावर सुद्धा सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. कापूस आणि मखाण्याचे उत्पादन वाढवणार असे देखील अर्थमंत्रीनी सांगितले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या सत्रातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामण यांचा हा आठवा अर्थसंकल्प आहे. करात सूट, मध्यमवर्ग, महिला आणि शेतक्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. दरम्यान सर्वात जास्त लक्ष होतं ते शेतकऱ्यांसाठी होणाऱ्या घोषणांकडे. शेतकऱ्यांना विनाक्रडीट कर्ज देणाऱ्या किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रात देखील मोठी घोषणा करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन करत असताना वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पुढील वर्षीपासून मेडिकल कॉलेजमध्ये 75 हजार जागा वाढवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.

अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, ‘विकासदर वाढवणे, खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे तसेच मध्यमवर्गीय वर्गाला ताकद देणे यावर सरकारचा भर असणार आहे. पुढील 5 वर्षांमध्ये विकासाच्या संधी निर्माण करणे, तसेच सरकारचे लक्ष हे आरोग्य आणि रोजगारावर असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे आमचे ध्येय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल.’

हेही वाचा: Budget 2025: “… यावर केंद्र सरकारचा भर असणार”; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू. यात फळ आणि भाजी उत्पादकांवर विशेष लक्ष असणार आहे. योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यावर लक्ष देणार. उत्पादन वाढवणं आणि वितरण करणे यावर सुद्धा सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. मखाण्याचे उत्पादन वाढवणार असे देखील अर्थमंत्रीनी सांगितले आहे. कापूस उत्पदनावर सुद्धा विशेष लक्ष देणार आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बाबतीत मोठी घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एआय (AI) बाबत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एआयच्या शिक्षणासाठी 500 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. ३ एआय एक्सलन्स सेंटर्स स्थापन करणार केले जाणार आहेत.

उत्पादनाला योग्य किंमत देऊन पुरवठा करणार

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत देऊन पुरवठा करणार अशा महत्वाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

अर्थमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांना लाख मोलाचं गिफ्ट

करात सूट, मध्यमवर्ग, महिला आणि शेतक्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. दरम्यान सर्वात जास्त लक्ष होतं ते शेतकऱ्यांसाठी होणाऱ्या घोषणांकडे. शेतकऱ्यांन विनाक्रडीट कर्ज देणाऱ्या किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

जगात सध्या एआय (AI)अर्थात आर्टिफीशीअल इंलिजन्सचा बोलबाला आहे. येणाऱ्या काळात प्रत्येक क्षेत्रात याचा वापर वाढणार आहे. नुकताच चिनच्या डीपसीक ची यात एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे भारतानेही या क्षेत्रात स्वत:चं चॅटबॉट निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याप्रमाणे एआय शिक्षणासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ३ एआय एक्सलन्स सेंटर्स स्थापन करण्यात येणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली आहे.

Budget 2025 : पुढील आठवड्यात सादर केले जाणार नवीन आयकर विधेयक; अर्थमंत्र्यांची माहिती

भारत जागतिक AI (आर्टिफिशियल डिलिजन्स) क्षेत्रात पकड मजबूत अस्तित्व प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी  कालचं याची माहिती दिली होती. भारत लवकरच डीपसीक आणि चॅटजीपीटी सारख्या प्रमुख AI प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करण्यासाठी स्वदेशी AI मॉडेल लाँच करेल. इंडिया AI मिशन अंतर्गत, हे स्वदेशी AI मॉडेल पुढील काही महिन्यांत सादर केलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं होतं. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही तास आधी अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिल्यामुळे अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. त्यानुसार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनी AI मॉडेल DeepSeek ने प्रवेश करत अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये खळबळ उडवली आहे. OpenAI, Google आणि Microsoft सारख्या टेक कंपन्यांनी धसका घेतला आहे. आता भारत देखील या दिशेने वेगाने काम करत आहे आणि पुढील 10 महिन्यांत भारताचं स्वत:चं एआय मॉडेल तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. भारत स्वतःचे लार्ज लँग्वेज मॉडेल (LLM) विकसित करत आहे. या मिशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने 18,000 हाय-एंड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) ने सुसज्ज आधुनिक AI सुविधेची स्थापना केली आहे.

Budget 2025 : शहरांच्या विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद केली जाणार; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वसमावेशक व्हिजन अंतर्गत, इंडिया AI मिशनची पहिली मोठी उपलब्धी म्हणजे कॉमन कॉम्प्युट फॅसिलिटीची स्थापना. सुविधेमध्ये 18,693 GPU समाविष्ट आहेत, सुरवातीच्या 10,000 GPU पेक्षा ८६९३ ची वाढ करण्यात आली आहे.  कॉमन कॉम्प्युट फॅसिलिटी पायाभूत मॉडेल्स विकसित करणार्या AI स्टार्टअप्स या कॉमन कॉम्प्युट सुविधेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. अर्थसंकल्पातील आजच्या तरतूदीमधून भारताच्या एआय मॉडेला बुस्ट मिळण्याची शक्यता आहे.

Nirmala Sitharaman Speech Live: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट २०२५ ची घोषणा केली असून आता यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. यावर्षी अनेक क्षेत्रांना बजेटकडून अपेक्षा होती आणि त्यानुसार निर्मला सीतारमण नक्की काय घोषणा करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. जाणून घेऊया काय आहेत महत्त्वाच्या हायलाईट्स आणि घोषणा. या हायलाईट्समधून तुम्हीही जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे 

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारताचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात गरीब, युवा, महिला, आणि अन्नदाता या समाजातील महत्वाच्या घटकांवर सरकारने लक्षकेंद्रित केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. देशातील अनेक विद्यार्थी आयआयटी पाटण्यात उच्च शिक्षणासाठी येत असतात. आता याच आयआयटी पाटण्याचा विस्तार सरकार करणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.

आयआयटी पटनाची स्थापना कधी झाली?

आयआयटी पटना ही भारतीय संसदेच्या ६ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या कायद्याद्वारे स्थापन झालेल्या नवीन आयआयटींपैकी एक आहे. ही संस्था बिहटा येथे आहे, जी पटनापासून सुमारे ४० किमी अंतरावर आहे. भारत सरकारने तिला राष्ट्रीय महत्त्व देणारी संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे. बिहटा येथील कॅम्पसचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ जुलै २०१५ रोजी केले.

आयआयटीपीमध्ये दहा विभाग आहेत: संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, रासायनिक आणि जैवरसायनिक अभियांत्रिकी, स्थापत्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी, साहित्य विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित आणि मानव्यशास्त्र आणि सामाजिक विज्ञान विभाग.

संस्थेकडे आधुनिक सुविधा आहेत ज्या अत्याधुनिक सुविधांनी पूर्णपणे सुसज्ज आहेत, ज्या नियमितपणे अनेक बीटेक आणि एमटेक कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि शिक्षित करण्यासाठी वापरल्या जातात.

आयआयटी पटनाने नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर (एनयूएस), युनिव्हर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, टेक्सास (यूएसए), लुईझियाना स्टेट युनिव्हर्सिटी (यूएसए), युनिव्हर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट (यूएसए), युनिव्हर्सिटी ऑफ मिसूरी, कोलंबिया (यूएसए), युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (ऑस्ट्रेलिया), युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, डेंटन (यूएसए) आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ सस्काचेवान (कॅनडा) अशा अनेक परदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य केले आहे.

Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज मोदी सरकारच्या तीसऱ्या सत्रातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामण यांचा हा आठवा अर्थसंकल्प आहे. महागाई कमी करण्यासाठी आणि टॅक्समध्ये सवलत देण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी शक्यता होती. दरम्यान या अर्थसंकल्पात सात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात अशी चिन्हं आहेत. करात सूट, मध्यमवर्ग, महिला आणि शेतक्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. दरम्यान सर्वात जास्त लक्ष होतं ते शेतकऱ्यांसाठी होणाऱ्या घोषणांकडे. शेतकऱ्यांन विनाक्रडीट कर्ज देणाऱ्या किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा पूर्वी ३ लाखांपर्यत होती. विनातारण शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत दिलं जातं. त्यांची मर्यादा आता ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसंच शेतकऱ्यांनी खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. युरीया प्रकल्प आसाममध्ये उभारण्यात येणार आहे. तसंच  पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू. यात फळ आणि भाजी उत्पादकांवर विशेष लक्ष असणार आहे. योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यावर लक्ष देणार. उत्पादन वाढवणं आणि वितरण करणे यावर सुद्धा सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. मखाण्याचे उत्पादन वाढवणार असे देखील अर्थमंत्रीनी सांगितले आहे. कापूस उत्पदनावर सुद्धा विशेष लक्ष देणार आहे.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारताचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेअतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा केली आहे. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत देऊन पुरवठा करणार अशा महत्वाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या विकासाठी सरकार सकारात्मक

सरकार डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू करणार आहे. तसेच फळ आणि भाजी उत्पादकांवर विशेष लक्ष असणार आहे. योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यावर लक्ष देणार. उत्पादन वाढवणं आणि वितरण करणे यावर सुद्धा सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. मखाण्याचे उत्पादन वाढवणार असे देखील अर्थमंत्रीनी सांगितले आहे. कापूस उत्पदनावर सुद्धा विशेष लक्ष देणार आहे.

पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना कमी उत्पादकता असलेल्या १०० जिल्ह्यांना व्यापेल. यामुळे कृषी उत्पादकता वाढेल, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब केला जाईल, आणि सिंचन सुविधा सुधारतील. तसेच दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध होईल.

मत्स्यव्यवसायासाला सरकारकडून चालना

मत्स्य उत्पादन आणि जलसंवर्धनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन ,सीतारामन म्हणाल्या यांनी या क्षेत्रावर विशेष लक्षकेंद्रित केले आहे.

मोदी सरकार अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि उच्च समुद्रांमधून मत्स्यव्यवसायाच्या शाश्वत वापरासाठी एक चौकट सादर करेल.

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हे संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचे वाचन करत आहेत. या बजेटमधून सर्व सामान्य आणि प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात देश बळकट होईल असे म्हटले आहे. उद्योग, आरोग्य, ऑटोमोबाइल, तंत्रज्ञान आणि अन्य क्षेत्रात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, ‘विकासदर वाढवणे, खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे तसेच मध्यमवर्गीय वर्गाला ताकद देणे यावर सरकारचा भर असणार आहे. पुढील 5 वर्षांमध्ये विकासाच्या संधी निर्माण करणे, तसेच सरकारचे लक्ष हे आरोग्य आणि रोजगारावर असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे आमचे ध्येय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल.’

शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू. यात फळ आणि भाजी उत्पादकांवर विशेष लक्ष असणार आहे. योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यावर लक्ष देणार. उत्पादन वाढवणं आणि वितरण करणे यावर सुद्धा सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. मखाण्याचे उत्पादन वाढवणार असे देखील अर्थमंत्रीनी सांगितले आहे. कापूस उत्पदनावर सुद्धा विशेष लक्ष देणार आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बाबतीत मोठी घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एआय (AI) बाबत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एआयच्या शिक्षणासाठी 500 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. ३ एआय एक्सलन्स सेंटर्स स्थापन करणार केले जाणार आहेत.

उत्पादनाला योग्य किंमत देऊन पुरवठा करणार

पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत देऊन पुरवठा करणार अशा महत्वाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

अर्थमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांना लाख मोलाचं गिफ्ट

करात सूट, मध्यमवर्ग, महिला आणि शेतक्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. दरम्यान सर्वात जास्त लक्ष होतं ते शेतकऱ्यांसाठी होणाऱ्या घोषणांकडे. शेतकऱ्यांन विनाक्रडीट कर्ज देणाऱ्या किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

मध्यमवर्गीयांना मिळणार का ‘Income Tax’ मधून दिलासा

हेही वाचा: Union Budget 2025: मध्यमवर्गीयांना मिळणार का ‘Income Tax’ मधून दिलासा; घोषणा झाल्यास काय बदल होणार? पहाच…

आयकरमधून दिलासा देण्यासाठी टॅक्सअंतर्गत  काही मोठे आणि महत्वाचे बदल केले जाऊ शकते. असे बदल केले गेल्यास लोकांवरील कराचा भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आयकरमध्ये बदल का केले जाऊ शकतात असा विचार केल्यास मध्यमवर्गातील लोकांकडे रोख रक्कम असण्याचे व रोख रकमेने व्यवहार करण्याचे प्रमाण असल्याने ते वाढत्या महागाईला तोंड देऊ शकतात. मध्यमवर्गीय वर्गामुळे ग्राहक बाजारपेठेत वृद्धी येऊ शकते.  यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रगती होऊ शकते.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारताचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेअतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणा केली आहे. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत १ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. डाळींसाठी ६ वर्षांची आत्मनिर्भरता योजना लागू. यात फळ आणि भाजी उत्पादकांवर विशेष लक्ष असणार आहे. योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यावर लक्ष देणार. उत्पादन वाढवणं आणि वितरण करणे यावर सुद्धा सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. मखाण्याचे उत्पादन वाढवणार असे देखील अर्थमंत्रीनी सांगितले आहे. कापूस उत्पदनावर सुद्धा विशेष लक्ष देणार आहे.

आगामी २०२५ च्या अर्थसंकल्पाबाबत गुंतवणूकदार बाजारातील अनेक क्षेत्रे आणि कंपन्यांवर लक्ष ठेवून आहेत. सरकारी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांचा विविध उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. हे बजेट कोणत्या क्षेत्रांसाठी आणि कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते आपण हे जाणून घेऊया. यावर्षी कोणते स्टॉक्स टॉपवर राहणार आहेत याबाबत आपण अधिक माहिती या लेखातून घेऊ (फोटो सौजन्य – iStock) 

स्टील आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र

• स्टील कंपन्या: स्टील आयातीवर सेफगार्ड ड्युटी लावण्याचा प्रस्ताव स्टील कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो
• पायाभूत सुविधा साठे: रस्ते आणि ईपीसी प्रकल्पांबाबत मोठी घोषणा अपेक्षित आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा कंपन्यांना चालना मिळेल.

• टाटा पॉवर, एनएचपीसी, एसजेव्हीएन: सरकार स्वच्छ ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करू शकते, ज्यामुळे या कंपन्यांना फायदा होईल
• अदानी पॉवर, टाटा पॉवर: वीज वितरण कंपन्यांच्या खाजगीकरण आणि सुधारणांमुळे या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो.
• अधिकाधिक उर्जा कंपन्यांचा फायदा स्टॉकमध्ये होऊ शकतो. यामध्ये अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे

औषध आणि आरोग्यसेवा क्षेत्र

• औषध कंपन्या: संशोधन आणि विकास (R&D) साठी कर कपात वाढवण्याचा प्रस्ताव असू शकतो. सन फार्मा, सिप्ला, डीआरएल, बायोकॉन: मधुमेहविरोधी आणि वजन कमी करणाऱ्या औषधांसाठी पीएलआय (उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजना जाहीर केली जाऊ शकते
• रुग्णालय: आयुष्मान भारत योजनेच्या बजेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता
• पॉली मेडिक्योर: वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी दरांच्या मानकीकरणाचा फायदा
• मेट्रोपोलिस, डॉ. लाल पॅथलॅब्स: निदान सेवा आणि साधनांवर जीएसटीमध्ये कपात शक्य.

• आधार हाऊसिंग, अप्टस व्हॅल्यू, आवस फायनान्स: परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतुदी असू शकतात
• रिअल इस्टेट कंपन्या: बांधकाम साहित्यावरील जीएसटी दरात कपात शक्य.

• टीटागढ, टेक्समॅको, इरकॉन, आरव्हीएनएल, ज्युपिटर वॅगन्स, आरआयटीईएस: रेल्वे बजेटमध्ये भांडवली खर्च वाढण्याची अपेक्षा
• आरव्हीएनएल, तितागढ, राईट्स, बीईएमएल: नवीन वंदे भारत गाड्यांच्या घोषणेमुळे रेल्वेशी संबंधित कंपन्यांना फायदा होतो
• वंदेभारत आणि अनेक रेल्वेगाड्यांच्या स्टॉक्सचा फायदा होऊ शकतो

एचएएल, बीईएल, एमडीएल, सोलर इंडस्ट्रीज: संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्च वाढू शकतो. झेन टेक, आयडियाफोर्ज: संरक्षण योजनांमध्ये बदल केल्याने स्टार्टअप्सना चालना मिळू शकते.

काय आहे जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताच्या ‘Budget’ चे महत्त्व? वाचा सविस्तर

बँकिंग आणि एनबीएफसी क्षेत्र

• बँका आणि एनबीएफसी: एमएसएमई हमी योजनेला पाठिंबा सुरूच राहण्याची शक्यता आहे
• श्रीराम फायनान्स, एल अँड टी फायनान्स, एम अँड एम फायनान्स: ग्रामीण भागातील वाढत्या उत्पन्नाचा फायदा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) होतो
• बँक: बँक ठेवींवर वाढीव कर सूट मिळाल्याने कर्जदारांना फायदा होईल.

• पीएफसी, आरईसी, आयआरईडीए: वीज क्षेत्राच्या भांडवली खर्चाचा फायदा
• जीवन विमा कंपन्या: कलम ८०सी बाहेर स्वतंत्र कर कपात विंडोची घोषणा शक्य आहे.
• आरोग्य विमा कंपन्या: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 80D अंतर्गत जास्त कर कपात शक्य आहे.
• विमा कंपन्या: नवीन आयकर प्रणालीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचा या क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
• एलआयसी: वैयक्तिक एजंटना एकापेक्षा जास्त विमा कंपन्यांशी करार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे एलआयसीचे नुकसान होऊ शकते.

• एक्साइड, अमारा राजा: ईव्ही पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी थेट प्रोत्साहन शक्य आहे
• ऑटो कंपन्या: चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणालींचा विस्तार करण्यावर भर. मारुती, हिरो, एस्कॉर्ट्स, बजाज ऑटो: ग्रामीण विकास योजनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे ऑटो क्षेत्राला फायदा होतो.

• आयजीएल, एमजीएल, गुजरात गॅस: सीएनजीवरील उत्पादन शुल्कात कपात सीजीडी कंपन्यांसाठी सकारात्मक ठरेल
• आयओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल: एलपीजी सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय ओएमसीसाठी सकारात्मक असेल.
• ओएनजीसी, ऑइल: कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्कामुळे अपस्ट्रीम कंपन्यांना त्रास होतो.

आयटीसी: सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव, जर वाढ १०% पेक्षा जास्त झाली तर त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात, सरकार अनेक उद्योग आणि कंपन्यांसाठी नवीन धोरणे लागू करू शकते. रेल्वे, पायाभूत सुविधा, औषधनिर्माण, ऊर्जा आणि संरक्षण यासारख्या क्षेत्रात मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत, तर विमा, ऑटोमोबाईल आणि तंबाखूसारख्या क्षेत्रातही काही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Budget Live : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज मोदी सरकारच्या तीसऱ्या सत्रातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामण यांचा हा आठवा अर्थसंकल्प आहे. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे बिहारच्या जनतेला खूश करण्याचा प्रयत्न असेल. दरम्यान आज सीतारामण साडी नेसून पहिल्यांदाच हे सूचित केलं आहे. त्या साडीची खूप चर्चा होत आहे. मिथिला पेंटिंग असलेलीही साडी आहे.

Union Budget 2025: अर्थसंकल्पात मध्यम वर्ग, तरूणांना काय मिळणार?

जेडीयूचे राज्यसभा खासदार आणि त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांनी आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, अर्थमंत्र्यांनी अलिकडेच बिहारला भेट दिली तेव्हा त्यांनी मधुबनीतील सौरथ येथील मिथिला पेंटिंग इन्स्टिट्यूटलाही भेट दिली. यावेळी प्रसिद्ध कलाकार दुलारी देवी यांनी या शैलीतील साडी त्यांना भेट दिली होती, त्यांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

बिहारसाठी चांगले संकेत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मथिला पेंटिंग असलेली साडी नेसून आगामी काळात निवडणूक विधानसभेच्या निवडणुका होणाऱ्या बिहारला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय, त्यांच्या साडीवरील मिथिला पेंटिंगमध्ये सुपारी, मखाना आणि मत्स सारखे नक्षिकाम केलेलं आहे. या तीनही गोष्टी मिथिलाची ओळख आहेत.  कोणत्याही चांगल्या कार्यक्राची सुरुवात यापासून केली जाते.

दुलारी देवी कोण आहे?
दुलारी देवी या मिथिला चित्रकलेच्या एक प्रसिद्ध कलाकार आहेत. २०२१ मध्ये त्यांना पद्मश्री सन्मानाने सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्या बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यातील रांती गावच्या रहिवाशी आहेत. मधुबनीने मिथिला चित्रकलेच्या क्षेत्राता त्यांनी अनेक प्रसिद्ध कलाकार दिले आहेत. त्यामध्ये महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्त, बौआ देवी अशी नावे आहेत. त्यांना पद्म पुरस्कारांनेही सन्मानित करण्यात आलं आहे.

दिलासादायक ! महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी एलपीजी सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात; तेल कंपन्यांचे दरही निश्चित…

दुलारी देवी यांचा जन्म एका मच्छीमार कुटुंबात झाला. त्यांच्या घरी वाचन-लेखनाची सोय नव्हती. त्यांचं लग्न कमी वयात झालं. मुले झाली. पतीच्या टोमण्यांना कंटाळून त्यांनी सोडचिठ्ठी घेतली. त्यानंतर, त्या शेतात मजूर म्हणून काम करू लागल्या. धुणीभांडी, झाडलोटची कामे करू लागल्या. यातून त्या उदरनिर्वाह करत असत. प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार करपुरी देवी यांच्या घरीही त्या काम करत होत्या. इथूनच त्यांना मिथिला चित्रकला शिकण्याची प्रेरणा मिळाली. यानंतर त्यांनी महासुंदरी देवीकडून प्रशिक्षण घेतले.

कुठल्याही देशाच्या विकासात ऍग्रीकल्चर इंडस्ट्री खूप महत्वाची भूमिका बजावत असते. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण नेहमीच वाचतो. म्हणूनच तर यंदाच्या बजेटमध्ये मोदी सरकार विकसित भारताच्या दृष्टिकोनातून बळीराज्यासाठी व शेतीसाठी मोठ्या घोषणा करणार आहे.

Budget 2025: गृहकर्जाच्या व्याजावर टॅक्स रिबेटची मर्यादा डबल करण्याची मागणी, 50 लाखपर्यंत मिळणार सूट

भारतीय अर्थव्यवस्थेत किंवा जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा कमी असू शकतो, परंतु आजही तो कित्येक जणांसाठी ते रोजगाराचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. भारताचा कणा म्हटल्या जाणाऱ्या कृषी क्षेत्रात जास्तीत जास्त निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकार यंदाच्या बजेटमध्ये तरतूद करू शकते. म्हणूनच, सरकार कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवणे, तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याबाबत सकारात्मक असू शकते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या, सरकारचे अलिकडचे उपक्रम आणि सत्ताधारी पक्षाकडून सतत येणारी विधाने पाहता असे चिन्ह दिसतात आहे.

ग्रामीण उत्पन्न वाढवण्यावर सरकारचे लक्ष

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, भारत सरकारची रणनीती ग्रामीण उत्पन्न वाढवून एकूण अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देणे आहे. यासाठी, सरकार कृषी-संबंधित क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी आणि कृषी-आधारित निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणावर काम करत आहे. यामुळे, शेतकरी केवळ स्वतःसाठी अन्न पिकवण्याऐवजी देशासाठी परकीय चलन आणण्यास मदत देखील करू शकतात. या धोरणात देशातील सिंचन सुविधांचा विस्तार देखील समाविष्ट आहे. याद्वारे, ज्या जमिनींना आतापर्यंत सिंचन सुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत त्यांना सिंचन सुविधांनी सुसज्ज करून उत्पादकता वाढवता येते.

Budget 2025: बजेटपूर्वी तेजीने उघडला बाजार, निफ्टी 23,530 च्या वर तर मिडकॅप शेअरमध्ये उसळी

ग्रामीण भागात कार्यशीलता वाढवण्यासाठी कौशल्य विकासावर लक्षकेंद्रित

शेतीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बजेटमध्ये अनेक तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. यासाठी, कृषी अर्थसंकल्प ग्रामीण कामगारांच्या कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करू शकतो.

ग्रामीण कामगारांच्या कौशल्य विकासाद्वारे शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्याची सरकारची इच्छा आहे, तर शेतीशी संबंधित क्षेत्रातील आर्थिक क्रियाकलापांद्वारे अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यावरही सरकार लक्ष केंद्रित करू इच्छिते. यामुळे ग्रामीण कामगारांना एकाच वेळी अनेक उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होतील. तसेच ग्रामीण उत्पन्न वाढवण्यास देखील मदत होणार आहे.

Budget News: आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या थोड्याच वेळात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजूरी दिली आहे. यंदाच्या बजेटमधून सर्वसामने नांगरिकांसह उद्योग क्षेत्राला देखील मोठ्या अपेक्षा आहेत. उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्राला आर्थिक चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आजच्या बजेटवर आणि उद्योग क्षेत्राबबत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल म्हणाले, विदर्भ, मराठवाडा अशा भागात, ज्यामध्ये व्यवसायासाठी मोठ्या क्षमता आणि संधी आहेत, यासाठी औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी एक रोडमॅप असणे आवश्यक आहे. प्रगतशील आणि विकासभिमुख अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक विकासाला गती देणारा नसून रोजगार निर्मिती आणि राष्ट्राच्या विकासात प्रभावी योगदान देण्यास सक्षम करणारा आहे.

गृहकर्जाच्या व्याजावर टॅक्स रिबेटची मर्यादा डबल करण्याची मागणी

आजकाल, रिअल इस्टेट कंपन्यांचे लक्ष परवडणाऱ्या घरांपासून प्रीमियम आणि लक्झरी घरांकडे वळले आहे. अशा परिस्थितीत, स्वस्त घर मिळण्याचे स्वप्न ज्या लोकांची आशा होती त्यांचे वास्तवात उतरले आहे. प्रथम महागडे घर, नंतर महागडे गृहकर्ज आणि त्यावरील करांचा भार. अशा परिस्थितीत, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या अर्थसंकल्पामुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांच्या आशा खूप वाढल्या आहेत. कारण परवडणारी किंमत आणि स्वस्त घरे मिळवणे हे देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी आणि संभाव्य घर खरेदीदारांसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत, रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित दिग्गजांनी या क्षेत्राबाबतच्या त्यांच्या मागण्यांची यादी अर्थमंत्र्यांना सादर केली आहे.

हेही वाचा: Budget 2025: गृहकर्जाच्या व्याजावर टॅक्स रिबेटची मर्यादा डबल करण्याची मागणी, 50 लाखपर्यंत मिळणार सूट

परवडणाऱ्या घरांना चालना मिळतेय

२०१८ मध्ये एकूण घरांच्या विक्रीच्या ४८ टक्के वाटा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीचा होता, जो २०२४ पर्यंत ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. तर या काळात घरांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत १६ टक्क्यांनी घट झाली आहे आणि २०२४ मध्येही विक्रीत घट झाली आहे. या विभागातील घर खरेदीदारांना घरांच्या किमतीत वाढ आणि राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाचा फटका बसला आहे.

मध्यमवर्गीयांना मिळणार का ‘Income Tax’ मधून दिलासा

अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मध्यम वर्गीय नागरिकांना आयकरमध्ये काही सवलत मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय वर्गासाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार मध्यमवर्गीय वर्गावरील आयकरचा बोजा कमी करून या वर्गाला दिलासा देण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उद्याच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय वर्गाला दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा: Union Budget 2025: मध्यमवर्गीयांना मिळणार का ‘Income Tax’ मधून दिलासा; घोषणा झाल्यास काय बदल होणार? पहाच…

आयकरमधून दिलासा देण्यासाठी टॅक्सअंतर्गत  काही मोठे आणि महत्वाचे बदल केले जाऊ शकते. असे बदल केले गेल्यास लोकांवरील कराचा भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आयकरमध्ये बदल का केले जाऊ शकतात असा विचार केल्यास मध्यमवर्गातील लोकांकडे रोख रक्कम असण्याचे व रोख रकमेने व्यवहार करण्याचे प्रमाण असल्याने ते वाढत्या महागाईला तोंड देऊ शकतात. मध्यमवर्गीय वर्गामुळे ग्राहक बाजारपेठेत वृद्धी येऊ शकते.  यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रगती होऊ शकते.

आजकाल, रिअल इस्टेट कंपन्यांचे लक्ष परवडणाऱ्या घरांपासून प्रीमियम आणि लक्झरी घरांकडे वळले आहे. अशा परिस्थितीत, स्वस्त घर मिळण्याचे स्वप्न ज्या लोकांची आशा होती त्यांचे वास्तवात उतरले आहे. प्रथम महागडे घर, नंतर महागडे गृहकर्ज आणि त्यावरील करांचा भार. अशा परिस्थितीत, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या अर्थसंकल्पामुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांच्या आशा खूप वाढल्या आहेत. कारण परवडणारी किंमत आणि स्वस्त घरे मिळवणे हे देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी आणि संभाव्य घर खरेदीदारांसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत, रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित दिग्गजांनी या क्षेत्राबाबतच्या त्यांच्या मागण्यांची यादी अर्थमंत्र्यांना सादर केली आहे.

नाईट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी अर्थमंत्र्यांना विनंती केली आहे की अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि भाड्याने मिळणाऱ्या घरांसाठी प्रोत्साहने दिली पाहिजेत आणि त्यांना कर दृष्टिकोनातून आकर्षक बनवावे.

परवडणाऱ्या घरांना चालना मिळतेय

२०१८ मध्ये एकूण घरांच्या विक्रीच्या ४८ टक्के वाटा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीचा होता, जो २०२४ पर्यंत ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. तर या काळात घरांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत १६ टक्क्यांनी घट झाली आहे आणि २०२४ मध्येही विक्रीत घट झाली आहे. या विभागातील घर खरेदीदारांना घरांच्या किमतीत वाढ आणि राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाचा फटका बसला आहे. 

Budget 2025: महिलांसाठी यावर्षी ‘खास’ असणार बजेट, PM मोदी यांनी दिले संकेत

काय म्हणाले शिशिर बैजल 

शिशिर बैजल म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना २.० च्या लाभार्थ्यांना ८ लाख रुपयांच्या कर्जावर ४% व्याज सूट मिळते, जर एकूण कर्ज २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि घराची किंमत ३५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. पण मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा महत्त्वाची नाही. अशा परिस्थितीत महानगरांसाठी घरांच्या किमतीची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर कर सवलत मिळवा

शिशिर बैजल यांनी त्यांच्या सूचनेमध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माण बाजाराला चालना देण्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम २४ (ब) अंतर्गत गृहकर्ज व्याजावरील कर सवलतीची मर्यादा वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, जी सध्या १ लाख रुपयांची आहे. त्यात २ लाख रुपये आहेत.

८० सी अंतर्गत गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर स्वतंत्र कर सूट

त्यांच्या सूचनेमध्ये, त्यांनी वार्षिक १.५० लाख रुपयांच्या गृहकर्जाच्या मूळ परतफेडीवर ८०सी अंतर्गत स्वतंत्र वजावटीचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली आहे. सध्या, ८०सी अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या १.५० लाख रुपयांच्या सूटमध्ये विमा, मुलांचे शुल्क, इतर कर बचत साधने आणि गृहकर्जाची मुद्दल रक्कम समाविष्ट आहे.

Budget 2025: बजेटपूर्वी तेजीने उघडला बाजार, निफ्टी 23,530 च्या वर तर मिडकॅप शेअरमध्ये उसळी

कर लाभाचे नियम सोपे करावेत

आयकर कायद्याच्या कलम ५४ अंतर्गत, विद्यमान घर विकल्याने होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा नवीन मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. बांधकाम सुरू असलेल्या घरात गुंतवणूक करून कर सवलत मिळविण्यासाठी, जुने घर विकल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत बांधकाम सुरू असलेले घर बांधणे आवश्यक आहे, तरच दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा दावा करता येईल.

शिशिर बैजल म्हणाले, गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागतो, ज्यामुळे घर खरेदीदारांना बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेवरील भांडवली नफा वसूल करण्यात अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत, बांधकाम मालमत्तांसाठी पूर्ण करण्याची मुदत सध्याच्या तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत वाढवावी अशी आमची मागणी आहे. कलम ५४ मध्ये असे म्हटले आहे की दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा लाभ घेण्यासाठी, नवीन गृहनिर्माण मालमत्ता जुन्या मालमत्तेच्या विक्रीच्या एक वर्ष आधी किंवा दोन वर्षांनी खरेदी करणे आवश्यक आहे. नवीन मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी विद्यमान मालमत्तेच्या विक्रीसाठी दोन वर्षे हा निकष देखील बनवावा.