दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांचीही भेट घेतील. परिषदेवेळी सर्व सदस्य देशांच्या नेत्यांच्या औपचारिक फोटोसाठी एक सत्र देखील आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी पंतप्रधान मोदी पहिल्या रांगेत होते, त्यांच्यासोबत पुतिनि आणि शी जिनपिंगही उभे होते. आज या तिन्ही नेत्यांची एक स्वतंत्र बैठत होणार आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष पुतिन यांच्याही स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामुळे सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष या परिषदेकडे लागले आहे.
दरम्यान रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीची माहिती देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी दहशतवाद, व्यापार आणि परस्पर सहकरार्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे. विशेष करुन दहशतवाद्यांच्या मुद्दावर बऱ्याच वेळ चर्चा झाली. सीमापार दहशतवादाला संपवण्यासाठी चीनच्या सहकार्याची अपेक्षा पंतप्रधान मोदींनी केली. याच्या प्रत्युत्तर चीनचे शी जिनपिंग यांनी देखील चीनकडून दहशतवादाविरोधा भारताला पूर्ण पाठिंबा मिळेल असे आश्वासन दिले.
याच वेळी परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारत आणि चीनमध्ये आता लवकरच थेट विमान सेवा देखील सुरु करण्यात येणार आहे. २०२५ च्या सुरुवातीपासून ही चर्चा सतत पुढे ढककली जात होती. पण भारतीय नागरी विमान वाहतूक शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमुळे यामध्ये प्रगती झाली आहे. दोन्ही देश थेट विमान सेवा सुरु करण्यावर सहमत झाले आहे. सध्या काही तांत्रिक आणि ऑपरेशनल समस्यांवर चर्चा सुरु आहे. या समस्या येत्या आठवड्यात सोडवल्या जातील आणि दोन्ही देशांमध्ये उड्डाणे सुरु होतील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
याच वेळी परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी दोन्ही देशांतील व्यापारा तूटीवरही चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, दोन्ही देशातील व्यापार तूट खूप मोठी आहे. पण यावर चर्चा सुरु असून ही तूट भरुन काढण्यासाठी लवकरच तोडगा काढला जाईल. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वागं यी यांनी दिल्लीतील भेटीदरम्यान यावर चर्चाही केली होती. सध्या दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक संबंध हळूहळू सुधारत आहेत. यामुळे आता व्यापार तूट पाहणे आवश्यक आहे. यामूळे दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध अधिक सुधारतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आता ऑस्ट्रेलियातूनही अवैध प्रवासी होणार हद्दपार; ‘या’ देशासोबत केला २२१६ कोटींचा डिपोर्टेशन करार
